नाशिक शहरातील धार्मिक बांधकामावरील कारवाईवरून विश्वस्त समिती आणि महानगरपालिका यांच्यातील वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. मध्यरात्री दंगल उसळल्यानंतर पालिकेने कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात १६ एप्रिल रोजी सकाळी हे बांधकाम अनधिकृत ठरवून हटवले. नंतर त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली. उभयतांकडून परस्परविरोधी दावे-प्रतिदावे होत असून या वादाचा हा आढावा.
नेमके काय घडले?
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील काठे गल्लीत हे धार्मिक स्थळ आहे. शेकडो वर्षांपासून या ठिकाणी बांधकाम असून ही जागा वक्फ मंडळाची असल्याचे विश्वस्तांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार ती ले-आऊटमधील मोकळी जागा आहे. पालिकेने मार्च २०१९ मध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत त्यास ब वर्ग अनधिकृत धार्मिक स्थळ म्हणून घोषित केले होते. मध्यंतरी या स्थळासभोवतालच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली गेली. नंतर जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २० मार्च २०२५ रोजी या स्थळाबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिकेने धार्मिक बांधकामाशी संबंधित समितीला स्वत:हून बांधकाम काढण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. या मुदतीनंतर पूर्वसूचना न देता हे अनधिकृत बांधकाम काढण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार ही कारवाई झाल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
धार्मिक स्थळ विश्वस्त समितीचा दावा
विषय सर्वोच्च न्यायालयात असताना पालिकेने पुरातन धार्मिक बांधकामावर कारवाई केल्याचा आरोप विश्वस्त समितीचे अध्यक्ष तबरेज इनामदार यांनी केला. या विषयावर दीड दशकांपासून आम्ही न्यायालयीन लढा देत आहोत. वक्फ लवाद न्यायाधिकरणाची स्थगिती असतानाही मागे कारवाई केली गेली. आताही पालिकेची कृती अयोग्यच होती. मुळात कमाल जमीन धारणा (यूएलसी) कायद्यान्वये नोंदीत या क्षेत्रात ‘पिराचे थडगे’ असा उल्लेख आहे. महापालिका अस्तित्वात येण्याआधीपासून या ठिकाणी पिराचे स्थान आहे. पालिकेला हे ज्ञात असून तसे दस्तावेज आहेत. ले-आउट करताना त्याचा विचार झाला. त्यामुळे या बांधकामाच्या आसपास इमारती उभ्या राहिल्या, याकडे समिती लक्ष वेधते. आमच्याकडे पुरातन कागदपत्रे, दस्तावेज असून पालिकेने ती बघितली नाहीत. न्यायाधिकरणाच्या स्थगितीला जुमानले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही कागदपत्रे पाहून स्थगिती दिल्याचे समितीकडून सांगितले जाते.
सातबाऱ्यावरील नोंदीत बदल
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या तीन सप्टेंबर २०२४ च्या आदेशवजा पत्राच्या आधारे या धार्मिक स्थळाची २५७ मीटर क्षेत्रावर महसूल यंत्रणेने फेरफार नोंद घेतली होती. नंतर ती अनवधानाने प्रमाणित झाल्याचे लक्षात आले. धार्मिक स्थळाचे नाव दाखल करण्यासाठी झालेल्या पत्रव्यवहारात या जागेबाबत खटला सुरू असल्याचे नमूद नव्हते. नोंद मंजूर करताना सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात कोणताही दावा दाखल असल्याचा शेरा नमूद नव्हता. वक्फ मंडळाने या जागेवर धार्मिक बांधकामाची नोंद करण्याचे कळविताना ती त्यांची असल्याचे कुठलेही पुरावे व कागदपत्रे सादर केले नाहीत. त्यामुळे महसूल यंत्रणेने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमान्वये पुनर्पडताळणी करून फेब्रुवारीत धार्मिक स्थळाची सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंद रद्द केली.
न्यायालयीन लढा
हे धार्मिक स्थळ अधिकृत की अनधिकृत हा उभयतांतील वादाचा विषय आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या लवाद प्राधिकरणात आधीपासून दावा दाखल आहे. याप्रश्नी धार्मिक स्थळ विश्वस्त समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पुरावे सादर करू न शकल्याने न्यायालयाने मागील महिन्यात त्यांची याचिका निकाली काढली. या न्यायालयीन आदेशाचा संदर्भ देत पालिकेने अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी नोटीस बजावली. या कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी समितीने पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु, हे प्रकरण तातडीने सूचिबद्ध झाले नसल्याच्या मुद्द्यावर समिती नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेली.
