केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी घोषणा केली की सरकार पॅन २.० लागू करण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने (CCEA) आयकर विभागासाठी पॅन २.० प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हे पाऊल केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया या प्रमुख कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने उचलण्यात आले आहे. सध्याच्या पॅन १.० चे हे अपडेटेड व्हर्जन असणार आहे. काय आहे पॅन २.० प्रकल्प? जुन्या आणि नवीन पॅन कार्डमध्ये फरक काय? जुने पॅन कार्ड निरुपयोगी ठरणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
पॅन २.० प्रकल्प काय आहे?
आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांपैकी एक आहे. पॅन कार्डवर १० अंकी नंबर असतो, ज्यात वापरकर्त्यांची सर्व माहिती असते. या अंकांमधील माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून ट्रॅक केली जाते. प्राप्तिकर विभाग एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पॅनचा वापर करतो. करदात्यांच्या नोंदणी सेवांच्या व्यावसायिक प्रक्रियेची माहिती ठेवण्यासाठी हा एक ई-गव्हर्नन्स उपक्रम आहे. करदात्यांची नोंदणी सेवा वाढविण्याच्या उद्देशाने आता या प्रकल्पावर सरकार १,४३५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सुधारित पॅन कार्डमध्ये क्यूआर कोड देण्यात येणार आहे; ज्यामुळे संपूर्ण ऑनलाइन कामकाज सक्षम होईल. संपूर्णपणे डिजिटल, सुरक्षित आणि प्रभावी आर्थिक प्रणालीच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. याचा फायदा केवळ करदात्यांनाच नव्हे तर प्राप्तिकर विभागालाही होणार आहे. या नवीन प्रकल्पामुळे विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येईल.
हेही वाचा : बांगलादेश पोलिसांनी दहशतवादी म्हणत ताब्यात घेतलेले इस्कॉनचे चिन्मय कृष्णा दास कोण आहेत?
याचा फायदा करदात्यांना कसा होईल?
पॅन २.० प्रकल्पाचा उद्देश करदात्यांच्या डिजिटल अनुभवामध्ये सुलभता आणि जलद सेवा प्रदान करणे आहे. या नवीन प्रकल्पाद्वारे पॅन कार्डमध्ये परिवर्तन पहायला मिळणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा करदात्यांना होणार असून त्यांना अनेक सेवा सोप्या पद्धतीने मिळणार आहेत. नवीन पॅन २.० प्रकल्पामुळे डेटामध्ये नियंत्रण, सेवांची त्वरित डिलिव्हरी, डेटा सुरक्षा यांसारख्या अनेक सुविधा करदात्यांना मिळणार आहेत. सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी संरेखित हा प्रकल्प पेपरलेस सिस्टीम आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधांचा वापर करून पर्यावरणास अनुकूल दृष्टिकोन स्वीकारतो. सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये पॅनचा मुख्य ओळखकर्ता म्हणून वापर करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “विद्यमान प्रणाली अपग्रेड केली जाईल आणि पॅन २.० प्रकल्पांतर्गत करदात्यांना क्यूआर कोड असलेले नवीन पॅन कार्ड मोफत दिले जाईल.”
तुम्हाला नवीन पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज आहे का?
या कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. सरकार हे सुनिश्चित करते की, लक्षणीय डिजिटल परिवर्तन असूनही नागरिकांचे विद्यमान पॅन वैध राहतील. १९७२ पासून सुमारे ७८ कोटी (९८ टक्के) पॅन आधीच जारी केले गेले आहेत. या अपग्रेडसाठी विद्यमान पॅनधारकांना काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. केंद्राने रोलआउटसाठी विशिष्ट टाइमलाइन जाहीर केली नसली तरी वैष्णव यांनी सांगितले की, पॅन अपग्रेड कोणत्याही खर्चाशिवाय व्यक्तींना प्रदान केले जातील. या प्रकल्पा अंतर्गत प्राप्तिकर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही नवीन प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येण येणार आहे.
हेही वाचा : अंतराळातही कचऱ्याचे ढीग; कोण आहे जबाबदार?
पॅनची आवश्यकता का?
पॅन कार्डचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी केला जातो; ज्यामध्ये कर भरणे, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट्स, उत्पन्न परतावा आणि इतर विशिष्ट व्यवहारांचा समावेश होतो. त्यामुळे असंख्य दस्तऐवज जसे की कर देयके, मूल्यांकन, मागण्या आणि थकबाकी जोडणे सोपे होते. या प्रकल्पांतर्गत पॅन डेटा जलद शोधण्याची सुविधादेखील मिळेल आणि कर्ज, गुंतवणूक आणि व्यवसाय अंतर्गत, तसेच बाह्य स्त्रोतांकडून मिळवलेल्या माहितीची तुलना करण्यात मदत होईल. मुख्य म्हणजे जुन्या पॅन कार्डधारकांना नव्याने कोणताही अर्ज भरावा लागणार नाही. ही प्रक्रिया विद्यमान कार्डमध्ये स्वयंचलितपणे अपग्रेड होईल. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पाचे काम टप्प्या टप्प्याने सुरू होणार आहे.
पॅन २.० प्रकल्प काय आहे?
आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांपैकी एक आहे. पॅन कार्डवर १० अंकी नंबर असतो, ज्यात वापरकर्त्यांची सर्व माहिती असते. या अंकांमधील माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून ट्रॅक केली जाते. प्राप्तिकर विभाग एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पॅनचा वापर करतो. करदात्यांच्या नोंदणी सेवांच्या व्यावसायिक प्रक्रियेची माहिती ठेवण्यासाठी हा एक ई-गव्हर्नन्स उपक्रम आहे. करदात्यांची नोंदणी सेवा वाढविण्याच्या उद्देशाने आता या प्रकल्पावर सरकार १,४३५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सुधारित पॅन कार्डमध्ये क्यूआर कोड देण्यात येणार आहे; ज्यामुळे संपूर्ण ऑनलाइन कामकाज सक्षम होईल. संपूर्णपणे डिजिटल, सुरक्षित आणि प्रभावी आर्थिक प्रणालीच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. याचा फायदा केवळ करदात्यांनाच नव्हे तर प्राप्तिकर विभागालाही होणार आहे. या नवीन प्रकल्पामुळे विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येईल.
हेही वाचा : बांगलादेश पोलिसांनी दहशतवादी म्हणत ताब्यात घेतलेले इस्कॉनचे चिन्मय कृष्णा दास कोण आहेत?
याचा फायदा करदात्यांना कसा होईल?
पॅन २.० प्रकल्पाचा उद्देश करदात्यांच्या डिजिटल अनुभवामध्ये सुलभता आणि जलद सेवा प्रदान करणे आहे. या नवीन प्रकल्पाद्वारे पॅन कार्डमध्ये परिवर्तन पहायला मिळणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा करदात्यांना होणार असून त्यांना अनेक सेवा सोप्या पद्धतीने मिळणार आहेत. नवीन पॅन २.० प्रकल्पामुळे डेटामध्ये नियंत्रण, सेवांची त्वरित डिलिव्हरी, डेटा सुरक्षा यांसारख्या अनेक सुविधा करदात्यांना मिळणार आहेत. सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी संरेखित हा प्रकल्प पेपरलेस सिस्टीम आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधांचा वापर करून पर्यावरणास अनुकूल दृष्टिकोन स्वीकारतो. सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये पॅनचा मुख्य ओळखकर्ता म्हणून वापर करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “विद्यमान प्रणाली अपग्रेड केली जाईल आणि पॅन २.० प्रकल्पांतर्गत करदात्यांना क्यूआर कोड असलेले नवीन पॅन कार्ड मोफत दिले जाईल.”
तुम्हाला नवीन पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज आहे का?
या कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. सरकार हे सुनिश्चित करते की, लक्षणीय डिजिटल परिवर्तन असूनही नागरिकांचे विद्यमान पॅन वैध राहतील. १९७२ पासून सुमारे ७८ कोटी (९८ टक्के) पॅन आधीच जारी केले गेले आहेत. या अपग्रेडसाठी विद्यमान पॅनधारकांना काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. केंद्राने रोलआउटसाठी विशिष्ट टाइमलाइन जाहीर केली नसली तरी वैष्णव यांनी सांगितले की, पॅन अपग्रेड कोणत्याही खर्चाशिवाय व्यक्तींना प्रदान केले जातील. या प्रकल्पा अंतर्गत प्राप्तिकर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही नवीन प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येण येणार आहे.
हेही वाचा : अंतराळातही कचऱ्याचे ढीग; कोण आहे जबाबदार?
पॅनची आवश्यकता का?
पॅन कार्डचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी केला जातो; ज्यामध्ये कर भरणे, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट्स, उत्पन्न परतावा आणि इतर विशिष्ट व्यवहारांचा समावेश होतो. त्यामुळे असंख्य दस्तऐवज जसे की कर देयके, मूल्यांकन, मागण्या आणि थकबाकी जोडणे सोपे होते. या प्रकल्पांतर्गत पॅन डेटा जलद शोधण्याची सुविधादेखील मिळेल आणि कर्ज, गुंतवणूक आणि व्यवसाय अंतर्गत, तसेच बाह्य स्त्रोतांकडून मिळवलेल्या माहितीची तुलना करण्यात मदत होईल. मुख्य म्हणजे जुन्या पॅन कार्डधारकांना नव्याने कोणताही अर्ज भरावा लागणार नाही. ही प्रक्रिया विद्यमान कार्डमध्ये स्वयंचलितपणे अपग्रेड होईल. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पाचे काम टप्प्या टप्प्याने सुरू होणार आहे.
