Right to be Forgotten सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेचा थेट संबंध विसरण्याच्या अधिकाराशी म्हणजेच ‘राईट टू बी फॉरगॉटन अॅक्ट’शी आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. हा अधिकार कोणत्या संदर्भात वापरता येऊ शकतो? भारतीय राज्यघटनेने हमी दिलेल्या इतर मूलभूत अधिकारांशी त्याचा कसा संबंध आहे? या प्रकरणात हा अधिकार वापरला जाऊ शकतो का? या मुद्द्यांचा आढावा घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. विसरण्याचा अधिकार नक्की काय आहे? अशा प्रकरणांमध्ये यापूर्वी न्यायालयाने काय निर्णय दिला आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. २०१४ च्या प्रकरणातील आरोपीवर महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. काही महिन्यांपूर्वी आरोपीची मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. परंतु, त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने त्याचे नाव आरोपी म्हणून हटविण्यात यावे, अशी मागणी केली. निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तीने २०२१ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले होते. कारण- आरोपी म्हणून त्याचे नाव साइट्सवर दिसत होते. आरोपी म्हणून त्याचे नाव साइट्सवर दिसणे, भविष्यात त्याच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. संबंधित प्रकरणात निर्दोष सुटका झाल्यामुळे त्या गुन्ह्यात आपले नाव विसरले जावे, अशी मागणी संबंधित व्यक्तीने केली.
हेही वाचा : स्वयंपाक घरातील भांड्यांमधून पसरतोय जीवघेणा आजार; काय आहे ‘टेफ्लॉन फ्लू’? त्याची लक्षणे आणि उपाय काय?
विसरण्याचा अधिकार म्हणजे काय?
विसरल्या जाण्याचा अधिकार हा एक प्रकारे ऑनलाइन गोपनीयतेचा अधिकार आहे. या अधिकाराद्वारे कोणत्याही संस्थेला तुमची वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्यास सांगता येते. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बर्ग कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ युरोपियन युनियन नियमन कायद्याचा संदर्भ देऊन विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. ‘गूगल स्पेन केस’ म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या एका प्रकरणात न्यायालयाने स्पॅनिश वकील मारियो कॉस्टेजा गोन्झालेझ यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला आणि सांगितले की, त्यांनी कर्ज फेडल्यानंतर त्यासंबंधीची माहिती गूगलने काढून टाकावी. मूलभूत अधिकारांवरील युरोपियन युनियनच्या अनुच्छेद ७ (खासगी आणि कौटुंबिक जीवनाचा आदर) आणि ८ (वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण) चा उल्लेख करीत, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, शोध इंजिनांनी यापुढे चुकीची माहिती किंवा त्याद्वारे कोणतेही कायदेशीर हित साधले जात नसेल, अशी माहिती सिस्टीममधून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
एखाद्या व्यक्तीचा तिची वैयक्तिक माहिती नियंत्रित करण्याचा आणि मर्यादित करण्याचा अधिकार आता युरोपियन युनियनच्या कायद्यामध्ये मान्यताप्राप्त आहे. युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) च्या कलम १७ मध्ये या अधिकाराविषयी सांगण्यात आले आहे. तथाकथित अश्लील व्हिडीओच्या जाळ्यात अडकणार्‍यांपासून ते ज्यांची वैयक्तिक माहिती इंटरनेटवर आहे, अशा सर्वांसाठीच हा अधिकार महत्त्वाचा आहे.
भारतात विसरण्याचा अधिकार आहे का?
भारतात विसरण्याचा अधिकार विहित करणारी कोणतीही वैधानिक चौकट नाही. न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील २०१७ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. हा अधिकार जगणे, समानता व स्वातंत्र्य या अधिकारांतर्गत येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने युरोपियन युनियन नियमन, २०१६ चा संदर्भ दिला आणि विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले.
न्यायालयांनी यापूर्वी अशा प्रकरणांवर काय निर्णय दिले आहेत?
अनेक वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये न्यायालयाने या अधिकारासंदर्भात आदेश दिले आहेत. राजगोपाल विरुद्ध तमिळनाडू राज्य यांमधील ऐतिहासिक १९९४ च्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकटे राहण्याच्या अधिकाराविषयी सांगितले होते. “नागरिकांना स्वतःचे, त्याचे कुटुंब, विवाह, संतती, मातृत्व, मूल जन्माला घालणे व शिक्षण यासह इतर बाबींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. वरील कोणत्याही गोष्टींबद्दल त्यांच्या संमतीशिवाय काहीही प्रकाशित केले जाऊ शकत नाही”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयात एकटे राहण्याचा अधिकार आणि सार्वजनिक विषय यांमधील फरक सांगण्यात आला. “एकदा एखादी बाब सार्वजनिक रेकॉर्डचा विषय झाली की, त्या संबंधित व्यक्तीला गोपनीयतेचा अधिकार राहात नाही. त्यामुळे इतरांबरोबरच पत्रकार आणि माध्यमांच्या टिप्पणीसाठी तो कायदेशीर विषय ठरतो,” असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
अगदी अलीकडे काही उच्च न्यायालयांनी एकमेकांशी संघर्ष करणारे निर्णय दिले आहेत. धर्मराज भानुशंकर दवे विरुद्ध गुजरात राज्य (२०१७) प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने गुजरात उच्च न्यायालयाला हत्या आणि अपहरण प्रकरणात त्याच्या निर्दोष मुक्ततेचा तपशील काढून टाकण्यास सांगितले होते. कारण- त्याच्या ऑस्ट्रेलियन व्हिसासाठी अर्ज करताना पार्श्वभूमी तपासणीदरम्यान हा रेकॉर्ड समोर आला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याची मागणी आमान्य केली. दुसरीकडे रजिस्ट्रार जनरल, २०१७ च्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि सांगितले की, याचिकाकर्त्याचे नाव संरक्षित केले जाईल. न्यायालयाने विसरल्या जाण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख केला नसला तरी न्यायालयाने नमूद केले की, हा निर्णय पाश्चात्त्य देशांमधील नियमांना लक्षात घेऊन देण्यात आला आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये याचे पालन केले जाते; विशेषतः महिलांचा समावेश असलेल्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये.
२०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने अमेरिकन कायद्याचा विद्यार्थी असलेल्या जोरावर सिंग मुंडी याचे नाव सिस्टीममधून काढून टाकण्याची परवानगी दिली. अमली पदार्थाशी संबंधित असलेल्या कस्टम प्रकरणात मुंडी याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. ओरिसा उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये ‘रिव्हेंज पॉर्न’चा समावेश असलेल्या फौजदारी खटल्याची सुनावणी करतानाही असाच निर्णय दिला. “हेदेखील खरे आहे की, विसरण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना व्यावहारिकता आणि तांत्रिक बारकावे तपासणे, ही एक मोठी समस्या आहे,” असे न्यायालयाने सांगितले.
मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. २०१४ च्या प्रकरणातील आरोपीवर महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. काही महिन्यांपूर्वी आरोपीची मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. परंतु, त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने त्याचे नाव आरोपी म्हणून हटविण्यात यावे, अशी मागणी केली. निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तीने २०२१ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले होते. कारण- आरोपी म्हणून त्याचे नाव साइट्सवर दिसत होते. आरोपी म्हणून त्याचे नाव साइट्सवर दिसणे, भविष्यात त्याच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. संबंधित प्रकरणात निर्दोष सुटका झाल्यामुळे त्या गुन्ह्यात आपले नाव विसरले जावे, अशी मागणी संबंधित व्यक्तीने केली.
हेही वाचा : स्वयंपाक घरातील भांड्यांमधून पसरतोय जीवघेणा आजार; काय आहे ‘टेफ्लॉन फ्लू’? त्याची लक्षणे आणि उपाय काय?
विसरण्याचा अधिकार म्हणजे काय?
विसरल्या जाण्याचा अधिकार हा एक प्रकारे ऑनलाइन गोपनीयतेचा अधिकार आहे. या अधिकाराद्वारे कोणत्याही संस्थेला तुमची वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्यास सांगता येते. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बर्ग कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ युरोपियन युनियन नियमन कायद्याचा संदर्भ देऊन विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. ‘गूगल स्पेन केस’ म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या एका प्रकरणात न्यायालयाने स्पॅनिश वकील मारियो कॉस्टेजा गोन्झालेझ यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला आणि सांगितले की, त्यांनी कर्ज फेडल्यानंतर त्यासंबंधीची माहिती गूगलने काढून टाकावी. मूलभूत अधिकारांवरील युरोपियन युनियनच्या अनुच्छेद ७ (खासगी आणि कौटुंबिक जीवनाचा आदर) आणि ८ (वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण) चा उल्लेख करीत, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, शोध इंजिनांनी यापुढे चुकीची माहिती किंवा त्याद्वारे कोणतेही कायदेशीर हित साधले जात नसेल, अशी माहिती सिस्टीममधून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
एखाद्या व्यक्तीचा तिची वैयक्तिक माहिती नियंत्रित करण्याचा आणि मर्यादित करण्याचा अधिकार आता युरोपियन युनियनच्या कायद्यामध्ये मान्यताप्राप्त आहे. युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) च्या कलम १७ मध्ये या अधिकाराविषयी सांगण्यात आले आहे. तथाकथित अश्लील व्हिडीओच्या जाळ्यात अडकणार्‍यांपासून ते ज्यांची वैयक्तिक माहिती इंटरनेटवर आहे, अशा सर्वांसाठीच हा अधिकार महत्त्वाचा आहे.
भारतात विसरण्याचा अधिकार आहे का?
भारतात विसरण्याचा अधिकार विहित करणारी कोणतीही वैधानिक चौकट नाही. न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील २०१७ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. हा अधिकार जगणे, समानता व स्वातंत्र्य या अधिकारांतर्गत येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने युरोपियन युनियन नियमन, २०१६ चा संदर्भ दिला आणि विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले.
न्यायालयांनी यापूर्वी अशा प्रकरणांवर काय निर्णय दिले आहेत?
अनेक वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये न्यायालयाने या अधिकारासंदर्भात आदेश दिले आहेत. राजगोपाल विरुद्ध तमिळनाडू राज्य यांमधील ऐतिहासिक १९९४ च्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकटे राहण्याच्या अधिकाराविषयी सांगितले होते. “नागरिकांना स्वतःचे, त्याचे कुटुंब, विवाह, संतती, मातृत्व, मूल जन्माला घालणे व शिक्षण यासह इतर बाबींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. वरील कोणत्याही गोष्टींबद्दल त्यांच्या संमतीशिवाय काहीही प्रकाशित केले जाऊ शकत नाही”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयात एकटे राहण्याचा अधिकार आणि सार्वजनिक विषय यांमधील फरक सांगण्यात आला. “एकदा एखादी बाब सार्वजनिक रेकॉर्डचा विषय झाली की, त्या संबंधित व्यक्तीला गोपनीयतेचा अधिकार राहात नाही. त्यामुळे इतरांबरोबरच पत्रकार आणि माध्यमांच्या टिप्पणीसाठी तो कायदेशीर विषय ठरतो,” असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
अगदी अलीकडे काही उच्च न्यायालयांनी एकमेकांशी संघर्ष करणारे निर्णय दिले आहेत. धर्मराज भानुशंकर दवे विरुद्ध गुजरात राज्य (२०१७) प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने गुजरात उच्च न्यायालयाला हत्या आणि अपहरण प्रकरणात त्याच्या निर्दोष मुक्ततेचा तपशील काढून टाकण्यास सांगितले होते. कारण- त्याच्या ऑस्ट्रेलियन व्हिसासाठी अर्ज करताना पार्श्वभूमी तपासणीदरम्यान हा रेकॉर्ड समोर आला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याची मागणी आमान्य केली. दुसरीकडे रजिस्ट्रार जनरल, २०१७ च्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि सांगितले की, याचिकाकर्त्याचे नाव संरक्षित केले जाईल. न्यायालयाने विसरल्या जाण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख केला नसला तरी न्यायालयाने नमूद केले की, हा निर्णय पाश्चात्त्य देशांमधील नियमांना लक्षात घेऊन देण्यात आला आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये याचे पालन केले जाते; विशेषतः महिलांचा समावेश असलेल्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये.
२०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने अमेरिकन कायद्याचा विद्यार्थी असलेल्या जोरावर सिंग मुंडी याचे नाव सिस्टीममधून काढून टाकण्याची परवानगी दिली. अमली पदार्थाशी संबंधित असलेल्या कस्टम प्रकरणात मुंडी याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. ओरिसा उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये ‘रिव्हेंज पॉर्न’चा समावेश असलेल्या फौजदारी खटल्याची सुनावणी करतानाही असाच निर्णय दिला. “हेदेखील खरे आहे की, विसरण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना व्यावहारिकता आणि तांत्रिक बारकावे तपासणे, ही एक मोठी समस्या आहे,” असे न्यायालयाने सांगितले.
