संतोष प्रधान
विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविण्याकरिता मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. पंजाबमधील भगवान मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुरुवारपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याची शिफारस राज्यपालांना केली होती. पण आपण मागितलेल्या माहितीवर सरकारने प्रत्युत्तर दिले नाही या कारणाने राज्यपालांनी कायदेशीर सल्ला घेऊनच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलाविण्यावर निर्णय घेऊ, अशी भूमिका घेतली होती. राज्यपालांच्या विरोधात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घाव घेतली असता राज्यपालांनी गुरुवारपासून अधिवेशन बोलाविण्याचा आदेश जारी केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. परंतु, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार अधिवेशन बोलाविण्याची नोटीस जारी करणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार कोणाचा असतो?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिवेशनाची तारीख निश्चित केली जाते. तशी शिफारस राज्यपालांना केली जाते. मग राज्यपाल अधिवेशन बोलाविण्याबाबतचा आदेश जारी करतात. यामुळेच अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा असतो.
राज्यपाल स्वत:हून अधिवेशनाची तारीख निश्चित करू शकतात का?
नाही. राज्यपालांना विधिमंडळाचे अधिवेशन स्वत:हून बोलाविण्याचा अधिकार नाही. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या, सल्ल्याने काम करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अधोरेखित केले आहे. समशेर सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राज्यपालांनी काम करावे असे स्पष्टपणे म्हटले होते. २०१६मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल जे.पी. राजखोवा यांच्या वर्तनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यावर मोदी सरकारने त्यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केला होती. त्यानुसार राज्यपालांना पदावरून हटविण्यात आले होते. अरुणाचल प्रदेशात तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारमध्ये फूट पडली होती. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीविना राज्यपालांनी अधिवेशनाची तारीख बदलून ते आधी बोलाविले होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले होते. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय अधिवेशनाची तारीख बदलण्याच्या कृतीवर आक्षेप घेण्यात आला.
पंजाबमध्ये वाद काय झाला होता?
पंजाबमध्ये राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे काही माहिती मागविली होती. राज्याच्या माहिती विभागाच्या संचालकपदाची नियुक्ती तसेच सिंगापूरमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या मुख्याध्यपकांच्या निवडीबाबत राज्यपालांनी माहिती मागविली होती. यावर मुख्यमंत्री मान यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून दिलेल्या उत्तरावर राज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. या वादातच राज्यपालांनी अधिवेशन बोलाविण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष केले होते. या विरोधात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे या घटनेतील तरतुदीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रातही राज्यपालांना न्यायालयाने कर्तव्याची आठवण करून दिली होती त्याचा संदर्भ काय होता?
महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवरील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. त्यावर राज्यपालांनी वर्षभरापेक्षा अधिक काळ काहीच निर्णय घेतला नव्हता. म्हणूनच काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारने शिफारस केलेल्या नावांवर काहीच निर्णय न घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. परंतु , कोश्यारी यांनी उच्च न्यायालयाने सुनावूनही काहीच निर्णय घेतला नाही.
