अभय नरहर जोशी
दक्षिण अमेरिका खंडातील व्हेनेझुएला आणि गयाना या दोन शेजारी देशांतील जुना सीमावाद आता नव्याने चिघळला आहे. या वादामागे मूळ कारण काय आहे, या दोन्ही देशांत संघर्ष निर्माण झाल्यास भारतासह जगावर त्याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात, याविषयी…
दोन्ही देशांत वादग्रस्त भूभाग कोणता?
‘एसेक्विबो’ या नदीच्या भोवतालचा एक लाख ६० हजार चौरस किलोमीटर (६२ हजार चौरस मैल) सीमावर्ती विरळ लोकसंख्येचा बहुतांश जंगलव्याप्त प्रदेश आहे. हा भूभागच वादाचे मूळ कारण आहे. हा भाग आपला असल्याचा व्हेनेझुएलाचा दावा आहे. ‘एसेक्विबो’ प्रदेश गयानाच्या एकूण भूभागाच्या सुमारे दोन तृतीयांश आहे. गयाना ब्रिटिश वसाहत असताना १८९९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाद्वारे त्याची सीमा निश्चित झाली होती. मात्र, व्हेनेझुएलाने हा निर्णय अमान्य करत ‘एसेक्विबो’ आपला भूभाग असल्याचा दावा केला आहे. हा भूभाग आपलाच असल्याची व्हेनेझुएलाच्या सामान्य नागरिकांचीही भावना आहे. या प्रदेशावरील आपला वैध अधिकार नाकारला जात असल्याची भावना त्यांच्या खोलवर रुजली आहे. या दोन देशांतील ताज्या संघर्षाचे तात्कालिक कारण म्हणजे गयानाचा दावा असलेला ‘एसेक्विबो’ प्रदेश व्हेनेझुएलाचा आहे की नाही यावर व्हेनेझुएलात गेल्या रविवारी सार्वमत घेतले गेले. अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या सरकारने हे सार्वमत घेतले. यावरून गयाना अस्वस्थ झाला आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण : नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानभरपाईस विलंब का?
‘एसेक्विबो’वरूनच एवढा वाद का?
‘एसेक्विबो’वरून दोन्ही देशांत एवढी रस्सीखेच का आहे, याचे अगदी साधे उत्तर म्हणजे येथे २०१५ मध्ये नैसर्गिक तेल-वायूचे मोठे साठे सापडले आहेत. त्यामुळे गरीब गयानाचे दिवसच पालटले. हा शोध लागल्यापासून गयानाला सुमारे एक अब्ज डॉलर वार्षिक सरकारी महसूल मिळू लागला आहे. गयानापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेला व्हेनेझुएला मात्र आता गयानाच्या मागे पडू लागला आहे. त्यामुळे व्हेनेझुएलाने हा जुना वाद नव्याने उकरून काढला आहे. ‘एसेक्विबो’ हे व्हेनेझुएलाचे नवीन राज्य म्हणून समाविष्ट करण्यासाठीच्या या सार्वमताद्वारे अध्यक्ष मादुरो यांनी व्यापक जनसमर्थन मिळवले. मादुरो यांनी या भागात नव्याने तेल आणि खाण उत्खनन करण्याची ग्वाही दिली. काही विश्लेषकांच्या मते या सार्वमताद्वारे जरी मतदारांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयालाही झुगारले असले, तरी दोन्ही देशांत त्यामुळे युद्धाला तोंड फुटणार नाही. कारण अध्यक्ष मादुरो यांचे यामागे राजकीय गणित आहे. कारण २०२४ मध्ये व्हेनेझुएलामध्ये अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी आपली राजकीय ताकद दाखवून जनमत आपल्याकडे झुकवण्याचा मादुरो यांचा मानस आहे.
व्हेनेझुएलाला यातून काय हवे आहे?
अमेरिकेतील ‘एग्झॉन मोबिल’, ‘हेस कॉर्पोरेशन’ आणि चीनच्या ‘चायना नॅशनल ऑफशोअर ऑइल’ या कंपन्यांच्या संघाने २०१९ गयानामध्ये तेल उत्पादनास सुरुवात केली. हे तेल उत्पादन सध्या प्रतिदिन सुमारे चार लाख पिंप (बॅरल पर डे -बीपीडी) आहे. येथील तेल आणि वायू उत्पादन २०२७ पर्यंत एक दशलक्ष ‘बीपीडी’पेक्षा जास्त वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे गयानाच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था नव्हे, तर झपाट्याने चालना मिळाली. मोठ्या महसुलाची शाश्वती मिळाली आहे. व्हेनेझुएलामध्येही जगातील खनिज आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. मात्र, अमेरिकेचे निर्बंध, कथित भ्रष्टाचार आणि बिघडलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे अलीकडच्या वर्षांत त्यांचे तेल-वायू उत्पादन लक्षणीय घटले आहे. मादुरो यांनी सांगितले, की ते व्हेनेझुएलाची सरकारी तेल कंपनी ‘पीडीव्हीएसए’ आणि पोलाद निर्मिती करणाऱ्या ‘सीव्हीजी’ कंपनीचे या ‘एसेक्विबो’ प्रदेशासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करून उत्खननास सुरुवात करतील. यात अडथळे न आणण्याचा इशारा त्यांनी गयानासह इतर देशांना दिला आहे. मादुरो यांनी या भागातील तेल-वायू उत्पादक कंपन्यांना तीन महिन्यांत हा भाग सोडून जाण्याची मुदत दिली आहे.
आणखी वाचा-कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमका काय बदल झाला? जाणून घ्या…
गयानाची प्रतिक्रिया काय आहे?
व्हेनेझुएलाच्या या वादग्रस्त सार्वमतावर बंदी घालण्याची मागणी गयानाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) केली होती. न्यायालयानेही व्हेनेझुएलाला दुष्परिणाम-तणाव वाढेल, अशी कोणत्याही कारवाईस मनाई केली होती. गयानाचे अध्यक्ष इरफान अली यांनी सांगितले, की आम्ही संयुक्त राष्ट्र आणि ‘आयसीजे’ला मादुरोच्या वादग्रस्त वक्तव्यांची माहिती देऊ. मी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याशी बोललो आहे. गयानाच्या लष्कराला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. व्हेनेझुएलाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन आदेशांचे उघड उल्लंघन केले आहे. अली यांनी मित्रराष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने गयानाला समर्थन देण्याचे आवाहन केले आहे. गयानाच्या सरकारने व्हेनेझुएलाच्या सार्वमताच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कारण सार्वमत घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सार्वमतासाठी एक कोटी पाच लाख मतदारांनी मतदान केल्याचा दावा केला. नंतर त्यांनी ही आकडेवारी एकूण मतदारांची असल्याची सारवासारव केली.
भारतासह जगावर कोणते परिणाम?
दोन्ही देशांत संघर्ष निर्माण झाल्यास पूर्व युरोपमध्ये सध्या सुरू असलेला रशिया-युक्रेन संघर्ष, पश्चिम आशियातील इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात आता दक्षिण अमेरिकेतील नव्या संघर्षाची भर पडेल. त्याचे दूरगामी परिणाम भारतासह सर्वच जगावर होतील. कधी नव्हे ते या प्रश्नी अमेरिका आणि चीन एकत्र आले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीवर अमेरिकी निर्बंध होते. मात्र, चीनला व्हेनेझुएलाकडून मिळणाऱ्या मोठ्या सवलती रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने काही निर्बंध शिथिल केले. तेव्हापासून काही भारतीय कंपन्यांनी व्हेनेझुएलातून तेल आयात पुन्हा सुरू केली. त्यामुळे पश्चिम आशियातील युद्ध आणि तेलउत्पादक राष्ट्र संघटनेच्या (ओपेक) सदस्यांकडून उत्पादनात कपात झाल्याने खनिज तेलाच्या किमती आधीच अस्थिर असताना, या दोन्ही तेलसमृद्ध राष्ट्रांत संघर्ष होणे, व्हेनेझुएलासह कोणाच्याच हिताचे ठरणार नाही.
abhay.joshi@expressindia.com
दक्षिण अमेरिका खंडातील व्हेनेझुएला आणि गयाना या दोन शेजारी देशांतील जुना सीमावाद आता नव्याने चिघळला आहे. या वादामागे मूळ कारण काय आहे, या दोन्ही देशांत संघर्ष निर्माण झाल्यास भारतासह जगावर त्याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात, याविषयी…
दोन्ही देशांत वादग्रस्त भूभाग कोणता?
‘एसेक्विबो’ या नदीच्या भोवतालचा एक लाख ६० हजार चौरस किलोमीटर (६२ हजार चौरस मैल) सीमावर्ती विरळ लोकसंख्येचा बहुतांश जंगलव्याप्त प्रदेश आहे. हा भूभागच वादाचे मूळ कारण आहे. हा भाग आपला असल्याचा व्हेनेझुएलाचा दावा आहे. ‘एसेक्विबो’ प्रदेश गयानाच्या एकूण भूभागाच्या सुमारे दोन तृतीयांश आहे. गयाना ब्रिटिश वसाहत असताना १८९९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाद्वारे त्याची सीमा निश्चित झाली होती. मात्र, व्हेनेझुएलाने हा निर्णय अमान्य करत ‘एसेक्विबो’ आपला भूभाग असल्याचा दावा केला आहे. हा भूभाग आपलाच असल्याची व्हेनेझुएलाच्या सामान्य नागरिकांचीही भावना आहे. या प्रदेशावरील आपला वैध अधिकार नाकारला जात असल्याची भावना त्यांच्या खोलवर रुजली आहे. या दोन देशांतील ताज्या संघर्षाचे तात्कालिक कारण म्हणजे गयानाचा दावा असलेला ‘एसेक्विबो’ प्रदेश व्हेनेझुएलाचा आहे की नाही यावर व्हेनेझुएलात गेल्या रविवारी सार्वमत घेतले गेले. अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या सरकारने हे सार्वमत घेतले. यावरून गयाना अस्वस्थ झाला आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण : नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानभरपाईस विलंब का?
‘एसेक्विबो’वरूनच एवढा वाद का?
‘एसेक्विबो’वरून दोन्ही देशांत एवढी रस्सीखेच का आहे, याचे अगदी साधे उत्तर म्हणजे येथे २०१५ मध्ये नैसर्गिक तेल-वायूचे मोठे साठे सापडले आहेत. त्यामुळे गरीब गयानाचे दिवसच पालटले. हा शोध लागल्यापासून गयानाला सुमारे एक अब्ज डॉलर वार्षिक सरकारी महसूल मिळू लागला आहे. गयानापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेला व्हेनेझुएला मात्र आता गयानाच्या मागे पडू लागला आहे. त्यामुळे व्हेनेझुएलाने हा जुना वाद नव्याने उकरून काढला आहे. ‘एसेक्विबो’ हे व्हेनेझुएलाचे नवीन राज्य म्हणून समाविष्ट करण्यासाठीच्या या सार्वमताद्वारे अध्यक्ष मादुरो यांनी व्यापक जनसमर्थन मिळवले. मादुरो यांनी या भागात नव्याने तेल आणि खाण उत्खनन करण्याची ग्वाही दिली. काही विश्लेषकांच्या मते या सार्वमताद्वारे जरी मतदारांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयालाही झुगारले असले, तरी दोन्ही देशांत त्यामुळे युद्धाला तोंड फुटणार नाही. कारण अध्यक्ष मादुरो यांचे यामागे राजकीय गणित आहे. कारण २०२४ मध्ये व्हेनेझुएलामध्ये अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी आपली राजकीय ताकद दाखवून जनमत आपल्याकडे झुकवण्याचा मादुरो यांचा मानस आहे.
व्हेनेझुएलाला यातून काय हवे आहे?
अमेरिकेतील ‘एग्झॉन मोबिल’, ‘हेस कॉर्पोरेशन’ आणि चीनच्या ‘चायना नॅशनल ऑफशोअर ऑइल’ या कंपन्यांच्या संघाने २०१९ गयानामध्ये तेल उत्पादनास सुरुवात केली. हे तेल उत्पादन सध्या प्रतिदिन सुमारे चार लाख पिंप (बॅरल पर डे -बीपीडी) आहे. येथील तेल आणि वायू उत्पादन २०२७ पर्यंत एक दशलक्ष ‘बीपीडी’पेक्षा जास्त वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे गयानाच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था नव्हे, तर झपाट्याने चालना मिळाली. मोठ्या महसुलाची शाश्वती मिळाली आहे. व्हेनेझुएलामध्येही जगातील खनिज आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. मात्र, अमेरिकेचे निर्बंध, कथित भ्रष्टाचार आणि बिघडलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे अलीकडच्या वर्षांत त्यांचे तेल-वायू उत्पादन लक्षणीय घटले आहे. मादुरो यांनी सांगितले, की ते व्हेनेझुएलाची सरकारी तेल कंपनी ‘पीडीव्हीएसए’ आणि पोलाद निर्मिती करणाऱ्या ‘सीव्हीजी’ कंपनीचे या ‘एसेक्विबो’ प्रदेशासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करून उत्खननास सुरुवात करतील. यात अडथळे न आणण्याचा इशारा त्यांनी गयानासह इतर देशांना दिला आहे. मादुरो यांनी या भागातील तेल-वायू उत्पादक कंपन्यांना तीन महिन्यांत हा भाग सोडून जाण्याची मुदत दिली आहे.
आणखी वाचा-कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमका काय बदल झाला? जाणून घ्या…
गयानाची प्रतिक्रिया काय आहे?
व्हेनेझुएलाच्या या वादग्रस्त सार्वमतावर बंदी घालण्याची मागणी गयानाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) केली होती. न्यायालयानेही व्हेनेझुएलाला दुष्परिणाम-तणाव वाढेल, अशी कोणत्याही कारवाईस मनाई केली होती. गयानाचे अध्यक्ष इरफान अली यांनी सांगितले, की आम्ही संयुक्त राष्ट्र आणि ‘आयसीजे’ला मादुरोच्या वादग्रस्त वक्तव्यांची माहिती देऊ. मी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याशी बोललो आहे. गयानाच्या लष्कराला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. व्हेनेझुएलाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन आदेशांचे उघड उल्लंघन केले आहे. अली यांनी मित्रराष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने गयानाला समर्थन देण्याचे आवाहन केले आहे. गयानाच्या सरकारने व्हेनेझुएलाच्या सार्वमताच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कारण सार्वमत घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सार्वमतासाठी एक कोटी पाच लाख मतदारांनी मतदान केल्याचा दावा केला. नंतर त्यांनी ही आकडेवारी एकूण मतदारांची असल्याची सारवासारव केली.
भारतासह जगावर कोणते परिणाम?
दोन्ही देशांत संघर्ष निर्माण झाल्यास पूर्व युरोपमध्ये सध्या सुरू असलेला रशिया-युक्रेन संघर्ष, पश्चिम आशियातील इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात आता दक्षिण अमेरिकेतील नव्या संघर्षाची भर पडेल. त्याचे दूरगामी परिणाम भारतासह सर्वच जगावर होतील. कधी नव्हे ते या प्रश्नी अमेरिका आणि चीन एकत्र आले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीवर अमेरिकी निर्बंध होते. मात्र, चीनला व्हेनेझुएलाकडून मिळणाऱ्या मोठ्या सवलती रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने काही निर्बंध शिथिल केले. तेव्हापासून काही भारतीय कंपन्यांनी व्हेनेझुएलातून तेल आयात पुन्हा सुरू केली. त्यामुळे पश्चिम आशियातील युद्ध आणि तेलउत्पादक राष्ट्र संघटनेच्या (ओपेक) सदस्यांकडून उत्पादनात कपात झाल्याने खनिज तेलाच्या किमती आधीच अस्थिर असताना, या दोन्ही तेलसमृद्ध राष्ट्रांत संघर्ष होणे, व्हेनेझुएलासह कोणाच्याच हिताचे ठरणार नाही.
abhay.joshi@expressindia.com
