दोन दिवसांपूर्वीच युगांडाची राजधानी कंपाला येथे १९वी अलिप्ततावादी चळवळ परिषद म्हणजेच ‘नाम शिखर परिषद’ (Non-Aligned Movement (NAM) Summit ) पार पडली. या परिषदेत युगांडाने अजरबायजानकडून अध्यक्षपद स्वीकारले. विशेष म्हणजे २००७ नंतर युगांडामध्ये आयोजित झालेली ही सर्वात मोठी जागतिक परिषद होती. या परिषदेला भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्यासह या गटातील सर्वच देशांचे अध्यक्ष/ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेत इस्रायल हमास युद्ध, पर्यावरण बदल आणि महागाई यांसह इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. या पार्श्‍वभूमीवर अलिप्ततावादी चळवळ परिषद नेमकी काय आहे? ती स्थापन करण्याचा उद्देश काय होता? आणि एकंदरितच या परिषदेचा इतिहास नेमका कसा राहिलाय? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : इराणमधील चाबहार बंदराचा इतिहास काय? भारतासाठी हे बंदर महत्त्वाचे का? वाचा सविस्तर…
अलिप्ततावादी चळवळ परिषद (NAM) काय?
अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही शीतयुद्धाच्या काळात सुरू झाली होती. ही चळवळ म्हणजे विकसनशील राष्ट्रांचा असा गट होता, ज्या राष्ट्रांनी औपचारिकपणे अमेरिका किंवा रशिया या देशांच्या गटात सहभागी होण्यास नकार दिला. त्याऐवजी त्यांनी स्वतंत्र किंवा तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. ही चळवळ/गट स्थापन करण्याची मूळ संकल्पना १९५५ मध्ये इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या आशिया-आफ्रिका बांडुंग परिषदेतील चर्चेदरम्यान मांडण्यात आली; तर या चळवळीची पहिली परिषद १९६१ मध्ये बेलग्रेड येथे पार पडली. ही चळवळ/गट स्थापन करण्यात युगोस्लावियाचे जोसेफ ब्रोझ टिटो, इजिप्तचे गमाल अब्देल नासेर, भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, घानाचे क्वामे नक्रुमा व इंडोनेशियाचे सुकर्णो यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
महत्त्वाचे म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांनंतरची जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठी संघटना आहे. मात्र, इतर जागतिक संघटनांप्रमाणे या संघटनेचे कुठेही मुख्यालय नाही. अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही दर तीन वर्षांनी आयोजित केली जाते. तसेच परिषदेचे अध्यक्षस्थान हे रोटेशनपद्धतीने प्रत्येक राष्ट्राकडे जाते.
अलिप्ततावादी चळवळ परिषदचे सदस्य कोणते?
सद्यस्थितीत या परिषदेत १२० देश आहेत. यामध्ये आफ्रिकेतील ५३, आशियातील ३९, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील २६ आणि युरोपमधील दोन देशांचा समावेश आहे. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य नसलेला पॅलेस्टाईन आणि इतर १७ देशांना आणि १० संघटनांना निरीक्षक म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. भारत, व्हेनेझुएला, इराण, दक्षिण आफ्रिका आणि सौदी अरेबिया हे या परिषदेतील सर्वात प्रभावशाली देश म्हणून ओळखले जातात.
अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेची तत्वे कोणती?
१९६१ मध्ये बेलग्रेड येथे आयोजित करण्यात आलेली पहिली
परिषद ही केवळ अमेरिका आणि सोवियत युनियन यांच्यातील शीतयुद्ध आणि युद्धांच्या वाढत्या शक्यतांवर केंद्रित होती. विकसनशील राष्ट्राच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्व राज्यांच्या सार्वभौमत्व, सार्वभौम समानता आणि प्रादेशिक अखंडता यांचा आदर करणे, तसेच युनायटेड नेशन्स चार्टरनुसार वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्वसंरक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करणे हे या परिषदेची उद्दिष्टे असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, जागतिकीकरणानुसार यात बदल होत गेले. काळानुरूप या परिषदेने आर्थिक विकास, अन्न सुरक्षा आणि आण्विक समस्यांसह इतर अनेक विषयांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
युगांडामधील परिषदेत काय घडलं?
युगांडा येथे पार पडलेल्या १९व्या अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेत इस्रायल-हमास युद्धासह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी सर्वच देशांनी इस्त्रायलने पॅलेस्टाईनवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला. तसेच तत्काळ युद्धबंदीची मागणी केली. क्युबाचे उपराष्ट्रपती साल्वाडोर वाल्देस मेसा यांनी इस्रायलच्या हल्ल्याला इतिहासातील सर्वात क्रूर नरसंहारांपैकी एक असे म्हटले. तर आफ्रिकन युनियन कमिशनचे अध्यक्ष मौसा फकी महामत यांनी, हा पॅलेस्टिनी लोकांवरील अन्याय असल्याचे म्हटले. तसेच दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. सुरक्षा परिषद हे युद्ध रोखण्यात अपयशी ठरल्याचे ते म्हणाले.
यासंदर्भात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही भूमिका मांडली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन-हमास युद्ध रोखण्यासाठी शाश्वत उपाय शोधला पाहिजे, हा संघर्ष वाढू नये. अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेने सहकार्याने काम केले, तर या परिषदेत जग बदलण्याची ताकद आहे असे ते म्हणाले. तसेच त्यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबवण्याचीही मागणी केली. यावेळी भारताच्या ‘विश्वमित्र’ या उपक्रमाचा उल्लेख करत ते म्हणाले, ”भारत ८७ देशांमधील ६०० प्रकल्पांवर काम करत आहे. त्यापैकी एकट्या आफ्रिकेचा विचार केला, तर ३०० प्रकल्प केवळ एकट्या आफ्रिकेत आहेत.” यावेळी जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचेही अधोरेखित केले.
हेही वाचा – विश्लेषण : कोचिंग क्लासेससाठी नवी नियमावली काय? शिकवण्यांच्या कारभाराला नियमांची चौकट पुरणार का?
अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेचे सद्यस्थितीतील महत्त्व काय?
अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही आजच्या काळातही अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरते. आजही विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये मोठी आर्थिक दरी आहे. अशातच ही संघटना आता राजकीय संकल्पनेकडून आर्थिक संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांकडून विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येण्याचे अनेक राष्ट्रांचे ध्येय पूर्ण करण्यास तसेच जागतिक शांतता आणि प्रत्येक राष्ट्राचे स्वातंत्र्य राखण्यात ही संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
हेही वाचा – विश्लेषण : इराणमधील चाबहार बंदराचा इतिहास काय? भारतासाठी हे बंदर महत्त्वाचे का? वाचा सविस्तर…
अलिप्ततावादी चळवळ परिषद (NAM) काय?
अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही शीतयुद्धाच्या काळात सुरू झाली होती. ही चळवळ म्हणजे विकसनशील राष्ट्रांचा असा गट होता, ज्या राष्ट्रांनी औपचारिकपणे अमेरिका किंवा रशिया या देशांच्या गटात सहभागी होण्यास नकार दिला. त्याऐवजी त्यांनी स्वतंत्र किंवा तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. ही चळवळ/गट स्थापन करण्याची मूळ संकल्पना १९५५ मध्ये इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या आशिया-आफ्रिका बांडुंग परिषदेतील चर्चेदरम्यान मांडण्यात आली; तर या चळवळीची पहिली परिषद १९६१ मध्ये बेलग्रेड येथे पार पडली. ही चळवळ/गट स्थापन करण्यात युगोस्लावियाचे जोसेफ ब्रोझ टिटो, इजिप्तचे गमाल अब्देल नासेर, भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, घानाचे क्वामे नक्रुमा व इंडोनेशियाचे सुकर्णो यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
महत्त्वाचे म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांनंतरची जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठी संघटना आहे. मात्र, इतर जागतिक संघटनांप्रमाणे या संघटनेचे कुठेही मुख्यालय नाही. अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही दर तीन वर्षांनी आयोजित केली जाते. तसेच परिषदेचे अध्यक्षस्थान हे रोटेशनपद्धतीने प्रत्येक राष्ट्राकडे जाते.
अलिप्ततावादी चळवळ परिषदचे सदस्य कोणते?
सद्यस्थितीत या परिषदेत १२० देश आहेत. यामध्ये आफ्रिकेतील ५३, आशियातील ३९, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील २६ आणि युरोपमधील दोन देशांचा समावेश आहे. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य नसलेला पॅलेस्टाईन आणि इतर १७ देशांना आणि १० संघटनांना निरीक्षक म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. भारत, व्हेनेझुएला, इराण, दक्षिण आफ्रिका आणि सौदी अरेबिया हे या परिषदेतील सर्वात प्रभावशाली देश म्हणून ओळखले जातात.
अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेची तत्वे कोणती?
१९६१ मध्ये बेलग्रेड येथे आयोजित करण्यात आलेली पहिली
परिषद ही केवळ अमेरिका आणि सोवियत युनियन यांच्यातील शीतयुद्ध आणि युद्धांच्या वाढत्या शक्यतांवर केंद्रित होती. विकसनशील राष्ट्राच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्व राज्यांच्या सार्वभौमत्व, सार्वभौम समानता आणि प्रादेशिक अखंडता यांचा आदर करणे, तसेच युनायटेड नेशन्स चार्टरनुसार वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्वसंरक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करणे हे या परिषदेची उद्दिष्टे असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, जागतिकीकरणानुसार यात बदल होत गेले. काळानुरूप या परिषदेने आर्थिक विकास, अन्न सुरक्षा आणि आण्विक समस्यांसह इतर अनेक विषयांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
युगांडामधील परिषदेत काय घडलं?
युगांडा येथे पार पडलेल्या १९व्या अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेत इस्रायल-हमास युद्धासह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी सर्वच देशांनी इस्त्रायलने पॅलेस्टाईनवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला. तसेच तत्काळ युद्धबंदीची मागणी केली. क्युबाचे उपराष्ट्रपती साल्वाडोर वाल्देस मेसा यांनी इस्रायलच्या हल्ल्याला इतिहासातील सर्वात क्रूर नरसंहारांपैकी एक असे म्हटले. तर आफ्रिकन युनियन कमिशनचे अध्यक्ष मौसा फकी महामत यांनी, हा पॅलेस्टिनी लोकांवरील अन्याय असल्याचे म्हटले. तसेच दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. सुरक्षा परिषद हे युद्ध रोखण्यात अपयशी ठरल्याचे ते म्हणाले.
यासंदर्भात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही भूमिका मांडली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन-हमास युद्ध रोखण्यासाठी शाश्वत उपाय शोधला पाहिजे, हा संघर्ष वाढू नये. अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेने सहकार्याने काम केले, तर या परिषदेत जग बदलण्याची ताकद आहे असे ते म्हणाले. तसेच त्यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबवण्याचीही मागणी केली. यावेळी भारताच्या ‘विश्वमित्र’ या उपक्रमाचा उल्लेख करत ते म्हणाले, ”भारत ८७ देशांमधील ६०० प्रकल्पांवर काम करत आहे. त्यापैकी एकट्या आफ्रिकेचा विचार केला, तर ३०० प्रकल्प केवळ एकट्या आफ्रिकेत आहेत.” यावेळी जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचेही अधोरेखित केले.
हेही वाचा – विश्लेषण : कोचिंग क्लासेससाठी नवी नियमावली काय? शिकवण्यांच्या कारभाराला नियमांची चौकट पुरणार का?
अलिप्ततावादी चळवळ परिषदेचे सद्यस्थितीतील महत्त्व काय?
अलिप्ततावादी चळवळ परिषद ही आजच्या काळातही अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरते. आजही विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये मोठी आर्थिक दरी आहे. अशातच ही संघटना आता राजकीय संकल्पनेकडून आर्थिक संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांकडून विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येण्याचे अनेक राष्ट्रांचे ध्येय पूर्ण करण्यास तसेच जागतिक शांतता आणि प्रत्येक राष्ट्राचे स्वातंत्र्य राखण्यात ही संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
