‘जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे’ हे कायदेशीर तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ साली राजस्थान राज्य विरुद्ध बालचंद बलिया या ऐतिहासिक निकालात मांडले होते. मात्र, या कायदेशीर तत्त्वाला बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७ ( UAPA) मध्ये कोणतीही जागा नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी रोजी कथित खलिस्तान समर्थक गुरविंदर सिंग याला जामीन नाकारला आहे.
गुरविंदर सिंग याला ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ लिहिलेले फलक झळकवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. तसेच तो ‘शीख फॉर जस्टिट’ चळवळीचा भाग असल्याचा आरोपही त्याच्यावर करण्यात आला होता. ‘शीख फॉर जस्टिट’ हा खलिस्तानी समर्थक गट असून, भारत सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७ हा कायदा नेमका काय आहे? तसेच या कायद्यात जामिनासंदर्भातील तरतूद काय आहे? आणि या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणे कठीण का? याविषयी जाणून घेऊ.
बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम काय आहे?
१९६१ साली नॅशनल इंटिग्रेशन काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. देशाचे विभाजन करणाऱ्या शक्तींशी समाना करण्यासाठी कोणता तरी ठोस पर्याय हवा, असे या संस्थेने सुचविले होते. या संस्थेने १९६२ साली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मूलभूत अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घालणारा कायदा असावा, अशी शिफारस केली. या समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम हा कायदा आणला.
महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा जेव्हा सर्वप्रथम करण्यात आला होता, तेव्हा त्यात दहशतवादाचा उल्लेख नव्हता. कालांतराने या कायद्यात बदल होत गेला आणि दहशतवाद या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीवर दहशतवादी कृत्ये केल्याचा आरोप असेल, तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला याच कायद्यांतर्गत मिळतो. तसेच सरकारला एखाद्या संस्थेला बेकायदा संघटना, दहशतवादी संघटना, तसेच एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरविण्याचा अधिकार याच कायद्यामुळे मिळतो.
यूएपीए कायद्यातील जामिनासंदर्भातील कलम काय?
बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ मधील कलम ४३ (ड) हा जामिनासंदर्भात आहे. या कायद्यातील कलम ४३ (ड) (५) असे सांगते की, संहितेत काहीही असले तरी या कायद्याच्या प्रकरण IV व VI नुसार शिक्षापात्र गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, कोठडीत असल्यास, जामिनावर किंवा तिच्या स्वत:च्या जातमुचलक्यावर सोडता येणार नाही; जोपर्यंत सरकारी वकिलाला सुनावणीची संधी दिली जात नाही. परंतु, जर न्यायालयाचे केस डायरी किंवा कलम १७३ अन्वये तयार केलेल्या अहवालावर विश्वास ठेवण्यास वाजवी कारणे आहेत, असे मत असेल, तर अशा आरोपीला जामिनावर किंवा स्वत:च्या जातमुचलक्यावर सोडले जाणार नाही. मग अशा व्यक्तीवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत, असे समजण्यात येईल.
या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणे कठीण का?
२०१९ मध्ये जहूर अहमद शाह वताली विरुद्ध एनआयए प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की यूएपीएअंतर्गत दाखल प्रकरणात जामीन देताना न्यायालयाला पुरावे तपासण्याची आवश्यकता नसून, ते केवळ प्रथमदर्शनी मूल्यानुसार स्वीकारले जाऊ शकतात. तसेच आरोपीच्या गुन्ह्यातील सहभागाची संभाव्यता लक्षात घेऊन, त्या आधारे न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदविणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय आरोपीला जामीन मिळविण्यासाठी तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपीपत्रातील आरोप हे खरे नाहीत, हे न्यायालयाला पटवून देण्याची जबाबदारी ही आरोपीची असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
याचे वर्णन करताना, कायद्याचे अभ्यासक गौतम भाटिया यांनी त्यांच्या भारतीय घटनात्मक कायदा आणि तत्त्वज्ञान या लेखात असे लिहिले की, यूएपीए खटल्यातील आरोपीच्या वकिलाने जामिनासाठी युक्तिवाद करणे म्हणजे दोन्ही हात पाठीमागे बांधून पोहण्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासारखे आहे. त्यांना कोणत्याही कायद्याचा वापर करता येत नाही.
वताली विरुद्ध एनआयए प्रकरणानंतर…
वताली प्रकरणातील निकालाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना तपास यंत्रणांनी दाखल केलेले प्रकरण नेमके काय आहे, हे तपासण्याचा मार्ग प्रभावीपणे बंद केला. त्यामुळे जर तपास यंत्रणांनी क्षुल्लक कारणामुळे आरोपींवर गुन्हे दाखल केले असतील, तरी न्यायालय त्यावर प्रश्न विचारू शकत नाही. परिणामत: त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हनन होण्याची शक्यता असते. मात्र, असे असले तरी यूएपीएअंतर्गत दाखल अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये ईशान्य दिल्लीतील सीएएविरोधातील आंदोलनामध्ये आसिफ इक्बाल तन्हा, देवांगना कलिता व नताशा नरवाल या तीन विद्यार्थ्यांना जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने वताली प्रकरणातील निकाल लागू तर केला. मात्र, प्रथमदर्शनी पुरावे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांवर टाकली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिली होती.
त्याशिवाय दलित कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर करतानाही मुंबई उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडेचा या प्रकरणाशी कोणताही विशिष्ट संबंध आढळला नसल्याचे म्हटले होते. व्हर्नन गोन्साल्विस विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्यांच्या आधारे जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात असहमती दर्शवली होती.
हेही वाचा – ज्ञानवापी मशिदीचे सत्य ‘या’ ब्रिटिश विद्वानाने आणले समोर? काय सांगते त्याचे संशोधन?
दरम्यान, वताली आणि गोन्साल्विस या दोन्ही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी दोन वेगळे निर्णय दिले असल्याने भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयांचा कसा वापर करते, हे येणारा काळ ठरवेल. किंवा मोठ्या खंडपीठाला यावर कायदेशीर तोडगा काढावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे गुरविंदर सिंग प्रकरणात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोन्साल्विस प्रकरणातील निर्णयाचा विचार न करता, वताली प्रकरणाच्या निर्णयाच्या आधारे जामीन नाकारला आहे.
गुरविंदर सिंग याला ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ लिहिलेले फलक झळकवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. तसेच तो ‘शीख फॉर जस्टिट’ चळवळीचा भाग असल्याचा आरोपही त्याच्यावर करण्यात आला होता. ‘शीख फॉर जस्टिट’ हा खलिस्तानी समर्थक गट असून, भारत सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७ हा कायदा नेमका काय आहे? तसेच या कायद्यात जामिनासंदर्भातील तरतूद काय आहे? आणि या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणे कठीण का? याविषयी जाणून घेऊ.
बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम काय आहे?
१९६१ साली नॅशनल इंटिग्रेशन काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. देशाचे विभाजन करणाऱ्या शक्तींशी समाना करण्यासाठी कोणता तरी ठोस पर्याय हवा, असे या संस्थेने सुचविले होते. या संस्थेने १९६२ साली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मूलभूत अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घालणारा कायदा असावा, अशी शिफारस केली. या समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम हा कायदा आणला.
महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा जेव्हा सर्वप्रथम करण्यात आला होता, तेव्हा त्यात दहशतवादाचा उल्लेख नव्हता. कालांतराने या कायद्यात बदल होत गेला आणि दहशतवाद या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीवर दहशतवादी कृत्ये केल्याचा आरोप असेल, तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला याच कायद्यांतर्गत मिळतो. तसेच सरकारला एखाद्या संस्थेला बेकायदा संघटना, दहशतवादी संघटना, तसेच एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरविण्याचा अधिकार याच कायद्यामुळे मिळतो.
यूएपीए कायद्यातील जामिनासंदर्भातील कलम काय?
बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ मधील कलम ४३ (ड) हा जामिनासंदर्भात आहे. या कायद्यातील कलम ४३ (ड) (५) असे सांगते की, संहितेत काहीही असले तरी या कायद्याच्या प्रकरण IV व VI नुसार शिक्षापात्र गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, कोठडीत असल्यास, जामिनावर किंवा तिच्या स्वत:च्या जातमुचलक्यावर सोडता येणार नाही; जोपर्यंत सरकारी वकिलाला सुनावणीची संधी दिली जात नाही. परंतु, जर न्यायालयाचे केस डायरी किंवा कलम १७३ अन्वये तयार केलेल्या अहवालावर विश्वास ठेवण्यास वाजवी कारणे आहेत, असे मत असेल, तर अशा आरोपीला जामिनावर किंवा स्वत:च्या जातमुचलक्यावर सोडले जाणार नाही. मग अशा व्यक्तीवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत, असे समजण्यात येईल.
या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणे कठीण का?
२०१९ मध्ये जहूर अहमद शाह वताली विरुद्ध एनआयए प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की यूएपीएअंतर्गत दाखल प्रकरणात जामीन देताना न्यायालयाला पुरावे तपासण्याची आवश्यकता नसून, ते केवळ प्रथमदर्शनी मूल्यानुसार स्वीकारले जाऊ शकतात. तसेच आरोपीच्या गुन्ह्यातील सहभागाची संभाव्यता लक्षात घेऊन, त्या आधारे न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदविणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय आरोपीला जामीन मिळविण्यासाठी तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपीपत्रातील आरोप हे खरे नाहीत, हे न्यायालयाला पटवून देण्याची जबाबदारी ही आरोपीची असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
याचे वर्णन करताना, कायद्याचे अभ्यासक गौतम भाटिया यांनी त्यांच्या भारतीय घटनात्मक कायदा आणि तत्त्वज्ञान या लेखात असे लिहिले की, यूएपीए खटल्यातील आरोपीच्या वकिलाने जामिनासाठी युक्तिवाद करणे म्हणजे दोन्ही हात पाठीमागे बांधून पोहण्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासारखे आहे. त्यांना कोणत्याही कायद्याचा वापर करता येत नाही.
वताली विरुद्ध एनआयए प्रकरणानंतर…
वताली प्रकरणातील निकालाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना तपास यंत्रणांनी दाखल केलेले प्रकरण नेमके काय आहे, हे तपासण्याचा मार्ग प्रभावीपणे बंद केला. त्यामुळे जर तपास यंत्रणांनी क्षुल्लक कारणामुळे आरोपींवर गुन्हे दाखल केले असतील, तरी न्यायालय त्यावर प्रश्न विचारू शकत नाही. परिणामत: त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हनन होण्याची शक्यता असते. मात्र, असे असले तरी यूएपीएअंतर्गत दाखल अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये ईशान्य दिल्लीतील सीएएविरोधातील आंदोलनामध्ये आसिफ इक्बाल तन्हा, देवांगना कलिता व नताशा नरवाल या तीन विद्यार्थ्यांना जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने वताली प्रकरणातील निकाल लागू तर केला. मात्र, प्रथमदर्शनी पुरावे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांवर टाकली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिली होती.
त्याशिवाय दलित कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर करतानाही मुंबई उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडेचा या प्रकरणाशी कोणताही विशिष्ट संबंध आढळला नसल्याचे म्हटले होते. व्हर्नन गोन्साल्विस विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्यांच्या आधारे जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात असहमती दर्शवली होती.
हेही वाचा – ज्ञानवापी मशिदीचे सत्य ‘या’ ब्रिटिश विद्वानाने आणले समोर? काय सांगते त्याचे संशोधन?
दरम्यान, वताली आणि गोन्साल्विस या दोन्ही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी दोन वेगळे निर्णय दिले असल्याने भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयांचा कसा वापर करते, हे येणारा काळ ठरवेल. किंवा मोठ्या खंडपीठाला यावर कायदेशीर तोडगा काढावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे गुरविंदर सिंग प्रकरणात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोन्साल्विस प्रकरणातील निर्णयाचा विचार न करता, वताली प्रकरणाच्या निर्णयाच्या आधारे जामीन नाकारला आहे.
