राखी चव्हाण
जोशीमठ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने एक मानक कार्यप्रणाली जाहीर केली. यात प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्थांना आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा नियंत्रण रेषेच्या १०० किलोमीटरच्या आत येणाऱ्या सर्व रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांमध्ये पर्यावरण रक्षणाची अंमलबजावणी अनिवार्य केली आहे. याच केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान मंत्रालयाने प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पर्यावरण आणि वन्यजीवांशी निगडित धोरण बदलण्याचे सत्र अलीकडच्या काही वर्षांत सुरू केले होते. जोशीमठ संकटानंतर पर्यावरण मंत्रालयाला जाग आली आहे.
मानक कार्यप्रणालीत काय?
संरचनेच्या दहा किलोमीटरच्या आत जल पाणलोट, जलविज्ञान आणि सांडपाणी पद्धतीचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन अनिवार्य आहे. नद्यांचा किंवा खाडय़ांचा नैसर्गिक प्रवाह वळवला जाऊ नये. सर्व मोठे आणि लहान पूल आणि वळणमार्ग यांचा सांडपाणी यंत्रणेवर परिणाम होऊ नये. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ‘रेन वॉटर हार्वेिस्टग’ची रचना उभारावी. पाण्याच्या गुणवत्तेचा ऱ्हास टाळण्यासाठी खोदकाम करत असताना योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. विमानतळ आणि शहरालगतच्या भागातील वाहतुकीच्या प्रवाहाचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रकल्प प्रस्तावकांनी तपशीलवार अभ्यास करावा.
पर्यावरण कायद्याबाबत सरकार कुठे चुकले?
कुठल्याही खासगी अथवा सार्वजनिक प्रकल्पाला सुरुवात करण्याआधी, प्रकल्पाच्या प्रस्तावकाला ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अहवाल पर्यावरण मंत्रालयापुढे सादर करणे बंधनकारक असते. त्या अहवालाच्या आधारावर पर्यावरण मंत्रालय त्या प्रकल्पाला परवानगी देते, बदल सुचविते अथवा नाकारते. याचा उद्देश असा आहे, की प्रकल्पामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि प्रकल्पग्रस्तांवर होणारे विपरीत परिणाम टाळता यावेत. या पर्यावरण निकषांची वेळोवेळी तपासणी होऊन त्यात त्रुटी आढळल्यास दंड होतो अथवा परवाना रद्द होतो. मात्र, सरकारने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनात बदल केले. त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत.
पर्यावरणाशी संबंधित कायदे धोक्यात आहेत?
पर्यावरणाला प्राधान्य देण्यापेक्षा प्रकल्पांना सुविधा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे पर्यावरणीयदृष्टय़ा अनेक संवेदनशील क्षेत्र धोक्यात आले आहेत. धोरणात्मक पातळीवर विद्यमान पर्यावरणविषयक कायदे आणखी कठोर करणे, नवीन कायदे तयार करणे याऐवजी सरकार अस्तित्वात असलेले कायदे मोडून काढत आहे. तटीय विनियमन क्षेत्र, वन्यजीव कायदा, जंगलातील खाणकामाशी संबंधित कायदे यासारखे सर्व पर्यावरणीय कायदे धोक्यात आहेत
सरकारच्या भूमिकेमुळे पर्यावरणाचे नुकसान ?
पर्यावरणाला डावलून उद्योगांना, प्रकल्पांना सोयीसुविधा देण्याकडे सरकारचा कल आहे. औद्योगिक प्रकल्पांमुळे पश्चिम घाटासारख्या समृद्ध भागाला धोका निर्माण झाला आहे. वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेनदशील असलेल्या किनारपट्टी क्षेत्राचा वाहतुकीसाठी वापर केला जातो. पायाभूत सुविधा आणि खाण प्रकल्पांसाठी जंगलावर जशी कुऱ्हाड चालवली जात आहे, तशीच शहरी भागातील हिरवळीवरदेखील चालवली जात आहे. त्यामुळे ही क्षेत्रे धोक्यात आली आहेत. जोशीमठ हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे.
सरकारची आता बदललेली भूमिका काय?
रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांचे काम ज्या संस्थेने हाती घेतले आहे, त्यांनी आधी जोखमीचे मूल्यांकन करावे. त्या आधारावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार करावी. सक्षम प्राधिकरणाने मान्यता देऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. प्रस्तावित मार्ग कोणत्याही डोंगराळ भागातून जात असल्यास भूस्खलन, उताराची स्थिरता, त्या प्रकल्प क्षेत्राची सुरक्षितता याचा अभ्यास व्हावा. ते भूकंप क्षेत्र असल्यास नामांकित तांत्रिक संस्थेमार्फत पर्यावरणीयदृष्टय़ा त्याचा अभ्यास व्हावा आणि त्या आधारावर सुरक्षित बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करून तो प्रकल्प मार्गी लावावा, असे मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
