दक्षिण कोरियातील ‘दत्तक घोटाळा’ काय आहे? हा देश लहान मुलांचा सर्वांत मोठा ‘निर्यातदार’ कसा बनला?

१९५३ मध्ये कोरियन युद्ध संपल्यानंतर सुरू केलेल्या दत्तक योजनेतील गैरव्यवहाराचे ‘सत्य’ दक्षिण कोरियाने २६ मार्च रोजी जाहीर केले. अनाथ नसूनही तसे दाखवून शेकडो मुले परदेशात पाठवली गेली. हे प्रकरण नक्की काय आहे हे सांगणारे विश्लेषण. दत्तक योजनेचा प्रारंभ कसा झाला? दक्षिण कोरियाच्या सत्य आणि सामंजस्य आयोग (Truth and Reconciliation Commission) या सरकारी संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, १९५३ मध्ये कोरियन युद्ध संपल्यानंतर दक्षिण कोरिया हा जगातील सर्वात मोठा दत्तक मुलांचा स्रोत बनला होता. युद्धानंतरच्या दशकांमध्ये, दक्षिण कोरियाने अनाथ, सोडून दिलेल्या किंवा अपंग मुलांसाठी कल्याणकारी व्यवस्था निर्माण करण्याऐवजी परदेशात दत्तक म्हणून पाठवण्यास प्रोत्साहन दिले. सरकारने दत्तक कुटुंबांकडून शुल्क आकारून मुलांना परदेशात पाठवण्याचे काम काही संस्थांवर सोपवले. सुमारे २ लाख दक्षिण कोरियन मुलांना परदेशात विशेष करून अमेरिका आणि युरोपमध्ये पाठवण्यात आले होते. १९८० च्या दशकात दक्षिण कोरियातील बाळांची निर्यात शिखरावर पोहोचली, १९८५ मध्ये ८,८३७ मुले परदेशात पाठवण्यात आली. मुलांना ‘सामानांसारखे परदेशात पाठवण्यात आले’, असे आयोगाने म्हटले आहे. 

चौकशीला सुरुवात कधी झाली? 

सत्य आणि सामंजस्य आयोगाने २०२२ च्या अखेरीस चौकशी सुरू केली. तेव्हापासून सुमारे ३६७ परदेशी दत्तक म्हणून गेलेल्यांनी त्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. त्यापैकी बहुतेक डेन्मार्कचे आहेत. बुधवार २६ मार्च रोजी आयोगाने त्यापैकी ५६ जणांना मानवी हक्क उल्लंघनाचे बळी म्हणून ओळखले. ते अजूनही इतर प्रकरणांची चौकशी करत आहेत. अजूनही काही पीडितांची नावे आढळतील, असा अंदाज आहे. सत्य आयोगाला कोणत्याही दत्तक संस्थेवर खटला चालवण्याचा अधिकार नाही, परंतु कायद्याने सरकारने त्यांच्या शिफारशींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 

दत्तक गैरव्यवहाराचे ‘सत्य’ काय? 

सत्य आणि सामंजस्य आयोगाने म्हटले आहे की, अनेक दशकांपूर्वी दक्षिण कोरियातील मुलांना नफ्यासाठी ‘सामानसारखे’ पाठवले जात होते. त्यावेळी दत्तक संस्थांनी ओळखीचे पालक असतानाही मुलांना अनाथ म्हणून दाखवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली. जेव्हा काही बाळे परदेशात नेण्यापूर्वीच मरण पावली, तेव्हा इतर बाळे त्यांच्या नावाने पाठवण्यात आली. चार खासगी दत्तक संस्थांच्या प्रमुखांना मुलांसाठी कायदेशीर पालक बनण्याचा अधिकार देण्यात आला होता, त्यांना परदेशात दत्तक घेण्यासाठी स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. आयोगाचा अहवाल हा देशातील दत्तक पद्धतींमधील समस्यांबद्दल सरकारचा पहिला अधिकृत कबुलीजबाब होता, ज्यामध्ये संगोपनाचा अभावदेखील समाविष्ट होता. दत्तक घेतलेल्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल राज्याने माफी मागावी अशी शिफारस संस्थेने केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा सन-यंग पार्क म्हणाल्या की, दत्तक योजनेत कायदेशीर आणि धोरणात्मक त्रुटी असंख्य आढळल्या. हे उल्लंघन कधीच घडायला नको होते. या निष्कर्षांचे परिणाम दक्षिण कोरियाच्या पलीकडे आहेत, कारण नॉर्वे आणि डेन्मार्कसह अनेक देशांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय दत्तक प्रकरणांबद्दल चौकशी सुरू केली आहे. इतर कोणत्याही देशापेक्षा दक्षिण कोरियामधून जास्त मुले स्वीकारणाऱ्या अमेरिकेने असे केले नसल्याचे पार्क म्हणाल्या. 

‘सत्य’ आयोगाने काय म्हटले आहे?

आयोगाने अशी अनेक प्रकरणे ओळखली जिथे मुलांची ओळख आणि कुटुंबाची माहिती खोटी किंवा बनावट होती आणि जिथे मुलांना कायदेशीर संमतीशिवाय परदेशात पाठवण्यात आले होते. त्यांनी एका मुलीचे उदाहरण दिले जिची ओळख फक्त तिच्या आडनावाने झाली होती, चांग. हिचा जन्म १९७४ मध्ये सोलमध्ये झाला होता. सोलमधील तिच्या दत्तक संस्थेला तिच्या आईची ओळख माहित होती. परंतु डेन्मार्कमधील तिच्या दत्तक कुटुंबाला पाठवलेल्या कागदपत्रांमध्ये, त्या संस्थेने म्हटले आहे की ती मुलगी अनाथाश्रमातून आली होती. आयोगाने म्हटले आहे की, या संस्थेने १९८८ मध्ये दत्तक कुटुंबांकडून प्रत्येक मुलासाठी १,५०० डाॅलर दत्तक शुल्क तसेच ४०० डाॅलर देणगी आकारली होती. (त्या वर्षी दक्षिण कोरियाचे दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न ४,५७१ डाॅलर होते.) यातील काही निधी अधिक मुले जमवण्यासाठी वापरण्यात आला, ज्यामुळे ‘दत्तक’ योजना ही नफा देणारा उद्योग बनला, असे आयोगाने म्हटले आहे.

मायदेशी परतलेल्या मुलांचे म्हणणे काय?

डेन्मार्कमधील दत्तक घेतलेले पीटर मोलर म्हणाले की, ‘हा असा क्षण आहे जो साध्य करण्यासाठी आम्ही संघर्ष केला आहे. आयोगाच्या निर्णयामुळे आम्हाला दत्तक घेतलेल्यांना इतक्या काळापासून माहित असलेल्या गोष्टीची कबुली मिळते की, कोरियन दत्तक प्रक्रियेतील फसवणूक आणि समस्या लपून राहू शकत नाहीत. मोलार यांनी सत्य आयोगाची चौकशी सुरू करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मोहिमेचे नेतृत्व केले आहे. १९७६ मध्ये दत्तक घेण्याच्या प्रतीक्षेत असताना मृत्युमुखी पडलेल्या दुसऱ्या मुलीच्या नावाने डेन्मार्कला पाठवण्यात आलेल्या अँजा पेडरसन म्हणाल्या की, ‘आम्हाला दत्तक घेणाऱ्यांसाठी ही बातमी नसली तरी, गेल्या काही वर्षांत आमच्याबरोबर जे घडले त्याची पोचपावती आम्हाला अखेर मिळत आहे, या अर्थाने हा एक महत्त्वाचा विजय आहे.’ १९८७ मध्ये डेन्मार्कला पाठवण्यात आलेल्या दक्षिण कोरियाच्या दत्तक घेतलेल्या मिया ली सोरेनसेन म्हणाल्या की, आयोगाच्या निष्कर्षांमुळे त्या ज्या प्रमाणीकरणाची मागणी करत होती तिला बळ मिळेल. २०२२ मध्ये जेव्हा त्यांना जन्मदाते पालक दक्षिण कोरियात भेटले तेव्हा पालकांना विश्वासच बसत नव्हता की त्या जिवंत आहेत. त्यांनी तिला सांगितले की तिची आई प्रसूतीदरम्यान बेशुद्ध पडली होती आणि जेव्हा ती जागी झाली तेव्हा रुग्णालयाने तिला सांगितले की बाळाचा मृत्यू झाला आहे. १९८२ मध्ये कोलोरॅडोमधील एका कुटुंबाने दत्तक घेतलेल्या मेरी बोवर्स अजूनही त्यांच्या दत्तक कागदपत्रांमधील अनेक विसंगतींच्या उत्तरांची वाट पाहत आहे.

dharmesh.shinde@expressindia.com