रेश्मा भुजबळ
जगन्नाथ पुरी मंदिर परिसरात जागतिक दर्जाचा हेरिटेज कॉरिडॉर साकारण्यात आला आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून पटनायक १७ जानेवारी रोजी या ‘जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉर’ प्रकल्पाचे उद्घाटन होत आहे. मात्र, उद्घाटनापूर्वीच हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने ओडिशा उच्च न्यायालयात नुकत्याच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे या प्रकल्पाचा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. हा वाद काय आहे, प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे, याची सविस्तर माहिती…
पुरी हेरिटेज कॉरिडॉर प्रकल्प नक्की कसा आहे?
पुरी हेरिटेज कॉरिडॉर अर्थात श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प असेही या प्रकल्पाला म्हटले जाते. या प्रकल्पाची संकल्पना २०१६ मध्ये मांडण्यात आली. तर २०१९ मध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. सुमारे ३,२०० कोटी रुपये खर्च करून पुरीचा आंतरराष्ट्रीय वारसा वास्तू म्हणून विकास करण्याचा हा प्रकल्प आहे. शहराचा कायापालट करणाऱ्या एकूण २२ योजनांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेल्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये ओडिशा विधानसभेत या प्रकल्पाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यानंतर, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाने (एसजेटीए) ३२०० कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या प्रकल्पाच्या वास्तू आराखड्याला मंजुरी दिली. एकूण २२ विविध प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केले जाणार आहेत. यामध्ये मंदिर प्रशासनाची इमारत, स्वागत कक्ष, सांस्कृतिक केंद्र व रघुनंदन वाचनालय, नियंत्रण कक्ष, बहुस्तरीय वाहन तळ, उद्यान, सरोवराचा विकास, मुसा नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांसाठी घरे अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: इंडिगो विमानामध्ये प्रवाशाचे गैरवर्तन… नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे काय सांगतात?
वादग्रस्त मुद्दे कोणते?
बाराव्या शतकातील हे मंदिर संरक्षित वास्तू असून तिच्या देखरेखीची व संरक्षणाची जबाबदारी भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे (एएसआय) आहे. प्राचीन वास्तू व वारसा स्थळांसदर्भातील (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) कायद्यातील (एएमएसएआर) तरतुदींनुसार अशा ठिकाणी पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये काम करायचे असेल तर त्याचा वास्तूवर काय परिणाम होईल हे सांगणारा अहवाल बनवावा लागतो. तसेच नॅशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटीची (एनएमए) परवानगी लागते. जगन्नाथ मंदिराचा विस्तार ४३,३०१,३६ चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रात आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत एनएमए येत असून केंद्राच्या ताब्यातील वास्तूंचे व्यवस्थापन व संरक्षण करणे या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येते. एनएमए ने ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकारला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. ते प्रतिबंधित ७५ मीटर क्षेत्रात, सामान कक्ष, निवाऱ्याची सोय, तीन शौचालये, इलेक्ट्रिक खोली व पदपथासाठी होते. हे प्रमाणपत्र देताना सार्वजनिक सोयीसुविधांचा विचार बांधकामामध्ये करण्यात आला नव्हता तसेच हा प्रकल्प भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल हे गृहीत होते. त्यावेळी पुरातत्त्व खात्याने कोणतेही ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी केले नव्हते. मात्र, २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पुरातत्त्व खात्यानेच राज्य सरकारला पत्र लिहून या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली होती. भाविकांसाठी स्वागतकक्ष प्रतिबंधित ७५ मीटर अंतरात न करता १०० मीटर लांब करावे, जेथून भाविक मुख्य मंदिराकडे प्रयाण करतील. मंदिराच्या सुरक्षेसाठी ही इमारत मुख्य मंदिरापासून १०० मीटर लांब बांधणे हिताचे असल्याचे मत पुरातत्त्व खात्याने मांडले होते.
आणखी वाचा-विश्लेषण : आयोवाची लढाई डोनाल्ड ट्रम्प जिंकले… बायडेन यांच्याबरोबर युद्धही जिंकणार?
भाजपकडून विरोध?
पुरीमधील वकील संघटना, स्थानिक नागरिक, शहरात सक्रिय असलेल्या नागरी संस्था आणि भाजपने १२व्या शतकातील मंदिराच्या संरचनात्मक स्थिरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी मंदिर परिसरातील प्रतिबंधित ७५ मीटर अंतरात जेसीबी मशीनचा वापर खोदकाम करण्यासाठी केला जात आहे. यामुळे मंदिराची हानी होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. भुवनेश्वरच्या भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांनीही हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला होता. सारंगी यांनी प्रकल्पाची अंमलबजावणीत बेकायदा असल्याचा आरोप केला होता. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने काम थांबवण्याचे पत्र देऊनही राज्य सरकारने श्री जगन्नाथ मंदिराजवळील प्रतिबंधित भागात बांधकाम सुरू ठेवले आहे, असा आरोप सारंगी यांनी केला आहे.
भारतीय पुरातत्त्व खात्याने काय म्हटले आहे?
भारतीय पुरातत्त्व खात्याने १ मे २०२२ रोजी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह प्रकल्पाच्या जागेची संयुक्त पाहणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. ९ मे २०२२ रोजी भारतीय पुरातत्त्व खात्याने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञपत्रात नमूद केले होते की, या प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या उत्खननामुळे या वास्तूत असलेले प्राचीन अवशेष नष्ट होण्याचा धोका आहे.
यावर राज्य सरकारचे ॲडव्होकेट जनरल अशोक कुमार पारिजा यांनी नॅशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटीचा हवाला देत बाजू मांडली. ज्या निकषांवर मंजुरी देण्यात आली आहे त्यांची पायमल्ली झालेली नाही, असेही पारिजा यांनी सांगितले.
आणखी वाचा- विश्लेषण : देशभरात अंडयांच्या दरात वाढ का ?
राज्य सरकारने यावर कसा प्रतिसाद दिला?
‘सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा सरकारच्या कामाचे समर्थन केले आहे. तसेच भारतीय पुरातत्त्व खात्याला या विकासात्मक उपक्रमांना सहकार्य आणि परवानगी देण्याचे निर्देश दिले’, असे सुरुवातीचा वाद समोर आल्यानंतर, राज्य सरकारचे माध्यम सल्लागार मानस मंगराज यांनी एका निवेदनात म्हटले होते. निवेदनात त्यांनी ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला होता.
