कथित कौशल्य विकास घोटाळ्यासंदर्भात दाखल गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी लोकसेवकांविरोधात भ्रष्टचाराचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी लागणाऱ्या पूर्व परवानगीच्या मुद्द्यावरून दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद झाल्याचं बघायला मिळालं.
चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यापूर्वी गुन्हे अन्वेषण शाखेने राज्य सरकारची परवानगी घ्यायला हवी होती, असे मत न्यायमूर्ती बोस यांनी व्यक्त केले, तर २०१८ नंतर घडलेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पूर्ण परवानगी आवश्यक आहे, असे मत न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, सरकारी अधिकाऱ्यावर भष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी लागणाऱ्या पूर्ण परवानगीची अट नेमकी काय? याविषयी जाणून घेऊया.
भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पूर्व परवानगीची अट :
गुन्हे अन्वेषण शाखेसारख्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी २००३ मध्ये केंद्र सरकारद्वारे दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, १९४६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यातील कलम ६ (अ) नुसार, संयुक्त सचिवापेक्षा उच्च पदावर कार्यरत असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर चार वर्षांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात १७ (अ) या कलमाचा समावेश करत अशाच प्रकारची तरतूद करण्यात आली. या कलमानुसार सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
दरम्यान, २०१८ मध्ये एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनने (CPIL) या तरतुदीच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. प्राथमिक स्तरावर सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी न केल्यास, त्यांनी भ्रष्टाचार केला की नाही हे ठरवणे कठीण होईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढण्यास मदत होईल, असा तर्क त्यांनी यावेळी दिला. तसेच सीपीआयएलने २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी लागणारी पूर्व परवानगीची अट रद्द केल्याचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला. जुलै २०२३ मध्ये हे प्रकरण न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले.
हेही वाचा – तमिळनाडूचे तिरुवल्लुवर नेमके कोण आहेत? त्यांचे भगवीकरण केल्याचा आरोप का केला जातोय?
अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी पूर्व परवानगीची अट पूर्वलक्षीपणे लागू करावी की नाही, याबाबतची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच झालेली नाही. गेल्या वर्षी म्हणजे सप्टेंबर २०२३ मध्ये सीबीआय विरुद्ध आर. आर. किशोर प्रकरणाच्या सुनावणी वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर आपले मत व्यक्त केले होते. सरकारी अधिकारी कलम ६ (अ) नुसार उन्मुक्तीचा अधिकार वापरू शकत नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याशिवाय २०१८ मध्ये दिल्लीचे माजी पोलिस आयुक्त राकेश अस्थाना यांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली चौकशी केली जात असताना त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही, असे मत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिम्हा यांनी मांडले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पाहोचले. मात्र, वेळोवेळी हे प्रकरण स्थगित होत गेले.
चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यापूर्वी गुन्हे अन्वेषण शाखेने राज्य सरकारची परवानगी घ्यायला हवी होती, असे मत न्यायमूर्ती बोस यांनी व्यक्त केले, तर २०१८ नंतर घडलेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पूर्ण परवानगी आवश्यक आहे, असे मत न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, सरकारी अधिकाऱ्यावर भष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी लागणाऱ्या पूर्ण परवानगीची अट नेमकी काय? याविषयी जाणून घेऊया.
भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पूर्व परवानगीची अट :
गुन्हे अन्वेषण शाखेसारख्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी २००३ मध्ये केंद्र सरकारद्वारे दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, १९४६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यातील कलम ६ (अ) नुसार, संयुक्त सचिवापेक्षा उच्च पदावर कार्यरत असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर चार वर्षांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात १७ (अ) या कलमाचा समावेश करत अशाच प्रकारची तरतूद करण्यात आली. या कलमानुसार सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
दरम्यान, २०१८ मध्ये एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनने (CPIL) या तरतुदीच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. प्राथमिक स्तरावर सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी न केल्यास, त्यांनी भ्रष्टाचार केला की नाही हे ठरवणे कठीण होईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढण्यास मदत होईल, असा तर्क त्यांनी यावेळी दिला. तसेच सीपीआयएलने २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी लागणारी पूर्व परवानगीची अट रद्द केल्याचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला. जुलै २०२३ मध्ये हे प्रकरण न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले.
हेही वाचा – तमिळनाडूचे तिरुवल्लुवर नेमके कोण आहेत? त्यांचे भगवीकरण केल्याचा आरोप का केला जातोय?
अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी पूर्व परवानगीची अट पूर्वलक्षीपणे लागू करावी की नाही, याबाबतची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच झालेली नाही. गेल्या वर्षी म्हणजे सप्टेंबर २०२३ मध्ये सीबीआय विरुद्ध आर. आर. किशोर प्रकरणाच्या सुनावणी वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर आपले मत व्यक्त केले होते. सरकारी अधिकारी कलम ६ (अ) नुसार उन्मुक्तीचा अधिकार वापरू शकत नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याशिवाय २०१८ मध्ये दिल्लीचे माजी पोलिस आयुक्त राकेश अस्थाना यांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली चौकशी केली जात असताना त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही, असे मत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिम्हा यांनी मांडले होते. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पाहोचले. मात्र, वेळोवेळी हे प्रकरण स्थगित होत गेले.
