लवकरच देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी दिली. याबाबत कायद्यात काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एवढचं नाही तर सध्या सुरु असलेल्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार रवी किशन लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडणार आहेत. सिंह यांच्या वक्तव्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा म्हणजे नक्की काय याबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत. तसेच हा कायदा भारतासाठी किती फायदेशीर आहे. मुख्य: सामान्य लोकांचा याचा काय फायदा होईल, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा म्हणजे काय?
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारतात १.४ अब्जाहून अधिक लोक राहतात. ही संख्या भारताला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश बनवते. मात्र, ज्या झपाट्याने भारताची लोकसंख्या वाढत आहे त्यानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून जागातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. २०१९ च्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकात असे म्हटले आहे, की प्रत्येक जोडप्याने दोन अपत्यांचे धोरण स्वीकारावे. म्हणजे एका जोडप्याला दोनपेक्षा जास्त मुले नसतील. मात्र, २०२२ मध्ये ते विधेयक मागे घेण्यात आले.
हेही वाचा- विश्लेषण : दिल्ली सरकारचं नवीन उत्पादन शुल्क धोरण; नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस का केली?
संविधानात याबाबत काय तरतूद आहे?
१९६९ च्या सामाजिक प्रगती आणि विकासाबाबतच्या कलम २२ नुसार एका जोडप्याला किती मुलांना जन्म द्यायचा आहे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मुलांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवल्याने कलम १६ नुसार घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते. स्वातंत्र्यानंतर दोन अपत्य धोरण ३५ वेळा संसदेत मांडण्यात आले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास घटस्फोटित जोडप्यांच्या हक्कांबरोबरच इस्लाम धर्माचाही विचार या कायद्यात करावा लागेल. यापूर्वी जेव्हा ही विधेयके आणली गेली तेव्हा या विधेयकांमध्ये या मुद्द्यांचा अभाव होता. सोबतच सर्वसामान्यांनीही या विधयकावर कडाडून टीका केली होती.
२००० साली एनडीए सरकार आयोगाची लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा बनवण्याची मागणी
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारने २००० साली व्यंकटचलैया आयोगाची स्थापना केली होती. या अयोगाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा बनवण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. ३१ मार्च २००२ साली आयोगाने केंद्राकडे आपला अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायलयाचे माजी सरन्यायाधीश एम.एन व्यंकट चलैया अयोगाचे अध्यक्ष होते. तसेच आर.एस. सरकारीया, जीवन रेड्डी आणि पुनैय्या हे तीन माजी न्यायाधीश आयोगाचे सदस्य होते.
राज्यांची भूमिका काय आहे?
२०१७ मध्ये, आसाम विधानसभेने लोकसंख्या आणि महिला सक्षमीकरण धोरण मंजूर केले. या धोरणानुसार ज्या उमेदवारांना दोन अपत्ये आहेत तेच उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतील. यासोबतच सरकारी नोकरीत असलेल्यांनाही दोन अपत्य धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे, २०२१ मध्ये, उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने एक प्रस्ताव आणला होता. ज्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना कोणतीही सरकारी सुविधा मिळणार नाही. या विधेयकाचा मसुदा सध्या विचाराधीन आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास याचा परिणाण काय होईल?
हे विधेयक मंजूर झाल्यास लिंग निवड आणि असुरक्षित गर्भपात यासारख्या प्रकारांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच बेकायदेशीर गर्भपात पद्धतींचा अवलंब करुन महिला आपले आयुष्य आणि आरोग्य धोक्यात आणू शकतात. तसेच हे विधेयक मुस्लिम वर्गाला लक्ष्य करुन बनण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा म्हणजे काय?
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारतात १.४ अब्जाहून अधिक लोक राहतात. ही संख्या भारताला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश बनवते. मात्र, ज्या झपाट्याने भारताची लोकसंख्या वाढत आहे त्यानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून जागातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. २०१९ च्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकात असे म्हटले आहे, की प्रत्येक जोडप्याने दोन अपत्यांचे धोरण स्वीकारावे. म्हणजे एका जोडप्याला दोनपेक्षा जास्त मुले नसतील. मात्र, २०२२ मध्ये ते विधेयक मागे घेण्यात आले.
हेही वाचा- विश्लेषण : दिल्ली सरकारचं नवीन उत्पादन शुल्क धोरण; नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस का केली?
संविधानात याबाबत काय तरतूद आहे?
१९६९ च्या सामाजिक प्रगती आणि विकासाबाबतच्या कलम २२ नुसार एका जोडप्याला किती मुलांना जन्म द्यायचा आहे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मुलांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवल्याने कलम १६ नुसार घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते. स्वातंत्र्यानंतर दोन अपत्य धोरण ३५ वेळा संसदेत मांडण्यात आले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास घटस्फोटित जोडप्यांच्या हक्कांबरोबरच इस्लाम धर्माचाही विचार या कायद्यात करावा लागेल. यापूर्वी जेव्हा ही विधेयके आणली गेली तेव्हा या विधेयकांमध्ये या मुद्द्यांचा अभाव होता. सोबतच सर्वसामान्यांनीही या विधयकावर कडाडून टीका केली होती.
२००० साली एनडीए सरकार आयोगाची लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा बनवण्याची मागणी
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारने २००० साली व्यंकटचलैया आयोगाची स्थापना केली होती. या अयोगाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा बनवण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. ३१ मार्च २००२ साली आयोगाने केंद्राकडे आपला अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायलयाचे माजी सरन्यायाधीश एम.एन व्यंकट चलैया अयोगाचे अध्यक्ष होते. तसेच आर.एस. सरकारीया, जीवन रेड्डी आणि पुनैय्या हे तीन माजी न्यायाधीश आयोगाचे सदस्य होते.
राज्यांची भूमिका काय आहे?
२०१७ मध्ये, आसाम विधानसभेने लोकसंख्या आणि महिला सक्षमीकरण धोरण मंजूर केले. या धोरणानुसार ज्या उमेदवारांना दोन अपत्ये आहेत तेच उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतील. यासोबतच सरकारी नोकरीत असलेल्यांनाही दोन अपत्य धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे, २०२१ मध्ये, उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने एक प्रस्ताव आणला होता. ज्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना कोणतीही सरकारी सुविधा मिळणार नाही. या विधेयकाचा मसुदा सध्या विचाराधीन आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास याचा परिणाण काय होईल?
हे विधेयक मंजूर झाल्यास लिंग निवड आणि असुरक्षित गर्भपात यासारख्या प्रकारांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच बेकायदेशीर गर्भपात पद्धतींचा अवलंब करुन महिला आपले आयुष्य आणि आरोग्य धोक्यात आणू शकतात. तसेच हे विधेयक मुस्लिम वर्गाला लक्ष्य करुन बनण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
