Wagner Mercenaries in Sudan : आफ्रिकेतील सुदान देशात अंतर्गत हिंसाचार उफाळल्याच्या घटनेला आता दहा दिवस होत आहेत. या हिंसक घटनांमुळे ४१३ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेने वर्तविला आहे. खरा आकडा यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. सैन्य दल आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांनी सुदानी नागरिकांची घरे ताब्यात घेतली आहेत. तसेच हॉस्पिटलमध्ये आता मूलभूत सोयी-सुविधांची कमतरता भासत आहे. सुदानमध्ये ज्या वेळी हिंसाचार भडकला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी खासगी सैनिक पुरविणाऱ्या रशियाच्या वॅगनार समूहाने एक पत्रक काढून या संघर्षात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार वॅगनार समूहाचे प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) यांनी २१ एप्रिल रोजी काढलेल्या पत्रकात म्हटले, “संयुक्त राष्ट्र आणि इतर अनेकांना सुदानी नागरिकांचे रक्त हवे आहे. आम्हाला शांतता हवी आहे.”
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वॅगनार समूहाची ही प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्यांना अपेक्षित अशीच होती. वॅगनार समूह हा रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी संबंधित आहे. तसेच सुदानमधील सोन्याच्या खाणी, युरेनियमचे साठे, हिऱ्याच्या खाणी यांमध्ये वॅगनार ग्रुपची भागीदारी आहे. तसेच सुदानमधील डार्फरसारख्या अशांत क्षेत्राला भाडोत्री सैनिक पुरविण्याचे कामही या समूहाकडून करण्यात येते.
सुदानचे माजी राष्ट्रपती ओमर-अल-बशीर यांच्या सत्ताकाळात २०१७ साली वॅगनार समूहाने सुदानमध्ये शिरकाव केला. दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१९ साली अल-बशीर यांना सत्तेवरून हटविण्यात आले. वॅगनार समूहाने अल-बशीर यांना सुरक्षा व्यवस्था आणि लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिला होता. त्या बदल्यात सुदानमधील सोन्याच्या खाणीमध्ये वॅगनार समूहाच्या एम-इन्व्हेस्ट या कंपनीसाठी भागीदारी मिळविण्यात आली, अशी माहिती अमेरिकेची संशोधन संस्था ब्रुकिंग्जने दिली आहे.
हे वाचा >> सुदानमध्ये परिस्थिती चिघळली! युद्धात अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ सुरू
वॅगनार समूह फक्त सुदानमध्येच शिरकाव करून थांबलेला नाही. संपूर्ण आफ्रिकेतील विविध देशांमध्ये वॅगनार समूहाने हातपाय पसरले आहेत. विविध सरकारांना भाडोत्री सैनिक पुरवून त्या देशांतील आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांत सहभागी होण्याची वॅगनार समूहाची रणनीती आहे. सोशल मीडियावर अपप्रचार करणे आणि निवडणुकीच्या देखरेखीसाठी पथक तैनात करणे अशा कामांतही वॅगनारचा हात आहे. अधिक ठळकपणे सांगायचे झाल्यास रशियाला आफ्रिकन खंडात फायदा होईल, अशी परिस्थिती वॅगनार समूहाकडून निर्माण करण्यात येत आहे.
कोणकोणत्या आफ्रिकन देशांत वॅगनार समूह सक्रिय आहे?
सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक (Central African Republic)
सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक या देशात २०१८ साली वॅगनार समूह दाखल झाला. राष्ट्रपती फॉस्टिन आर्चेंज तॉडेरा (Faustin-Archange Touadéra) यांची बंडखोर समूहापासून सुरक्षा करण्याचे काम त्यांना मिळाले. इस्लामिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सैन्य आणि स्थानिक सुरक्षा दलाला प्रशिक्षण देण्याचेही काम वॅगनारकडून करण्यात येत होते. या बदल्यात देशातील सोने आणि हिऱ्याच्या खाणींचे परवाने वॅगनारला मिळाले. डीडब्ल्यूने दिलेल्या वृत्तानुसार बंगुईने (सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकची राजधानी) १ लाख ८७ हजार हेक्टर जमीन वापरण्याचे अधिकार वॅगनारला दिले.
सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणे, निरपराध नागरिकांची हत्या, लूटमार करणे, सामाजिक कार्यकर्ते, शांतिदूत आणि पत्रकारांचा छळ करणे असे आरोप वॅगनारवर करण्यात आलेले आहेत. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या ठिकाणी हिऱ्याच्या खाणी आहेत, त्या प्रदेशावर ताबा मिळविण्याचा येवगेनी प्रिगोझिन यांचा उद्देश असतो.
हे वाचा >> भारतीय सुदानबाहेर येतीलही, सुदानी लोकांचे काय?
मोझाम्बिक (Mozambique)
मोझाम्बिक सरकारने २०१९ साली वॅगनार समूहाला आमंत्रण दिले. देशाच्या उत्तरेकडील भागात अल-शबाब गटाची बंडखोरी वाढीस लागल्यानंतर वॅगनारला पाचारण करण्यात आले. वॅगनारने लगेचच त्यांचे १६० लढाऊ सैनिक वादग्रस्त प्रदेशात तैनात केले. मात्र काही आठवड्यांतच बंडखोरांनी वॅगनारच्या भाडोत्री सैनिकांना ठार केले. ब्रुकिंग्ज संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, बंडखोर गटाला साथ द्यावी की, देशाच्या अधिकृत सैन्य दलासोबत काम करावे, याचा निर्णय घेण्यात चूक झाल्यामुळे वॅगनारने आपले सैनिक गमावले. त्यानंतर मोझाम्बिकमधून सर्व सैनिकांना बाहेर काढले गेले. तरीही वॅगनारने मोझाम्बिकमध्ये आपले अस्तित्व कायम ठेवले आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार वॅगनारने सरकारसोबत मिळून एक सायबर वॉरफेअर विभाग उघडला आहे.
माली (Mali)
२०२१ साली मालीमध्ये हिंसात्मक उठाव करून तत्कालीन सरकार उलथवून लावण्यात आले. त्यानंतर साहेल प्रदेशातील अतिरेकी कारवाया चिरडून टाकण्यासाठी वॅगनारला पाचारण करण्यात आले. वॅगनारचे शेकडो लढाऊ सैनिक बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी तैनात केले गेले. त्या बदल्यात वॅगनारला मालीमधील युरेनियम, हिरे आणि सोन्याच्या खाणींचा ताबा मिळाला. मालीमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप वॅगनारवर करण्यात आलेला आहे. येथेही वॅगनारने अनेक हल्ले करून शेकडो निरपराध नागरिकांचे प्राण घेतले, असे सांगितले जाते.
यूएसच्या गुप्तवार्ता विभागाची कागदपत्रे काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आली, त्यांतील माहितीनुसार मालीमध्ये सध्या वॅगनार समूहाचे १ हजार ६४५ सैनिक तैनात आहेत. तसेच टर्कीकडून शस्त्रास्त्रे मिळविण्यासाठी माली देशाचा प्रॉक्सीसारखा वापर केला जात असल्याचेही या कागदपत्रांच्या आधारे समजते.
बुर्किना फासो (Burkina Faso)
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या ताज्या माहितीनुसार, वॅगनार समूह सध्या बुर्किना फासोच्या सैनिकी सरकारशी नव्या सुरक्षा कराराबाबत वाटाघाटी करत आहे. इस्लामी बंडखोरांविरोधात गेल्या काही दशकांपासून फ्रान्सचे सैनिक या देशात लढत होते. बुर्किना फासो सरकारने काही काळापूर्वीच फ्रान्सच्या सैनिकांना देशातून बाहेर जाण्यास सांगितले आहे. यासोबतच वॅगनार समूह बुर्किना फासो सरकारसाठी एक सोशल मीडिया प्रचार मोहीम राबविणार आहे. या माध्यमातून फ्रान्सचे सैनिक इस्लामी जिहाद्यांचा बीमोड करण्यात कसे अपयशी ठरले, याचा प्रचार करण्यात येणार आहे.
लिबिया (Libya)
लिबियातील लष्करी नेता खलिफा हिफ्टर यांना पाठिंबा देण्यासाठी वॅगनार समूह २०१९ पासून लिबियात काम करत आहे. लिबियाला सल्ला देणे, स्थानिक सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणे या बदल्यात वॅगनारला नागरी भागात खाणी खणण्याची परवानगी मिळाली आहे. ब्रुकिंग्ज संस्थेच्या माहितीनुसार, वॅगनारप्रमाणेच इतर देशांतील खासगी सैनिक आणि सुरक्षा एजन्सीदेखील लिबियात सक्रिय आहेत. संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित बर्लिन परिषदेत वॅगनार समूहाने लिबियातून निघून जावे, अशी मागणी केली. मात्र वॅगनारने सदर मागणी फेटाळून लावली आहे.
वॅगनार समूहाची ही प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्यांना अपेक्षित अशीच होती. वॅगनार समूह हा रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी संबंधित आहे. तसेच सुदानमधील सोन्याच्या खाणी, युरेनियमचे साठे, हिऱ्याच्या खाणी यांमध्ये वॅगनार ग्रुपची भागीदारी आहे. तसेच सुदानमधील डार्फरसारख्या अशांत क्षेत्राला भाडोत्री सैनिक पुरविण्याचे कामही या समूहाकडून करण्यात येते.
सुदानचे माजी राष्ट्रपती ओमर-अल-बशीर यांच्या सत्ताकाळात २०१७ साली वॅगनार समूहाने सुदानमध्ये शिरकाव केला. दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१९ साली अल-बशीर यांना सत्तेवरून हटविण्यात आले. वॅगनार समूहाने अल-बशीर यांना सुरक्षा व्यवस्था आणि लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिला होता. त्या बदल्यात सुदानमधील सोन्याच्या खाणीमध्ये वॅगनार समूहाच्या एम-इन्व्हेस्ट या कंपनीसाठी भागीदारी मिळविण्यात आली, अशी माहिती अमेरिकेची संशोधन संस्था ब्रुकिंग्जने दिली आहे.
हे वाचा >> सुदानमध्ये परिस्थिती चिघळली! युद्धात अडकलेल्या भारतीयांसाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ सुरू
वॅगनार समूह फक्त सुदानमध्येच शिरकाव करून थांबलेला नाही. संपूर्ण आफ्रिकेतील विविध देशांमध्ये वॅगनार समूहाने हातपाय पसरले आहेत. विविध सरकारांना भाडोत्री सैनिक पुरवून त्या देशांतील आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांत सहभागी होण्याची वॅगनार समूहाची रणनीती आहे. सोशल मीडियावर अपप्रचार करणे आणि निवडणुकीच्या देखरेखीसाठी पथक तैनात करणे अशा कामांतही वॅगनारचा हात आहे. अधिक ठळकपणे सांगायचे झाल्यास रशियाला आफ्रिकन खंडात फायदा होईल, अशी परिस्थिती वॅगनार समूहाकडून निर्माण करण्यात येत आहे.
कोणकोणत्या आफ्रिकन देशांत वॅगनार समूह सक्रिय आहे?
सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक (Central African Republic)
सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक या देशात २०१८ साली वॅगनार समूह दाखल झाला. राष्ट्रपती फॉस्टिन आर्चेंज तॉडेरा (Faustin-Archange Touadéra) यांची बंडखोर समूहापासून सुरक्षा करण्याचे काम त्यांना मिळाले. इस्लामिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सैन्य आणि स्थानिक सुरक्षा दलाला प्रशिक्षण देण्याचेही काम वॅगनारकडून करण्यात येत होते. या बदल्यात देशातील सोने आणि हिऱ्याच्या खाणींचे परवाने वॅगनारला मिळाले. डीडब्ल्यूने दिलेल्या वृत्तानुसार बंगुईने (सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकची राजधानी) १ लाख ८७ हजार हेक्टर जमीन वापरण्याचे अधिकार वॅगनारला दिले.
सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणे, निरपराध नागरिकांची हत्या, लूटमार करणे, सामाजिक कार्यकर्ते, शांतिदूत आणि पत्रकारांचा छळ करणे असे आरोप वॅगनारवर करण्यात आलेले आहेत. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या ठिकाणी हिऱ्याच्या खाणी आहेत, त्या प्रदेशावर ताबा मिळविण्याचा येवगेनी प्रिगोझिन यांचा उद्देश असतो.
हे वाचा >> भारतीय सुदानबाहेर येतीलही, सुदानी लोकांचे काय?
मोझाम्बिक (Mozambique)
मोझाम्बिक सरकारने २०१९ साली वॅगनार समूहाला आमंत्रण दिले. देशाच्या उत्तरेकडील भागात अल-शबाब गटाची बंडखोरी वाढीस लागल्यानंतर वॅगनारला पाचारण करण्यात आले. वॅगनारने लगेचच त्यांचे १६० लढाऊ सैनिक वादग्रस्त प्रदेशात तैनात केले. मात्र काही आठवड्यांतच बंडखोरांनी वॅगनारच्या भाडोत्री सैनिकांना ठार केले. ब्रुकिंग्ज संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, बंडखोर गटाला साथ द्यावी की, देशाच्या अधिकृत सैन्य दलासोबत काम करावे, याचा निर्णय घेण्यात चूक झाल्यामुळे वॅगनारने आपले सैनिक गमावले. त्यानंतर मोझाम्बिकमधून सर्व सैनिकांना बाहेर काढले गेले. तरीही वॅगनारने मोझाम्बिकमध्ये आपले अस्तित्व कायम ठेवले आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार वॅगनारने सरकारसोबत मिळून एक सायबर वॉरफेअर विभाग उघडला आहे.
माली (Mali)
२०२१ साली मालीमध्ये हिंसात्मक उठाव करून तत्कालीन सरकार उलथवून लावण्यात आले. त्यानंतर साहेल प्रदेशातील अतिरेकी कारवाया चिरडून टाकण्यासाठी वॅगनारला पाचारण करण्यात आले. वॅगनारचे शेकडो लढाऊ सैनिक बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी तैनात केले गेले. त्या बदल्यात वॅगनारला मालीमधील युरेनियम, हिरे आणि सोन्याच्या खाणींचा ताबा मिळाला. मालीमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप वॅगनारवर करण्यात आलेला आहे. येथेही वॅगनारने अनेक हल्ले करून शेकडो निरपराध नागरिकांचे प्राण घेतले, असे सांगितले जाते.
यूएसच्या गुप्तवार्ता विभागाची कागदपत्रे काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आली, त्यांतील माहितीनुसार मालीमध्ये सध्या वॅगनार समूहाचे १ हजार ६४५ सैनिक तैनात आहेत. तसेच टर्कीकडून शस्त्रास्त्रे मिळविण्यासाठी माली देशाचा प्रॉक्सीसारखा वापर केला जात असल्याचेही या कागदपत्रांच्या आधारे समजते.
बुर्किना फासो (Burkina Faso)
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या ताज्या माहितीनुसार, वॅगनार समूह सध्या बुर्किना फासोच्या सैनिकी सरकारशी नव्या सुरक्षा कराराबाबत वाटाघाटी करत आहे. इस्लामी बंडखोरांविरोधात गेल्या काही दशकांपासून फ्रान्सचे सैनिक या देशात लढत होते. बुर्किना फासो सरकारने काही काळापूर्वीच फ्रान्सच्या सैनिकांना देशातून बाहेर जाण्यास सांगितले आहे. यासोबतच वॅगनार समूह बुर्किना फासो सरकारसाठी एक सोशल मीडिया प्रचार मोहीम राबविणार आहे. या माध्यमातून फ्रान्सचे सैनिक इस्लामी जिहाद्यांचा बीमोड करण्यात कसे अपयशी ठरले, याचा प्रचार करण्यात येणार आहे.
लिबिया (Libya)
लिबियातील लष्करी नेता खलिफा हिफ्टर यांना पाठिंबा देण्यासाठी वॅगनार समूह २०१९ पासून लिबियात काम करत आहे. लिबियाला सल्ला देणे, स्थानिक सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणे या बदल्यात वॅगनारला नागरी भागात खाणी खणण्याची परवानगी मिळाली आहे. ब्रुकिंग्ज संस्थेच्या माहितीनुसार, वॅगनारप्रमाणेच इतर देशांतील खासगी सैनिक आणि सुरक्षा एजन्सीदेखील लिबियात सक्रिय आहेत. संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित बर्लिन परिषदेत वॅगनार समूहाने लिबियातून निघून जावे, अशी मागणी केली. मात्र वॅगनारने सदर मागणी फेटाळून लावली आहे.
