छोट्या आणि ग्रामीण कर्जदारांना सुलभपणे पत-प्रवाह सुलभ आणि सुकर करणारा ‘युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस’ (यूएलआय) हा तंत्रज्ञानाधारित मंच आणण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली. ‘युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस’ (यूएलआय) प्रणाली लवकरच देशव्यापी सादर केली जाणार असून युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’ प्रमाणेच देशात कर्जदारांना सुलभ पत-प्रवाह करण्यासाठी ‘यूएलआय’ कार्य करेल. ही नवीन प्रणाली काय आहे आणि तिचा कर्जदारांना नेमका कसा फायदा होईल, हे जाणून घेऊया. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांची घोषणा काय? गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने विविध क्षेत्रातील, विशेषत: कृषी, लघुउद्योग आणि छोट्या कंपन्यांच्या मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहणाऱ्या कर्ज मागणीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’च्या धर्तीवर कर्ज मागणीची पूर्तता करणारा ‘युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस’ (यूएलआय) मंचाचा पथदर्शी प्रकल्प प्रयोगरूपात राबविला होता. कर्जाचे जलद वितरण आणि कर्ज प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढवणे आणि कर्जाचा खर्च कमी करण्यासाठी ‘यूएलआय’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’मुळे संपूर्ण देयक परिसंस्थेचे रूप पालटले. किरकोळ आर्थिक आदान-प्रदानाच्या या डिजिटल रूपाच्या वाढत्या वापरामुळे ते उत्तरोत्तर लोकप्रिय ठरत असल्याचेही दिसून आले. आता ‘यूएलआय’देखील भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रवासात क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. यामुळे विविध क्षेत्रातील, विशेषत: कृषी, लघुउद्योग आणि छोट्या कंपन्यांच्या मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहणाऱ्या कर्ज मागणीची पूर्तता होईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले. हेही वाचा : विश्लेषण: संरक्षण सामग्री निर्यातीत लक्षणीय वाढ? निर्यात कशी वाढतेय? ‘यूएलआय’ म्हणजे काय? युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अर्थात ‘यूएलआय’ म्हणजे कर्ज उपलब्ध करून देणारे एक डिजिटल व्यासपीठ असेल. त्यामाध्यमातून कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. शिवाय ते विविध क्षेत्रांतील, विशेषतः कृषी आणि मध्यम लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी (एमएसएमई) कर्जासाठी मोठ्या प्रमाणात असणारी मागणी पूर्ण करेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ‘यूएलआय’च्या माध्यमातून कर्जाची प्रक्रिया आणि कर्ज मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी करून या प्रक्रियेत सामील असलेल्या दोन्ही पक्षांसाठी म्हणजे कर्ज देणारी संस्था (बँक) आणि कर्जदारांसाठी गुंतागुंत कमी करण्याचा उद्देश आहे. यातून कर्जदारांसाठी पतविषयक मूल्यांकनासाठी सध्या लागणारा वेळ कमी केला जाईल आणि डिजिटल माहितीचा संमती-आधारित प्रवाह सुलभ होईल. ग्राहकांचा वित्तीय आणि बिगरवित्तीय विदा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध होईल. सध्या वेगवेगळ्या स्रोतांत विखुरलेला विदा एकत्ररूपात येईल. ‘यूएलआय’ मंचाच्या माध्यमातून हा एकत्ररूपातील विदा उपलब्ध झाल्याने विविध क्षेत्रातील कर्ज वितरणाला गती मिळेल. ‘यूएलआय’ कसे काम करेल? ‘यूएलआय’ मंचाच्या माध्यमातून कर्जाच्या प्रक्रियेसाठी कर्ज देणाऱ्या संस्थेला माहितीचा प्रवाह सुलभ करेल. ‘यूएलआय’चे उद्दिष्ट डिजिटल माहितीचा अखंड प्रवाह सुलभ करणे असून केवळ आर्थिक बाबींपुरतीच ही माहिती मर्यादित रहाणार नाही. भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या प्रवासात ‘जनधन-आधार-मोबाइल (जॅम), यूपीआय, यूएलआय’ ही त्रिसूत्री एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे. प्रस्तावित यूएलआय मंच एकापेक्षा अधिक विदा स्रोतांतून, अगदी विविध राज्यांतील जमिनीच्या नोंदीसह मिळविलेल्या डिजिटल माहितीचा अखंड आणि संमती-आधारित प्रवाह कर्जप्रदात्यांसाठी सुलभ करेल. यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थेला कर्ज घेण्याऱ्या संस्थेची परतफेडीची क्षमता आणि कुवतदेखील समजण्यास सोपे होणार आहे. शिवाय डिजिटलायझेशनमुळे बँक, बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएससी), फिनटेक कंपन्या आणि नवउद्यमींना (स्टार्ट-अप) देयक आणि कर्ज आणि इतर आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये नावीन्यपूर्ण पर्याय प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे. हेही वाचा : भारत आणि अमेरिकेने संरक्षण करारावर केली स्वाक्षरी; काय आहेत दोन नवीन करार? याचा भारताला कसा फायदा होणार? मंचाचे मुख्य वैशिष्ट्य काय? रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी ‘यूएलआय’चा पथदर्शी प्रकल्प राबविला होता. यामुळे कर्ज मंजुरीचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे आढळून आले. ‘यूएलआय’मध्ये विविध तंत्रज्ञानांचा एकत्रित वापर करून त्यातील क्लिष्टता कमी करण्यात आली आहे. विशेषत: छोट्या आणि ग्रामीण कर्जदारांना या माध्यमातून अतिशय सहजपणे कर्जाची सुविधा मिळविता येऊ शकेल. ‘यूएलआय’ आणि ‘यूपीआय’मध्ये फरक काय? डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी देशात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’ प्रणालीचा वापर केला जातो. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) एप्रिल २०१६ ‘यूपीआय’ सेवा सादर केली. भीम/ गूगलपे/ फोनपे यांसारख्या पेमेंट ॲपचा वापर सर्वसामान्य लोक मॉलपासून ते अगदी रस्त्यावरील भाजी विक्रेत्याकडे खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी सहजगत्या करीत असल्याचे दिसून येते. हे तिन्ही आणि यासारखे अन्य मोबाइल ॲप यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रणालीचा वापर करत असून याने देयक व्यवस्थेत एक प्रकारची क्रांतीच घडवून आणली आहे. बँकेचे ग्राहक या ‘रिअल-टाइम पेमेंट’ प्रणालीच्या माध्यमातून काही क्षणात पैसे एका बँकेच्या खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरित करू शकतो. तर, युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अर्थात ‘यूएलआय’च्या मंचाच्या माध्यमातून कर्ज वितरण केले जाणार आहे. विशेषतः लहान आणि ग्रामीण कर्जदारांसाठी सुरळीत कर्ज प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी हा मंच प्रस्तावित आहे. जेणेकरून कृषी आणि मध्यम लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी (एमएसएमई) जलदरित्या कर्ज मंजुरी देता येणार आहे. हेही वाचा : Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue Collapse: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अजोड कर्तृत्व आणि दूरदृष्टीचा साक्षीदार सिंधुदुर्ग किल्ला ३५७ वर्षे दिमाखात उभा; कशी आहे त्याची रचना व कसे झाले बांधकाम? ‘यूएलआय’चा सध्या वापर सुरू आहे का? नाही. सध्या ‘यूएलआय’चा वापर प्रायोगिक स्तरावर आहे आणि लवकरच देशव्यापी या मंचाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुभवावर आधारित, रिझर्व्ह बँक देशभरात ‘यूएलआय’ मंच सादर करण्याचा निर्णय घेईल. यामुळे वित्तीय संस्थांना प्रगत साधने, उत्तम जोखीम व्यवस्थापन आणि कमी अनुपालन खर्चाचा फायदा होईल. ‘यूएलआय’ मंचासमोर अद्याप काही आव्हाने आहेत, ते म्हणजे ग्रामीण भागात दीर्घकालीन व्यवहार्यतेसाठी साक्षरता आणि तांत्रिक संरचना उभी करणे. शिवाय ज्या कर्ज देणाऱ्या संस्थांना या मंचाचा वापर करावयाचा त्यांनादेखील त्या दृष्टीने तंत्रज्ञान उभे करणे आवश्यक असेल.
