पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी रोजी ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय’ योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत देशातील एक कोटी घरांच्या छतांवर सौरऊर्जा प्रणाली (Solar Panel) बसवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे घरांच्या छतांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसविण्याबाबतची ही पहिलीच योजना नाही. त्यापूर्वी भारत सरकारने २०१४ मध्ये अशाच प्रकारची एक योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत ४० गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, हे लक्ष्य अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ही मुदत २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अशातच पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेली ‘सूर्योदय’ योजना हे लक्ष्य पूर्ण करण्याचाच एक भाग असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेली ‘सूर्योदय’ योजना नेमकी काय आहे? भारताची सध्याची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता किती? आणि सौरऊर्जा निर्मिती भारतासाठी महत्त्वाची का? याविषयी जाणून घेऊ.
‘प्रधानमंत्री सूर्योदय’ योजना नेमकी काय आहे?
या योजनेंतर्गत एक कोटी ग्राहकांच्या घरांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात येणार आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया माध्यमावर माहिती दिली. ते म्हणाले, “आमच्या सरकारने ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय’ योजना जाहीर केली आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यानंतर आमच्या सरकारने घेतलेला हा पहिला निर्णय आहे. या योजनेमुळे देशातील गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांचे विजेचे बिल कमी होईल. तसेच ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे भारताचे उद्दिष्टही साध्य होईल.
भारताची सध्याची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता किती आहे?
ऊर्जा मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता ७३.३१ गीगावॉट इतकी आहे. त्याबरोबरच ‘रूफटॉप सौरउर्जा निर्मिती क्षमता’ म्हणजे घराच्या छतांवर लावण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता ११.८ गीगावॉट इतकी आहे. राज्यांचा विचार केला, तर राजस्थान १८.७ गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीसह पहिल्या स्थानावर, तर गुजरात १०.५ गीगावॉट सौरऊर्जेसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. तसेच घरांच्या छतावर बसवण्यात आलेल्या सौर प्रणालीद्वारे सौरऊर्जा निर्मितीचा विचार केला, तर गुजरात २८ गीगावॉटसह पहिल्या स्थानावर, तर महाराष्ट्र १.७ गीगावॉटसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. विशेष म्हणजे देशातील सध्याच्या अक्षय ऊर्जानिर्मितीमध्ये सौरऊर्जेचा वाटा सर्वाधिक आहे.
भारतासाठी सौरऊर्जा निर्मिती महत्त्वाची का?
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालानुसार, आगामी ३० वर्षात भारतात ऊर्जेच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला एक शाश्वत ऊर्जेचा स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारत केवळ कोळशाद्वारे निर्मित ऊर्जेवर अवलंबून राहू शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भारताने मागील काही वर्षांत कोळसा उत्पादनही दुप्पट केले असून, २०३० पर्यंत एकून ५०० गीगावॉट ऊर्जानिर्मिती करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत भारताने या क्षेत्रात बरीच प्रगती केली आहे. देशात २०१० मध्ये केवळ १० मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती केली जात होती. मात्र, २०२३ मध्ये ही क्षमता ७० गीगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे.
‘रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्प’ म्हणजे काय?
हा प्रकल्पाची सुरुवात २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत ग्राहकांच्या घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात येते. या सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे २०२६ पर्यंत ४० गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : करोनाचा सर्वांत धोकादायक उपप्रकार? बीए.२.८६ चे अस्तित्व चिंताजनक का ठरत आहे?
ग्राहक http://www.solarrooftop.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, अशी माहिती अक्षय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी संसदेत दिली. तसेच सौर प्रणाली स्थापन झाल्यानंतर या योजनेचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाते, असेही ते म्हणाले. याबरोबरच या सौर प्रणालीद्वारे निर्मित झालेली अतिरिक्त ऊर्जा राज्य विद्युत महामंडळालाही विकली जाऊ शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
‘प्रधानमंत्री सूर्योदय’ योजना नेमकी काय आहे?
या योजनेंतर्गत एक कोटी ग्राहकांच्या घरांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात येणार आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया माध्यमावर माहिती दिली. ते म्हणाले, “आमच्या सरकारने ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय’ योजना जाहीर केली आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यानंतर आमच्या सरकारने घेतलेला हा पहिला निर्णय आहे. या योजनेमुळे देशातील गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांचे विजेचे बिल कमी होईल. तसेच ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे भारताचे उद्दिष्टही साध्य होईल.
भारताची सध्याची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता किती आहे?
ऊर्जा मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता ७३.३१ गीगावॉट इतकी आहे. त्याबरोबरच ‘रूफटॉप सौरउर्जा निर्मिती क्षमता’ म्हणजे घराच्या छतांवर लावण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता ११.८ गीगावॉट इतकी आहे. राज्यांचा विचार केला, तर राजस्थान १८.७ गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीसह पहिल्या स्थानावर, तर गुजरात १०.५ गीगावॉट सौरऊर्जेसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. तसेच घरांच्या छतावर बसवण्यात आलेल्या सौर प्रणालीद्वारे सौरऊर्जा निर्मितीचा विचार केला, तर गुजरात २८ गीगावॉटसह पहिल्या स्थानावर, तर महाराष्ट्र १.७ गीगावॉटसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. विशेष म्हणजे देशातील सध्याच्या अक्षय ऊर्जानिर्मितीमध्ये सौरऊर्जेचा वाटा सर्वाधिक आहे.
भारतासाठी सौरऊर्जा निर्मिती महत्त्वाची का?
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालानुसार, आगामी ३० वर्षात भारतात ऊर्जेच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला एक शाश्वत ऊर्जेचा स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारत केवळ कोळशाद्वारे निर्मित ऊर्जेवर अवलंबून राहू शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भारताने मागील काही वर्षांत कोळसा उत्पादनही दुप्पट केले असून, २०३० पर्यंत एकून ५०० गीगावॉट ऊर्जानिर्मिती करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत भारताने या क्षेत्रात बरीच प्रगती केली आहे. देशात २०१० मध्ये केवळ १० मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती केली जात होती. मात्र, २०२३ मध्ये ही क्षमता ७० गीगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे.
‘रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्प’ म्हणजे काय?
हा प्रकल्पाची सुरुवात २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत ग्राहकांच्या घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात येते. या सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे २०२६ पर्यंत ४० गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : करोनाचा सर्वांत धोकादायक उपप्रकार? बीए.२.८६ चे अस्तित्व चिंताजनक का ठरत आहे?
ग्राहक http://www.solarrooftop.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, अशी माहिती अक्षय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी संसदेत दिली. तसेच सौर प्रणाली स्थापन झाल्यानंतर या योजनेचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाते, असेही ते म्हणाले. याबरोबरच या सौर प्रणालीद्वारे निर्मित झालेली अतिरिक्त ऊर्जा राज्य विद्युत महामंडळालाही विकली जाऊ शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
