हृषिकेश देशपांडे
विरोधी पक्षांच्या आघाडीने बंगळूरुमधील गेल्या बैठकीत ‘इंडिया’ हे नाव दिले. तर आता मुंबईतील बैठकीत मानचिन्हाचे अनावरण होत आहे. मात्र विरोधकांना या सरकारला पर्याय म्हणून त्यांची धोरणे ही जनतेपुढे आणावी लागतील. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हटवणे हाच कार्यक्रम समोर ठेवल्यास फारसे काही साध्य होणार नाही. बेरोजगारी, विषमता तसेच इतर प्रश्नांना कसे तोंड देणार याचा आराखडा मतदारांपुढे सादर करावा लागेल. तरच सामान्यांचा विश्वास बसेल. याखेरीज विविध राज्यांमध्ये जागावाटप हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याबाबत मुंबईतील बैठकीत ठोस चर्चा अपेक्षित आहे.
दीडशे जागांवर थेट लढत
गुजरात (२६), राजस्थान (२५), मध्य प्रदेश (२९),कर्नाटक (२८), छत्तीसगढ व आसाम (प्रत्येकी ११), उत्तराखंड (५), हिमाचल प्रदेश (४), हरयाणा (१०), अरुणाचल प्रदेश, गोवा तसेच मणिपूरच्या (प्रत्येकी २ जागा) अशा जवळपास देशभरातील लोकसभेच्या दीडशे जागांवर भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत आहे. येथे तिसऱ्या पक्षाला विशेष स्थान नाही. आता विरोधी आघाडीतील पक्ष काँग्रेसचे हे मोठेपण मान्य करणार का, हा मुद्दा आहे. आघाडीतील आम आदमी पक्ष किंवा समाजवादी पक्षाने आगामी पाच राज्यांमधील निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच झाल्यास मध्य प्रदेशात काँग्रेसपुढे अडचणी निर्माण होतील. कारण येथे सत्ताधारी भाजप विरोधात काँग्रेस असा चुरशीचा सामना आहे. विरोधी मतांमधील फूट भाजपच्या पथ्यावर पडणार. गेल्या लोकसभेला या दीडशेवर जागांपैकी काँग्रेसला एक आकडी जागाच जिंकता आल्या होत्या. यातील जास्तीस्त जागा यंदा विरोधकांनी जिंकल्यास भाजपचा वारू रोखणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी जागावाटपात सहमती हवी.
राज्यनिहाय स्थितीचा विचार
ज्या राज्यांमध्ये जो पक्ष प्रबळ आहे त्याचे महत्त्व इतर पक्षांनी मान्य करायला हवे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. काँग्रेस तसेच डाव्या पक्षांना तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी या आठ ते नऊ जागा तरी देणार काय? काँग्रेसचे सध्या दोन खासदार आहेत. बंगालमध्ये डावे पक्ष ममतांबरोबर जाण्याची शक्यता तूर्तास तरी धूसर आहे. आता राज्यात एका जागेवर पोटनिवडणूक होते आहे. तेथे भाजप-तृणमूल तसेच माकप अशी तिरंगी झुंज आहे. यातून बंगालमध्ये इंडिया आघाडीत जागावाटप कठीण आहे हे दिसते.
उत्तर प्रदेशात काय?
देशातील सत्तेचा मार्ग ज्या उत्तर प्रदेशातून जातो तेथे लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा आहेत. माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष भाजपखालोखाल येथे प्रबळ आहे. आघाडीत जयंत चौधरी यांचा लोकदल तसेच अपना दलाचा एक छोटा गट हे उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पक्ष. आता काँग्रेसला अमेठी तसेच रायबरेली सोडून किती जागा मिळणार हा मुद्दा आहे. उत्तर प्रदेशात घोसी येथील पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला सर्वांचा पाठिंबा आहे. त्यातून उत्तर प्रदेशात जागा वाटपात तिढा होणार नाही असे संकेत मिळत आहेत. पंजाबमधील १३ जागांपैकी काँग्रेसला अधिकाधिक जागा हव्या आहेत. आताच्या लोकसभेत त्यांचे राज्यातून ८ सदस्य होते. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. ते किती जागा सोडणार यावर खल होणे अपेक्षित आहे. दिल्लीत सातपैकी काँग्रेसची स्थिती पाहता दोन जागा त्यांना आम आदमी पक्ष देऊ शकतो. केरळमध्ये जवळपास ८२ टक्के मते ही काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची डावी लोकशाही आघाडी यांची आहेत. तेथील २० जागांवर भाजपचा प्रभाव नसल्याने येथे इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांमध्येच झुंज होईल. तामिळनाडूत (३९ जागा) गेल्या वेळी द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी होती. आता तेच पक्ष इंडिया आघाडीत आहेत. त्यामुळे जागावाटप हा त्या राज्यात वादाचा मुद्दा नाही.
नवे पक्ष येणार?
विरोधकांची इंडिया किंवा भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील नसलेल्या देशातील तीन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांची त्यांच्या राज्यांमध्ये सत्ता आहे. त्यात आंध्र प्रदेश (२५), ओडिशा (२१) तसेच तेलंगण (१७ जागा) अशा लोकसभेच्या ६३ जागा आहेत. त्यापैकी तेलंगणमध्ये काँग्रेसचा काही प्रमाणात प्रभाव आहे. मात्र उर्वरित दोन राज्यात आघाडीतील कोणत्याच पक्षाला विशेष स्थान नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व वायएसआर काँग्रेसचे सर्वेसर्वा जगनमोहन रेड्डी किंवा बिजू दलाचे प्रमुख व ओडिशाचे दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहीलेल्या नवीन पटनायक यांनी कोणत्याही आघाडीत सामील होण्यास नकार दिला आहे. तर आंध्रमध्ये तेलुगु देशमचे प्रमुख माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू एनडीएमध्ये जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र भाजप द्विधा मनस्थितीत आहे. नायडूंना आघाडीत घेतल्यास जगनमोहन हे दुखावण्याचा धोका. तसेही नायडूंना बरोबर घेऊन मोठे यश मिळेल अशी शक्यता नाही. आता इंडिया आघाडीचे धुरीण आंध्रमधील कुणाला चुचकारणार का, हा प्रश्न आहे. आमच्यात नवे पक्ष सामील होतील असे विरोधी आघाडीचे नेते सातत्याने सांगत आहेत. त्या दृष्टीने या राज्यांमध्ये इंडिया आघाडी विस्तारणार काय, हे पाहावे लागेल.
समन्वय समितीची जबाबदारी
जागावाटप असेल किंवा आघाडीची भूमिका मांडणे याबाबत एकवाक्यता येण्यासाठी इंडिया आघाडीत समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यांना जागावाटपाचे काम हाती घ्यावे लागेल. एकास एक लढत झाली तरच भाजपला रोखणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी प्रत्येक पक्षाला आपल्या काही जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. आम्ही एकत्र आहोत असा संदेश देण्यात आतापर्यंत तरी विरोधकांना यश आले आहे. आता जागावाटप कसे होते त्यावर पुढची दिशा अवलंबून आहे.
दीडशे जागांवर थेट लढत
गुजरात (२६), राजस्थान (२५), मध्य प्रदेश (२९),कर्नाटक (२८), छत्तीसगढ व आसाम (प्रत्येकी ११), उत्तराखंड (५), हिमाचल प्रदेश (४), हरयाणा (१०), अरुणाचल प्रदेश, गोवा तसेच मणिपूरच्या (प्रत्येकी २ जागा) अशा जवळपास देशभरातील लोकसभेच्या दीडशे जागांवर भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत आहे. येथे तिसऱ्या पक्षाला विशेष स्थान नाही. आता विरोधी आघाडीतील पक्ष काँग्रेसचे हे मोठेपण मान्य करणार का, हा मुद्दा आहे. आघाडीतील आम आदमी पक्ष किंवा समाजवादी पक्षाने आगामी पाच राज्यांमधील निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच झाल्यास मध्य प्रदेशात काँग्रेसपुढे अडचणी निर्माण होतील. कारण येथे सत्ताधारी भाजप विरोधात काँग्रेस असा चुरशीचा सामना आहे. विरोधी मतांमधील फूट भाजपच्या पथ्यावर पडणार. गेल्या लोकसभेला या दीडशेवर जागांपैकी काँग्रेसला एक आकडी जागाच जिंकता आल्या होत्या. यातील जास्तीस्त जागा यंदा विरोधकांनी जिंकल्यास भाजपचा वारू रोखणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी जागावाटपात सहमती हवी.
राज्यनिहाय स्थितीचा विचार
ज्या राज्यांमध्ये जो पक्ष प्रबळ आहे त्याचे महत्त्व इतर पक्षांनी मान्य करायला हवे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. काँग्रेस तसेच डाव्या पक्षांना तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी या आठ ते नऊ जागा तरी देणार काय? काँग्रेसचे सध्या दोन खासदार आहेत. बंगालमध्ये डावे पक्ष ममतांबरोबर जाण्याची शक्यता तूर्तास तरी धूसर आहे. आता राज्यात एका जागेवर पोटनिवडणूक होते आहे. तेथे भाजप-तृणमूल तसेच माकप अशी तिरंगी झुंज आहे. यातून बंगालमध्ये इंडिया आघाडीत जागावाटप कठीण आहे हे दिसते.
उत्तर प्रदेशात काय?
देशातील सत्तेचा मार्ग ज्या उत्तर प्रदेशातून जातो तेथे लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा आहेत. माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष भाजपखालोखाल येथे प्रबळ आहे. आघाडीत जयंत चौधरी यांचा लोकदल तसेच अपना दलाचा एक छोटा गट हे उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पक्ष. आता काँग्रेसला अमेठी तसेच रायबरेली सोडून किती जागा मिळणार हा मुद्दा आहे. उत्तर प्रदेशात घोसी येथील पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला सर्वांचा पाठिंबा आहे. त्यातून उत्तर प्रदेशात जागा वाटपात तिढा होणार नाही असे संकेत मिळत आहेत. पंजाबमधील १३ जागांपैकी काँग्रेसला अधिकाधिक जागा हव्या आहेत. आताच्या लोकसभेत त्यांचे राज्यातून ८ सदस्य होते. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. ते किती जागा सोडणार यावर खल होणे अपेक्षित आहे. दिल्लीत सातपैकी काँग्रेसची स्थिती पाहता दोन जागा त्यांना आम आदमी पक्ष देऊ शकतो. केरळमध्ये जवळपास ८२ टक्के मते ही काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची डावी लोकशाही आघाडी यांची आहेत. तेथील २० जागांवर भाजपचा प्रभाव नसल्याने येथे इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांमध्येच झुंज होईल. तामिळनाडूत (३९ जागा) गेल्या वेळी द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी होती. आता तेच पक्ष इंडिया आघाडीत आहेत. त्यामुळे जागावाटप हा त्या राज्यात वादाचा मुद्दा नाही.
नवे पक्ष येणार?
विरोधकांची इंडिया किंवा भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील नसलेल्या देशातील तीन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांची त्यांच्या राज्यांमध्ये सत्ता आहे. त्यात आंध्र प्रदेश (२५), ओडिशा (२१) तसेच तेलंगण (१७ जागा) अशा लोकसभेच्या ६३ जागा आहेत. त्यापैकी तेलंगणमध्ये काँग्रेसचा काही प्रमाणात प्रभाव आहे. मात्र उर्वरित दोन राज्यात आघाडीतील कोणत्याच पक्षाला विशेष स्थान नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व वायएसआर काँग्रेसचे सर्वेसर्वा जगनमोहन रेड्डी किंवा बिजू दलाचे प्रमुख व ओडिशाचे दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहीलेल्या नवीन पटनायक यांनी कोणत्याही आघाडीत सामील होण्यास नकार दिला आहे. तर आंध्रमध्ये तेलुगु देशमचे प्रमुख माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू एनडीएमध्ये जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र भाजप द्विधा मनस्थितीत आहे. नायडूंना आघाडीत घेतल्यास जगनमोहन हे दुखावण्याचा धोका. तसेही नायडूंना बरोबर घेऊन मोठे यश मिळेल अशी शक्यता नाही. आता इंडिया आघाडीचे धुरीण आंध्रमधील कुणाला चुचकारणार का, हा प्रश्न आहे. आमच्यात नवे पक्ष सामील होतील असे विरोधी आघाडीचे नेते सातत्याने सांगत आहेत. त्या दृष्टीने या राज्यांमध्ये इंडिया आघाडी विस्तारणार काय, हे पाहावे लागेल.
समन्वय समितीची जबाबदारी
जागावाटप असेल किंवा आघाडीची भूमिका मांडणे याबाबत एकवाक्यता येण्यासाठी इंडिया आघाडीत समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यांना जागावाटपाचे काम हाती घ्यावे लागेल. एकास एक लढत झाली तरच भाजपला रोखणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी प्रत्येक पक्षाला आपल्या काही जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. आम्ही एकत्र आहोत असा संदेश देण्यात आतापर्यंत तरी विरोधकांना यश आले आहे. आता जागावाटप कसे होते त्यावर पुढची दिशा अवलंबून आहे.
