आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पार्टीचे (TDP) अध्यक्ष एन. चंद्राबाबू नायडू यांना शनिवारी (दि. ९ सप्टेंबर) आंध्र प्रदेशमधील कौशल्य विकास महामंडळात झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. मध्यरात्री उशीरा त्यांना अटक वॉरंट देण्यात आल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह खुद्द चंद्राबाबू नायडूंनीही अशा प्रकारे आपल्याला अटक केली जाण्याला विरोध केला. मात्र, अखेर गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटक केली.
कौशल्य विकास घोटाळा काय आहे?
२०१४ साली, सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी कौशल्य विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. महामंडळाच्या अंतर्गत राज्यभरात कौशल्य विकास क्लस्टर्स स्थापन करण्यात आले. राज्यातील युवकांचा कौशल्य विकास करणे, असा यामागील हेतू होता. देशभरातील तसेच परदेशातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकवले जाणारे कोर्सेसची माहिती गोळा करण्याचे काम कौशल्य विकास महामंडळाने केले. एकत्र केलेल्या माहितीच्या आधारे नवे कोर्सेस तयार करून महामंडळात नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने कोर्सेसचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
हे वाचा >> Video: आंध्र प्रदेशात मध्यरात्री हाय व्होल्टेज ड्रामा; माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंना अटक!
कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यासाठी नायडू सरकारने सिमेन्स कंपनीशी सामंजस्य करार केला. APSSDC (Andhra Pradesh State Skill Development Corporation) द्वारे सिमेन्स, इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर इंडिया लि. आणि डिझाईन टेक सिस्टम्स प्रा. लि. यांच्या समान उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या (कन्सोर्टियम करार) भागीदारीतून सदर प्रकल्प अमलात आला. आंध्र प्रदेशमध्ये सहा एक्सलेन्स सेंटर स्थापन करण्याचे काम सिमेन्सला देण्यात आले.
सामंजस्य करारानुसार, या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत ३,३५६ कोटी एवढी होती. यापैकी राज्य सरकारला केवळ १० टक्के निधी सहायता अनुदान म्हणून द्यायचा होता, उर्वरित निधीची तरतूद सिमेन्स कंपनीकडून केली जाणार होती. १९ जानेवारी २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यभरातील १७ कौशल्य विकास केंद्राचे उदघाटन केले.
तथापि, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मार्च २०२१ रोजी, विद्यमान मुख्यमंत्री वायएस जगनमोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश विधानसभेत बोलताना सांगितले की, कौशल्य विकास महामंडळ हा एक घोटळा आहे. या घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री नायडू हे प्रमुख आरोपी असून ते या घोटाळ्याचे लाभार्थीही आहेत. प्राथमिक तपास केल्यानंतर आंध्र प्रदेशच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी पहिला एफआयआर दाखल करून खोलात जाऊन या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
गुन्हे अन्वेशषण विभागाने कोणते आरोप केले?
प्रकल्पाचे उदघाटन केल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यात सिमेन्स कंपनीने एक रुपयाचीही गुंतवणूक केलेली नसताना चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने घाईघाईत ३७१ कोटी रुपये मंजूर करून वितरीत केले, असा प्रमुख आरोप तेलगू देसम सरकारवर ठेवण्यात आला आहे. ३७१ कोटींपैकी १३० कोटी रुपये या प्रकल्पात गुंतवण्यात आले तर उर्वरीत २४१ कोटी रुपये अलाईड कंम्प्युटर्स, स्किलर्स इंडिया प्रा. लि., नॉलेज पोडियम, कॅडेन्स पार्टनर्स आणि ईटीए ग्रीन्स या पाच शेल (बोगस) कंपन्यांना वळविण्यात आले. या कंपन्या कौशल्य विकास केंद्रासाठी संगणक, सॉफ्टवेअर आणि इतर बाबींचा पुरवठा करणार होत्या.
पण या पाचही कंपन्यांनी आंध्र प्रदेश सरकारला कोणत्याही सामानाचा पुरवठा केला नाही. बोगस पावत्या आणि त्या पावत्यावर नोंद केलेल्या कोणत्याही सामानांची पूर्तता न करता वर नमूद केलेली रक्कम कंपन्यांच्या खात्यात हस्तांतरीत करण्यात आली, असा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
वर नमूद केल्याप्रमाणे ३७१ कोटींपैकी १३० कोटी रुपये अधिकृत प्रक्रिया वगळून कौशल्य विकास क्लस्टर्स तयार करण्यासाठी वापरला गेला.
गुन्हे अन्वेषण विभागाला असेही आढळून आले की, या व्यवहारातील कोणत्याही कागदपत्रावर तत्कालीन प्रधान सचिव, वित्त सचिव आणि तत्कालीन मुख्य सचिव यांची स्वाक्षरी नाही. ज्यामुळे व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. घोटळ्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पुरावे नष्ट केल्याचा प्रयत्न झाला असावा, असाही आरोप ठेवण्यात आला आहे.
गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या मतानुसार, माजी मुख्यमंत्री नायडू आणि त्यांचा तेलगू देसम पक्ष हा या घोटाळ्याचा लाभार्थी आहे. या घोटाळ्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांनी कटकारस्थान रचले असून तेच या कथित घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत. त्यांनी सरकारचा सार्वजनिक निधी खासगी संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याची सोय केली, असाही आरोप ठेवण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेशच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर सक्तवसुली संचलनालयानेही (ईडी) या प्रकरणाची समांतर चौकशी सुरू केली होती.
या प्रकरणात पुढे काय झाले?
१० मार्च २०२३ रोजी, ईडीने २४१ कोटी शेल कंपन्याच्या माध्यमातून हस्तांतरीत केल्याबद्दल सिमेन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर (इंडिया) प्रा. लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) ईडीने सौम्यद्री शेखर बोस, डिझाईन टेक सिस्टिम्स लिमिटेड, पुणे या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) विकास विनायक खानविलकर, पीव्हीएसपी आयटी स्किल प्रोजेक्ट्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) मुकुल चंद्रा अग्रवाल, एसएसआरए आणि असोशिएट्सचे चार्टड अकाऊंट सुरेश गोयल यांना अटक केली. या चारही जणांवर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आता माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना शनिवारी अटक करण्यात आली. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक एन. संजय यांनी सांगितले की, आता तपासाचा आणखी विस्तार करण्यात येईल. या घोटाळ्यातील पैसे नेमके कुठे गेले? याची चौकशी करण्यासाठी नायडू यांची कोठडी मिळणे आवश्यक होते. सरकारी तिजोरीतील पैसे शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून वळिवण्यात आले, याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. त्यानंतर हे पैसे नायडू आणि त्यांचा मुलगा नारा लोकेश यांच्याशी संबंधित खात्यात वळते केले गेले.
एन. संजय पुढे म्हणाले, “सरकारचे पैसे खासगी लोकांच्या खात्यात वळविण्यासाठी नायडू यांचा मुलगा नारा लोकेश यांना आणखी काही लोकांनी मदत केली आहे, असा आमचा संशय आहे. नारा लोकेश नायडू याचा या घोटाळ्यातील संबंधही आम्हाला शोधून काढायचा आहे. आरोपी कुणीही असले तरी त्यांना सोडले जाणार नाही.”
चंद्राबाबू नायडू यांच्याबाबत गुन्हे अन्वेषण विभागाने काय सांगितले?
माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हेच या घोटाळ्यामागील मूख्य सूत्रधार आहेत, असा गुन्हे अन्वेषण विभागाचा आरोप आहे. सरकारच्या निधीवर खासगी संस्थांना डल्ला मारण्याची संधी दिल्यामुळे सरकारचा तोटा झाला आहे. सरकारी आदेश काढणे, सामंजस्य करार करणे या सर्व व्यवहाराची माहिती नायडू यांना होती. त्यामुळेच नायडू हे या घोटाळ्यातील प्रमुख व्यक्ती बनतात आणि म्हणून त्यांची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे गुन्हे अन्वेषण विभागाने सांगितले.
सरकारी निधीचा कथित गैरवापर केल्याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू आणि तेलगू देसम पक्ष प्रमुख आरोपी असल्याचेही विभागाचे म्हणणे आहे. पुढील तपास निधी कुठे गेला यावर भर देणार आहे, ज्याची माहिती खुद्द नायडूच देऊ शकतात, अशीही माहिती गुन्हे अन्वेषण विभागने दिली.
