गेल्या काही दिवसांपासून तलाक-ए-हसनचा मुद्दा चर्चेत आहे. मुंबईमधील एका मुस्लिम महिलेने तलाक-ए-हसन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयातही एका महिलेने तलाक-ए-हसन विरोधात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांनी दिल्ली पोलिसांकडून तसेच ज्या मुस्लिम पुरुषाच्या पत्नीने तलाक-ए-हसनच्या नोटीसला आव्हान दिले होते, त्यांना उत्तर मागितले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. मुस्लीम महिलांचे म्हणणे आहे की, तिहेरी तलाकप्रमाणेच तलाक-ए-हसन देखील महिलांशी भेदभाव करणारी प्रथा आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा