राज्य वित्त आयोग स्थापण्यामागची भूमिका ?
केंद्राच्या पातळीवर वित्त आयोग स्थापण्याची घटनेत तरतूद करण्यात आली होती, राज्यांमध्ये ती नव्हती. पंचायतींना जादा अधिकार देणाऱ्या ७३व्या घटना दुरुस्तीत ही तरतूद करून यानुसार वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले. अनेक राज्यांनी विलंबाने ते स्थापन केले. महाराष्ट्रात सहावा वित्त आयोग आहे, तर अरुणाचल प्रदेशने अद्यापही तो स्थापन केलेला नाही. काही राज्यांमध्ये अजूनही दुसरा किंवा तिसरा आयोगच अजून कार्यरत आहेत. यामुळेच १५व्या वित्त आयोगाने राज्यांनी वित्त आयोग स्थापन न केल्यास केंद्राचा निधी रोखण्याचा इशारा दिला होता. केंद्राकडे कर रूपाने जमणाऱ्या निधीतून राज्यांना किती निधी द्यायचा याची केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र सरकारला शिफारस करते. राज्य वित्त आयोगाकडून नगरपालिका, जिल्हा परिषदा वा पंचायतींना किती प्रमाणात राज्य निधीतून निधीचे वाटप करायचे याची शिफारस केली जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
