रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी लादलेल्या निर्बंधांनंतरही रशियाचा जागतिक अन्नधान्य बाजारातील वाटा कायम राहिला आहे. रशियाच्या या ‘अन्नधान्य डिप्लोमसी’विषयी….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रशियाची ‘अन्नधान्य डिप्लोमसी’ म्हणजे काय?
मागील दोन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. रशियाच्या आक्रमक धोरणाला प्रतिबंध घालण्यासाठी अमेरिकेसह युरोपियन युनियनने रशियावर व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. तरीही रशियाच्या अन्नधान्य व्यापारात वाढ होताना दिसत आहे. रशिया आपल्या देशात उत्पादित होत असलेल्या अन्नधान्याचा परराष्ट्र धोरणात सोईस्कर वापर करीत आहे. त्याला रशियाचा अन्नधान्य राजनय (डिप्लोमसी) असेही म्हटले जात आहे. स्टॉटिस्टिका या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार २०२२-२३मध्ये रशियातून एकूण ५२० लाख टन अन्नधान्याची निर्यात झाली होती. सन २०२३-२४मध्ये ६२८ लाख टन अन्नधान्याची निर्यात झाली आहे. सन २०२३-२४ मधील अन्नधान्याच्या निर्यातीचे मूल्य ४३.५ अब्ज डॉलर होते, ज्याचा रशियाच्या एकूण निर्यात मूल्यातील वाटा १० टक्के होता. युरोपियन युनियनमधील पोलंडला रशियातून सर्वाधिक निर्यात झाली आहे.
हेही वाचा : #MeToo प्रकरणातील अत्याचारी हार्वे वाइनस्टीन यांची शिक्षा रद्द का झाली? चळवळीला धक्का बसणार?
रशियाला निर्यातीत सूट का दिली ?
रशियाच्या आक्रमक धोरणाला प्रतिबंध घालण्यासाठी निर्बंध लादण्यात आले होते. पण, रशियातून अन्नधान्य निर्यात बंद झाल्यास जागतिक अन्नसुरक्षा अडचणीत येईल. अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ होईल, या भीतीने जी – सेव्हन देशांकडून रशियातून शेतमाल उत्पादने, रासायनिक खतांच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती. करोनाच्या साथीत विस्कळीत झालेला जागतिक व्यापार पुन्हा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विस्कळीत झाला होता. त्याचा परिणाम म्हणून जगभरात अन्नधान्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. प्रामुख्याने रशिया आणि युक्रेनमधून गव्हाची निर्यात बंद झाल्यामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली होती. त्यामुळे रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ पश्चिमी देशांवर आली होती. तसेच रशिया खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा युरोपचा मोठा पुरवठादार आहे. हा पुरवठा विस्कळीत झाला असता करोनामुळे अडचणीत आलेल्या युरोपीय अर्थव्यवस्थांची स्थिती आणखी बिकट झाली असती.
जागतिक अन्नधान्य बाजारात वाटा किती?
संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि शेती संघटनेच्या (एफएओ) अहवालानुसार, जगात दर वर्षी ७,८५० लाख टन गव्हाचे उत्पादन होते. त्यापैकी जागतिक बाजारात दर वर्षी सरासरी २१६० लाख टन गव्हाची खरेदी-विक्री होते. त्यात रशियाचा वाटा ५२० लाख टनांचा म्हणजे जवळपास २० टक्के इतका आहे. युरोपियन युनियन, इंडोनेशिया, चीन, इजिप्त, तुर्की, अल्जेरिया, मोरोक्को, फिलिपिन्स, बांगलादेश, ब्राझील हे प्रमुख गव्हाचे आयातदार देश आहेत. गहू, तांदूळ वगळता अन्य अन्नधान्याचे जागतिक उत्पादन २०२३-२४मध्ये सुमारे २८,४१० लाख टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. त्यांपैकी जागतिक बाजारात ४,८४० लाख टन अन्नधान्यांची खरेदी-विक्री होते. त्यात रशियाचा वाटा सुमारे ६०० लाख टनांचा आहे. एकूण जागतिक अन्नधान्य बाजारात रशियातून निर्यात होणाऱ्या गहू, मका, बार्ली, ओट्सचा वाटा मोठा आहे. फक्त युरोपियन युनियनमधील देशच दर वर्षी सरासरी तीन अब्ज डॉलर किमतीच्या सुमारे ५६० लाख टन शेतीमालाची आयात करतात. युरोपियन युनियनमधील पोलंड हा देश रशियाचा मोठा आयातदार देश आहे. रशिया स्वस्तात अन्नधान्य पुरवठा करणारा देश ओळखला जातो. गरीब आखाती, दक्षिण आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना रशिया स्वस्तात धान्याचा पुरवठा करतो.
रशियाची एकूण कृषी निर्यात किती?
रशियाची कृषी निर्यात मागील १० दिवसांपासून सतत वाढत आहे. सन २०२३मध्ये रशियातून विविध प्रकारच्या १,४५० लाख टन शेतमालाची निर्यात झाली आहे. त्यात एक हजार लाख टन गव्हाचा समावेश आहे. सन २०२३ मध्ये रशियात शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. ४० लाख टन सूर्यफूल तेलाची निर्यात झाली होती, जागतिक सूर्यफूल तेलाच्या बाजारात रशियाचा वाटा ३० टक्के होता. रशियाच्या एकूण कृषी निर्यातीत अन्नधान्य आणि तेलाचा वाटा पन्नास टक्क्यांहून जास्त आहे. त्यानंतर समुद्री अन्नपदार्थांचा वाटा २५ टक्के आहे. रशिया-युक्रेन युद्धांनतर रशियाच्या एकूण निर्यातीत कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे. शिवाय २०२२मधील रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाने आपल्या परराष्ट्र व्यापाराचे आकडे जाहीर करणे बंद केले आहे. युद्धानंतर रशियाच्या एकूण निर्यातीत घट झाली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने निर्यातीवर निर्बंध लादून रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण रशियाने अन्नधान्य राजनयाचा वापर करून आपल्याकडील अन्नधान्य आणि खाद्यतेलाचा एखाद्या हत्यारासारखा वापर केला आहे. अन्नधान्याची जागतिक गरज ओळखून जी टू जी म्हणजे सरकार ते सरकार, अशी थेट बोलणी करून आपला व्यापार सुरू ठेवून निर्बंधांची परिणामकारकता कमी केली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्नधान्य राजनय किंवा पुतीन यांची अन्नधान्य डिप्लोमसी, अशी नवी संकल्पना निर्माण झाली आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
रशियाची ‘अन्नधान्य डिप्लोमसी’ म्हणजे काय?
मागील दोन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. रशियाच्या आक्रमक धोरणाला प्रतिबंध घालण्यासाठी अमेरिकेसह युरोपियन युनियनने रशियावर व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. तरीही रशियाच्या अन्नधान्य व्यापारात वाढ होताना दिसत आहे. रशिया आपल्या देशात उत्पादित होत असलेल्या अन्नधान्याचा परराष्ट्र धोरणात सोईस्कर वापर करीत आहे. त्याला रशियाचा अन्नधान्य राजनय (डिप्लोमसी) असेही म्हटले जात आहे. स्टॉटिस्टिका या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार २०२२-२३मध्ये रशियातून एकूण ५२० लाख टन अन्नधान्याची निर्यात झाली होती. सन २०२३-२४मध्ये ६२८ लाख टन अन्नधान्याची निर्यात झाली आहे. सन २०२३-२४ मधील अन्नधान्याच्या निर्यातीचे मूल्य ४३.५ अब्ज डॉलर होते, ज्याचा रशियाच्या एकूण निर्यात मूल्यातील वाटा १० टक्के होता. युरोपियन युनियनमधील पोलंडला रशियातून सर्वाधिक निर्यात झाली आहे.
हेही वाचा : #MeToo प्रकरणातील अत्याचारी हार्वे वाइनस्टीन यांची शिक्षा रद्द का झाली? चळवळीला धक्का बसणार?
रशियाला निर्यातीत सूट का दिली ?
रशियाच्या आक्रमक धोरणाला प्रतिबंध घालण्यासाठी निर्बंध लादण्यात आले होते. पण, रशियातून अन्नधान्य निर्यात बंद झाल्यास जागतिक अन्नसुरक्षा अडचणीत येईल. अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ होईल, या भीतीने जी – सेव्हन देशांकडून रशियातून शेतमाल उत्पादने, रासायनिक खतांच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती. करोनाच्या साथीत विस्कळीत झालेला जागतिक व्यापार पुन्हा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विस्कळीत झाला होता. त्याचा परिणाम म्हणून जगभरात अन्नधान्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. प्रामुख्याने रशिया आणि युक्रेनमधून गव्हाची निर्यात बंद झाल्यामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली होती. त्यामुळे रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ पश्चिमी देशांवर आली होती. तसेच रशिया खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा युरोपचा मोठा पुरवठादार आहे. हा पुरवठा विस्कळीत झाला असता करोनामुळे अडचणीत आलेल्या युरोपीय अर्थव्यवस्थांची स्थिती आणखी बिकट झाली असती.
जागतिक अन्नधान्य बाजारात वाटा किती?
संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि शेती संघटनेच्या (एफएओ) अहवालानुसार, जगात दर वर्षी ७,८५० लाख टन गव्हाचे उत्पादन होते. त्यापैकी जागतिक बाजारात दर वर्षी सरासरी २१६० लाख टन गव्हाची खरेदी-विक्री होते. त्यात रशियाचा वाटा ५२० लाख टनांचा म्हणजे जवळपास २० टक्के इतका आहे. युरोपियन युनियन, इंडोनेशिया, चीन, इजिप्त, तुर्की, अल्जेरिया, मोरोक्को, फिलिपिन्स, बांगलादेश, ब्राझील हे प्रमुख गव्हाचे आयातदार देश आहेत. गहू, तांदूळ वगळता अन्य अन्नधान्याचे जागतिक उत्पादन २०२३-२४मध्ये सुमारे २८,४१० लाख टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. त्यांपैकी जागतिक बाजारात ४,८४० लाख टन अन्नधान्यांची खरेदी-विक्री होते. त्यात रशियाचा वाटा सुमारे ६०० लाख टनांचा आहे. एकूण जागतिक अन्नधान्य बाजारात रशियातून निर्यात होणाऱ्या गहू, मका, बार्ली, ओट्सचा वाटा मोठा आहे. फक्त युरोपियन युनियनमधील देशच दर वर्षी सरासरी तीन अब्ज डॉलर किमतीच्या सुमारे ५६० लाख टन शेतीमालाची आयात करतात. युरोपियन युनियनमधील पोलंड हा देश रशियाचा मोठा आयातदार देश आहे. रशिया स्वस्तात अन्नधान्य पुरवठा करणारा देश ओळखला जातो. गरीब आखाती, दक्षिण आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना रशिया स्वस्तात धान्याचा पुरवठा करतो.
रशियाची एकूण कृषी निर्यात किती?
रशियाची कृषी निर्यात मागील १० दिवसांपासून सतत वाढत आहे. सन २०२३मध्ये रशियातून विविध प्रकारच्या १,४५० लाख टन शेतमालाची निर्यात झाली आहे. त्यात एक हजार लाख टन गव्हाचा समावेश आहे. सन २०२३ मध्ये रशियात शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. ४० लाख टन सूर्यफूल तेलाची निर्यात झाली होती, जागतिक सूर्यफूल तेलाच्या बाजारात रशियाचा वाटा ३० टक्के होता. रशियाच्या एकूण कृषी निर्यातीत अन्नधान्य आणि तेलाचा वाटा पन्नास टक्क्यांहून जास्त आहे. त्यानंतर समुद्री अन्नपदार्थांचा वाटा २५ टक्के आहे. रशिया-युक्रेन युद्धांनतर रशियाच्या एकूण निर्यातीत कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे. शिवाय २०२२मधील रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाने आपल्या परराष्ट्र व्यापाराचे आकडे जाहीर करणे बंद केले आहे. युद्धानंतर रशियाच्या एकूण निर्यातीत घट झाली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने निर्यातीवर निर्बंध लादून रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण रशियाने अन्नधान्य राजनयाचा वापर करून आपल्याकडील अन्नधान्य आणि खाद्यतेलाचा एखाद्या हत्यारासारखा वापर केला आहे. अन्नधान्याची जागतिक गरज ओळखून जी टू जी म्हणजे सरकार ते सरकार, अशी थेट बोलणी करून आपला व्यापार सुरू ठेवून निर्बंधांची परिणामकारकता कमी केली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्नधान्य राजनय किंवा पुतीन यांची अन्नधान्य डिप्लोमसी, अशी नवी संकल्पना निर्माण झाली आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
