नझूल जमिनीवरील अवैध बांधकामामुळे उत्तराखंडमध्ये हिंसाचार, पण ‘नझूल जमीन’ म्हणजे काय? वाचा सविस्तर…

नझूल जमीन म्हणजे काय?

नझूल जमीन ही सरकारच्या मालकीची असते. साधारणपणे अशी जमीन कोणत्याही घटकाला एका ठरावीक कालावधीसाठी राज्यातर्फे भाडेतत्त्वावर देण्यात येते. साधारणपणे हा कालावधी १५ ते ९९ वर्षांचा असतो. भाडेपट्ट्याची मुदत संपत असल्यास याचे नूतनीकरण करण्यासाठी स्थानिक विकास प्राधिकरणाच्या महसूल विभागाकडे लेखी अर्ज सादर करता येतो. त्यात सरकार या जमिनीचे नूतनीकरण करू शकते किंवा हा करार कायमस्वरूपी रद्द करून, ती जमीन परतही घेऊ शकते. भारतातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये विविध संस्थांना विविध उद्देशांसाठी नझूल जमीन देण्यात आली आहे.

ब्रिटिश राजवटीत ब्रिटिशांना विरोध करणारे राजे /संस्थानिक त्यांच्याविरुद्ध उठाव करीत असत. परिणामस्वरूपी ब्रिटिश सैन्य आणि राजा-महाराजांमध्ये अनेक युद्धे झाली. या राजांना युद्धात पराभूत करून, इंग्रज त्यांच्या जमिनींवर ताबा मिळवायचे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ब्रिटिशांना या जमिनी सोडाव्या लागल्या आणि जे या जमिनीचे पूर्वीचे मालक होते, त्यांना या जमिनी परत मिळाल्या. परंतु, अनेक राजे आणि राजघराण्यांकडे या जमिनीवरील पूर्वीची त्यांची मालकी सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने या जमिनी ‘नझूल जमीन’ म्हणजेच राज्य सरकारांच्या मालकीच्या झाल्या.

सरकार ‘नझूल जमीन’ कशी वापरते?

सामान्यतः ही जमीन जनहितार्थ कामांसाठी वापरली जाते. शाळा, रुग्णालये, ग्रामपंचायत इमारती इत्यादी सार्वजनिक उद्देशांसाठी नझूल जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाते. भारतातील अनेक शहरांमध्ये मोठे भूभाग असणारी नझूल जमीन गृहनिर्माणासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. अनेकदा राज्य नझूल जमिनीचे थेट प्रशासन करीत नाही. त्याऐवजी ही जमीन वेगवेगळ्या संस्थांना भाडेतत्त्वावर दिली जाते.

नझूल जमीन कशी नियंत्रित केली जाते?

१९५६ साली नझूल जमीन हस्तांतरण अधिनियम तयार करण्यात आला. या नियमाद्वारे जमीन हस्तांतरित केली जाऊ लागली. या नियमांतर्गत ज्या जमिनीची नोंद नझूल जमीन म्हणून करण्यात आली आहे, त्या जमिनीचे हस्तांतरण केले जाऊ शकते. मात्र, त्याचा मालकी हक्क बदलला जाऊ शकत नाही. या जमिनीचा मालकी हक्क सरकारजवळच राहतो.

हलद्वानी जिल्ह्यात ज्या जमिनीवरील अवैध बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यात आली, ती नझूल जमीन आहे का?

हेही वाचा : “म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घालून सरकार आणखी एक बर्लिनची भिंत तयार करणार”; मणिपूर आदिवासी मंचाच्या प्रवक्त्यांची प्रतिक्रिया

हलद्वानी जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, ज्या जमिनीवर दोन्ही बांधकामे होती ती जमीन महानगरपालिकेची नझूल जमीन म्हणून नोंदणीकृत आहे. वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी १५ ते २० दिवसांपासून या जमिनीवरील अवैध बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी संगितले की “३० जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीमध्ये मालकीची कागदपत्रे सादर करावीत अन्यथा तीन दिवसांत अतिक्रमण हटवावीत, असे सांगण्यात आले होते. ३ फेब्रुवारीला या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अनेक स्थानिकांनी आमची भेट घेतली. त्यांनी एक अर्ज सादर करून उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाचा जो निर्णय येईल तो मान्य असेल अशी सहमतीही दर्शवली. सध्याची कारवाई कोर्टाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.”