केंद्रातील मोदी सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ या सूत्राची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजेच ही संकल्पना सत्यात उतरल्यास भविष्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका सोबतच घेतल्या जातील. यासाठीची पडताळणी म्हणून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. तशी माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. दरम्यान, सध्या एक देश एक निवडणूक यावर अभ्यास केला जात असला, तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवणे कितपत योग्य आहे? त्यासाठी किती खर्च लागणार? हे जाणून घेऊ या…
१९६७ सालापर्यंत देशात एकत्र निवडणुका
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून १९६७ सालापर्यंत देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रच घेतल्या जात होत्या. मात्र, १९६७ साली काही राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा मुदतीपूर्वीच विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घोषित होऊ लागल्या. सध्या देशात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिसा, सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुका एकत्रच घेतल्या जातात.
निवडणूक आयुक्तांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार देशभरात एक देश एक निवडणूक हे सूत्र राबवण्याच्या विचारात आहे. याबाबत २०२२ साली माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी भाष्य केले होते. आम्ही देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रच घेण्यास पूर्णपणे तयार आहोत, असे तेव्हा चंद्रा म्हणाले होते. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी मात्र एक देश एक निवडणूक यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
राज्यघटना आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल
२०१५ सालापासूनच केंद्र सरकार एक देश एक निवडणूक हे सूत्र राबवणे कितपत योग्य आहे, याची चाचपणी करत आहे. याबाबत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी अधिक माहिती दिली. “देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रच व्हाव्यात यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी निवडणूक आयोग १९८२ सालापासून करत आहे. निवडणुका एकत्र राबवणे शक्य आहे का? याबाबतचा एक अहवाल आम्ही २०१५ साली सरकारकडे सादर केला होता. निवडणुका एकत्र घ्यायच्या असतील तर राज्यघटना आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. तसेच निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला वेळ तसेच ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन खरेदी करण्यासाठी पैसा अशा दोन्हींची गरज आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी साधारण ३० लाख ईव्हीएमची (कंट्रोल युनिट) गरज आहे,” असे ओ. पी. रावत यांनी सांगितले.
…तर आपल्याकडे ३१.०३ लाख बॅलेट्स युनिट्स असतील
उपलब्ध माहितीनुसार सध्या भारतीय निवडणूक आयोगाकडे एकूण १३.०६ लाख कंट्रोल युनिट्स आणि १७.७७ लाख बॅलेट्स युनिट्स आहेत. यासह सध्या ९.०९ लाख कंट्रोल युनिट्स आणि १३.२६ लाख बॅलेट्स युनिट नव्याने तयार केले जात आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या आणि उत्पादन सुरू असलेल्या अशा सर्व मिळून भारतीय निवडणूक आयोगाकडे लवकरच एकूण २२.१५ लाख कंट्रोल युनिट्स आणि ३१.०३ लाख बॅलेट्स युनिट असतील.
सहा ते सात लाख ईव्हीएम तयार करण्यासाठी एक वर्ष लागणार
गांधीनगर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे संचालक आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएमवरील तांत्रिक समितीचे सदस्य असलेले प्राध्यापक रजत मुना यांनी मात्र सहा ते सात लाख ईव्हीएम तयार करण्यासाठी साधारण एका वर्षाचा काळ लागेल, असे सांगितले. त्यामुळे २०२४ साली संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आयोजित करणे कठीण असल्याचे सांगितले.
संसदेच्या स्थायी समितीने अहवालात काय सांगितले?
भारतीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकार तसेच संसदेच्या वेगवेगळ्या समित्यांपुढे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी काय करावे लागेल, हे स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय विषयक संसदीय स्थायी समितीने २०१५ साली आपल्या अहवालात निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे एकत्र निवडणूक घेण्याच्या व्यवहार्यतेबाबत सांगितले आहे. “निवडणूक आयोगाने सांगितल्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या असतील तर मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनच्या खरेदी कराव्या लागतील. त्यासाठी साधारण ९२८४.१५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासह प्रत्येक १५ वर्षांनी या मशीन्स बदलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक १५ वर्षांनंतर हा खर्च लागणार आहे. या मशीन्सची साठवणूक करण्यासाठीही खर्च लागेल,” असे स्थायी समितीने आपल्या अहवालात नोंदवलेले आहे.
ईव्हीएम मशीन १५ वर्षांनी बदलावी लागते
“सध्या भारतीय निवडणूक आयोग जगाच्या तुलनेत सर्वांत कमी खर्चात निवडणूक घेतो. आपल्याकडे वेगवेगळ्या निवडणुकीसाठी एक ईव्हीएम मशीन पुन्हा-पुन्हा वापरली जाते. प्रत्येक ईव्हीएम मशीनचे आयुर्मान हे १५ वर्षे असते. म्हणजेच देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्यास प्रत्येक ईव्हीएम मशीन ही तीन निवडणुका झाल्यावर बदलावी लागेल,” असे रावत यांनी सांगितले. निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या खर्चाबद्दल बोलायचे झाल्यास २०१४ ते २०१९ या काळात केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निवडणुका घेण्यासाठी ५८१४.२९ कोटी रुपये दिलेले आहेत.
सुरक्षा व्यवस्थेचे काय?
संपूर्ण देशात एकत्र निवडणूक घेणे हे आर्थिक दृष्टीने तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील आव्हानात्मक आहे. कारण एखाद्या राज्याची विधानसभा निवडणूक असेल, तर अशा वेळी राज्य सरकार केंद्राला सुरक्षा यंत्रणा पुरवण्याची विनंती करते. त्यामुळे एकत्र निवडणूक घ्यायची असेल तर सुरक्षा यंत्रणांवर ताण येऊ शकतो. यासह मतदान कक्षांचाही प्रश्न उपस्थित राहू शकतो, असे रावत म्हणाले. तर दुसरीकडे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी एकत्र निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “देशात एकत्र निवडणूक घेतल्यास वेळ, खर्च वाचेल. तसेच प्रशासनालाही सोईस्कर होईल. मात्र, अशा प्रकारे निवडणूक आयोजित करायची असेल तर अनेक आव्हानेदेखील आहेत,” असे कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले.
