आज जगभरामध्ये अनेक स्त्रियांना मासिक पाळी आणि मासिक पाळीशी संदर्भित गोष्टींचा सामना करावा लागतो. सॅनिटरी पॅड्स, मेन्स्ट्रुअल कप आणि टॅम्पॉन अशी महत्त्वाची साधने मासिक पाळीमध्ये वापरली जातात. अत्यावश्यक आणि शरीराच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या या वस्तूंवरील कर ४८ राष्ट्रांमध्ये कमी आणि रद्द केले आहेत. शारीरिक स्वच्छतेची साधने करमुक्त असावीत, हे सकारात्मक पाऊलच म्हणावे लागेल. परंतु, काही राष्ट्रांमध्ये मासिक पाळीला नगण्य स्थान दिले जाते किंवा त्या विषयांवर फार चर्चा केली जात नाही, अशी राष्ट्रे सॅनिटरी पॅड्स किंवा टॅम्पॉनवरील कर कमी करत नाहीत, ही खरेतर खेदाची गोष्ट आहे. वर्ल्ड बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार सुमारे ५०० दशलक्ष स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दरम्यान स्वच्छता ठेवताना आर्थिक संघर्ष करावा लागतो.
‘टॅम्पॉन कर’ म्हणजे काय ?
‘टॅम्पॉन कर’ म्हणजे मासिक पाळीमध्ये स्वच्छतेसाठी जी साधने वापरण्यात येतात, त्यावरील कर. काही देशांमध्ये या स्वच्छतेच्या गोष्टींकडे चैनीच्या गोष्टी म्हणून पाहिले जाते . म्हणून अधिकचा कर आकाराला जातो. विक्री कराचा अधिक भर असल्यामुळे या स्वच्छतेच्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात.
‘पीरिएड पॉवर्टी’ (period poverty) ही जागतिक समस्या झाली आहे. मूल्यवर्धित करांमुळे सॅनिटरी पॅड्स, टॅम्पॉन आणि मेन्स्ट्रुअल कप यांच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे टॅम्पॉन कर संपवण्याची मागणी होत आहे. काही देशांमध्ये मर्यादित कालावधीसाठी वापरण्यात येणारी उत्पादने व्हॅटच्या दृष्टीने आवश्यक मानली. उदा. टॉयलेट पेपर, कंडोम आणि ओव्हर-द-काउंटर औषधांसह वस्तू करमुक्त असतात किंवा कमी शुल्क आकारतात.
कोणत्या देशांमध्ये टॅम्पॉनवरील कर रद्द करण्यात आले ?
थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशनच्या संशोधनानुसार, २००४ मध्ये सॅनिटरी पॅड आणि टॅम्पॉनवरील कर रद्द करणारा केनिया हा पहिला देश ठरला. त्यानंतर १७ देशांनी या निर्णयाचे पालन केले. टॅम्पॉन कर रद्द करण्यासाठी कायदे करणार्‍या देशांमध्ये मेक्सिको, ब्रिटन आणि नामिबिया यांचा समावेश आहे. आणखी १० देशांनी मासिक पाळीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या स्वच्छतेच्या उत्पादनांना कर-सवलत वस्तू म्हणून मान्यता दिली आहे. काहींनी ते तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या आयात कच्च्या मालावरील करात सवलत दिली आहे. टांझानिया आणि निकाराग्वा या देशांनी मासिक पाळीशी संदर्भित उत्पादनांवरील कर रद्द केला होता, पण दोन्ही देशांनी २०१९ मध्ये तो पुन्हा सुरू केला. मुख्यतः युरोपमध्ये १७ देशांनी सॅनिटरी उत्पादनांवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला आहे. २०२३ मध्ये इटलीने कर कमी केला आहे. युरोपियन युनियनने गेल्या वर्षी एक आदेश पारित केला, त्यामध्ये सॅनिटरी उत्पादनांवरील कर पाच टक्के कमी करण्यास सांगितले होते. केनियाने तर शाळांमध्ये मासिक पाळीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या साधनांबाबत जागृती होण्यासाठी या साधनांचे मोफत वाटप केले होते. आफ्रिकेमध्ये शाळांमध्ये शालेय मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वाटप करण्यात आले. भारतामध्येही शालेय विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड्स देण्यात येतात.
ह
हेही वाचा : विश्लेषण : भारतातील चलनबंदीची गाथा…
ह
टॅम्पॉन कर रद्द करण्यास काही देश का तयार नाहीत ?
वस्तूंवरील कर सरकारसाठी महसूल जमवण्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या अंदाजनुसार २०२० मध्ये मूल्यवर्धित कराचा सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (GDP) ६-७ टक्के वाटा होता. व्हॅटचे दर देशानुसार भिन्न असतात. अमेरिकेतील जवळजवळ २४ राज्यांमध्ये सामान्य वस्तूंप्रमाणे सॅनिटरी पॅडवर कर आकारले जातात. परंतु या २४ राज्यांव्यतिरिक्त अमेरिकेतील इतर राज्यांमध्ये सॅनिटरी उत्पादनांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. काही देशांमध्ये स्त्रिया, मासिक पाळी, मासिक पाळीशी संबंधित उत्पादने यांना नगण्य स्थान आहे. त्यामुळे ते देश या विषयांत लक्ष देत नाहीत आणि उत्पादनांवरील करही कमी करत नाहीत.
टॅम्पॉनकराबाबत भविष्यातील उपाययोजना
अमेरिकेमध्ये टॅम्पून कर रद्द करण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात जागृती होत आहे. चिली ते झेक प्रजासत्ताकमध्ये टॅम्पॉन कर कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, तसेच शाळांमध्ये सॅनिटरी उत्पादने मोफत देण्याबाबतही विचारविनिमय सुरू आहे. काही महिला वकिलांनी टॅम्पॉन कर रद्द करता येत नसतील तर निदान सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी केली आहे.
मासिक पाळी ही महिलांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाची घटना असते. त्यामध्ये स्वच्छता राखणे हे त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यांना परवडेल अशा किमतींमध्ये सॅनिटरी उत्पादने मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी टॅम्पॉन कर रद्द होणे किंवा कमी होणे गरजेचे आहे.
