JNU विद्यापीठात कॅम्पसच्या आत विरोध तसेच निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दंड ठोठावण्याचा एक नवीन नियम करण्यात आला आहे. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात विद्यार्थी संघटना आणि चळवळी यांनी अनेकार्थाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आत्तापर्यंत या संघटना आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपात आढळतात. अशाच एका विद्यार्थी चळवळीने चक्क गुजरातमधील सत्तेला पायउतार व्हावे लागले होते, तर दुसरीकडे आणीबाणीच्या कालखंडात विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळेच याविषयी आजच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर जाणून घेणे संयुक्तिक ठरणारे आहे.
मेस शुल्कात ४० टक्के वाढ
७० च्या दशकात विद्यार्थी आंदोलनात बदल घडून येताना दिसतात, त्यामागे स्थानिक कारणे असल्याचे राजकीय विश्लेषक नमूद करतात, शिक्षण संस्थांमध्ये होणारी फी वाढ हे एक प्रमुख कारण त्यामागे होते. २० डिसेंबर १९७३ रोजी मेस शुल्कात ४० टक्के वाढ केल्याच्या विरोधात गुजरातमधील एलडी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले.
इतिहासकार बिपिन चंद्र, ‘इन द नेम ऑफ डेमोक्रसी: जेपी मूव्हमेंट अँड द इमर्जन्सी’ या पुस्तकात या आंदोलनाविषयी लिहितात, विद्यार्थ्यांनी व्यापारी, काळाबाजार करणारे आणि राजकारणी यांच्यातील संगनमताने दरवाढीला जबाबदार धरले. मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यावर शेंगदाणा तेल व्यापाऱ्यांशी करार करून पक्षाच्या निधीला देणग्या देण्याच्या बदल्यात तेलाच्या किमती वाढवल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.
अधिक वाचा: जेएनयू, नक्षलवाद आणि विद्यार्थी संघटना: काय आहे नेमका संबंध?
नवनिर्माण आंदोलनाची सुरुवात
हा कालखंड भीषण दुष्काळांचा होता, त्या आधीची दोन पिके खराब झाली होती. निदर्शने सुरू असताना, विद्यार्थ्यांनी कॉलेज कॅन्टीनला आग लावली आणि रेक्टरच्या घरावर हल्ला केला, यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. परंतु अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका, मेसचे शुल्क कमी करावे, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि महागाईला जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाला अटक करावी या मागणीसाठी संपावर गेलेले इतर विद्यार्थी न डगमगता आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. सरकारने आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत अटक केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची सुटका केली, त्यानंतरही आंदोलन थांबले नाही. विद्यार्थी नेत्यांनी राज्यभरातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये बेमुदत संप पुकारला.
११ जानेवारी १९७४ रोजी आंदोलकांच्या अनेक गटांनी एकत्र येऊन नवनिर्माण युवक समितीची स्थापना केली आणि अशा प्रकारे संपूर्ण सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करत नवनिर्माण आंदोलन सुरू केले.
विद्यार्थ्यांनी तोंडाला काळे फासले
विद्यार्थी आंदोलनाच्या दबावामुळे मुख्यमंत्री पटेल यांनी ९ फेब्रुवारी १९७४ रोजी राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. संशोधक वर्षा भगत-गांगुली यांनी या संदर्भात उल्लेख करताना म्हटले आहे, ‘विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांची भेट घेतली आणि राजीनाम्याची मागणी केली. प्रत्येक वेळी मंत्री आणि आमदारांनी नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या तोंडाला काळे फासले आणि मुंडण करून निषेध व्यक्त केला.
मोरारजी देसाईंसारखे नेतेही या आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी सरकारच्या विसर्जनासाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्या नवनिर्माण आंदोलनात भाग घेतला होता, अशा नोंदी सापडतात. ते समितीचा भाग नसतानाही, त्यांनी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला आणि नंतर जनता पक्षाचे नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या लोकसंघर्ष समितीमध्ये सरचिटणीस म्हणून सामील झाले. शेवटी, १६ मार्च १९७४ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विधानसभा विसर्जित केली आणि सप्टेंबरमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या.
नवनिर्माण समितीचे विघटन
निवडणुकांनंतर नवनिर्माण समितीचे विघटन झाले, परंतु आंदोलनाचा प्रभाव गुजरातमध्ये तसाच राहिला.
चळवळीचे पडसाद बिहार मध्येही
नवनिर्माण चळवळीने प्रभावित होऊन जयप्रकाश नारायण यांनी अब्दुल गफूर यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी बिहारमधील छात्र संघर्ष समितीला (CSS) प्रोत्साहन दिले.
बिहार मध्ये नेमके काय घडले?
१८ मार्च १९७४ रोजी जयप्रकाश यांनी विद्यार्थ्यांसह बिहार विधानसभेत प्रवेश केला आणि राज्यपालांना आमदारांना संबोधित करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे या घटनेला हिंसक वळण प्राप्त झाले, तिथे झालेल्या चकमकीत आठ जण ठार, तर ७८ जण जखमी झाले. जरी CSS चळवळ आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी ठरली, तरी CSS आणि नवनिर्माण चळवळींनी आणीबाणीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या प्रतिकारात महत्त्वाची ठरणारी राजकीय जाणीव तरुणांमध्ये निर्माण झाली.
विद्यार्थी संघटना आणि आणीबाणी
२५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली, त्यामुळे देशातील आधीच नाजूक असलेले राजकीय वातावरण अधिकच बिघडले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली. अनेक विद्यार्थी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, विद्यापीठातून हाकलून देण्यात आले किंवा त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आणि संघटना केवळ सांस्कृतिक उपक्रमांपुरत्या मर्यादित झाल्या.
हेमंत कुमार बिश्नोई
समाजशास्त्रज्ञ एन जयराम यांनी साधू नो : रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन स्टुडंट अ‍ॅक्टिव्हिझम (१९७९) या शोधनिबंधात हेमंत कुमार बिश्नोई कुमार यांचे उदाहरण दिले आहे, जे दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाचे (डीयूएसयू) सचिव होते आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) या संघटनेशी संबंधित होते. गुजरात आणि बिहार आंदोलनांच्या मुद्द्यांवरून बिश्नोई यांनी विद्यार्थी संघटनेची निवडणूक जिंकली होती आणि सरकार त्यांच्या शोधात होते. २५ जुलै १९७५ रोजी बिश्नोई यांच्यासह अन्य ५० नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. जयराम म्हणतात, बिश्नोईच्या अटकेमुळे राज्याच्या राजकीय स्पेक्ट्रममधील विद्यार्थी नेत्यांवर उघड कारवाई दिसून येते. बिश्नोईच्या अटकेनंतर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. संघर्ष समिती या दिल्लीतील आणखी एका विद्यार्थी संघटनेने अटकेचा निषेध करणारी पत्रके जारी केली, तसेच २५ जुलै हा छाप्यांचा दिवस म्हणून ‘‘Close the University Demand Day’’ म्हणून पाळला जावा असे पत्रकात सांगितले गेले.
जयराम लिहितात, बिश्नोई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या गुप्त कार्यवायांबद्दल रहस्ये उघड करण्यासाठी त्यांचा छळ करण्यात आला. किंबहुना या विद्यार्थी संघटनांमध्ये गुप्तचर एजंट देखील पाठविण्यात आले. मात्र, सरकारला विद्यार्थ्यांचा विरोध फार काळ रोखता आला नाही.
विद्यार्थी संघटनांचा परिणाम
१९७७ साली लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली आणि विद्यार्थी नेत्यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात आक्रमकपणे प्रचार केला. जनता पक्षाला सत्तेवर येण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला, काँग्रेस पक्षाचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. आणीबाणीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे जी राजकारण्यांची पिढी सक्रिय राजकारणात आली त्यात माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांसारख्या अनेक नेत्यांचा समावेश होता.
मेस शुल्कात ४० टक्के वाढ
७० च्या दशकात विद्यार्थी आंदोलनात बदल घडून येताना दिसतात, त्यामागे स्थानिक कारणे असल्याचे राजकीय विश्लेषक नमूद करतात, शिक्षण संस्थांमध्ये होणारी फी वाढ हे एक प्रमुख कारण त्यामागे होते. २० डिसेंबर १९७३ रोजी मेस शुल्कात ४० टक्के वाढ केल्याच्या विरोधात गुजरातमधील एलडी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले.
इतिहासकार बिपिन चंद्र, ‘इन द नेम ऑफ डेमोक्रसी: जेपी मूव्हमेंट अँड द इमर्जन्सी’ या पुस्तकात या आंदोलनाविषयी लिहितात, विद्यार्थ्यांनी व्यापारी, काळाबाजार करणारे आणि राजकारणी यांच्यातील संगनमताने दरवाढीला जबाबदार धरले. मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यावर शेंगदाणा तेल व्यापाऱ्यांशी करार करून पक्षाच्या निधीला देणग्या देण्याच्या बदल्यात तेलाच्या किमती वाढवल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.
अधिक वाचा: जेएनयू, नक्षलवाद आणि विद्यार्थी संघटना: काय आहे नेमका संबंध?
नवनिर्माण आंदोलनाची सुरुवात
हा कालखंड भीषण दुष्काळांचा होता, त्या आधीची दोन पिके खराब झाली होती. निदर्शने सुरू असताना, विद्यार्थ्यांनी कॉलेज कॅन्टीनला आग लावली आणि रेक्टरच्या घरावर हल्ला केला, यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. परंतु अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका, मेसचे शुल्क कमी करावे, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि महागाईला जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाला अटक करावी या मागणीसाठी संपावर गेलेले इतर विद्यार्थी न डगमगता आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. सरकारने आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत अटक केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची सुटका केली, त्यानंतरही आंदोलन थांबले नाही. विद्यार्थी नेत्यांनी राज्यभरातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये बेमुदत संप पुकारला.
११ जानेवारी १९७४ रोजी आंदोलकांच्या अनेक गटांनी एकत्र येऊन नवनिर्माण युवक समितीची स्थापना केली आणि अशा प्रकारे संपूर्ण सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करत नवनिर्माण आंदोलन सुरू केले.
विद्यार्थ्यांनी तोंडाला काळे फासले
विद्यार्थी आंदोलनाच्या दबावामुळे मुख्यमंत्री पटेल यांनी ९ फेब्रुवारी १९७४ रोजी राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. संशोधक वर्षा भगत-गांगुली यांनी या संदर्भात उल्लेख करताना म्हटले आहे, ‘विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांची भेट घेतली आणि राजीनाम्याची मागणी केली. प्रत्येक वेळी मंत्री आणि आमदारांनी नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या तोंडाला काळे फासले आणि मुंडण करून निषेध व्यक्त केला.
मोरारजी देसाईंसारखे नेतेही या आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी सरकारच्या विसर्जनासाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्या नवनिर्माण आंदोलनात भाग घेतला होता, अशा नोंदी सापडतात. ते समितीचा भाग नसतानाही, त्यांनी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला आणि नंतर जनता पक्षाचे नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या लोकसंघर्ष समितीमध्ये सरचिटणीस म्हणून सामील झाले. शेवटी, १६ मार्च १९७४ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विधानसभा विसर्जित केली आणि सप्टेंबरमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या.
नवनिर्माण समितीचे विघटन
निवडणुकांनंतर नवनिर्माण समितीचे विघटन झाले, परंतु आंदोलनाचा प्रभाव गुजरातमध्ये तसाच राहिला.
चळवळीचे पडसाद बिहार मध्येही
नवनिर्माण चळवळीने प्रभावित होऊन जयप्रकाश नारायण यांनी अब्दुल गफूर यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी बिहारमधील छात्र संघर्ष समितीला (CSS) प्रोत्साहन दिले.
बिहार मध्ये नेमके काय घडले?
१८ मार्च १९७४ रोजी जयप्रकाश यांनी विद्यार्थ्यांसह बिहार विधानसभेत प्रवेश केला आणि राज्यपालांना आमदारांना संबोधित करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे या घटनेला हिंसक वळण प्राप्त झाले, तिथे झालेल्या चकमकीत आठ जण ठार, तर ७८ जण जखमी झाले. जरी CSS चळवळ आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी ठरली, तरी CSS आणि नवनिर्माण चळवळींनी आणीबाणीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या प्रतिकारात महत्त्वाची ठरणारी राजकीय जाणीव तरुणांमध्ये निर्माण झाली.
विद्यार्थी संघटना आणि आणीबाणी
२५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली, त्यामुळे देशातील आधीच नाजूक असलेले राजकीय वातावरण अधिकच बिघडले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली. अनेक विद्यार्थी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, विद्यापीठातून हाकलून देण्यात आले किंवा त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आणि संघटना केवळ सांस्कृतिक उपक्रमांपुरत्या मर्यादित झाल्या.
हेमंत कुमार बिश्नोई
समाजशास्त्रज्ञ एन जयराम यांनी साधू नो : रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन स्टुडंट अ‍ॅक्टिव्हिझम (१९७९) या शोधनिबंधात हेमंत कुमार बिश्नोई कुमार यांचे उदाहरण दिले आहे, जे दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाचे (डीयूएसयू) सचिव होते आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) या संघटनेशी संबंधित होते. गुजरात आणि बिहार आंदोलनांच्या मुद्द्यांवरून बिश्नोई यांनी विद्यार्थी संघटनेची निवडणूक जिंकली होती आणि सरकार त्यांच्या शोधात होते. २५ जुलै १९७५ रोजी बिश्नोई यांच्यासह अन्य ५० नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. जयराम म्हणतात, बिश्नोईच्या अटकेमुळे राज्याच्या राजकीय स्पेक्ट्रममधील विद्यार्थी नेत्यांवर उघड कारवाई दिसून येते. बिश्नोईच्या अटकेनंतर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. संघर्ष समिती या दिल्लीतील आणखी एका विद्यार्थी संघटनेने अटकेचा निषेध करणारी पत्रके जारी केली, तसेच २५ जुलै हा छाप्यांचा दिवस म्हणून ‘‘Close the University Demand Day’’ म्हणून पाळला जावा असे पत्रकात सांगितले गेले.
जयराम लिहितात, बिश्नोई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या गुप्त कार्यवायांबद्दल रहस्ये उघड करण्यासाठी त्यांचा छळ करण्यात आला. किंबहुना या विद्यार्थी संघटनांमध्ये गुप्तचर एजंट देखील पाठविण्यात आले. मात्र, सरकारला विद्यार्थ्यांचा विरोध फार काळ रोखता आला नाही.
विद्यार्थी संघटनांचा परिणाम
१९७७ साली लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली आणि विद्यार्थी नेत्यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात आक्रमकपणे प्रचार केला. जनता पक्षाला सत्तेवर येण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला, काँग्रेस पक्षाचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. आणीबाणीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे जी राजकारण्यांची पिढी सक्रिय राजकारणात आली त्यात माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांसारख्या अनेक नेत्यांचा समावेश होता.
