भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आगामी काळात प्रथमच समोर येणार आहे. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाअभावी अनेक पातळ्यांवर अडचणी येतात. त्याची निकड दुर्लक्षित करता येणारी नाही. लष्कर आणि धोरण निश्चित करणाऱ्या घटकांमध्ये प्रदीर्घ काळ विचार विनिमय होऊन अखेरीस ते आकारास येत आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून माहिती संकलित करीत आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण म्हणजे काय?
अंतर्गत आणि बाह्य धोक्यांपासून देशाच्या संरक्षणासाठी केले जाणारे उपाय राष्ट्रीय सुरक्षेत समाविष्ट होतात. देशाच्या सुरक्षेची उद्दिष्टे आणि ते साध्य करण्यासाठी अवलंबले जाणारे मार्ग, याची रूपरेषा दर्शविणारा दस्तावेज म्हणजे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण वा रणनीती. पारंपरिक, अपारंपरिक धोके आणि संधी यावर ते प्रकाश टाकते. या कामांची जबाबदारी ज्या संस्था, संघटनांवर आहे, त्यांचे उत्तरदायित्व अधोरेखित करते. कालपरत्वे हे धोरण अद्ययावत केले जाते. ते केवळ सैन्यदलास मार्गदर्शन करत नाही तर, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सुधारणा, धोरणात्मक निर्णयांसाठी मार्गदर्शक ठरते. संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पथदर्शक आराखडा निर्मितीत या धोरणाद्वारे व्यापक दृष्टिकोन मिळतो. प्रगतीपथावर असलेल्या या धोरणाचा मसुदा नेमका कसा आहे, याविषयी स्पष्टता नाही. मात्र त्यामध्ये भारतासमोरील आव्हाने आणि आधुनिक धोक्यांचा समावेश असू शकेल. राष्ट्रीय सुरक्षेत केवळ देशाचे संरक्षणच अभिप्रेत नसते. तर आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक आदींच्या विकासाचाही विचार होतो. त्यामुळे या धोरणात आर्थिक, अन्न व ऊर्जा सुरक्षा, माहिती युद्ध, संगणकीय प्रणालीतील असुरक्षितता यांसारख्या अपारंपरिक प्रश्नांसह पुरवठा साखळी व पर्यावरणाशी संबंधित बाबींचाही अंतर्भाव असू शकेल.
हेही वाचा : विश्लेषण : अमेरिका, चीन, युरोप, भारत… ‘एआय’ नियंत्रणासाठी कोणत्या देशांमध्ये प्रयत्न सुरू?
कोणत्या राष्ट्रांकडे असे धोरण आहे?
जगातील मुख्यत्वे आर्थिक, लष्करी आणि पायाभूत सुविधांनी संपन्न देशांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची आखणी केली आहे. वेळोवेळी ते अद्ययावत केले जाते. अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण प्रकाशित केले आहे. आपला शेजारी चीनही त्याला अपवाद नाही. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा हे त्याचे धोरण. आर्थिक अडचणी व देशांतर्गत अस्थिरतेला तोंड देणाऱ्या पाकिस्तानने गेल्याच वर्षी ते तयार केले. यात त्याची राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टे आणि प्राधान्यक्षेत्रे निश्चित केली आहेत. या धोरणात शत्रू आणि मित्र राष्ट्रांविषयी भूमिका विशद करण्यात येते.
हेही वाचा : विश्लेषण : कार्यालयीन वेळा बदलून लोकलची गर्दी कमी होईल का? मध्य रेल्वेची उपाययोजना कितपत व्यवहार्य?
भारताचे धोरणाअभावी होणारे नुकसान काय?
भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाविषयी लष्कर आणि धोरण निश्चित करणाऱ्या घटकांत आजवर बरीच चर्चा झाली आहे. अलीकडच्या काळात पारंपरिक व अपारंपरिक धोक्यांनी जटिल स्वरूप धारण केले आहे. भूराजकीय तणावातून अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे दिसते. ही स्थिती राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची निकड नव्याने लक्षात आणून देणारी ठरली. हे धोरण नसल्याने नक्षलवादी, दहशतवादी कारवायांसारखे प्रश्न हाताळताना केंद्र आणि राज्यातील यंत्रणांमध्ये अनेकदा समन्वयाचा अभाव दिसतो. अंतर्गत धोक्यांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय स्तरावर धोरण, कार्यपद्धती व प्रत्येक यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित झाल्यास राष्ट्रीय व स्थानिक यंत्रणांच्या कार्यात एकवाक्यता आणता येईल.
धोरण प्रलंबित राहण्याचे कारण काय?
याबद्दल अनेक मतमतांतरे आहेत. खरे तर यापूर्वी तीन वेळा राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आखण्याचे प्रयत्न झाले. पण अपेक्षित राजकीय पाठबळाअभावी ही महत्त्वाची बाब प्रलंबित राहिली. कदाचित आजवर हे धोरण उघड न करण्याचे राज्यकर्त्यांचे मत असू शकते. राष्ट्रीय सुरक्षेची उद्दिष्टे सार्वजनिक न करण्याचा विचार असण्याची शक्यता आहे. दहशतवादी कारवायांचा सामना करणाऱ्या अनेक देशांनी या धोरणाची आखणी केली आहे. पण राजकीय इच्छाशक्तीअभावी भारतात हा विषय बाजूला ठेवला गेला होता.
हेही वाचा : विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना सुधारू शकेल?
तज्ज्ञांची मते काय?
माजी लष्करप्रमुख जनरल एनसी वीज (निवृत्त) यांनी १५ वर्षांपूर्वीचे संरक्षण मंत्र्यांचे कार्यात्मक आदेश हे सुरक्षा दलांसाठी एकमेव राजकीय दिशादर्शक आहेत, यावर बोट ठेवले. त्यालाही बराच काळ लोटला असल्याने त्यात सुधारणांची गरज व्यक्त होते. या धोरणातून मोठ्या लष्करी सुधारणांचा मार्ग सुकर व्हायला हवा, असे तज्ज्ञ मानतात. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संरक्षण विषयक माहिती देणाऱ्या श्वेतपत्रिकेची आवश्यकता मांडली. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (निवृत्त) यांनी तिन्ही दलांत समन्वय राखण्यासाठी स्थापल्या जाणाऱ्या संयुक्त टापूकेंद्री विभागाचा (थिएटर कमांड) विषय पुढे नेण्याआधी राष्ट्रीय सुुरक्षा धोरणाचा मसुदा तयार करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.