शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?

केंद्र आणि शेतकरी आंदोलक यांच्यात मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावणारे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मानदेखील बैठकीत सामील झाले होते. रविवारी रात्री सव्वा आठला बैठक सुरू झाली ती रात्री १ वाजता संपली. बैठकीदरम्यान केंद्राने काही प्रस्ताव मांडले; ज्यानंतर शेतकर्‍यांनी आपला मोर्चा स्थगित केला, असे पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वन सिंग पंढेर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

सरकारने दिलेल्या प्रस्तावात काय?

सरकार पाच वर्ष डाळी, मका आणि कापूस हमीभावाने खरेदी करेल असा प्रस्ताव तीन सदस्यीय केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटाने दिल्याचं पीटीआयच्या वृत्तात म्हटलं आहे. “नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन (एनसीसीएएफ) आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएएफईडी) यांसारख्या सहकारी संस्था ‘तूर डाळ’, ‘उडीद डाळ’, ‘मसूर डाळ’ किंवा मका पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांशी करार करतील. पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांचे पीक सरकार हमीभावाने खरेदी करतील”, असे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.

“खरेदीच्या प्रमाणावर काही मर्यादा नसेल आणि त्यासाठी एक पोर्टलदेखील विकसित केले जाईल. यामुळे पंजाबमधील शेतीची भूजल पातळी सुधारेल आणि आधीच खराब होत असलेल्या जमिनीला नापीक होण्यापासून वाचवले जाईल”, असे गोयल म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, चर्चेदरम्यान नवीन आणि ‘आउट-ऑफ-द-बॉक्स’ संकल्पना पुढे आल्या. शेतकर्‍यांबरोबर एक सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही त्यांनी संगितले. ‘एएनआय’ने दिलेल्या वृत्तात, केंद्राने असाही प्रस्ताव दिला आहे की, भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) कायदेशीर कराराद्वारे पाच वर्षांसाठी शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर कापूस खरेदी करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कृषी क्षेत्राबाबत उचललेल्या पावलांबद्दल बोलताना गोयल म्हणाले की, २०१४ ते २०२४ या काळात सरकारने एमएसपीवर १८ लाख कोटी रुपयांच्या पिकांची खरेदी केली; तर २००४ ते २०१४ या काळात केवळ ५.५० लाख कोटी रुपयांच्या पिकांची खरेदी करण्यात आली.

शेतकर्‍यांची भूमिका काय?

रविवारी मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारच्या प्रस्तावावर दोन दिवसांत चर्चा करून पुढील कृती ठरवू, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. शेतकरी नेते सरवन सिंह पंढेर म्हणाले, “आम्ही १९-२० फेब्रुवारी रोजी आमच्या मंचावर चर्चा करू आणि याबाबत तज्ज्ञांचे मत घेऊन निर्णय घेऊ.”. मागील बैठकीत वीज कायदा, २०२० रद्द करणे, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवरचे खटले मागे घेण्यावर एक करार झाला होता. परंतु, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, सर्व पिकांसाठी एमएसपीची हमी देणारा कायदा लागू करणे आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या तीन मुख्य मागण्यांवर तोडगा निघाला नाही. गेल्या सोमवारी पाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या बैठकीच्या दुसऱ्या फेरीनंतर पंढेर म्हणाले होते, “आमच्या कोणत्याही मागण्यांबाबत सरकार गंभीर आहे असे दिसत नाही. ते आमच्या मागण्या पूर्ण करू इच्छितात असे आम्हाला वाटत नाही.”

शेतकऱ्यांची काय मागणी आहे?

शेतकरी नेत्यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दिल्ली चलोची घोषणा केली. आंदोलक दिल्लीकडे जात असताना त्यांना हरियाणा सीमेवर थांबवण्यात आले. पंजाबमधील आंदोलक शेतकरी १३ फेब्रुवारीपासून राज्याच्या हरियाणा सीमेवरील शंभू आणि खनौरी पॉईंट्सवर तळ ठोकून आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चाने मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी मोर्चा काढला. यात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले. एमएसपीच्या कायदेशीर हमीसह स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, शेतजमीन कर्जमाफी, वीज दरात वाढ न करणे, पोलिस खटले मागे घेणे, २०२१ मधील लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील पीडितांना न्याय मिळणे, भूसंपादन कायदा, २०१३ पुनर्स्थापित करणे आणि २०२०-२१ मधील आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देणे, या मागण्या शेतकरी करत आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पटियाला, संगरूर आणि फतेहगढ साहिबसह पंजाबमधील काही जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा २४ फेब्रुवारीपर्यंत खंडित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सेवा १२ ते १६ फेब्रुवारीपर्यंत खंडित करण्यात आली होती. भारती किसान युनियनने पंजाबमधील टोल प्लाझावर सलग दुसऱ्या दिवशीही निदर्शने सुरूच ठेवली. लुधियाना येथील लाधोवाल प्लाझा येथे शेतकऱ्यांनी केंद्र आणि हरियाणा सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली.

दुसरी बैठक होईल का?

हेही वाचा : तुम्हीही छोट्या-छोट्या गोष्टी वारंवार विसरता? विसरण्याची सवय सामान्य आहे की गंभीर? वाचा सविस्तर…

शेतकऱ्यांशी आणखी एक बैठक होण्याच्या शक्यतेवर गोयल म्हणाले की, जर त्यांनी सोमवारी निर्णय घेतल्यास सरकार चर्चेतील प्रस्तावांवर पुढे जाईल आणि त्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करेल. परंतु, त्यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या धोरणात्मक आहेत. यावर सखोल चर्चेशिवाय उपाय शोधणे शक्य नाही.