वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाची चर्चा सध्या संपूर्ण देशभरात सुरू आहे. संसदीय समितीने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ वर चर्चा केल्यामुळे केरळमधील जमीन विवाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. केरळ राज्य वक्फ बोर्डाने एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुनंबम किनारपट्टीवरील ४०४ एकर जमिनीवर दावा केला आहे. या जमिनीवर सुमारे ६०० ख्रिश्चन आणि हिंदू कुटुंब पिढ्यानपिढ्या राहतात. राज्यातील आगामी पोटनिवडणुकीत हा निवडणुकीचा मुद्दा ठरताना दिसत आहे. मुख्य म्हणजे केरळ विधानसभेने एकमताने एक ठराव मंजूर करून केंद्राला वक्फ मागे घेण्याचा आग्रह केला आहे. मुनंबममधील जमिनीचा वाद काय? या वादाची सुरुवात नक्की कशी झाली? त्याविषयी जाणून घेऊ.
वादाची सुरुवात
वादग्रस्त जमीन केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यातील वायपिन बेटाच्या उत्तरेकडील काठावर असलेल्या मुनंबम येथील कुझुपिल्ली आणि पल्लीपुरम या गावांमध्ये विस्तारलेली आहे. ही जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या पारंपरिक मासेमारी समुदायांचे घर राहिले आहे. आज या जमिनीवर सुमारे ६०४ कुटुंब राहतात, त्यापैकी सुमारे ४०० कुटुंब ख्रिश्चन आहेत, जे प्रामुख्याने मागासलेल्या लॅटिन कॅथोलिक समुदायातील आहेत, तर उर्वरित मागासलेले हिंदू आहेत. १९०२ पासून या वादाची सुरुवात झाल्याचे सांगण्यात येते. पूर्वीच्या त्रावणकोर राजघराण्याने आधीच मासेमारी समुदायांचे वास्तव्य असलेली ४०४ एकर जमीन अब्दुल सतार मूसा सैत नावाच्या व्यापाऱ्याला भाड्याने दिली होती. १९४८ मध्ये त्यांचे वारसदार आणि जावई मोहम्मद सिद्दीक सैत यांनी त्यांच्या नावावर भाडेतत्त्वावर जमीन नोंदवली. त्यानंतर त्यांनी मलबार (उत्तर केरळ) च्या मुस्लिमांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी १९४८ मध्ये स्थापन केलेल्या कोझिकोडच्या फारूक कॉलेजच्या व्यवस्थापनाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा : तुमच्या आहारातील हळद विषारी आहे का? संशोधनात हळदीत आढळून आली ‘या’ हानिकारक धातूची भेसळ
१ नोव्हेंबर १९५० रोजी कोचीच्या एडप्पल्ली येथील उपनिबंधक कार्यालयात वक्फ कराराची नोंदणी करण्यात आली, जी सैत यांनी फारूक महाविद्यालयाच्या अध्यक्षांच्या नावे केली. वक्फ डीड हा एक दस्तऐवज आहे, जो वक्फची स्थापना करतो. इस्लामिक कायद्यानुसार धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी कायमस्वरूपी समर्पित केलेली मालमत्ता.
पहिली कायदेशीर लढाई
फारूक कॉलेजच्या व्यवस्थापनाला सुमारे दशकभरानंतर जमिनीचे टायटल डीड मिळाले आणि १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात स्थानिक आणि महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनात कायदेशीर लढाई सुरू झाली. या जमिनीवर पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांकडे त्यांची मालकी सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर कागदपत्रे नव्हती. दुसरीकडे महाविद्यालयीन व्यवस्थापनाला या जमिनीवरून तेथील स्थानिकांना हटवायचे होते. अखेरीस न्यायालयाबाहेरील समझोत्यात महाविद्यालय व्यवस्थापनाने ही जमीन आपल्या रहिवाशांना बाजारभावाने विकण्याचा निर्णय घेतला. कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की, महाविद्यालय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांना शिक्षणाच्या उद्देशाने दिलेली वक्फ मालमत्ता असल्याचे महाविद्यालय व्यवस्थापनाने नमूद केले नव्हते. त्याऐवजी त्यांनी १९५० मध्ये भेटवस्तू म्हणून मालमत्ता मिळाल्याचे सांगितले.
निसार आयोग आणि नव्या वादाची सुरुवात
राज्याच्या वक्फ बोर्डाविरुद्ध अनेक तक्रारींनंतर व्ही. एस. अच्युतानंदन यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीआय(एम) सरकारने २००८ साली निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एम. ए. निसार यांच्या नेतृत्वाखाली एक चौकशी आयोग नेमला. आयोगाच्या संदर्भातील अटींमध्ये मंडळाद्वारे मालमत्तेच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांच्या पुनर्प्राप्तीसाठी कारवाईची शिफारस करणे समाविष्ट होते. आयोगाने २००९ मध्ये आपला अहवाल सादर केला, त्यात त्यांनी मुनंबममधील जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याचे मानले आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनाने बोर्डाच्या संमतीशिवाय तिची विक्री करण्यास मान्यता दिली असल्याचे सांगितले.
अशा प्रकारे २०१९ मध्ये वक्फ बोर्डाने १९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या कलम ४० आणि ४१ नुसार मुनंबम जमीन ही वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली. बोर्डाने महसूल विभागाला जमिनीवर सध्या रहात असलेल्यांकडून जमीन कर न घेण्याचे निर्देश दिले (जे अनेक वर्षांपासून कर भरत होते). महसूल विभागाला दिलेला हा निर्देश राज्य सरकारने २०२२ मध्ये धुडकावून लावला. याच वर्षी वक्फ बोर्डाने केरळ उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयांना तूर्तास स्थगिती दिली आहे. सध्या या वादाशी संबंधित एक डझनहून अधिक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
पुढे काय होणार?
इंडियन युनियन मुस्लीम लीगच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम संघटनांनी आश्वासन दिले आहे की, सध्या जमीन ज्यांच्या ताब्यात आहे त्यांना ते बेदखल करू इच्छित नाहीत. त्याऐवजी मुस्लीम संघटनांनी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. केरळ सरकारने या महिन्याच्या शेवटी या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे, तर भाजपाने केरळच्या ख्रिश्चनांपर्यंत पोहोचण्याची संधी म्हणून हा मुद्दा हाती घेतला आहे. गेल्या महिनाभरात केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिल आणि इतर ख्रिश्चन संस्था मुनंबमच्या रहिवाशांबरोबर येत या जमीन वादावर आवाज उठवताना दिसत आहेत. रहिवाशांना त्वरीत निराकरण हवे आहे, कारण जमीन कराच्या पावत्यांशिवाय ते त्यांच्या मालमत्ता कर्ज घेण्यासाठी तारण म्हणून गहाण ठेवू शकत नाहीत.
हेही वाचा : ‘कार्बन बॉर्डर’ टॅक्स काय आहे? भारतासह चीन याचा विरोध का करत आहे?
विशेष म्हणजे ४०४ एकर जमिनीचा अधिकृतपणे वाद असताना हीच जमीन १९०२ मध्ये अब्दुल सतार मूसा सैतला देण्यात आली होती. वास्तविक प्रश्नातील जमीन कदाचित खूपच लहान आहे. अरबी समुद्र आणि पेरियार नदीच्यादरम्यान असलेल्या या भागाची गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात धूप झाली आहे. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार आज ही जमीन केवळ २२५ एकर शिल्लक राहिली आहे.
वादाची सुरुवात
वादग्रस्त जमीन केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यातील वायपिन बेटाच्या उत्तरेकडील काठावर असलेल्या मुनंबम येथील कुझुपिल्ली आणि पल्लीपुरम या गावांमध्ये विस्तारलेली आहे. ही जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या पारंपरिक मासेमारी समुदायांचे घर राहिले आहे. आज या जमिनीवर सुमारे ६०४ कुटुंब राहतात, त्यापैकी सुमारे ४०० कुटुंब ख्रिश्चन आहेत, जे प्रामुख्याने मागासलेल्या लॅटिन कॅथोलिक समुदायातील आहेत, तर उर्वरित मागासलेले हिंदू आहेत. १९०२ पासून या वादाची सुरुवात झाल्याचे सांगण्यात येते. पूर्वीच्या त्रावणकोर राजघराण्याने आधीच मासेमारी समुदायांचे वास्तव्य असलेली ४०४ एकर जमीन अब्दुल सतार मूसा सैत नावाच्या व्यापाऱ्याला भाड्याने दिली होती. १९४८ मध्ये त्यांचे वारसदार आणि जावई मोहम्मद सिद्दीक सैत यांनी त्यांच्या नावावर भाडेतत्त्वावर जमीन नोंदवली. त्यानंतर त्यांनी मलबार (उत्तर केरळ) च्या मुस्लिमांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी १९४८ मध्ये स्थापन केलेल्या कोझिकोडच्या फारूक कॉलेजच्या व्यवस्थापनाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा : तुमच्या आहारातील हळद विषारी आहे का? संशोधनात हळदीत आढळून आली ‘या’ हानिकारक धातूची भेसळ
१ नोव्हेंबर १९५० रोजी कोचीच्या एडप्पल्ली येथील उपनिबंधक कार्यालयात वक्फ कराराची नोंदणी करण्यात आली, जी सैत यांनी फारूक महाविद्यालयाच्या अध्यक्षांच्या नावे केली. वक्फ डीड हा एक दस्तऐवज आहे, जो वक्फची स्थापना करतो. इस्लामिक कायद्यानुसार धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी कायमस्वरूपी समर्पित केलेली मालमत्ता.
पहिली कायदेशीर लढाई
फारूक कॉलेजच्या व्यवस्थापनाला सुमारे दशकभरानंतर जमिनीचे टायटल डीड मिळाले आणि १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात स्थानिक आणि महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनात कायदेशीर लढाई सुरू झाली. या जमिनीवर पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांकडे त्यांची मालकी सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर कागदपत्रे नव्हती. दुसरीकडे महाविद्यालयीन व्यवस्थापनाला या जमिनीवरून तेथील स्थानिकांना हटवायचे होते. अखेरीस न्यायालयाबाहेरील समझोत्यात महाविद्यालय व्यवस्थापनाने ही जमीन आपल्या रहिवाशांना बाजारभावाने विकण्याचा निर्णय घेतला. कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की, महाविद्यालय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांना शिक्षणाच्या उद्देशाने दिलेली वक्फ मालमत्ता असल्याचे महाविद्यालय व्यवस्थापनाने नमूद केले नव्हते. त्याऐवजी त्यांनी १९५० मध्ये भेटवस्तू म्हणून मालमत्ता मिळाल्याचे सांगितले.
निसार आयोग आणि नव्या वादाची सुरुवात
राज्याच्या वक्फ बोर्डाविरुद्ध अनेक तक्रारींनंतर व्ही. एस. अच्युतानंदन यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीआय(एम) सरकारने २००८ साली निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एम. ए. निसार यांच्या नेतृत्वाखाली एक चौकशी आयोग नेमला. आयोगाच्या संदर्भातील अटींमध्ये मंडळाद्वारे मालमत्तेच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांच्या पुनर्प्राप्तीसाठी कारवाईची शिफारस करणे समाविष्ट होते. आयोगाने २००९ मध्ये आपला अहवाल सादर केला, त्यात त्यांनी मुनंबममधील जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याचे मानले आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनाने बोर्डाच्या संमतीशिवाय तिची विक्री करण्यास मान्यता दिली असल्याचे सांगितले.
अशा प्रकारे २०१९ मध्ये वक्फ बोर्डाने १९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या कलम ४० आणि ४१ नुसार मुनंबम जमीन ही वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली. बोर्डाने महसूल विभागाला जमिनीवर सध्या रहात असलेल्यांकडून जमीन कर न घेण्याचे निर्देश दिले (जे अनेक वर्षांपासून कर भरत होते). महसूल विभागाला दिलेला हा निर्देश राज्य सरकारने २०२२ मध्ये धुडकावून लावला. याच वर्षी वक्फ बोर्डाने केरळ उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयांना तूर्तास स्थगिती दिली आहे. सध्या या वादाशी संबंधित एक डझनहून अधिक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
पुढे काय होणार?
इंडियन युनियन मुस्लीम लीगच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम संघटनांनी आश्वासन दिले आहे की, सध्या जमीन ज्यांच्या ताब्यात आहे त्यांना ते बेदखल करू इच्छित नाहीत. त्याऐवजी मुस्लीम संघटनांनी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. केरळ सरकारने या महिन्याच्या शेवटी या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे, तर भाजपाने केरळच्या ख्रिश्चनांपर्यंत पोहोचण्याची संधी म्हणून हा मुद्दा हाती घेतला आहे. गेल्या महिनाभरात केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिल आणि इतर ख्रिश्चन संस्था मुनंबमच्या रहिवाशांबरोबर येत या जमीन वादावर आवाज उठवताना दिसत आहेत. रहिवाशांना त्वरीत निराकरण हवे आहे, कारण जमीन कराच्या पावत्यांशिवाय ते त्यांच्या मालमत्ता कर्ज घेण्यासाठी तारण म्हणून गहाण ठेवू शकत नाहीत.
हेही वाचा : ‘कार्बन बॉर्डर’ टॅक्स काय आहे? भारतासह चीन याचा विरोध का करत आहे?
विशेष म्हणजे ४०४ एकर जमिनीचा अधिकृतपणे वाद असताना हीच जमीन १९०२ मध्ये अब्दुल सतार मूसा सैतला देण्यात आली होती. वास्तविक प्रश्नातील जमीन कदाचित खूपच लहान आहे. अरबी समुद्र आणि पेरियार नदीच्यादरम्यान असलेल्या या भागाची गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात धूप झाली आहे. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार आज ही जमीन केवळ २२५ एकर शिल्लक राहिली आहे.
