-सुमित पाकलवार
राज्याच्या एका टोकावर असलेल्या, विकासात मागे पडलेल्या दुर्गम आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर येथे उद्योग उभारणी हाच एकमेव पर्याय आहे. या भागात विपुल प्रमाणात खनिज असल्याने त्यावर आधारित उद्योग सुरू करण्याचे प्रयत्नही केले जातात. मात्र नक्षलवाद्यांची दहशत व स्थानिकांचा उद्योगाला असलेला विरोध यामुळे हे शक्य होत नाही. स्थानिकांना विश्वासात न घेता उद्योग उभारणीचा प्रयत्न करणे हे यामागचे प्रमुख कारण मानले जाते. सध्या जिल्ह्यातील सूरजागड येथील लोहखनिज उत्खननाला नागरिकांचा होणारा विरोधही याच कारणामुळे सुरू आहे.
काय आहे सूरजागड लोहखनिज प्रकल्प?
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात सूरजागड टेकडीखाली उच्चप्रतीच्या लोहखनिजाचे साठे आहेत. २०१३-१४ मध्ये येथे उत्खननाचे लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले. मात्र नंतर नक्षलवाद्याच्या हिंसाचारामुळे उत्खनन ठप्प पडले. २०२१ मध्ये कंत्राटदार कंपनीने सहकंत्राटदार म्हणून त्रिवेणी अर्थ मुव्हर्सला सोबत घेत येथे पुन्हा उत्खनन सुरू केले. सध्या तेथील ३४८ हेक्टरवरील चार कक्षांमध्ये वर्षभरापासून खनिज उत्खनन सुरू आहे. खाणीतून वर्षाला ३० लाख टन खनिज काढण्याची परवानगी आहे. येत्या काळात ही क्षमता १ कोटी टन इतकी वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे.
उत्खननाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध का?
जेव्हा जेव्हा सूरजागड लोहखनिजाचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा नेत्यांकडून त्याच्या समर्थनार्थ रोजगार आणि विकासाचे मुद्दा पुढे कले जातात. मात्र, यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र लोहखाणीत सुरू असलेल्या उत्खननामुळे नव्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हजारो वाहनांच्या एकाचवेळी होणाऱ्या वाहतुकीमुळे परिसरात निर्माण होणारे धुळीचे साम्राज्य, वाहतूक कोंडी, अपघाताचे वाढलेले प्रमाण, परराज्यातील लोकांचा शिरकाव व त्यामुळे वाढलेली गुन्हेगारी , त्यामुळे होणाऱ्या त्रासाबद्दल नागरिकांच्या तक्रारीची दखल न घेणे या विरोधात स्थानिकांचा संताप आहे. आता उत्खनन वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी घेण्यात आलेल्या जनसुनावणीतदेखील स्थानिक लोकांना प्रवेश नाकारण्यात आला. सर्वाधिक कामगार परप्रांतातील असल्याने स्थानिकांची रोजगार संधी हिरावली गेल्याची भावना येथे आहे. उत्खनातून निघणाऱ्या गाळामुळे टेकडीखालील गावे प्रभावित होतात. शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. वाढीव उत्खननामुळे हे प्रमाण अधिक वाढणार आहे. या विरोधात म्हणणे मांडता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक आदिवासींमध्ये असंतोष आहे.
प्रशासन नेमके कुणाच्या बाजूने?
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उभी असलेली जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा प्रकल्पाच्या संदर्भात मात्र स्थानिकांच्या विरोधात उभी ठाकते. नुकत्याच झालेल्या जनसुनावणीमध्ये ही बाब उघड झाली. ३४८ हेक्टरवर प्रस्तावित वाढीव उत्खननासाठी स्थानिकांचा विरोध झुगारून जनसुनावणी एटापल्ली येथे न घेता गडचिरोलीत घेण्यात आली. इतक्यावरच न थांबता प्रशासनाने यात सहभागी होण्यासाठी आलेल्यांना प्रवेशच नाकारला, माध्यमांनाही प्रवेश नव्हता. केवळ कंपनीचे अधिकारी, काही लोकप्रतिनिधी, प्रभावित गावातील काही निवडक नागरिक यांना प्रवेश देऊन जनसुनावणी आटोपण्यात आली. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल स्थानिकांच्या मनात संशय निर्माण झाला. ते नेमके कोणाच्या बाजूने आहे, असा सवाल ते करू लागले आहेत.
लोकप्रतिनिधीविषयी नाराजी का?
जिल्ह्यात सूरजागड खाणीच्या मुद्द्यावर एकाही लोकप्रतिनिधी पुढे येत नाही. नुकत्याच झालेल्या जनसुनावणीबाबतही एकाही लोकप्रतिनिधीने भाष्य केले नाही. सूरजागड येथील गाळ शेतात साचून पिकाचे नुकसान झाल्याने एका आदिवासी शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती. या घटनेच्या काही दिवसानंतर एका परप्रांतातील ट्रकचालकाने आदिवासी महिलेवर बलात्कार केला होता. आष्टी ते एटापल्ली महामार्ग पूर्णपणे उखडला आहे. या सर्व बाबी या भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असूनही लोकप्रतिनिधी याबाबत काहीच बोलत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गप्प राहण्याचे कारण काय, असा सवाल या भागातील नागरिक विचारू लागले आहेत.
पालकमंत्री फडणवीस यांच्याकडून अपेक्षा काय?
महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद होते. त्या काळातही हीच परिस्थिती होती. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री आहेत. पहिल्या भेटीत त्यांनी जिल्ह्यात हजारो कोटींची गुंतवणूक येणार, विकास होणार, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार, आदी आश्वासने दिले. सोबतच वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी ‘मायनिंग कॉरिडॉर’ बनवणार अशी घोषणाही त्यांनी केली. यामुळे या भागातील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
यातून मार्ग कसा निघणार?
गडचिरोली जिल्ह्याला मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर या भागात उद्योग सुरू होणे गरजेचे आहे. उद्योगातून रोजगार निर्मिती आणि तोही स्थानिकांना रोजगार संधी महत्त्वाची आहे. मात्र स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच हे सर्व शक्य आहे. त्यांना विश्वासात घेतले तरच ते शक्य आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
