संतोष प्रधान
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केल्याने उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी झाली आहे. कसबा पेठ आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक होईपर्यंतच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापरता येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. तेथे स्थगिती मिळाल्यास ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळेल. परंतु दीर्घकालीन आदेश कायम राहीलच असे नाही. यामुळेच ठाकरे गटाला आता पक्षाचे नवीन नाव आणि चिन्ह मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
निकालाचा ठाकरे यांच्यावर परिणाम काय होईल?
शिवसेना आणि ठाकरे हे एक समीकरण होते. नाव गेल्याने ठाकरेविना शिवसेना असे चित्र निर्माण झाले. उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे आता दुहेरी आव्हान असेल. एक आव्हान कायदेशीर तर दुसरे आव्हान मतदार दूर जाणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे. कायदेशीर आव्हान मोठे आहे. ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांचे भवितव्य कठीण होणार आहे. कारण या आमदारांना शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. दहाव्या परिशिष्टात मूळ पक्ष अन्य पक्षात विलीन झाला व काही सदस्यांनी ते विलिनीकरण स्वीकारले नाही तरी त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही, अशी तरतूद आहे. शिंदे गटाने शिवसेनेत फूट पडलेली नाही, असा युक्तिवाद केला. आम्ही फक्त नेता बदलला. आम्ही मूळ शिवसेनेत कायम आहोत, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. निवडणूक आयोगाने संसद व विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. शिवसेनेचे लोकसभेतील सहा व राज्यसभेतील तीन खासदार, विधानसभेतील १५ आणि विधान परिषदेतील १२ आमदारांना आता शिंदे गटाच्या पक्षादेशाचे पालन करावे लागेल. कारण १५ आमदारांनी स्वतंत्र गटासाठी मागणी केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्याचा अडसर या आमदारांना येऊ शकतो. एकूणच निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने शिवसेनेची पार कोंडी झाली आहे. दुसरे म्हणजे ठाकरे गटाला आपले मतदार दूर जाणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी लागेल.
ठाकरे यांच्यापुढे कोणता पर्याय असेल?
ठाकरे गटाला कायदेशीर लढाई खेळावी लागणार आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याबरोबरच आता पक्षनाव आणि चिन्ह कायम राखले जाईल याची कायदेशीर लढाई करावी लागेल. १५ आमदार कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत येणार नाहीत याची व्यूहरचना करावी लागेल. आमदार अडचणीत येणार असल्यास त्यांना राजीनामे देऊन पोटनिवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत १५ आमदारांना एकदम पोटनिवडणुकांना सामोरे जाणेही सोपे नाही. पक्षाला नवीन नाव आणि चिन्ह मिळविण्यावर ठाकरे यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. कायदेशीर लढाई करूनच मार्गक्रमण करण्याचा सध्या तरी एकमेव पर्याय ठाकरे यांच्यासमोर असेल. ‘मी माघार घेणार नाही’, असे उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर जाहीर केले आहे. यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मोठे आव्हान असेल.
शिवसेनेसारखी कायदेशीर अडचण आतापर्यंत अन्य कोणत्या पक्षाची झाली आहे का?
देशात अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पडली. पण शिवसेनेसारखा प्रकार कोठे घडलेला नाही. शिवसेनेत फूट पडलेलीच नाही, असा एकनाथ शिंदे गटाचा दावा आहे. आम्ही मूळ शिवसेनेचेच आहोत व बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेत आहोत, असे वारंवार सांगण्यात येते. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ४० आमदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी समान विचारसरणी असलेल्या आणि निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी आम्ही नेता बदलला, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. असा प्रकार देशात कोठेच आणि कधी घडलेला नाही. यामुळे देशाच्या राजकीय इतिहासात शिवसेनेतील फुटीची नोंद होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या दृष्टीने महत्त्वाचा असेल.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केल्याने उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी झाली आहे. कसबा पेठ आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक होईपर्यंतच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापरता येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. तेथे स्थगिती मिळाल्यास ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळेल. परंतु दीर्घकालीन आदेश कायम राहीलच असे नाही. यामुळेच ठाकरे गटाला आता पक्षाचे नवीन नाव आणि चिन्ह मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
निकालाचा ठाकरे यांच्यावर परिणाम काय होईल?
शिवसेना आणि ठाकरे हे एक समीकरण होते. नाव गेल्याने ठाकरेविना शिवसेना असे चित्र निर्माण झाले. उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे आता दुहेरी आव्हान असेल. एक आव्हान कायदेशीर तर दुसरे आव्हान मतदार दूर जाणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे. कायदेशीर आव्हान मोठे आहे. ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांचे भवितव्य कठीण होणार आहे. कारण या आमदारांना शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. दहाव्या परिशिष्टात मूळ पक्ष अन्य पक्षात विलीन झाला व काही सदस्यांनी ते विलिनीकरण स्वीकारले नाही तरी त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही, अशी तरतूद आहे. शिंदे गटाने शिवसेनेत फूट पडलेली नाही, असा युक्तिवाद केला. आम्ही फक्त नेता बदलला. आम्ही मूळ शिवसेनेत कायम आहोत, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. निवडणूक आयोगाने संसद व विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. शिवसेनेचे लोकसभेतील सहा व राज्यसभेतील तीन खासदार, विधानसभेतील १५ आणि विधान परिषदेतील १२ आमदारांना आता शिंदे गटाच्या पक्षादेशाचे पालन करावे लागेल. कारण १५ आमदारांनी स्वतंत्र गटासाठी मागणी केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्याचा अडसर या आमदारांना येऊ शकतो. एकूणच निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने शिवसेनेची पार कोंडी झाली आहे. दुसरे म्हणजे ठाकरे गटाला आपले मतदार दूर जाणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी लागेल.
ठाकरे यांच्यापुढे कोणता पर्याय असेल?
ठाकरे गटाला कायदेशीर लढाई खेळावी लागणार आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याबरोबरच आता पक्षनाव आणि चिन्ह कायम राखले जाईल याची कायदेशीर लढाई करावी लागेल. १५ आमदार कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत येणार नाहीत याची व्यूहरचना करावी लागेल. आमदार अडचणीत येणार असल्यास त्यांना राजीनामे देऊन पोटनिवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत १५ आमदारांना एकदम पोटनिवडणुकांना सामोरे जाणेही सोपे नाही. पक्षाला नवीन नाव आणि चिन्ह मिळविण्यावर ठाकरे यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. कायदेशीर लढाई करूनच मार्गक्रमण करण्याचा सध्या तरी एकमेव पर्याय ठाकरे यांच्यासमोर असेल. ‘मी माघार घेणार नाही’, असे उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर जाहीर केले आहे. यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मोठे आव्हान असेल.
शिवसेनेसारखी कायदेशीर अडचण आतापर्यंत अन्य कोणत्या पक्षाची झाली आहे का?
देशात अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पडली. पण शिवसेनेसारखा प्रकार कोठे घडलेला नाही. शिवसेनेत फूट पडलेलीच नाही, असा एकनाथ शिंदे गटाचा दावा आहे. आम्ही मूळ शिवसेनेचेच आहोत व बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेत आहोत, असे वारंवार सांगण्यात येते. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ४० आमदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी समान विचारसरणी असलेल्या आणि निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी आम्ही नेता बदलला, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. असा प्रकार देशात कोठेच आणि कधी घडलेला नाही. यामुळे देशाच्या राजकीय इतिहासात शिवसेनेतील फुटीची नोंद होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या दृष्टीने महत्त्वाचा असेल.
