‘हर हर महादेव’ या ऐतिहासिक मराठी चित्रपटावरून चांगलाच वाद रंगला. चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करून दाखवण्यात येत असल्याचा आरोप खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केला होता. “आपल्या इतिहासाची मोडतोड करण्यात आलेल्या चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी दिलीच कशी? चुकीचं चित्रण करणारे चित्रपट आपण प्रेक्षकांसमोर सादर करत आहोत, याचे भान कुठे हरवले आहे, याविषयी मी स्वतः सेन्सॉर बोर्डाला पत्र लिहिणार आहे. तसेच ऐतिहासिक चित्रपटांना मंजुरी देण्यासाठी वेगळा विभाग बनवण्यात यावा,” अशीही मागणी त्यावेळी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी केली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या मागणीनंतर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासनाला एक पर्याय सुचविला होता. महापुरुषांच्या जिवनावर आधारित चित्रपट बनविताना राज्य शासनाने इतिहास तज्ञांची समिती स्थापन करावी. जेणेकरून यापुढे होणारे ऐतिहासिक महापुरुषांसंदर्भातील चित्रपट समितीतील इतिहास तज्ञांच्या मान्यतेनंतरच प्रदर्शित होतील. त्यामुळे लोकांसमोर योग्य इतिहास जाईल व वाद-विवाद होऊन चित्रपट निर्मात्यांचे नुकसान होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
एखाद्या चित्रपटावरून वाद झाला की त्याला मंजुरी दिलीच कशी, असं म्हणत सेन्सॉर बोर्डाला धारेवर धरलं जातं. तर, सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे नेमकं काय, ते चित्रपटांच्या प्रदर्शनाला मंजुरी कोणत्या आधारे देतात, त्यांचे निकष काय असतात आणि चित्रपट सेन्सॉर्ड होतो म्हणजे नक्की काय? या गोष्टींबद्दल जाणून घेऊयात.
सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय?
भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ही संस्था १९८३ पासून कार्यरत आहे. सामान्य माणसाच्या भाषेत ही संस्था ‘सेन्सॉर बोर्ड’ या नावाने ओळखली जाते. चित्रपट पाहून त्याच्या प्रेक्षकांचा वयोगट ठरवून, त्यात बदल सुचवून प्रमाणपत्र द्यायचं हा निर्णय प्रामुख्याने या संस्थेकडून घेतला जातो. आपल्या देशात प्रदर्शित होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपटाला या संस्थेचं प्रमाणपत्र बंधनकारक असतं.
सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांची निवड कशी केली जाते?
बोर्डामध्ये संपूर्ण भारतातील २५ सदस्य आणि ६० सल्लागार सदस्यांचा समावेश आहे, या सर्वांची नियुक्ती माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे केली जाते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा प्रशासकीय कामकाजाचा प्रभारी असतो आणि प्रादेशिक अधिकारी चित्रपटांना प्रमाणित करणाऱ्या परीक्षण समित्यांचा भाग असतात. प्रमाणपत्रासाठी निर्मात्यांकडून अर्ज आल्यानंतर, संबंधित प्रादेशिक अधिकारी एक समिती नियुक्त करतात. लघुपटांच्या बाबतीत, सल्लागार पॅनेलचा एक सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतो, ज्यापैकी एक महिला असणं आवश्यक आहे. नाहीतर, समितीमध्ये सल्लागार पॅनेलचे चार सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतात. समितीच्या दोन सदस्य महिला असाव्या लागतात.
किती दिवसात सर्टिफिकेट मिळतं?
जेव्हा एखादा चित्रपट या संस्थेकडे येतो तेव्हा त्यातील कंटेंट आणि भाषा यावर प्रामुख्याने विचार केला जातो. एका चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे जास्तीत जास्त ६८ दिवस असतात. चित्रपट हा एका सर्वेक्षण समितिला दाखवला जातो आणि मग ती समिती पुढे अध्यक्षांना याचा अहवाल देते. त्यानंतर चित्रपटात काही बदल सुचवून त्यावर निर्माते दिग्दर्शकाचा होकार नकार घेऊन मग चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलं जातं.
या प्रमाणपत्राचे प्रकार कोणते?
‘U’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट सगळ्या वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी बनलेला असतो. ‘U/A’ प्रमाणपत्र मिळालेला चित्रपट १२ वर्षाच्या वरील मुलांनी हा चित्रपट एखाद्या प्रौढ व्यक्तिबरोबर बघणं बंधनकारक असतो. ‘A’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट केवळ १८ वर्षावरील प्रेक्षकच बघू शकतात. ‘S’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट डॉक्टर, इंजिनियर अशा काही विशेष व्यक्तींसाठी बनवलेला असतो.
चित्रपट सेन्सॉर्ड होतो म्हणजे काय?
कोणताही चित्रपट तयार झाल्यानंतर तो सर्टिफिकेटसाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे पाठवला जातो. चित्रपट हा एका सर्वेक्षण समितिला दाखवला जातो आणि मग ती समिती पुढे अध्यक्षांना याचा अहवाल देते. चित्रपटातील कंटेंट आणि भाषा यावर विचार करून चित्रपटाबद्दलचा निर्णय घेतला जातो. काही बदल असतील किंवा आक्षेपार्ह सीन अथवा भाषा असेल तर, त्यानुसार बदल निर्माते व दिग्दर्शकांना सुचवले जातात. त्यांनी ते बदल करण्यास होकार दिल्यास तो चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली जाते. नकार दिल्यास किंवा निर्मात्यांचा आक्षेप असल्यास त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचा पर्याय असतो.
सूचवलेल्या बदलांवर निर्माते खूश नसतील तर पर्याय कोणता?
निर्माते किंवा अर्जदार सर्टिफिकेशन किंवा बोर्डाने सूचवलेल्या बदलांच्या यादीवर खूश नसेल, तर तो किंवा ती सुधारित समितीकडे अर्ज करू शकतो. त्यामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ समिती सदस्यांचा समावेश असतो. हे सदस्य बोर्ड आणि सल्लागार यांच्यातील असतात. चित्रपट पाहिलेल्या कोणत्याही सल्लागार समिती सदस्याचा समावेश करता येत नाही. दरम्यान, प्रमाणपत्राबाबत निर्माते संतुष्ट नसतील तर हे प्रकरण स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाते. तिथेही प्रकरणाचा तिढा न सुटल्यास कोणताही वाद न्यायालयात जातो.
सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटावर बंदी घालू शकतं का?
कोणत्याही चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्ड बंदी घालू शकत नाही. फारफार तर ही संस्था चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकते. प्रमाणपत्र नसेल तर चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणत्या चित्रपटावर बंदी घालायची आहे हे संबंधित राज्य किंवा केंद्र सरकार ठरवतं. एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र जरी मिळालं असलं तरी केंद्र किंवा राज्य सरकार त्यावर बंदी घालू शकतं. २०१४ पासून आजवर या संस्थेने ६ चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.
बंदी घालण्यात आलेले काही चित्रपट
एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केलं की २००० ते २०१६ या कालखंडात ७९३ चित्रपटांवर बंदी घातली गेली होती. १९९६ च्या ‘कामसूत्रा’ या चित्रपटातील अश्लील दृश्यामुळे या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. फुलन देवीच्या आयुष्यावर बेतलेला ‘बैंडिट क्वीन’ या चित्रपटावरही बंदी घातली गेली होती. याबरोबरच ‘फायर’, ‘ब्लॅक फ्रायडे’ या काही चित्रपटांवरही बंदी घातली होती.
या मागणीनंतर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासनाला एक पर्याय सुचविला होता. महापुरुषांच्या जिवनावर आधारित चित्रपट बनविताना राज्य शासनाने इतिहास तज्ञांची समिती स्थापन करावी. जेणेकरून यापुढे होणारे ऐतिहासिक महापुरुषांसंदर्भातील चित्रपट समितीतील इतिहास तज्ञांच्या मान्यतेनंतरच प्रदर्शित होतील. त्यामुळे लोकांसमोर योग्य इतिहास जाईल व वाद-विवाद होऊन चित्रपट निर्मात्यांचे नुकसान होणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
एखाद्या चित्रपटावरून वाद झाला की त्याला मंजुरी दिलीच कशी, असं म्हणत सेन्सॉर बोर्डाला धारेवर धरलं जातं. तर, सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे नेमकं काय, ते चित्रपटांच्या प्रदर्शनाला मंजुरी कोणत्या आधारे देतात, त्यांचे निकष काय असतात आणि चित्रपट सेन्सॉर्ड होतो म्हणजे नक्की काय? या गोष्टींबद्दल जाणून घेऊयात.
सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय?
भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ही संस्था १९८३ पासून कार्यरत आहे. सामान्य माणसाच्या भाषेत ही संस्था ‘सेन्सॉर बोर्ड’ या नावाने ओळखली जाते. चित्रपट पाहून त्याच्या प्रेक्षकांचा वयोगट ठरवून, त्यात बदल सुचवून प्रमाणपत्र द्यायचं हा निर्णय प्रामुख्याने या संस्थेकडून घेतला जातो. आपल्या देशात प्रदर्शित होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपटाला या संस्थेचं प्रमाणपत्र बंधनकारक असतं.
सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांची निवड कशी केली जाते?
बोर्डामध्ये संपूर्ण भारतातील २५ सदस्य आणि ६० सल्लागार सदस्यांचा समावेश आहे, या सर्वांची नियुक्ती माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे केली जाते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा प्रशासकीय कामकाजाचा प्रभारी असतो आणि प्रादेशिक अधिकारी चित्रपटांना प्रमाणित करणाऱ्या परीक्षण समित्यांचा भाग असतात. प्रमाणपत्रासाठी निर्मात्यांकडून अर्ज आल्यानंतर, संबंधित प्रादेशिक अधिकारी एक समिती नियुक्त करतात. लघुपटांच्या बाबतीत, सल्लागार पॅनेलचा एक सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतो, ज्यापैकी एक महिला असणं आवश्यक आहे. नाहीतर, समितीमध्ये सल्लागार पॅनेलचे चार सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतात. समितीच्या दोन सदस्य महिला असाव्या लागतात.
किती दिवसात सर्टिफिकेट मिळतं?
जेव्हा एखादा चित्रपट या संस्थेकडे येतो तेव्हा त्यातील कंटेंट आणि भाषा यावर प्रामुख्याने विचार केला जातो. एका चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे जास्तीत जास्त ६८ दिवस असतात. चित्रपट हा एका सर्वेक्षण समितिला दाखवला जातो आणि मग ती समिती पुढे अध्यक्षांना याचा अहवाल देते. त्यानंतर चित्रपटात काही बदल सुचवून त्यावर निर्माते दिग्दर्शकाचा होकार नकार घेऊन मग चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलं जातं.
या प्रमाणपत्राचे प्रकार कोणते?
‘U’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट सगळ्या वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी बनलेला असतो. ‘U/A’ प्रमाणपत्र मिळालेला चित्रपट १२ वर्षाच्या वरील मुलांनी हा चित्रपट एखाद्या प्रौढ व्यक्तिबरोबर बघणं बंधनकारक असतो. ‘A’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट केवळ १८ वर्षावरील प्रेक्षकच बघू शकतात. ‘S’ प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट डॉक्टर, इंजिनियर अशा काही विशेष व्यक्तींसाठी बनवलेला असतो.
चित्रपट सेन्सॉर्ड होतो म्हणजे काय?
कोणताही चित्रपट तयार झाल्यानंतर तो सर्टिफिकेटसाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे पाठवला जातो. चित्रपट हा एका सर्वेक्षण समितिला दाखवला जातो आणि मग ती समिती पुढे अध्यक्षांना याचा अहवाल देते. चित्रपटातील कंटेंट आणि भाषा यावर विचार करून चित्रपटाबद्दलचा निर्णय घेतला जातो. काही बदल असतील किंवा आक्षेपार्ह सीन अथवा भाषा असेल तर, त्यानुसार बदल निर्माते व दिग्दर्शकांना सुचवले जातात. त्यांनी ते बदल करण्यास होकार दिल्यास तो चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली जाते. नकार दिल्यास किंवा निर्मात्यांचा आक्षेप असल्यास त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचा पर्याय असतो.
सूचवलेल्या बदलांवर निर्माते खूश नसतील तर पर्याय कोणता?
निर्माते किंवा अर्जदार सर्टिफिकेशन किंवा बोर्डाने सूचवलेल्या बदलांच्या यादीवर खूश नसेल, तर तो किंवा ती सुधारित समितीकडे अर्ज करू शकतो. त्यामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ समिती सदस्यांचा समावेश असतो. हे सदस्य बोर्ड आणि सल्लागार यांच्यातील असतात. चित्रपट पाहिलेल्या कोणत्याही सल्लागार समिती सदस्याचा समावेश करता येत नाही. दरम्यान, प्रमाणपत्राबाबत निर्माते संतुष्ट नसतील तर हे प्रकरण स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाते. तिथेही प्रकरणाचा तिढा न सुटल्यास कोणताही वाद न्यायालयात जातो.
सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटावर बंदी घालू शकतं का?
कोणत्याही चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्ड बंदी घालू शकत नाही. फारफार तर ही संस्था चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकते. प्रमाणपत्र नसेल तर चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणत्या चित्रपटावर बंदी घालायची आहे हे संबंधित राज्य किंवा केंद्र सरकार ठरवतं. एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र जरी मिळालं असलं तरी केंद्र किंवा राज्य सरकार त्यावर बंदी घालू शकतं. २०१४ पासून आजवर या संस्थेने ६ चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.
बंदी घालण्यात आलेले काही चित्रपट
एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केलं की २००० ते २०१६ या कालखंडात ७९३ चित्रपटांवर बंदी घातली गेली होती. १९९६ च्या ‘कामसूत्रा’ या चित्रपटातील अश्लील दृश्यामुळे या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. फुलन देवीच्या आयुष्यावर बेतलेला ‘बैंडिट क्वीन’ या चित्रपटावरही बंदी घातली गेली होती. याबरोबरच ‘फायर’, ‘ब्लॅक फ्रायडे’ या काही चित्रपटांवरही बंदी घातली होती.
