single use plastic : एकल (एकदाच) वापर प्लास्टिकवर १ जुलैपासून बंदी घालण्यात येणार आहे. यामुळे फ्रूटी आणि अ‍ॅपीसारख्या प्रोडक्ट्ला त्यांच्या छोट्या आकाराच्या पाकिटांसोबत प्लास्टिकची नळी (स्ट्रॉ) देताना येणार नाही. मात्र यामुळे शितपेय विकणाऱ्या कंपन्यांच्या उद्योगाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सध्या भारतामधील कोका कोला, पेप्सिको, पार्ले, अमूल आणि डाबरसारख्या शितपेय विकणाऱ्या कंपन्या सरकावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात एकल वापर प्लास्टिक म्हणजेच सिंगल यूज प्लास्टिक म्हणजे काय? ते इतकं धोकादायक का मानलं जातं? सरकार यावर का बंदी घालत आहे? अनेक बड्या कंपन्या या निर्णयाच्या विरोधात का आहेत?
एकल वापर प्लास्टिकपासून बनवलेल्या कोणत्या वस्तू आपण रोज वापरतो?
आधी आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये एकल वापर प्लास्टिक कुठे कुठे वापरलं जात ते पाहूयात. कान कोरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या काड्या म्हणजेच इयर बड्स स्टीक्स, बलून स्टीक्स, प्लास्टिकचे झेंडे, लॉलीपॉपमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या काड्या, आइस्क्रीमच्या काड्या, थर्माकॉलपासून बनवलेलं सजावटीचं सामान, प्लास्टिकचे कप, प्लास्टिकच्या प्लेट्स, प्लास्टिकपासून बनवलेले काटे चमचे, शितपेय पिण्याच्या नळ्या (स्ट्रॉ), मिठाईच्या बॉक्सवर वापरलं जाणार आवरण, पत्रिकांवर शोभेसाठी वापरलं जाणार प्लास्टिक, सिगरेट्सची पाकिटं, पीव्हीसी बॅनर आणि १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाड असणारं सर्व प्रकारचं प्लास्टिक. थक्क झालात की नाही यादी वाचून? आता हे एकल प्लास्टिक काय आहे पाहूयात
एकल वापर प्लास्टिक म्हणजे काय?
एकल वापर प्लास्टिक या नावावरुन स्पष्ट होत आहे की प्लास्टिकपासून बनवलेल्या अशा गोष्टी ज्यांचा वापर एकदाच केला जातो. एकदा वापरुन या गोष्टी फेकून दिल्या जातात. मात्र त्यांची विल्हेवाट सहजपणे लावता येत नाही. तसेच या गोष्टींवर प्रक्रिया करुन त्यांचा पुन:वापरही करता येत नाही. म्हणूनच प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा विचार केला तर सर्वाधिक वाटा हा या एकल प्लास्टिकचाच असतो.
३१ डिसेंबरनंतर अधिक कठोर नियम
एक जुलैपासून या एकल वापर प्लास्टिकपासून बनवलेल्या वस्तुंच्या वापरावर बंदी घातली जाणार आहे. यामध्ये १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणाऱ्या प्लास्टिकपासून तयार केल्या जाणाऱ्या बॅनर्सचाही समावेश आहे. यात फुगे, झेंडे, चॉकलेटच्या काड्या, ईयर बड्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या काड्या, मिठाईच्या बॉक्सवरील प्लॉस्टिक यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. इतकच नाही तर केंद्र सरकारने १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरही ३१ डिसेंबर २०२२ नंतर बंदी घातली जाईल अशी घोषणा केलीय.
किती कचरा या एकल वापर प्लास्टिकपासून तयार होतो?
एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घालणं गरजेचं का आहे?
देशामध्ये प्रदुषाणातील सर्वात मोठा वाटा हा प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा आहे. केंद्र सरकारच्या आकेडवारीनुसार देशात २०१८-१९ मध्ये ३०.५९ लाख टन तर २०१९-२० मध्ये ३४ लाख टनहून अधिक प्लास्टिकचा कचरा निर्माण झाला. प्लास्टिकचे विघटन होत नाही आणि त्याला जाळून नष्टही करता येत नाही. प्लास्टिक जाळल्यास त्यामधून विषारी वायू बाहेर पडतात. त्यामुळेच पुन:वापर हा पर्याय वगळला तर प्लास्टिक साठवून ठेवणं हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.
समुद्र आणि नद्यांमध्येही प्लास्टिक
प्लास्टिक वेगवेगळ्या मार्गांनी नद्या आणि समुद्रामध्ये पोहोचतं. तसेच प्लास्टिकचे छोटे छोटे कण पाण्यामध्ये मिसळतात. याला मायक्रोप्लास्टिक म्हणतात. यामुळे नद्या आणि समुद्राचं पाणीही दुषित होतं. त्यामुळेच प्लास्टिकवर बंदी घातली तर देशात निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या प्रमाणामध्ये घट होईल आणि याचं नियोजन योग्य पद्धतीने करता येईल असा सरकारी यंत्रणांचा दावा आहे.
सर्वाधिक प्लास्टिकचा कचरा कशामुळे होतो?
चिप्स आणि त्यासारखी पाकिटं १९ टक्के
बाटल्यांची झाकणं १० टक्के
पेट बॉटल्स ८ टक्के
कचऱ्याच्या पिशव्या ८ टक्के
पॅकेजिंगसाठी वापरलं जाणारं प्लास्टिक ८ टक्के
रिटेल पिशव्या ७ टक्के
शितपेयांच्या नळ्या (स्ट्रॉ) ७ टक्के
अन्नाची ने-आण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिशव्या ५ टक्के
क्लिंग रेप्स ४ टक्के
इतर २० टक्के
८.३ अब्ज मेट्रिक टन प्लास्टिक
संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रम म्हणजेच यूएनईपीनुसार जगभरातील अर्ध्याहून अधिक प्लास्टिकच्या वस्तू तर एकदाच वापरण्याच्या दृष्टीने निर्माण केल्या जातात. त्यामुळेच जगात दरवर्षी जवळजवळ ३० कोटी टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होतो. १९५० च्या दशकामध्ये प्लास्टिकची पहिल्यांदा निर्मिती झाल्यापासून आतापर्यंत ८.३ अब्ज मेट्रिक टन प्लास्टिकची निर्मिती करण्यात आलीय.
नळ्यांचा सर्वाधिक समावेश
शितपेय बनवणाऱ्या कंपन्या भारतामध्ये दरवर्षी ५१ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतात. प्लास्टिकच्या नळ्या सोबत देणारे ज्यूस आणि डेअरी प्रोडक्ट्सच्या छोट्या पाकिटांचा यामधीलव वाटा हा ६.२ हजार कोटी रुपये इतका आहे. या पाकिटांचं पॅकेजिंग, पर्यावरणावर वाईट परिणाम करण्यात भर घालणारं असल्याचं सांगितलं जातं. समुद्रामध्ये पोहचणाऱ्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यामध्ये या नळ्यांचा सर्वात जास्त प्रमाणात समावेश असतो.
अमूल आणि पार्लेचा विरोध का?
एक जुलैपासून एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला अमूल आणि पार्लेसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा विरोध आहे. यामागील सर्वात मोठं कारण म्हणजे फ्रूटी आणि अ‍ॅपी फिजसारख्या याच दर्जाच्या सुमारे दहा लोकप्रिय प्रोडक्ट्सला रोज १५ ते २० लाख प्लास्टिक स्ट्रॉची आवश्यकता असते. अशाचप्रकारे पार्ले अ‍ॅग्रो आणि डाबरसारख्या कंपन्यांमध्येही रोज अशाप्रकारच्या लाखो स्ट्रॉची गरज लागते. त्यामुळेच खालील तीन मुख्य कारणं देत या कंपन्या एकल वापर प्लास्टिकबंदीला विरोध करत आहेत.
१) कागदापासून बनवलेल्या स्ट्रॉ सहज उपलब्ध होत नाहीत
२) प्लास्टिक स्ट्रॉच्या तुलनेत पेपर स्ट्रॉची किंमत पाच ते सात पट अधिक आहे
३) कागदापासून स्ट्रॉ बनवण्याची यंत्रणा उभारण्यासाठी काही कालावधी कंपन्यांना देण्यात यावा.
स्ट्रॉच बाजारात उपलब्ध नाहीत
पार्ले, डाबर आणि अमूलसारख्या शितपेय विकणाऱ्या कंपन्यांची संघटना असणाऱ्या अ‍ॅक्शन अलायन्स फॉर रीसायकलिंग ब्रेवरेज कार्टन्स म्हणजेच एएआरसीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्रवीण अग्रवाल म्हणतात, “मला या गोष्टीची सर्वाधिक चिंता आहे की, ही बंदी सर्वाधिक मागणी असणाऱ्या कालावधीमध्येच घालण्यात आलीय. यामुळे ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागेल. प्लास्टिकच्या नळ्या कंपन्या पाच ते सात टक्के अधिक किंमत देऊन विकत घेण्यास तयार असल्या तरी या नळ्या बाजारामध्ये उपलब्ध नाहीत.”
अमूलचं मोदींना पत्र
अमूलने यासंदर्भात सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी करणारं पत्र २८ मे रोजी लिहील्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलं होतं. हे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाला उद्देशून लिहिण्यात आलेलं. १ जुलैपासून छोट्या आकारातील ज्यूस आणि डेअरी प्रोडक्टसोबत मिळणाऱ्या नळ्यांवर (स्ट्रॉ) बंदी घालण्यात आलीय. हा अशाप्रकारच्या व्यवसायाची व्यप्ती ही ७९० मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. अमूल कंपनी सुद्धा त्यांच्या अनेक प्रोडक्टसोबत अशाप्रकारच्या छोट्या आकाराच्या नळ्या देते.
नेमकं कोणी लिहिलंय मोदींना पत्र?
आठ बिलीयन डॉलर्सचा व्यवसाय असणाऱ्या अमूल समुहाचे कार्यकारी निर्देशक आर. एस. सोढी यांच्या स्वाक्षरीसहीत हे पत्र पाठवण्यात आलंय. मोदी सरकारने प्रदूषणाच्या समस्येवरील उपाय म्हणून एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरावर १ जुलैपासून संपूर्ण बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी पुढील वर्षांपासून लागू करावी अशी मागणी अमूलने केलीय.
१० कोटी शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा दावा
ही बंदी पुढील वर्षावर ढकलल्यास दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या १० कोटी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असं म्हटलंय. हेच शेतकरी दुधाच्या माध्यमातून आपल्या देशातील अन्नसुरक्षेची काळजी घेतात, असंही सोढी म्हणालेत. या पत्राला मोदी सरकारच्यावतीने पंतप्रधान कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असं रॉयटर्सनं म्हटलंय.
मोदी सरकार ठाम
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूलबरोबरच पेप्सीको, कोका-कोला यासारख्या कंपन्यांनाही फटका बसलाय. यापूर्वीच सरकारने आपली यासंदर्भातील भूमिका ठाम असून त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचं एकदा स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच याचा परिणाम उद्योगावर होईल अशी कंपन्यांना भिती आहे.
सरकारची भूमिका काय?
याच प्रकरणाशी संबंधित सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशाप्रकारच्या नळ्या या कमी दर्जाच्या प्लास्टिकपासून बनवण्यात येतात. या नळ्यांऐवजी कागदापासून बनवलेल्या नळ्या कंपन्यांनी आपल्या प्रोडक्ट्ससोबत द्यायला हव्यात किंवा पॅकेट्सची रचना बदलायला हवी, अशी सरकारची भूमिका आहे.
सरकारने निर्णय बदलला नाही तर?
सोढी यांनी या पत्राबद्दल बोलण्यास नकार देतानाच काही निर्णय झाला नाही तर कंपनी या नळ्यांशिवायच प्रोडक्ट बाजारात आणेल असं म्हटलं होतं. पाच रुपये ३० पैशांपासून सुरु होणारे छोट्या आकारातील ज्यूसचे प्रोडक्ट भारतामध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. त्याचप्रमाणे लस्सी,छास यासारख्या गोष्टीही अशापद्धतीने विकल्या जातात. देशातील एकूण शितपेयांच्या उद्योगामध्ये या प्रोडक्ट्सचा मोठा वाटा आहे. मोदींचं गृहराज्य असणाऱ्या गुजरातमधील अमूल कंपनी हे प्लास्टिकच्या पिशवीमधून विकली जाणारी लस्सी, छास याचबरोबरच चीज आणि चॉकलेट्ससाठीही लोकप्रिय आहे. अमूलबरोबरच पेप्सीचे टॉप्रिकाना ज्यूस, कोका-कोलाच्या मालकीचा ‘माझा’ आणि पार्लेच्या मालकीची ‘फ्रुटी’ यासारखे प्रोडक्टही लोकप्रिय आहेत.
एकल वापर प्लास्टिकला पर्याय काय?
एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर वेगवगेळ्या गोष्टींसाठी पर्याय उफलब्ध करुन दिले जातील. उदाहरण घ्यायचं झालं तर प्लास्टिक स्ट्रॉच्याऐवजी पेपर स्ट्रॉ, बंबूपासून तयार करण्यात आलेले इयर बड्स, लाकडाचे चमचे, कागदी झेंडे, मातीची भांडी असे पर्याय वापरात येऊ शकतात. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार एकल प्लास्टिकवरील बंदी तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा सर्वसमान्यांमध्ये यासंदर्भात पुरेश्याप्रमाणात जागृती निर्माण केली जाईल. लोकांनी स्वत:हून एकल प्लॅस्टिकला पर्यायी साधनं वापरली पाहिजेत. तसेच पुन:वापर केल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वापरावर भर दिला पाहिजे.
जगात प्लास्टिकचा किती कचरा निर्माण होतो?
जगात दरवर्षी जवळजवळ ३० कोटी टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो.
१९५० पासून आतापर्यंत ८.३ अब्ज मेट्रिक टन प्लास्टिकची निर्मिती करण्यात आलीय.
जगामध्ये दर मिनिटाला २० लाख एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचं वाटप केलं जातं.
दर मिनिटाला १० लाख प्लास्टिकच्या बाटल्या विकत घेतल्या जातात. यातील अर्ध्याहून अधिक बाटल्यांचा पुन:वापर केलाच जात नाही.
४० टक्के प्लास्टिकची उत्पादने केवळ आवरण म्हणून वापरली जातात. असं प्लास्टिक एकदाच वापरलं जातं.
भारतामध्ये २०१९-२० मध्ये ३४ लाख टन प्लास्टिक वापरलं गेलं.
जगातील कोणत्या देशामध्ये आहे अशापद्धतीची बंदी?
जगभरातील अनेक देशांनी अशाप्रकारच्या एकल वापर प्लास्टिकविरोधात कठोर निर्णय घेतलेत. तैवानने २०१९ मध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या, स्ट्रॉ, भांडी आणि कपांच्या वापरावर बंदी घातली. दक्षिण कोरियाने मोठ्या सुपरमार्केट्समध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर बंद केलाय. तसेच या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना तब्बल दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जातो. त्यामुळे याबद्दल सर्वचजण फार काळजी घेतात.
भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या बांगलादेशनेही २००२ साली एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घातली. केनिया, युनायटेड किंग्डम, तैवान, न्यूझीलंड, कॅनडा, फ्रान्स आणि अमेरिकेमध्येही काही अटींसहीत एकल वापर प्लॅस्टिकवर बंदी घातली आहे.
