मोदी सरकार लागू करू पाहत असलेल्या ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ अर्थात ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाची’ सगळीकडे चर्चा आहे. या विधेयकामधील काही प्रस्तावित तरतुदींना विरोध केला जात आहे. असे असतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, माहिती आणि तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीने या विधेयकाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे, असा दावा केला आहे. वैष्णव यांचा हा दावा काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी फेटाळला आहे. याच पार्श्वभूमीवर वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक काय आहे? या विधेयकाला का विरोध होतोय? हे जाणून घेऊ या.
काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम हे माहिती व तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी वैष्णव यांनी केलेला दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. उलट समितीने वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकामधील काही तरतुदींवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत, अशी माहिती चिदंबरम यांनी दिली आहे. “माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती आणि तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीने वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाला हिरवा झेंडा दाखवल्याचा दावा केला आहे. मी या समितीचा सदस्य असून सांगू इच्छितो की, अद्याप हे विधेयक समितीने मंजूर केलेले नाही. संसदीय कार्यप्रणालीमध्ये कोणतेही विधेयक संसदेत सादर केल्यानंतर सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती त्या विधेयकाला स्थायी समितीकडे विस्तृत परीक्षणासाठी पाठवू शकतात. वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक अद्याप अधिकृतरीत्या समितीकडे आलेले नाही. म्हणूनच अश्विनी वैष्णव यांनी केलेला दावा खोटा आहे,” असे चिदंबरम म्हणाले आहेत. तसेच समितीने या विधेयकाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, असेही चिदंबरम यांनी सांगितले आहे.
अश्विनी वैष्णव काय म्हणाले होते?
गुरुवारी एका कार्यक्रमात बोलताना, “माहिती आणि तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीने वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक तपासले असून, या विधेयकाला समितीने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. संसदेत सादर करण्याआधी समितीने यावर चर्चा केली आहे,” असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते.
वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकावर आक्षेप का?
वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा जनतेकडून सूचना मागवण्यासाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये संसदीय स्थायी समितीने या विधेयकावर प्राथमिक चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर स्थायी समितीच्या सदस्यांनी या विधेयकाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. “सरकारकडून सत्तेचे केंद्रीकरण केले जात आहे. डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्डाला स्वातंत्र्य नाही. छोट्या मुलांसंदर्भातील विदेलाही संरक्षण नाही, असे अनेक प्रश्न या समितीमार्फत उपस्थित करण्यात आले आहेत,” अशी माहिती चिदंबरम यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या हातात संपूर्ण अधिकार
वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकांतर्गत विदा संरक्षण मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. या मंडळावर केंद्र सरकारच्या निर्देशानेच पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत केंद्र सरकारच्या संस्थांना वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकातील नियम लागू होणार नाहीत, असे या विधेयकात प्रस्तावित असल्याचे म्हटले जात आहे.
विदा संरक्षण मंडळाला स्वातंत्र्य नाही
विदा संरक्षण मंडळावरील अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती ही केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसारच केली जाईल. त्यामुळे विदा संरक्षण मंडळाला स्वतंत्र अस्तित्व राहणार नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच या विधेयकामध्ये काही संस्थांना लोकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. तसे निर्देश देण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार देण्यात आला आहे.
