– प्राजक्ता कदम
इंग्लंडमध्ये घटस्फोट कायद्यामध्ये गेल्या काही दशकांतील सर्वांत दूरगामी बदल नुकताच अमलात आला. घटस्फोट मिळवण्यासाठी एकमेकांना दोषी न ठरवता जोडप्यांना घटस्फोट मंजूर करणारा कायदा करण्यात आला आहे. कौटुंबिक प्रकरणे लढवणाऱ्या वकिलांच्या अनेक वर्षांच्या प्रचार आणि लढ्यानंतर इंग्लंडमध्ये नो-फॉल्ट डिव्होर्स (No-Fault Divorce Law) म्हणजेच एकमेकांना दोष न देता घटस्फोट घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतात ४६ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७६ सालीच हिंदू विवाह कायद्यात याबाबतची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर विशेष विवाह कायद्यातही ही तरतूद केली गेली. प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटका करणाऱ्या या परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेणाऱ्यांचे प्रमाण आपल्याकडे दिवसेंदिवस वाढत आहे.
वेदनादायी प्रक्रियेतून सुटका
घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष घटस्फोट मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी, दरम्यानच्या काळात पती-पत्नीकडून एकमेकांवर होणारे आरोप, या सगळ्या प्रक्रियेत मुलांची होणारी ससेहोलपट यामुळे घटस्फोट ही वेदनादायी प्रक्रिया मानली जाते. इंग्लंडही त्याला अपवाद नव्हते. मात्र नव्या कायद्यामुळे ही प्रक्रिया सुकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जुना कायदा काय होता?
इंग्लंडमधील जुन्या कायद्यानुसार, ज्यांना त्वरित विभक्त व्हायचे होते त्यांनी त्यांच्या जोडीदारावर घटस्फोटाच्या याचिकेत परित्याग, व्यभिचार किंवा अयोग्य वर्तनाचा आरोप करणे अनिवार्य होते. यापैकी काहीही नसले आणि दोन्ही भागीदारांनी घटस्फोटासाठी सहमती दर्शवली तर त्यांना दोन वर्षे विभक्त राहणे किंवा एकाने घटस्फोटास आक्षेप घेतल्यास पाच वर्षे विभक्त राहण्याची अट होती. परिणामी विभक्त होणाऱ्या जोडप्यासाठी पैसे, मालमत्ता आणि त्यांच्या मुलांचे भविष्य या मुद्द्यांवर सहमत होणे कठीण होते. तसेच या मुद्द्यांमुळे इच्छा नसताना प्रेम नसलेल्या आणि कधीकधी अपमानास्पद वाटणाऱ्या विवाहबंधनात अडकून राहावे लागत होते.
नवा कायदा काय सांगतो?
जोडप्यांपैकी एक किंवा दोघे एकमेकांवर आरोप न करता, एकमेकांना दोष न देता घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. त्यांचे लग्न संपुष्टात आले आहे याचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर झाल्यानंतर त्याबाबतचे आदेश न्यायालय देईल. घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यापासून ते सशर्त आदेश मिळण्यासाठी २० आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. घटस्फोट मंजूर होण्यापूर्वीही सहा आठवड्यांच्या कालावधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुले, देखभाल खर्च किंवा संपत्तीच्या न्याय्य विभागणीबाबतचा वाद सोडवण्यासाठी न्यायाधीश स्वत: पुढाकार घेतील. काही प्रकरणे वगळली, तर घटस्फोट कायद्यातील सुधारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेणाऱ्यांना फायदा होईल, असे तेथील कायद्याच्या जाणकारांचे म्हणणे आहे. नवीन कायद्याला अधिक मानवी स्पर्श आहे. घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्यांची प्रतिष्ठा यामुळे राखली जाईल. शिवाय त्यांना काही स्वातंत्र्यही मिळेल, असेही या नव्या कायद्यासाठी लढणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
घटस्फोटांचे प्रमाण किती?
विविध माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार २०२० मध्ये इंग्लंडमध्ये १०३,५९२ जोडप्यांचा घटस्फोट झाला. १९६४ आणि २०१९ मधील माहितीचा विचार केला तर एक तृतीयांश विवाहांचे रूपांतर घटस्फोटात झाले आहे. दहा वर्षांपासून घटस्फोटाचे प्रमाण कमी होत आहे.
…म्हणून कायद्याला विलंब
तीस वर्षांहून अधिक काळ तेथील सरकारांतर्फे या सुधारणेच्या प्रस्तावावर वारंवार विचार केला गेला. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये संसदेला कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले. त्यामुळे २०२० मध्ये नवीन घटस्फोट कायदा करण्यात आला. नवीन डिजिटल पोर्टलच्‍या चाचणीला परवानगी देण्‍यासाठी विलंब केल्याने कायद्याची अंमलबजावणी लांबली.
हा कायदा करणारे अन्य देश कोणते?
कोणत्याही दोषारोपांशिवाय घटस्फोट देण्याचे कायदे असलेले इतर देश :
स्वीडन (१९७३ पासून), ऑस्ट्रेलिया (१९७५). जर्मनी (१९७६), कॅनडा, (१९८६), स्पेन (२००५), माल्टा (२०११) या देशांमध्ये याआधीच नो-फॉल्ट डिव्होर्स कायदा लागू आहे.
भारतातील स्थिती काय आहे?
भारतात १९७६मध्येच हिंदू विवाह कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. त्यावेळीच परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्याची तरतूद (कलम १३ब) करण्यात आली. विशेष विवाह कायद्यातही ही तरतूद करण्यात आली. कालांतराने ही तरतूद ख्रिश्चन व पारसी कायद्यांमध्ये देखील केली गेली. पती-पत्नीमधील वाद न मिटणे, विकोपाला जाणे, पती पत्नीचा एकमेकांमधील संवाद संपणे, एकत्र राहणे अशक्य झाले असेल तर परस्पर सहमतीने दोघांनी एकत्रितपणे न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी सहा ते १६ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी विभक्त राहणेही अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे भारतात सद्यःस्थितीला झटपट घटस्फोटाचा मार्ग मोकळा आहे.
परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया
परस्पर सहमतीने घेण्यात येणाऱ्या घटस्फोटात कुणी कुणाला काय व किती द्यावे, कुणी काय स्वीकारावे वा स्वीकारू नये, हे न्यायालय ठरवत नाही किंवा त्यावर आक्षेपही घेत नाही. ठरवलेल्या अटींमधे काही बेकायदेशीर नाही, ठरलेल्या अटींची पूर्तता झाली आहे, दोघांचीही घटस्फोटाला संमती आहे, कुणाची फसवणूक झालेली नाही वा कुणावर दबाव आलेला नाही याची खात्री करून, कायदेशीर बाबींची सत्यता पडताळून, न्यायालय परस्पर सहमतीने केलेला घटस्फोटाचा अर्ज न्यायालयाकडून मान्य केला जातो.
