रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांतील युद्ध अद्याप सुरूच आहे. या युद्धात दोन्ही देशातील अनेक सैनिक मारले गेले असून त्याची झळ जगातील अन्य देशांनाही बसलेली आहे. दरम्यान जगातील गरीब देशांना धान्याचा पुरवठा कायम राहण्यासाठी ‘काळा समुद्र धान्य निर्यात करारा’ची मुदत सोमवारी (१७ जुलै) संपलेली आहे. त्यामुळे रशिया या कराराची मुदत वाढवणार की करारातून माघार घेणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. याच पार्श्वभूमीवर काळा समुद्र धान्य निर्यात करार काय आहे? या कराराची मुदत न वाढल्यास जगावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? हे जाणून घेऊ या…
काळा समुद्र धान्य निर्यात करार काय आहे?
युक्रेन हा देश गहू आणि मका यासारख्या धान्यांची सर्वाधिक निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. रशिया आणि युक्रेन या देशांत युद्ध सुरू झाल्यामुळे युक्रेनकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या धान्यावर युद्धाचा काहीही परिणाम पडू नये, तसेच जगातील गरीब देशांना केला जाणारा धान्याचा पुरवठा कायम राहावा यासाठी रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांत काळा समुद्र धान्य निर्यात करार करण्यात आला. हा करार करण्यासाठी तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्राने मध्यस्थी केली.
दोन वेळा कराराची मुदत वाढवली
युक्रेनमधून काळ्या समुद्रामार्गे धान्य, खते आदींची निर्यात निर्धोकपणे सुरू राहावी, हा यामागचा उद्देश होता. या करारानुसार युक्रेनच्या ओडेसा बंदरातून जहाजे तुर्कस्तानातील इस्तंबूलपर्यंत जाणार आणि तिथून गरज आहे तिथे धान्याचे वितरण केले जाणे अपेक्षित आहे. जहाजांवर रशिया, युक्रेन, तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी असलेल्या निरीक्षक गटाने देखरेख करायची आहे. याचा गरीब देशांतील तब्बल १० कोटी जनतेला फायदा होतो. अगोदर हा करार १२० दिवसांचा होता. नंतर दोन वेळा या कराराची मुदत वाढवण्यात आली होती. मात्र आता १७ जुलै रोजी या कराराची मुदत पुन्हा एकदा संपली आहे.
रशिया करारातून अंग का काढून घेतोय?
रशिया या करातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. या करारांतर्गत जी आश्वासने देण्यात आली होती, ती पूर्ण करण्यात आली नाहीत. तसेच पाश्चिमात्य देशांनी बंधने घातल्यामुळे आम्हाला स्वत:चे धान्य, खते यांची निर्यात करण्यात अडचणी येत आहेत, असा दावा रशियाकडून केला जातो. रशियावर सध्या शेतीशी संबंधित उत्पादने विकण्यास कोणतेही बंधन नाही. मात्र शेतिविषयक उत्पादानाच्या व्यवहारासाठीची देय पद्धत, विमा, वाहतूक तसेच अन्य बाबींमध्ये अडचणी येत आहेत, असा दावा रशियाकडून केला जातो. या कराराबाबत १३ जुलै रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. आम्ही या कराराची मुदत वाढवण्याची कायम भूमिका घेतलेली आहे. मात्र आता बस झाले, असे पुतिन म्हणाले आहेत. त्यामुळे या कराराची मुदत पुन्हा एकदा वाढणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
रशियाचे युक्रेनवर गंभीर आरोप
युक्रेन कराराचे नियम पाळत नाही, अशी ओरड रशियाकडून केली जाते. जागतिक पातळीवर अन्न सुरक्षा कायम राहावी हा या कराराचा मुख्य हेतू आहे. मात्र युक्रेन गरीब देशांना अन्न पुरवठा करण्याऐवजी उच्च आणि मध्यम उत्तन्न गटातील देशांना निर्यात करतो असे मत रशियाकडून मांडले जाते. यावर संयुक्त राष्ट्राने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. रशियाचे हे मत खरे असले तरी यामुळे धान्याच्या किमती कमी होण्यास मदत होते, असे संयुक्त राष्ट्राने म्हटलेले आहे.
युद्धादरम्यान रशिया, युक्रेन देश अन्नधान्याची निर्यात कसे करतात?
युक्रेनसोबत युद्ध सुरू असले तरी अन्नधान्य निर्यातीच्या बाबतीत रशिया आपली स्थिती मजबूत बनवत आहे. हा देश धान्याची निर्यात करणारा जगातील पहिला देश होण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर युक्रेनच्या धान्य निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम पडलेला आहे.
युक्रेनकडून युरोपीयन देशांत धान्याची निर्यात
रशिया आपल्या धान्याची निर्यात मध्य पूर्व, उत्तर आफ्रिका आणि मध्य आशियाई देशांत करतो. काळा समुद्र धान्य निर्यात करारामुळे युक्रेन २०२२-२३ साली १६.८ दशलक्ष टन धान्याची निर्यात करू शकला. यातील ३९ टक्के धान्याची निर्यात ही रस्ते मार्गाने करण्यात आली. युक्रेन अगोदर आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेत धान्याची निर्यात करायचा. मात्र सध्या ही निर्यात युरेपीयन देशांत केली जाते. या भागात धान्याची निर्यात सोपी असल्यामुळे युक्रेनचे धान्य युरोपमध्ये पाठवले जात आहे. याच काणामुळे पूर्व युरोपीय देशांतील शेतकर्‍यांकडून आमच्या धान्याला कमी दर मिळतोय म्हणत, तक्रार केली जाते.
