माधव गाडगीळ यांना गौरवण्यात येणाऱ्या ‘चॅम्पियन ऑफ अर्थ’ पुरस्काराचं स्वरुप काय असतं?

‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार काय आहे?

‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ संयुक्त राष्ट्राचा सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार आहे. हा सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील आणि नागरी समाजातील उल्लेखनीय व्यक्तींचा सन्मान म्हणून दिला जातो; ज्यांच्या कृतींचा पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास जगभरातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी काम करणाऱ्या, हवामान बदलाच्या संकटाला शाश्वत मार्गाने तोंड देता येईल, असे उपाय सुचवणाऱ्या संशोधकांना, शास्त्रज्ञांना, कार्यकर्त्यांना आणि संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो. २००५ पासून हा पुरस्कार दिला जात आहे. आतापर्यंत अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि संस्थांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी आता ‘एआय पोलिस रोबो’; या रोबोची वैशिष्ट्ये काय?

आतापर्यंत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युनिलिव्हरचे सीईओ पॉल पोलमन, रवांडाचे अध्यक्ष पॉल कागामे, महासागर शोधक आणि संवर्धनवादी सिल्व्हिया अर्ले आणि नॅशनल जिओग्राफिक सोसायटी यांसह अनेकांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

कोण आहेत माधव गाडगीळ?

माधव गाडगीळ हे जगातील प्रसिद्ध निसर्गशास्त्रज्ञांपैकी एक आहेत. त्यांनी वनस्पती, पाणी, पशू-पक्षी, निसर्ग आणि मानवाचे संबंध, निसर्गात मानवाचा हस्तक्षेप याबाबत अभ्यास करून महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपाच्या विरोधातही त्यांनी आवाज उठवला आहे. त्यांना वसुंधरेचे रक्षक आणि संरक्षकदेखील म्हटले जाते. त्यांनी अनेक दशके संशोधन आणि सामाजिक कार्याद्वारे पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रयत्न केले आहेत. माधव गाडगीळ यांचे वडीलही अर्थतज्ज्ञ होते. अर्थशास्त्रामध्ये मानाचे स्थान असलेल्या गोखले इन्स्टिट्यूटचे ते संस्थापकही होते. मुख्य म्हणजे, नैसर्गिक स्त्रोतांचे जतन, संवर्धन आणि रक्षण याकरिता सरकारने तयार केलेल्या धोरणांवरही गाडगीळ यांच्या कार्याचा प्रभाव आहे.

माधव गाडगीळ हे बंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे प्राध्यापक होते. डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे पर्यावरण विज्ञान केंद्राची स्थापना केल्यावर गाडगीळ यांना १९८६ मध्ये भारतातील पहिले बायोस्फीअर रिझर्व्ह, निलगिरी बायोस्फीअर रिझर्व्ह याच्या स्थापनेचे श्रेय जाते. ते आता भारतातील सर्वात मोठे संरक्षित क्षेत्र आहे. उपेक्षित समुदायांचे संरक्षण करणे आणि जंगले व पाणथळ प्रदेशातील पर्यावरणीय संवर्धनास प्रोत्साहन देणे यावरील त्यांच्या संशोधनाने मुख्य अंतर्दृष्टी प्रदान केली आहे आणि धोरणांना आकार देण्यास मदत केली आहे. गाडगीळ यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत शेतकरी आणि मासेमारी समुदाय, कार्यकर्ते आणि धोरणकर्त्यांबरोबर जवळून काम केले आहे. गाडगीळ यांच्या योगदानामुळे त्यांना भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘पद्मश्री’ आणि ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार, तसेच पर्यावरणविषयक कामगिरीसाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘टायलर पारितोषिक’ आणि ‘व्होल्वो पर्यावरण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

पश्चिम घाट आणि गाडगीळ अहवाल

पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशावर हवामान बदल, विकास क्रियाकलाप आणि लोकसंख्येचा परिणाम यांचे मूल्यांकन आणि विश्लेषण करण्यासाठी सरकारने २०१० मध्ये वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्स्पर्ट समितीची स्थापना केली होती. गाडगीळ यांनी या समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यांनी २०११ मध्ये अहवाल सादर केला होता, ज्यात संपूर्ण श्रेणी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती. शिफारशींमध्ये खाणकाम, उत्खनन, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु, समितीच्या शिफारशींनी स्थानिक समुदाय, उद्योग आणि राज्य सरकारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे, लोकांच्या जीवनमानावर प्रस्तावित उपायांचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होण्याची भीती आहे.

हेही वाचा : मंदिर-मशीद वादावरील नवीन आदेशाचा काय परिणाम होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की काय म्हटले?

गाडगीळ यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत, पॅनेलच्या शिफारशींवरील वादांबद्दल सांगितले. “पश्चिम घाट इकोलॉजी एक्स्पर्ट समितीसारख्या अधिकृत अहवालांसह अत्यंत प्रामाणिक अहवाल लिहिणारे फारसे लोक नाहीत, जे अतिशय ठोस तथ्ये देतात आणि एक स्पष्ट चित्र समोर आणतात. ते लोकांना पाहण्यासाठी, समस्या समजून घेण्यासाठी उपलब्ध आहे,” असे त्यांनी सांगितले होते. कार्यरत गटानुसार ५९,९४० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा ३७ टक्के भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील होता. मार्च २०१४ पासून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटांना पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यासाठी पाच मसुदा अधिसूचना जारी केल्या आहेत, असे ‘पीटीआय’ने वृत्त दिले आहे. परंतु, राज्यांच्या आक्षेपांमुळे अंतिम अधिसूचना अद्याप प्रलंबित आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटाबाबत केलेल्या संशोधनाची दखल घेऊनच सर्वोच्च पुरस्काराने गौरविले आहे.