तैवान ही चीनची दुखरी नस आहे. तैवानच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरून चीनने नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तैवानला अधिकृत दर्जा फारशा देशांनी दिलेला नाही. त्याचवेळी ते स्वतःला स्वतंत्रच मानतात. अशा परिस्थितीत तैवानचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हा देश खरोखर स्वतंत्र आहे का असे प्रश्न उपस्थित होत असतात.
‘तैवान स्वातंत्र्या’चा मुद्दा पुन्हा का उपस्थित झाला?
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना तैवानच्या स्वातंत्र्याबाबतच्या आपली भूमिका स्पष्ट करताना अमेरिकेने अधिक कठोर भाषा वापरावी असे सांगितले. या खासगी संभाषणाची माहिती असलेल्या दोन अमेरिकी अध्यक्षांकडून ही माहिती मिळत आहे. तैवान स्वातंत्र्य म्हणजे काय याबद्दल काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे पुढे दिली आहेत.
हेही वाचा >>>China Silk Road weapon: चीनकडून ‘सिल्क रोड’ या ऐतिहासिक संकल्पनेचा शस्त्रासारखा वापर; भारतीय इतिहासकार कुठे चुकले?
तैवानचा इतिहास काय आहे?
तैवान पूर्वी ‘फोर्मोसा’ या नावाने ओळखले जात होते. हजारो वर्षे या बेटावर स्थानिकांचीच सत्ता होती. मात्र, सतराव्या शतकातील काही काळ फोर्मोसाचा काही भाग डच आणि स्पॅनिश गटांच्या अधिपत्याखाली होता. चिंग राजघराण्याने १६८४मध्ये तैवानचा फुजियान प्रांतात समावेश केला आणि १८८५मध्ये तो स्वतंत्र चिनी प्रांत म्हणून घोषित करण्यात आला. चिंग राजघराण्याचा जपानबरोबरच्या युद्धात पराभव झाला आणि जपानने १८९५मध्ये तैवानचा आपल्या वसाहतींमध्ये समावेश केला. दुसरे जागतिक महायुद्ध संपल्यानंतर १९४५मध्ये जपानने तैवानला चिनी (रिपब्लिक ऑफ चायना) सरकारकडे सोपवले. १९४९मध्ये माओ त्सेतुंगच्या साम्यवादी फौजांकडून पराभव पत्करल्यानंतर चिनी सरकारने तैवानमधून पळ काढला. मात्र, त्याचे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे औपचारिक नाव कायम राहिले. माओनी ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ स्थापन केले आणि ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’चे वारसा राज्य म्हणून तैवानसह संपूर्ण देशासाठी हेच एकमेव कायदेशीर सरकार असल्याचा दावा केला.
तैवानचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा काय आहे?
अनेक दशके तैवानमधील ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’देखील आपणच कायदेशीर चिनी सरकार असल्याचा दावा करत होते. परंतु १९७१मध्ये चीनच्या बाजूने निर्णय देत संयुक्त राष्ट्रांमधून तैवानला हद्दपार करण्यात आले. सध्या फक्त १२ देशांनी तैवानशी औपचारिक संबंध ठेवले आहेत. त्यामध्ये बेलीझ आणि तुवालू यासारख्या लहान आणि गरीब विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश आहे. त्याचवेळी, बहुसंख्य पाश्चात्त्य देश आणि अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या पारपत्राला मान्यता देत आणि तैपेईमध्ये आपापले दूतावाससम कार्यालये उघडून तैवानबरोबर अनधिकृतपणे चांगले संबंध ठेवले आहेत. अमेरिकेने १९७९मध्ये तैवानबरोबरचे अधिकृत संबंध तोडले, पण कायद्याने त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेवरच आहे. अमेरिकेच्या ‘वन चायना’ धोरणाअंतर्गत ते तैवानच्या सार्वभौमत्वाबद्दल कोणतीही अधिकृत भूमिका घेत नाहीत. दुसरीकडे तैवानबद्दल चीनची आक्रमक भूमिका कायम आहे. तैवानला आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सैन्याचा वापर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले आहे. हाँगकाँगप्रमाणे ‘एक देश, दोन प्रणाली’चा प्रस्ताव चीनने तैवानसमोर ठेवला आहे. मात्र तैवानमधून त्याला राजकीय पाठिंबा मिळालेला नाही.
हेही वाचा >>>RSS Marxist Historians India: अतिउजव्यांना आवडेल म्हणून संस्कृत व हिंदू संस्कृतीचा प्रसार सांगायचा नाही का?
तैवान स्वतंत्र देश आहे का?
तैवानच्या नेत्यांची निवड तेथील जनताच करते. तैवानचे स्वतःचे लष्कर आणि पारपत्र यंत्रणा आहे आणि त्यांनी परिभाषित केलेल्या प्रदेशावर तेथील सरकारचे नियंत्रण आहे. बहुसंख्य देशांनी तैवानच्या या व्यवस्थेला औपचारिक मान्यता दिली नसली तरीही ते जवळपास स्वातंत्र्याचा आनंद घेतात. आपले ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे सार्वभौम राष्ट्र असल्याची तैवानच्या सरकारची भूमिका आहे. चीनला आमच्या वतीने बोलण्याचा किंवा आमचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार नाही कारण ते आमचे नेते निवडत नाहीत किंवा आमच्यावर त्यांची सत्ता नाही अशी तैवानची भूमिका आहे.
तैवानचे अधिकृत रिपब्लिक कधी?
ही कृती अतिशय कठीण असेल आणि त्यासाठी आधी घटनात्मक दुरुस्तीला तेथील पार्लमेंटची मंजुरी आणि त्यानंतर सार्वमत आवश्यक असेल. केवळ अध्यक्ष लाय चिंग-ते यांनी तसे जाहीर करणे पुरेसे नाही. घटनात्मक दुरुस्तीला किमान ७५ टक्के पार्लमेंट सदस्यांच्या मान्यतेची गरज असेल. सध्या सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) आणि मुख्य विरोधी पक्ष कुओमिंतांग (केएमटी) यांचे पार्लमेंटमधील संख्याबळ जवळपास समसमान आहे. ‘डीपीपी’ २०१६मधून सत्तेत आहे. त्यांनी आतापर्यंत राज्यघटनेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे नाव बदलण्यास ‘केएमटी’चा जोरदार विरोध आहे.
तैवानच्या अध्यक्षांचे स्वातंत्र्याबद्दल काय म्हणणे?
लाय चिंग-ते हे चीनचे अत्यंत नावडते नेते आहेत. चीनकडून त्यांचा उल्लेख फुटीरवादी असा केला जातो. अध्यक्षपदी निवडून येण्यापूर्वी लाय यांनी स्वतःचा उल्लेख ‘तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी व्यवहारवादी कार्यकर्ता’ असा केला होता. तैवान हा आधीपासून एक स्वतंत्र देश आहे असा त्याचा सरळ अर्थ असल्याचे लाय यांचे म्हणणे आहे. अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून तैवानचे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ आणि चीनचे ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ यापैकी कोणाचेही एकमेकांवर वर्चस्व नाही असे लाय यांनी अनेकवेळा म्हटले आहे. तर हे दोन देश स्वतंत्र नाहीत त्यामुळे लाय हे स्वातंत्र्याचे कथानक रेटत आहेत असा चीनचा आरोप आहे. मात्र आपण केवळ तथ्य कथन करत असल्याचे लाय यांचे म्हणणे आहे. ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ची स्थापना १९११मध्ये चीनच्या अखेरच्या राजवटीचा अस्त झाल्यानंतर झाली होती. त्यामुळे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे १९४९मध्ये स्थापन झालेल्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’पेक्षा जुने राष्ट्र असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
तैवानची कायदेशीर मुस्कटदाबी शक्य?
२००५मध्ये चीनच्या पार्लमेंटने फुटीरवादी कायदा संमत केला. त्यामुळे तैवानने चीनपासून विभक्त झाल्यास किंवा तसे दिसत असल्यास त्याच्याविरुद्ध लष्करी कारवाईसाठी कायदेशीर आधार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पण हा कायदा अस्पष्ट आहे आणि त्यामध्ये आवश्यक तपशिलांचा अभाव आहे. या कायद्याला पुढील वर्षी २० वर्षे पूर्ण होत असताना चीन त्या कायद्याचा वापर करून आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करू शकतो अशी शंका तैवानला वाटत आहे. मात्र, चीनने त्याला दुजोरा दिलेला नाही. २०२२मध्ये, चीनच्या सरकारी माध्यमांनी तैवानला आपल्या नियंत्रणात आणण्यासाठी चीन फेर-एकीकरण कायदा करेल अशी शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, त्या दिशेने अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
‘तैवान स्वातंत्र्या’चा मुद्दा पुन्हा का उपस्थित झाला?
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना तैवानच्या स्वातंत्र्याबाबतच्या आपली भूमिका स्पष्ट करताना अमेरिकेने अधिक कठोर भाषा वापरावी असे सांगितले. या खासगी संभाषणाची माहिती असलेल्या दोन अमेरिकी अध्यक्षांकडून ही माहिती मिळत आहे. तैवान स्वातंत्र्य म्हणजे काय याबद्दल काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे पुढे दिली आहेत.
हेही वाचा >>>China Silk Road weapon: चीनकडून ‘सिल्क रोड’ या ऐतिहासिक संकल्पनेचा शस्त्रासारखा वापर; भारतीय इतिहासकार कुठे चुकले?
तैवानचा इतिहास काय आहे?
तैवान पूर्वी ‘फोर्मोसा’ या नावाने ओळखले जात होते. हजारो वर्षे या बेटावर स्थानिकांचीच सत्ता होती. मात्र, सतराव्या शतकातील काही काळ फोर्मोसाचा काही भाग डच आणि स्पॅनिश गटांच्या अधिपत्याखाली होता. चिंग राजघराण्याने १६८४मध्ये तैवानचा फुजियान प्रांतात समावेश केला आणि १८८५मध्ये तो स्वतंत्र चिनी प्रांत म्हणून घोषित करण्यात आला. चिंग राजघराण्याचा जपानबरोबरच्या युद्धात पराभव झाला आणि जपानने १८९५मध्ये तैवानचा आपल्या वसाहतींमध्ये समावेश केला. दुसरे जागतिक महायुद्ध संपल्यानंतर १९४५मध्ये जपानने तैवानला चिनी (रिपब्लिक ऑफ चायना) सरकारकडे सोपवले. १९४९मध्ये माओ त्सेतुंगच्या साम्यवादी फौजांकडून पराभव पत्करल्यानंतर चिनी सरकारने तैवानमधून पळ काढला. मात्र, त्याचे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे औपचारिक नाव कायम राहिले. माओनी ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ स्थापन केले आणि ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’चे वारसा राज्य म्हणून तैवानसह संपूर्ण देशासाठी हेच एकमेव कायदेशीर सरकार असल्याचा दावा केला.
तैवानचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा काय आहे?
अनेक दशके तैवानमधील ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’देखील आपणच कायदेशीर चिनी सरकार असल्याचा दावा करत होते. परंतु १९७१मध्ये चीनच्या बाजूने निर्णय देत संयुक्त राष्ट्रांमधून तैवानला हद्दपार करण्यात आले. सध्या फक्त १२ देशांनी तैवानशी औपचारिक संबंध ठेवले आहेत. त्यामध्ये बेलीझ आणि तुवालू यासारख्या लहान आणि गरीब विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश आहे. त्याचवेळी, बहुसंख्य पाश्चात्त्य देश आणि अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या पारपत्राला मान्यता देत आणि तैपेईमध्ये आपापले दूतावाससम कार्यालये उघडून तैवानबरोबर अनधिकृतपणे चांगले संबंध ठेवले आहेत. अमेरिकेने १९७९मध्ये तैवानबरोबरचे अधिकृत संबंध तोडले, पण कायद्याने त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेवरच आहे. अमेरिकेच्या ‘वन चायना’ धोरणाअंतर्गत ते तैवानच्या सार्वभौमत्वाबद्दल कोणतीही अधिकृत भूमिका घेत नाहीत. दुसरीकडे तैवानबद्दल चीनची आक्रमक भूमिका कायम आहे. तैवानला आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सैन्याचा वापर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले आहे. हाँगकाँगप्रमाणे ‘एक देश, दोन प्रणाली’चा प्रस्ताव चीनने तैवानसमोर ठेवला आहे. मात्र तैवानमधून त्याला राजकीय पाठिंबा मिळालेला नाही.
हेही वाचा >>>RSS Marxist Historians India: अतिउजव्यांना आवडेल म्हणून संस्कृत व हिंदू संस्कृतीचा प्रसार सांगायचा नाही का?
तैवान स्वतंत्र देश आहे का?
तैवानच्या नेत्यांची निवड तेथील जनताच करते. तैवानचे स्वतःचे लष्कर आणि पारपत्र यंत्रणा आहे आणि त्यांनी परिभाषित केलेल्या प्रदेशावर तेथील सरकारचे नियंत्रण आहे. बहुसंख्य देशांनी तैवानच्या या व्यवस्थेला औपचारिक मान्यता दिली नसली तरीही ते जवळपास स्वातंत्र्याचा आनंद घेतात. आपले ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे सार्वभौम राष्ट्र असल्याची तैवानच्या सरकारची भूमिका आहे. चीनला आमच्या वतीने बोलण्याचा किंवा आमचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार नाही कारण ते आमचे नेते निवडत नाहीत किंवा आमच्यावर त्यांची सत्ता नाही अशी तैवानची भूमिका आहे.
तैवानचे अधिकृत रिपब्लिक कधी?
ही कृती अतिशय कठीण असेल आणि त्यासाठी आधी घटनात्मक दुरुस्तीला तेथील पार्लमेंटची मंजुरी आणि त्यानंतर सार्वमत आवश्यक असेल. केवळ अध्यक्ष लाय चिंग-ते यांनी तसे जाहीर करणे पुरेसे नाही. घटनात्मक दुरुस्तीला किमान ७५ टक्के पार्लमेंट सदस्यांच्या मान्यतेची गरज असेल. सध्या सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) आणि मुख्य विरोधी पक्ष कुओमिंतांग (केएमटी) यांचे पार्लमेंटमधील संख्याबळ जवळपास समसमान आहे. ‘डीपीपी’ २०१६मधून सत्तेत आहे. त्यांनी आतापर्यंत राज्यघटनेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे नाव बदलण्यास ‘केएमटी’चा जोरदार विरोध आहे.
तैवानच्या अध्यक्षांचे स्वातंत्र्याबद्दल काय म्हणणे?
लाय चिंग-ते हे चीनचे अत्यंत नावडते नेते आहेत. चीनकडून त्यांचा उल्लेख फुटीरवादी असा केला जातो. अध्यक्षपदी निवडून येण्यापूर्वी लाय यांनी स्वतःचा उल्लेख ‘तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी व्यवहारवादी कार्यकर्ता’ असा केला होता. तैवान हा आधीपासून एक स्वतंत्र देश आहे असा त्याचा सरळ अर्थ असल्याचे लाय यांचे म्हणणे आहे. अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून तैवानचे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ आणि चीनचे ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ यापैकी कोणाचेही एकमेकांवर वर्चस्व नाही असे लाय यांनी अनेकवेळा म्हटले आहे. तर हे दोन देश स्वतंत्र नाहीत त्यामुळे लाय हे स्वातंत्र्याचे कथानक रेटत आहेत असा चीनचा आरोप आहे. मात्र आपण केवळ तथ्य कथन करत असल्याचे लाय यांचे म्हणणे आहे. ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ची स्थापना १९११मध्ये चीनच्या अखेरच्या राजवटीचा अस्त झाल्यानंतर झाली होती. त्यामुळे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे १९४९मध्ये स्थापन झालेल्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’पेक्षा जुने राष्ट्र असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
तैवानची कायदेशीर मुस्कटदाबी शक्य?
२००५मध्ये चीनच्या पार्लमेंटने फुटीरवादी कायदा संमत केला. त्यामुळे तैवानने चीनपासून विभक्त झाल्यास किंवा तसे दिसत असल्यास त्याच्याविरुद्ध लष्करी कारवाईसाठी कायदेशीर आधार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पण हा कायदा अस्पष्ट आहे आणि त्यामध्ये आवश्यक तपशिलांचा अभाव आहे. या कायद्याला पुढील वर्षी २० वर्षे पूर्ण होत असताना चीन त्या कायद्याचा वापर करून आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करू शकतो अशी शंका तैवानला वाटत आहे. मात्र, चीनने त्याला दुजोरा दिलेला नाही. २०२२मध्ये, चीनच्या सरकारी माध्यमांनी तैवानला आपल्या नियंत्रणात आणण्यासाठी चीन फेर-एकीकरण कायदा करेल अशी शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, त्या दिशेने अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
