भारत आणि चीन हे दोन्ही अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर एकमेकांच्या विरोधात असतात. परंतु, भारत आणि चीन यांच्यात अशा प्रकारचा तणाव असले तरी दोन्ही देश युरोपियन युनियन (ईयू)द्वारे प्रस्तावित कराविरोधात एकत्र उभे आहेत. युनायटेड नेशन्स क्लायमेट कॉन्फरन्स (COP29)मध्ये युरोपियन युनियनने कार्बन बॉर्डर टॅक्स प्रस्तावित केला होता, ज्याला भारत, चीन यांसारख्या विकसनशील देशांनी उघडपणे विरोध केला होता. हवामानातील प्रतिकूल बदल नियंत्रणात आणण्याकरिता कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा हा युरोपीय युनियनच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे सांगितले जाते. काय आहे कार्बन बॉर्डर टॅक्स? चीन व भारत या कराला विरोध का करीत आहेत? त्याविषयी जाणून घेऊ.

कार्बन बॉर्डर टॅक्स म्हणजे काय?

भारत आणि चीनसारख्या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (लोह, पोलाद, सिमेंट व ॲल्युमिनियम) हा कर युरोपीय युनियनने लावला आहे. युरोपीयने सांगितले आहे की, हा कार्बन कर देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंसाठी समान संधी निर्माण करील आणि आयात केलेल्या उत्पादनांमधून कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करण्यास मदत करील. मात्र, भारत व चीन यांसारख्या विकसनशील देशांनी हा निर्णय त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान नियमांचा उल्लेख करीत, या देशांनी असा युक्तिवाद केला की, कोणत्याही देशाने इतरांवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे धोरण लादू नये. कार्बन बॉर्डर टॅक्स लादल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. भारतीय उत्पादनांवर त्याचा थेट परिणाम दिसून येईल. उत्पादने महाग होतील आणि त्यांच्या मागणीवरही याचा परिणाम होईल. त्यामुळे भारताकडून कार्बन बॉर्डर टॅक्सचा विरोध करण्यात येत आहे.

Singh said Modi treated Maharashtra like step mother running 2 lakh crore projects in Gujarat
“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
munabam beach kearala controversy
मुनंबम वक्फ जमिनीचा वाद काय? ख्रिश्चन आणि हिंदू रहिवाशांचा याला विरोध का?
world top leaders of polluting countries missing at united nations climate talks
प्रदूषणकर्त्या देशांचे सर्वोच्च नेतेच परिषदेला अनुपस्थित; हवामान बदलाच्या समस्येवर गांभीर्याने विचार होत नसल्याची चर्चा
semiconductor technology to china
चिप-चरित्र: चिनी धोरणसातत्याची फळे!
Nagpur pollution latest news
दिवाळीत फटाके फुटले तरी प्रदूषण कमी, मात्र दिवाळी आटोपताच उपराजधानीत…..
लेख: भारत-चीन समझोता की डावपेच?
What is Taiwan Independence Do you consider this country independent print exp
‘तैवान स्वातंत्र्य’ म्हणजे काय? हा देश स्वतंत्र मानतात का?
भारत आणि चीनसारख्या देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (लोह, पोलाद, सिमेंट व ॲल्युमिनियम) हा कर युरोपीय युनियनने लावला आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

‘कॉप २९’ ही संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद आहे. दरवर्षी या परिषदेच्या व्यासपीठावर जगभरातले देश एकत्र येतात आणि ग्लोबल वॉर्मिंगसह जगातले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करतात. हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी सर्व राष्ट्रांसाठीचे एक व्यासपीठ आहे. ‘कॉप २९’चा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हवामान बदलाच्या हानिकारक परिणामांना सामोऱ्या जाणाऱ्या विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीची तरतूद. १९९५ पासून, या जागतिक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी ही परिषद आयोजित केली जाते.

हेही वाचा : ‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?

२०२४ ची ‘कॉप २९’ परिषद ११ नोव्हेंबर रोजी अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे सुरू झाली. या शिखर परिषदेत व्यापारी नेते, हवामान शास्त्रज्ञ, विविध तज्ज्ञ आणि पत्रकारांसह अंदाजे २०० देशांतील प्रतिनिधींच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. २२ नोव्हेंबरला या परिषदेचा समारोप होणार आहे. यंदा ‘कॉप २९’ वादग्रस्त ठरलेली आहे, कारण अझरबैजानची अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधनावर जास्त अवलंबून आहे आणि हवामान बदलाला कारणीभूत प्रमुख घटकांपैकी जीवाश्म इंधन हा एक घटक आहे. अझरबैजान ‘कॉप २९’चे अध्यक्षस्थान भूषवत आहे.