भारतीय कायद्यात आतापर्यंत काळानुरूप अनेक दुरुस्त्या आणि सुधारणा झालेल्या आहेत. सध्या सहमतीने संबंध ठेवण्याचे वय कमी करावे अशीदेखील मागणी केली जाते. अनेक देशांत सहमतीने संबंध ठेवण्याचे वय हे १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे. दरम्यान, किशोरवयीन मुलगा आणि मुलीमध्ये सहमतीने होणारा शरीरसंबंध पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली असून किशोरवयीन मुलांमध्ये सहमतीने शरीरसंबंध झाल्यास त्याला बलात्कार आणि गुन्हा ठरवू नये. अशा प्रकरणात ‘रोमियो ज्युलिएट’ कायद्यांतर्गत मुलाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर याचिकेत कोणता मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला आहे? रोमियो ज्युलिएट कायदा काय आहे? सध्या भारतात यासंबंधी कोणते कायदे आहेत? हे जाणून घेऊ या….

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

ॲड. हर्ष विभोर सिंघल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड अध्यक्ष असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर होत आहे. एखादी मुलगी १८ वर्षांची नसेल आणि त्या मुलीने १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलाशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले असतील, तर असा शरीरसंबंध गुन्हा ठरवला जातो. संबंधित मुलीच्या नातेवाईकांनी तक्रार केल्यास मुलाविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो. मात्र, किशोरवयीन मुलीने सहमतीने संबंध ठेवलेले असतील तर संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी हर्ष सिंघल यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे.

आणखी वाचा

जनहितार्थ दाखल करण्यात आलेल्या याच याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने ‘रोमियो ज्युलिएट’ कायद्याबाबत आपले मत स्पष्ट करावे, असा आदेश दिला आहे.

याचिकेत काय दावा करण्यात आला?

याचिकेत १६ ते १८ वर्षे वय असलेल्या किशोरवयीन मुलीने नुकतेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलाशी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात मुलीच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार केल्यास, संबंधित मुलाला अटक केली जाते. अशा अटकेमुळे नुकतेच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलाकडे समाज वेगळ्या नजरेने पाहतो. त्यामुळे १६ वर्षांपेक्षा जास्त आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असणारी मुलगी आणि १६ ते २० वर्षे वय असलेल्या मुलात सहमतीने शरीरसंबंध झाले असतील तर कायद्याने तो गुन्हा ठरवू नये. अशा प्रकरणात मुलाला रोमियो ज्युलिएट कायद्यांतर्गत संरक्षण द्यावे, असे याचिकेत म्हणण्यात आले आहे.

सध्या भारतात कोणते कायदे अस्तित्वात आहेत?

भारतातील कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीने सहमतीने शरीरसंबंध ठेवलेले असले तरी बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत तो गुन्हा ठरवला जातो. कोणत्याही व्यक्तीने १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेला मुलगा किंवा मुलीसोबत लैंगिक कृत्य केल्यास संबंधित व्यक्ती लैंगिक अत्याचारांतर्गत दोषी ठरवली जाते; तर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३३५ नुसार १६ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीची सहमती असली, तरी अशा मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार समजला जातो.

रोमियो ज्युलिएट कायदा काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रोमियो ज्युलिएट कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी असा आदेश दिला आहे. त्यानंतर रोमियो ज्युलिएट कायदा काय आहे, असे विचारले जात आहे. दरम्यान, किशोरवयीन मुलांच्या सहमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधाच्या बाबतीत हा कायदा असून तो अनेक देशांत लागू आहे. २००७ सालापासून अनेक देशांनी या कायद्याला स्वीकारलेले आहे. किशोरवयीन मुलगी आणि तेथील काद्यानुसार प्रौढ व्यक्तीच्या परिभाषेत बसत नसेल अशा मुलाने सहमतीने संबंध ठेवले असतील, तर संबंधित मुलाला या कायद्यांतर्गत संरक्षण दिले जाते. अशा प्रकरणात मुलगा आणि मुलीमध्ये चार वर्षांपेक्षा जास्त अंतर नसावे, अशी अट आहे.

विल्यम शेक्सपियरच्या नाटकावरून कायद्याला नाव

या कायद्याचे नाव हे जगप्रसिद्ध नाटककार विल्यम शेक्सपियर यांनी लिहिलेल्या ‘रोमियो आणि ज्युलिएट’ या नाटकातील दोन पात्रांवरून ठेवण्यात आले आहे. या नाटकात रोमियो आणि ज्युलिएट हे किशोरवयीन प्रेमी युगुल आहेत.