सहयोग पोर्टल काय आहे? एक्सने त्याला ‘सेन्सॉरशिप टूल’ का म्हटलं? केंद्र सरकारचा दावा काय?

नेमकं काय आहे प्रकरण?

खरं तर, हे संपूर्ण प्रकरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल नियमनाशी संबंधित आहे. भारत सरकार आयटी कायद्याच्या कलम ६९(अ) चा गैरवापर करून ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करत आहे. त्यासाठी सहयोग पोर्टलचा वापर केला जात आहे. ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा आहे, असा आरोप एक्सने केला आहे. या संदर्भातील याचिकाही कंपनीनं कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू असून, केंद्र सरकारने न्यायालयात आपलं लेखी उत्तर सादर केलं आहे.

मस्क यांच्या कंपनीनं याचिकेत काय म्हटलंय?

मस्क यांच्या एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका ही २०१५ सालच्या श्रेया सिंघल प्रकरणातील निकालावर आधारित आहे. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९ (३) (ब)नुसार सरकारला मजकूर ब्लॉक करण्याचा अधिकार मिळत नाही. पण, केंद्र सरकार कलम ‘६९अ’च्या जागेवर या कलमाचा वापर करत आहे. सरकारी अधिकारी प्लॅटफॉर्मवरील सामग्री ब्लॉक करीत आहेत. हा आयटी कायद्याच्या कलम कायद्याचा गैरवापर आहे. सेन्सॉरशिपची ही पद्धत पूर्णपणे बेकायदा असून अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

सहयोग पोर्टल काय आहे?

सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०२४ मध्ये सहयोग पोर्टल सुरू केलं होतं. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C)द्वारे हे पोर्टल चालवलं जातं. “आयटी कायदा, २००० च्या कलम ७९ च्या उपकलम (३) च्या कलम (ब) अंतर्गत सरकार किंवा त्यांच्या एजन्सीकडून आयटी मध्यस्थांना नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सहयोग पोर्टल सुरू करण्यात आलं आहे; जेणेकरून बेकायदा कृत्ये करण्यासाठी वापरली जाणारी कोणतीही माहिती, डेटा, तसेच संवाद लिंक काढून टाकणे किंवा ब्लॉक करणे सुलभ होईल”, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी २६ मार्चला राज्यसभेत सांगितले.

आणखी वाचा : एलॉन मस्क यांनी ३३ अब्ज डॉलर्सला विकली ‘X’ कंपनी; कारण काय? वापरकर्त्यांवर काय परिणाम होणार?

‘सहयोग पोर्टल’मधून किती खाती ब्लॉक?

‘भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने’ (आयसी-४) डिजिटल अटकेसाठी वापरले जाणारे तीन हजार ९६२ हून अधिक स्काईप आयडी ब्लॉक केले आहेत. तसेच, ८३ हजार ६६८ व्हॉट्सअॅप अकाउंटची ओळख पटवून, तीही ब्लॉक करण्यात आली आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने २८ फेब्रुवारीपर्यंत सात लाख ८१ हजारांहून अधिक सिम कार्डे आणि २,०८,४६९ आयएमईआय क्रमांक ब्लॉक केले आहेत, अशी माहितीही बंदी संजय कुमार यांनी दिली.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना सांगितले, “सहयोग पोर्टलमुळे अधिकृत एजन्सी, आयटी मध्यस्थ व इंटरनेट सेवा प्रदाते (आयएसपी) यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आणले गेले आहे, ज्यामुळे भारतातील सुरक्षित सायबर स्पेस राखण्यासाठी त्वरित आणि समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित होईल. या अधिकृत एजन्सींद्वारे किंवा न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार थेट नोटीस जारी केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे ऑनलाइन उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यास मदत होते.”

आक्षेपार्ह मजकूर कसा काढला जातो?

‘सहयोग पोर्टल’च्या माध्यमातून, संबंधित एजन्सी (जसे की, केंद्र सरकार, राज्य पोलिस, आणि कायदा अंमलबजावणी एजन्सी) सोशल मीडियावरील आपत्तीजनक किंवा विरोधात्मक सामग्रीची माहिती घेऊ शकतात. तसेच ती माहिती पोर्टलवरून ब्लॉक करण्याची किंवा काढून टाकण्याची सूचना करतात. त्यानंतर आयटी मध्यस्थ इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISP) आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याचे आदेश देतात. जर आयटी मध्यस्थ किंवा सोशल मीडिया मध्यस्थांकडून विनंती आल्यास त्या मध्यस्थांना थेट नोटिसा पाठवल्या जातात. काही बाबतीत, जर सामग्रीवर कायदेशीर कारवाईची आवश्यकता असेल, तर संबंधित नोटीस न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाठवली जाते, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.

कारवाई नेमकी कशी केली जाते?

अधिकाऱ्यानं असंही सांगितलं की, आयटी मध्यस्थ किंवा इंटरनेट सेवा प्रदात्यांवर केलेल्या कारवाईचे अहवाल राष्ट्रीय डॅशबोर्डद्वारे सर्व संबंधित भागधारकांना दिसू शकतील. आयटी मध्यस्थांकडेदेखील अधिकृत एजन्सींमधून अतिरिक्त माहिती/पुरावा मागवण्याचा पर्याय आहे, असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. डिसेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने शबाना विरुद्ध एनसीटी दिल्ली सरकार प्रकरणातील आदेशात आयटी कायदा २००० च्या कलम ७९(३)(ब)अंतर्गत बेकायदा सामग्री काढून टाकण्यासाठी ‘सहयोग पोर्टल’च्या कार्यान्वयनाची महत्त्वपूर्णता स्पष्ट करण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयानं आयटी मध्यस्थांना ‘सहकार्य पोर्टल’वर नोंदणी करण्याचे आणि त्यांच्या नोंदणीची स्थिती पुढील सुनावणीदरम्यान सादर करण्याचे निर्देशदेखील दिले होते.

हेही वाचा : ट्रम्प यांच्यामुळे अमेरिकेत चक्क टॉयलेट पेपरची टंचाई? लाखो नागरिक अडचणीत, कारण काय?

कोणकोणत्या अॅप्सची ‘सहयोग पोर्टल’वर नोंदणी?

आतापर्यंत १५ इंटरनेट सेवा प्रदात्यांनी ‘सहयोग पोर्टल’वर नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये जोश, क्वोरा, टेलीग्राम, अॅपल, गूगल, अ‍ॅमेझॉन, यूट्यूब, पीआय डेटा सेंटर व शेअरचॅट यांचा समावेश आहे. जवळपास ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(ब)नुसार त्यांच्या अधिकाऱ्यांना अधिसूचित केले आहे आणि सहयोग पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. “आता गूगल त्यांच्या प्ले-स्टोअर अॅप, फायरबेस डोमेन, यूट्यूब व्हिडीओ, ड्राइव्ह लिंक/शेअरमधील कंटेंट ब्लॉक करू शकते; तर व्हॉट्सअॅप अकाउंट, चॅनेल किंवा ग्रुप ब्लॉक करू शकते. फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम कंटेंट, प्रोफाइल आणि जाहिरात पोस्ट ब्लॉक करतील; तर मायक्रोसॉफ्ट ईमेल आयडी, स्काईप आयडी व वनड्राइव्ह लिंक्स ब्लॉक करेल,” असे एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.