विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) स्वायत्त संस्था नॅशनल असेसमेंट अँड अॅक्रेडिटेशन काऊन्सिलची (NAAC) पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. महाविद्यालये तसेच उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करताना नॅकतर्फे गैरव्यवहार करण्यात येत आहे, असा गंभीर आरोप केला जातोय. याच आरोपांची चौकशी व्हावी ही मागणी करत डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. पटवर्धन यांच्या राजीनाम्यानंतर नॅकमधील कथित अनागोंदीची देशभरात चर्चा होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नॅक म्हणजे नेमके काय? नॅकवर काय आरोप करण्यात आले आहेत? महाविद्यालये तसेच उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन कसे केले जाते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणनू घेऊ या.
डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी काय आरोप केले?
डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यांनी नॅकतर्फे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनावर तसेच काही शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या ग्रेडवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन देणारे अधिकारी हितसंबंधात गुंतलेले आहेत. याच कारणामुळे गैरव्यवहार करून काही संस्थांना संशयास्पद ग्रेड देण्यात आल्याचा संशय पटवर्धन यांनी व्यक्त केला होता.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: लालूप्रसाद यादव यांची चौकशी होत असलेला ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ घोटाळा काय आहे?
त्यानंतर ही बाब पुन्हा एकदा कुमार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी पटवर्धन यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी दुसरे पत्र लिहिले होते. तसेच नॅकमधील कथित गोंधळामुळे राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. हे पत्र मिळताच कुमार यांनी पटवर्धन यांच्या जागेवर एआयसीटीईचे माजी अध्यक्ष अनिल डी सहस्रबुद्धे यांची नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. कुमार यांच्या या निर्णयावर पटवर्धन यांनी आक्षेप घेतला. मी फक्त राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. माझ्या इच्छेलाच त्यांनी माझे राजीनामापत्र गृहीत धरले, अशी नाराजी पटवर्धन यांनी व्यक्त केली होती. पुढे ५ मार्च रोजी पटवर्धन यांनी अधिकृतरीत्या राजीनामा दिला. त्यानंतर नॅकमधील अंतर्गत नाराजीनाट्य चव्हाट्यावर आले होते.
पटवर्धन यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीत काय समोर आले?
नॅकमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी पटवर्धन यांनी इन्फॉर्मेशन अँड लायब्रेरी नेटवर्कचे संचालक जे पी सिंह जोरील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने नॅकमार्फत केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकन प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेतली. या समितीने नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत मोठा गैरव्यहार आणि अनियमितता आहे, असा निष्कर्ष काढला. तसेच महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वैरपणे मूल्यांकन केले, असेही या समितीने नमूद केले होते. या सर्व अनागोंदी कारभारामागे मूल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध असल्याचा संशयही, या समितीने व्यक्त केला होता.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन केव्‍हा होणार?
शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी देशभरात जवळपास ४००० अधिकारी नेमण्यात आलेले आहेत. मात्र यातील जवळपास ७० टक्के अधिकाऱ्यांना मूल्यांकन करण्याची संधीच मिळाली नाही. तर काही अधिकाऱ्यांना हीच संधी वारंवार देण्यात आली, असे या समितीच्या चौकशीतून समोर आले होते. विशेष म्हणजे काही लोकांना अधिकार नसताना नॅकच्या अंतर्गत व्यवस्थेत उघडपणे प्रवेश दिला जातो, असेही या समितीने आपल्या अहवालात म्हटलेले आहे.
नॅक म्हणजे काय? नॅकचे काम काय?
देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे मूल्यांकन करणारी एक व्यवस्था असावी म्हणून १९९४ साली नॅकची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेमार्फत शैक्षणिक संस्थांचे बहुस्तरीय मूल्यांकन केले जाते. त्यासाठी अभ्यासक्रम, अध्यापनासाठी असलेले प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोईसुविधा, शैक्षणिक संस्थांत केले जाणारे संशोधन तसेच संस्थेची आर्थिक स्थिती या सर्व बाबींचे मूल्यांकन केले जाते. त्यानंतर महाविद्यालय किंवा उच्च शिक्षण संस्थेला मूल्यांकनानुसार ‘ए’पासून ‘सी’पर्यंत ग्रेड दिली जाते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: कॅप्टन भूपेंद्र सिंह हे मेजर बशीर खान का झाले? जम्मू-काश्मीरमध्ये असे उपनाव का धारण करावे लागते?
शैक्षणिक संस्थेचे मूल्यांकन कसे केले जाते?
सर्वप्रथम संबंधित शैक्षणिक संस्था नॅकला मूल्यांकनासाठी विनंती करते. मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शैक्षणिक संस्थेला नॅककडे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) सादर करावा लागतो. या रिपोर्टमध्ये संस्थेशी संबंधित गुणात्मक आणि संख्यात्मक माहिती असते. नंतर नॅककडून रिपोर्टमधील माहिती तपासली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नॅकची एक समिती संबंधित शैक्षणिक संस्थेला भेट देते. त्यानंतर सर्व बाबी तपासून योग्यतेनुसार संस्थेला नॅककडून ग्रेड दिली जाते.
नॅकचे मूल्यांकन अनिवार्य असते का?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नॅकच्या मूल्यांकनासंदर्भात अनेक परिपत्रके जारी केलेली आहेत. या परिपत्रकांमध्ये शैक्षणिक संस्थांसाठी नॅक मूल्यांकन अनिवार्य असल्याचे म्हटलेले आहे. देशात किती महाविद्यालये, शिक्षणसंस्था नॅक मान्यताप्राप्त आहेत याची माहिती केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत दिली. या माहितीनुसार देशातील एकूण १११४ विद्यापीठे आणि ४३ हजार ७९६ महाविद्यालयांपैकी ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत ४१८ विद्यापीठे आणि ९ हजार ६२ महाविद्यालये नॅक मान्यताप्राप्त आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा… मूळ सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्कापासून कोणता दिलासा?
नॅक मूल्यांकनाचे प्रमाण कमी का?
सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे देशात १११४ विद्यापीठे आणि ४३७९६ महाविद्यालये आहेत. मात्र यांपैकी बहुतांश शैक्षणिक संस्थांनी नॅक मूल्यांकन केलेले नाही. नॅककडून मूल्यांकन झाल्यास संस्थेला कमी ग्रेड मिळेल. परिणामी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल, या भीतीपोटी देशभरातील शैक्षणिक संस्था नॅककडे मूल्यांकनासाठी अर्जच करत नाहीत. याच कारणामुळे यूजीसीने २०१९ साली ‘परामर्श’ योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या काही शैक्षणिक संस्थांची निवड करण्यात आली होती. या शैक्षणिक संस्थांची यूजीसीने मार्गदर्शक म्हणून नेमणूक केली होती. या योजनेंतर्गत निवडलेल्या संबंधित शैक्षणिक संस्थांवर इतर पाच शिक्षणसंस्थांना मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: द्वेषखोर वृत्तवाहिन्यांवर दंडात्मक कारवाई पुरेशी आहे का?
तसेच अधिकाधिक शैक्षणिक संस्थांनी मूल्यांकनप्रक्रियेत सहभाग नोंदवावा यासाठी प्रोव्हिजनल अॅक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेसचा (पीएसी) पर्याय नॅकने दिला होता. यामध्ये ज्या महाविद्यालयांना एक वर्ष पूर्ण झालेले आहे, त्यांना पीएससीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात येते. मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाला पुढील दोन वर्षांसाठी पीएसीअंतर्गत नॅक अॅक्रेडिटेशन देण्यात येते. सध्याच्या नियमानुसार ज्या महाविद्यालयांना सहा वर्षे पूर्ण झालेली आहेत किंवा दोन बॅचेसचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झालेले आहे, अशाच शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकनासाठी अर्ज करता येत येतो.
डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी काय आरोप केले?
डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यांनी नॅकतर्फे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनावर तसेच काही शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या ग्रेडवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन देणारे अधिकारी हितसंबंधात गुंतलेले आहेत. याच कारणामुळे गैरव्यवहार करून काही संस्थांना संशयास्पद ग्रेड देण्यात आल्याचा संशय पटवर्धन यांनी व्यक्त केला होता.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: लालूप्रसाद यादव यांची चौकशी होत असलेला ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ घोटाळा काय आहे?
त्यानंतर ही बाब पुन्हा एकदा कुमार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी पटवर्धन यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी दुसरे पत्र लिहिले होते. तसेच नॅकमधील कथित गोंधळामुळे राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. हे पत्र मिळताच कुमार यांनी पटवर्धन यांच्या जागेवर एआयसीटीईचे माजी अध्यक्ष अनिल डी सहस्रबुद्धे यांची नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. कुमार यांच्या या निर्णयावर पटवर्धन यांनी आक्षेप घेतला. मी फक्त राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. माझ्या इच्छेलाच त्यांनी माझे राजीनामापत्र गृहीत धरले, अशी नाराजी पटवर्धन यांनी व्यक्त केली होती. पुढे ५ मार्च रोजी पटवर्धन यांनी अधिकृतरीत्या राजीनामा दिला. त्यानंतर नॅकमधील अंतर्गत नाराजीनाट्य चव्हाट्यावर आले होते.
पटवर्धन यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीत काय समोर आले?
नॅकमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी पटवर्धन यांनी इन्फॉर्मेशन अँड लायब्रेरी नेटवर्कचे संचालक जे पी सिंह जोरील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने नॅकमार्फत केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकन प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेतली. या समितीने नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत मोठा गैरव्यहार आणि अनियमितता आहे, असा निष्कर्ष काढला. तसेच महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वैरपणे मूल्यांकन केले, असेही या समितीने नमूद केले होते. या सर्व अनागोंदी कारभारामागे मूल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध असल्याचा संशयही, या समितीने व्यक्त केला होता.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन केव्‍हा होणार?
शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी देशभरात जवळपास ४००० अधिकारी नेमण्यात आलेले आहेत. मात्र यातील जवळपास ७० टक्के अधिकाऱ्यांना मूल्यांकन करण्याची संधीच मिळाली नाही. तर काही अधिकाऱ्यांना हीच संधी वारंवार देण्यात आली, असे या समितीच्या चौकशीतून समोर आले होते. विशेष म्हणजे काही लोकांना अधिकार नसताना नॅकच्या अंतर्गत व्यवस्थेत उघडपणे प्रवेश दिला जातो, असेही या समितीने आपल्या अहवालात म्हटलेले आहे.
नॅक म्हणजे काय? नॅकचे काम काय?
देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे मूल्यांकन करणारी एक व्यवस्था असावी म्हणून १९९४ साली नॅकची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेमार्फत शैक्षणिक संस्थांचे बहुस्तरीय मूल्यांकन केले जाते. त्यासाठी अभ्यासक्रम, अध्यापनासाठी असलेले प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोईसुविधा, शैक्षणिक संस्थांत केले जाणारे संशोधन तसेच संस्थेची आर्थिक स्थिती या सर्व बाबींचे मूल्यांकन केले जाते. त्यानंतर महाविद्यालय किंवा उच्च शिक्षण संस्थेला मूल्यांकनानुसार ‘ए’पासून ‘सी’पर्यंत ग्रेड दिली जाते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: कॅप्टन भूपेंद्र सिंह हे मेजर बशीर खान का झाले? जम्मू-काश्मीरमध्ये असे उपनाव का धारण करावे लागते?
शैक्षणिक संस्थेचे मूल्यांकन कसे केले जाते?
सर्वप्रथम संबंधित शैक्षणिक संस्था नॅकला मूल्यांकनासाठी विनंती करते. मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शैक्षणिक संस्थेला नॅककडे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) सादर करावा लागतो. या रिपोर्टमध्ये संस्थेशी संबंधित गुणात्मक आणि संख्यात्मक माहिती असते. नंतर नॅककडून रिपोर्टमधील माहिती तपासली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नॅकची एक समिती संबंधित शैक्षणिक संस्थेला भेट देते. त्यानंतर सर्व बाबी तपासून योग्यतेनुसार संस्थेला नॅककडून ग्रेड दिली जाते.
नॅकचे मूल्यांकन अनिवार्य असते का?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नॅकच्या मूल्यांकनासंदर्भात अनेक परिपत्रके जारी केलेली आहेत. या परिपत्रकांमध्ये शैक्षणिक संस्थांसाठी नॅक मूल्यांकन अनिवार्य असल्याचे म्हटलेले आहे. देशात किती महाविद्यालये, शिक्षणसंस्था नॅक मान्यताप्राप्त आहेत याची माहिती केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत दिली. या माहितीनुसार देशातील एकूण १११४ विद्यापीठे आणि ४३ हजार ७९६ महाविद्यालयांपैकी ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत ४१८ विद्यापीठे आणि ९ हजार ६२ महाविद्यालये नॅक मान्यताप्राप्त आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा… मूळ सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्कापासून कोणता दिलासा?
नॅक मूल्यांकनाचे प्रमाण कमी का?
सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे देशात १११४ विद्यापीठे आणि ४३७९६ महाविद्यालये आहेत. मात्र यांपैकी बहुतांश शैक्षणिक संस्थांनी नॅक मूल्यांकन केलेले नाही. नॅककडून मूल्यांकन झाल्यास संस्थेला कमी ग्रेड मिळेल. परिणामी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल, या भीतीपोटी देशभरातील शैक्षणिक संस्था नॅककडे मूल्यांकनासाठी अर्जच करत नाहीत. याच कारणामुळे यूजीसीने २०१९ साली ‘परामर्श’ योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या काही शैक्षणिक संस्थांची निवड करण्यात आली होती. या शैक्षणिक संस्थांची यूजीसीने मार्गदर्शक म्हणून नेमणूक केली होती. या योजनेंतर्गत निवडलेल्या संबंधित शैक्षणिक संस्थांवर इतर पाच शिक्षणसंस्थांना मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: द्वेषखोर वृत्तवाहिन्यांवर दंडात्मक कारवाई पुरेशी आहे का?
तसेच अधिकाधिक शैक्षणिक संस्थांनी मूल्यांकनप्रक्रियेत सहभाग नोंदवावा यासाठी प्रोव्हिजनल अॅक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेसचा (पीएसी) पर्याय नॅकने दिला होता. यामध्ये ज्या महाविद्यालयांना एक वर्ष पूर्ण झालेले आहे, त्यांना पीएससीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात येते. मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाला पुढील दोन वर्षांसाठी पीएसीअंतर्गत नॅक अॅक्रेडिटेशन देण्यात येते. सध्याच्या नियमानुसार ज्या महाविद्यालयांना सहा वर्षे पूर्ण झालेली आहेत किंवा दोन बॅचेसचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झालेले आहे, अशाच शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकनासाठी अर्ज करता येत येतो.
