केंद्राची ‘पीएम श्री’ योजना सध्या चर्चेत आहे. या योजनेचा सरकारी शाळा आणि त्यात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असे केंद्र सरकारचे सांगणे आहे. परंतु, ही योजना लागू करण्यास नकार देणार्‍या विरोधी-शासित राज्यांमध्ये आता शालेय शिक्षण कार्यक्रमांसाठीचा निधी थांबवण्यात आल्याने, या योजनेची चर्चा सुरू आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब व दिल्लीमध्ये हा निधी थांबविण्यात आला आहे.
२०२३-२४ च्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीसाठी आणि २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी, दिल्ली, पंजाब व पश्चिम बंगालसाठी अनुक्रमे ३३० कोटी, ५१५ कोटी व १००० कोटींचा समग्र शिक्षा निधी अद्याप जारी करण्यात आलेला नाही. त्यावर शिक्षण मंत्रालयाने कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या ‘पीएम श्री’ (PM Schools for Rising India)ची अंमलबजावणी केल्याशिवाय राज्यांना समग्र शिक्षा निधी मिळू शकत नाही.
हेही वाचा : रात्रीपेक्षा दिवस का मोठा होत आहे? वैज्ञानिकांनी सांगितलं धक्कादायक कारण
‘पीएम श्री’ योजना काय आहे?
२०२२ मध्ये ‘पीएम श्री’ योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी), २०२० अंतर्गत १४,५०० शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा उद्देश आहे. ही योजना देशभरातील केंद्र सरकार आणि राज्य व स्थानिक सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सध्याच्या प्राथमिक, माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक शाळांसाठी आहे. ‘पीएम श्री’च्या ऑनलाइन साइटवर सध्या १०,०७७ शाळांची यादी आहे. त्यापैकी ८३९ केंद्रीय विद्यालये आणि ५९९ नवोदय विद्यालये आहेत. ही विद्यालये केंद्राद्वारे चालवली जातात आणि उर्वरित ८,६३९ शाळा राज्य किंवा स्थानिक सरकारे चालवतात.
केंद्राने २०२६-२७ पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी एकूण २७,३६० कोटी रुपयांची रक्कम या प्रकल्पाच्या खर्चाकरिता जाहीर केली होती. त्यापैकी केंद्र सरकार १८,१२८ कोटी रुपयांचा खर्च उचलणार आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीच्या शेवटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या शाळांचा झालेला विकास कायम ठेवणे आवश्यक असेल. सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लोकसभेला सांगितले की, २०२३-२४ साठी ६,२०७ ‘पीएम श्री’ शाळांसाठी ३,३९५. १६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यामध्ये केंद्राचा वाटा २,५२०.४६ कोटी रुपये; तर राज्यांचा वाटा ८७४.७० कोटी रुपये होता.
शाळांची निवड कशी केली जाते?
‘पीएम श्री’ योजनेंतर्गत येणार्‍या सर्वाधिक शाळा उत्तर प्रदेश (१,८६५) आणि त्यानंतर महाराष्ट्र (९१०) व आंध्र प्रदेश (९००) येथे आहेत. बिगर-भाजपाशासित राज्ये; जसे की, पंजाब, दिल्ली, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल व बिहार, तसेच गेल्या महिन्यात भाजपाचे सरकार स्थापन झालेल्या ओडिशातील सरकारी शाळांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. ‘पीएम श्री’ शाळांची निवड ‘चॅलेंज मोड’द्वारे केली जाते. चांगल्या स्थितीतील पक्की इमारत, मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी किमान एक शौचालय असे किमान मानदंड पूर्ण करणाऱ्या शाळा या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
शाळांचे मूल्यमापन काही निकषांच्या आधारावर केले जाते; ज्यात पायाभूत सुविधा, शिक्षक कर्मचारी, मानव संसाधन, अध्यापनशास्त्र, देखरेख, व्यवस्थापन आदी बाबी समाविष्ट असतात. त्या निकषांच्या आधारे शहरी भागातील शाळांना किमान ७० टक्के गुण; तर ग्रामीण भागातील शाळांना किमान ६० टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. राज्यांनी शिफारस केलेल्या शाळांची यादी मंत्रालयाकडे पाठवली जाते. त्यानंतर शालेय शिक्षण आणि साक्षरता सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती अंतिम यादी तयार करते. प्रत्येक ब्लॉक/शहरी स्थानिक संस्थेंतर्गत दोन शाळांची निवड केली जाऊ शकते. त्यात एक प्राथमिक शाळा आणि एक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक शाळेचा समावेश असू शकतो.
राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संघटना किंवा नवोदय विद्यालय समितीने ‘एनईपी’च्या तरतुदी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात संपूर्णपणे लागू करण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या शिक्षण मंत्रालयाबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. निवडलेल्या शाळेच्या नावाला ‘पीएम श्री’ उपसर्ग लावणे अनिवार्य आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अंमलबजावणीच्या दोन वर्षांच्या आत सर्व इयत्तांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराच्या निकषांचे पालन करणे आणि क्रीडा-आधारित, कला-आधारित नवीन अध्यापनशास्त्र लागू करणे आवश्यक आहे.
‘समग्र शिक्षा’
‘पीएम श्री’ योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर विद्यमान प्रशासकीय संरचना असलेल्या ‘समग्र शिक्षा’अंतर्गत लागू केली जाणार आहे. सरकार ‘समग्र शिक्षा’चे वर्णन शालेय शिक्षण क्षेत्रासाठी एक व्यापक कार्यक्रम म्हणून करते; ज्याचे उद्दिष्ट पूर्व-शालेय शिक्षण ते इयत्ता १२ वी पर्यंत शालेय शिक्षणासाठी समान संधी आणि शालेय परिणामकारकता सुधारणे आहे. २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘समग्र शिक्षा’मध्ये सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) व शिक्षक शिक्षण (टीई) या योजनांचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेला केंद्र आणि राज्यांकडून ६०:४० च्या प्रमाणात निधी दिला जातो.
हेही वाचा : चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
‘पीएम श्री’ योजनेत सहभागी होण्यास नकार
दिल्ली आणि पंजाबने ‘पीएम श्री’ योजनेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. कारण- या राज्यांतील आम आदमी पक्षाची सरकारे अनुक्रमे ‘स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलन्स’ आणि ‘स्कूल ऑफ एमिनेन्स’ या शाळांसाठी अशाच योजना राबवीत आहेत. या योजनेच्या खर्चात राज्य सरकारचा ४० टक्क्यांचा वाटा असण्याच्या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगालने शाळांच्या नावांना ‘पीएम श्री’ हा उपसर्ग लावण्याच्या आवश्यकतेवर आक्षेप घेतला आहे. ‘पीएम श्री’ सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या राज्यांना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत केंद्राकडून निधी मिळालेला नाही. सुरुवातीला विरोध केल्यानंतर आता केरळ, बिहार, तमिळनाडू व ओडिशा या राज्यांनी या वर्षी मार्चमध्ये या योजनेत सहभागी होण्यास सहमती दर्शविली.
२०२३-२४ च्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीसाठी आणि २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी, दिल्ली, पंजाब व पश्चिम बंगालसाठी अनुक्रमे ३३० कोटी, ५१५ कोटी व १००० कोटींचा समग्र शिक्षा निधी अद्याप जारी करण्यात आलेला नाही. त्यावर शिक्षण मंत्रालयाने कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या ‘पीएम श्री’ (PM Schools for Rising India)ची अंमलबजावणी केल्याशिवाय राज्यांना समग्र शिक्षा निधी मिळू शकत नाही.
हेही वाचा : रात्रीपेक्षा दिवस का मोठा होत आहे? वैज्ञानिकांनी सांगितलं धक्कादायक कारण
‘पीएम श्री’ योजना काय आहे?
२०२२ मध्ये ‘पीएम श्री’ योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी), २०२० अंतर्गत १४,५०० शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा उद्देश आहे. ही योजना देशभरातील केंद्र सरकार आणि राज्य व स्थानिक सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सध्याच्या प्राथमिक, माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक शाळांसाठी आहे. ‘पीएम श्री’च्या ऑनलाइन साइटवर सध्या १०,०७७ शाळांची यादी आहे. त्यापैकी ८३९ केंद्रीय विद्यालये आणि ५९९ नवोदय विद्यालये आहेत. ही विद्यालये केंद्राद्वारे चालवली जातात आणि उर्वरित ८,६३९ शाळा राज्य किंवा स्थानिक सरकारे चालवतात.
केंद्राने २०२६-२७ पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी एकूण २७,३६० कोटी रुपयांची रक्कम या प्रकल्पाच्या खर्चाकरिता जाहीर केली होती. त्यापैकी केंद्र सरकार १८,१२८ कोटी रुपयांचा खर्च उचलणार आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीच्या शेवटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या शाळांचा झालेला विकास कायम ठेवणे आवश्यक असेल. सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लोकसभेला सांगितले की, २०२३-२४ साठी ६,२०७ ‘पीएम श्री’ शाळांसाठी ३,३९५. १६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यामध्ये केंद्राचा वाटा २,५२०.४६ कोटी रुपये; तर राज्यांचा वाटा ८७४.७० कोटी रुपये होता.
शाळांची निवड कशी केली जाते?
‘पीएम श्री’ योजनेंतर्गत येणार्‍या सर्वाधिक शाळा उत्तर प्रदेश (१,८६५) आणि त्यानंतर महाराष्ट्र (९१०) व आंध्र प्रदेश (९००) येथे आहेत. बिगर-भाजपाशासित राज्ये; जसे की, पंजाब, दिल्ली, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल व बिहार, तसेच गेल्या महिन्यात भाजपाचे सरकार स्थापन झालेल्या ओडिशातील सरकारी शाळांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. ‘पीएम श्री’ शाळांची निवड ‘चॅलेंज मोड’द्वारे केली जाते. चांगल्या स्थितीतील पक्की इमारत, मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी किमान एक शौचालय असे किमान मानदंड पूर्ण करणाऱ्या शाळा या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
शाळांचे मूल्यमापन काही निकषांच्या आधारावर केले जाते; ज्यात पायाभूत सुविधा, शिक्षक कर्मचारी, मानव संसाधन, अध्यापनशास्त्र, देखरेख, व्यवस्थापन आदी बाबी समाविष्ट असतात. त्या निकषांच्या आधारे शहरी भागातील शाळांना किमान ७० टक्के गुण; तर ग्रामीण भागातील शाळांना किमान ६० टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. राज्यांनी शिफारस केलेल्या शाळांची यादी मंत्रालयाकडे पाठवली जाते. त्यानंतर शालेय शिक्षण आणि साक्षरता सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती अंतिम यादी तयार करते. प्रत्येक ब्लॉक/शहरी स्थानिक संस्थेंतर्गत दोन शाळांची निवड केली जाऊ शकते. त्यात एक प्राथमिक शाळा आणि एक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक शाळेचा समावेश असू शकतो.
राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संघटना किंवा नवोदय विद्यालय समितीने ‘एनईपी’च्या तरतुदी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात संपूर्णपणे लागू करण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या शिक्षण मंत्रालयाबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. निवडलेल्या शाळेच्या नावाला ‘पीएम श्री’ उपसर्ग लावणे अनिवार्य आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अंमलबजावणीच्या दोन वर्षांच्या आत सर्व इयत्तांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराच्या निकषांचे पालन करणे आणि क्रीडा-आधारित, कला-आधारित नवीन अध्यापनशास्त्र लागू करणे आवश्यक आहे.
‘समग्र शिक्षा’
‘पीएम श्री’ योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर विद्यमान प्रशासकीय संरचना असलेल्या ‘समग्र शिक्षा’अंतर्गत लागू केली जाणार आहे. सरकार ‘समग्र शिक्षा’चे वर्णन शालेय शिक्षण क्षेत्रासाठी एक व्यापक कार्यक्रम म्हणून करते; ज्याचे उद्दिष्ट पूर्व-शालेय शिक्षण ते इयत्ता १२ वी पर्यंत शालेय शिक्षणासाठी समान संधी आणि शालेय परिणामकारकता सुधारणे आहे. २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘समग्र शिक्षा’मध्ये सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) व शिक्षक शिक्षण (टीई) या योजनांचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेला केंद्र आणि राज्यांकडून ६०:४० च्या प्रमाणात निधी दिला जातो.
हेही वाचा : चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
‘पीएम श्री’ योजनेत सहभागी होण्यास नकार
दिल्ली आणि पंजाबने ‘पीएम श्री’ योजनेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. कारण- या राज्यांतील आम आदमी पक्षाची सरकारे अनुक्रमे ‘स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलन्स’ आणि ‘स्कूल ऑफ एमिनेन्स’ या शाळांसाठी अशाच योजना राबवीत आहेत. या योजनेच्या खर्चात राज्य सरकारचा ४० टक्क्यांचा वाटा असण्याच्या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगालने शाळांच्या नावांना ‘पीएम श्री’ हा उपसर्ग लावण्याच्या आवश्यकतेवर आक्षेप घेतला आहे. ‘पीएम श्री’ सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या राज्यांना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत केंद्राकडून निधी मिळालेला नाही. सुरुवातीला विरोध केल्यानंतर आता केरळ, बिहार, तमिळनाडू व ओडिशा या राज्यांनी या वर्षी मार्चमध्ये या योजनेत सहभागी होण्यास सहमती दर्शविली.
