तामिळनाडूमध्ये सुरु असलेल्या ‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ संघर्षामध्ये हस्तक्षेप करण्याबाबत गुरुवार, दि. २५ मे, २०२३ रोजी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले. यापूर्वीही कर्नाटक सरकारने स्थानिक ‘नंदिनी’ दूध संघाला प्राधान्य देऊन ‘अमूल’विरुद्ध भूमिका घेतली होती. यावरून ‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ वाद काय आहे आणि स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य देण्याबाबत सरकारची भूमिका हे जाणून घेणे उचित ठरेल
‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ वाद काय आहे ?
गुजरातस्थित असणारी ‘अमूल’ राज्य सहकारी संस्था तामिळनाडू येथील स्थानिक ‘आवीन’ दूध खरेदी केंद्रातून दूध खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामध्ये ‘आवीन’ संघातून दूध खरेदी करून ‘अमूल’चा विस्तार करण्याचा यामागे हेतू होता. याकरिता या ‘अमूल’ बहु राज्य सहकारी परवान्याचा वापर करत आहे. परंतु, यामध्ये स्थानिक दूध संघ ‘आवीन’ची विक्री कमी अथवा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘अमूल’ने बहु-राज्य सहकारी परवान्याचा वापर करून कृष्णागिरी जिल्ह्यात शीतकरण केंद्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी केला आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांमार्फत (FPOs) दूध खरेदी करण्याची योजना आखली. तसेच तामिळनाडूमधील कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लोर, राणीपेठ, तिरुपथूर, कांचीपुरम आणि तिरुवल्लूर जिल्ह्यांतून अ’मूल’ने दूध खरेदी सुरु केली. ‘अमूल’च्या या निर्णयामुळे स्थानिक सहकारी संस्थांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल, जी सहकार क्षेत्राकरिता चांगली नसेल.
भारतामध्ये एकमेकांच्या दुधाच्या क्षेत्राचे उल्लंघन न करता स्थानिक सहकारी संस्थांनी आपला विकास करावा, असा सामान्य नियम आहे. गुजरातस्थित ‘अमूल’ संघ तामिळनाडूमध्ये अशाप्रकारे दूध खरेदी करू लागला तर ही खरेदी नियमबाह्य ठरते. ‘श्वेत क्रांती मोहिमे’च्या (‘ऑपरेशन व्हाईट फ्लड’) नियमांच्याही विरुद्धही हे कृत्य आहे आणि ‘अमूल’चे हे कृत्य ‘आवीन’च्या (टीएन को-ऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन) दूध क्षेत्राचे उल्लंघन करते.
प्रादेशिक सहकारी संस्था या खऱ्या अर्थाने राज्याच्या विकासाला कारण ठरत असतात. तामिळनाडूमध्ये प्रादेशिक पातळीवर दुग्धविकास चांगल्या प्रकारे झाला आहे. अशा वेळी ‘अमूल’ सारखा संघ केवळ बहु राज्य सहकारी परवाना आहे, म्हणून तामिळनाडू येथे येऊन दूध खरेदी करेल आणि आपला व्यवसाय वृद्धिंगत करेल, हे स्थानिक दूध संघांच्या अस्तित्वाकरिता हिताचे नाही. यासाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून ‘अमूल’चा हस्तक्षेप थांबवावा, अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा : टॅम्पॉन कर म्हणजे काय ? महिलांच्या आरोग्यासाठी टॅम्पॉन का महत्त्वाचे आहेत?
‘आवीन’ कोण आहे ?
‘आवीन’ (Aavin) हे तामिळनाडू सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन लिमिटेड, सहकार मंत्रालय, तामिळनाडू सरकारच्या मालकीची सहकारी संस्था आहे. १९८१ पासून ही संस्था ग्रामीण सहकारी संस्थांशी जोडून कार्यरत आहे. ही संस्था दूध, लोणी, दही, आईस्क्रीम, तूप, मिल्कशेक, खवा, चहा, कॉफी आणि चॉकलेटसह विविध उत्पादनांचे उत्पादन करते. आवीन सहकारी संस्थेअंतर्गत, तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात ९,६७३ दूध उत्पादक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ते सुमारे ४.५ लाख सदस्यांकडून ३५ एलएलपीडी दूध खरेदी करतात.
‘अमूल’ कोण आहे ?
१९४६ मध्ये स्थापन झालेली ‘अमूल’ ही आनंद येथे स्थित एक दुग्ध सहकारी संस्था आहे. ‘अमूल’चे व्यवस्थापन गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) द्वारे केले जाते. ‘अमूल’ सुमारे ३६ लाख दूध उत्पादकांच्या संयुक्त मालकीचे आहे. गुजरातमधील १८,६०० गावांमध्ये पसरलेल्या दूध उत्पादकांनी उपक्रमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी १८ सदस्य संघटना स्थापन केल्या आहेत. ‘अमूल’च्या वार्षिक अहवालानुसार दररोज सुमारे २७० लाख लीटर दुधाची खरेदी ‘अमूल’ करते. एप्रिल २०२३ मध्ये एका निवेदनात, ‘जीसीएमएमएफ’ने सांगितले की, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये ५५,०५५ कोटी रुपयांची उलाढाल ‘अमूल’ने नोंदवली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : भारतातील चलनबंदीची गाथा…
कर्नाटकामध्ये झालेला ‘अमूल’ विरुद्ध ‘नंदिनी’ वाद काय होता ?
‘अमूल’ विरुद्ध ‘नंदिनी’ हा वाद डिसेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाला. तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘अमूल’ आणि ‘नंदिनी’ या सहकारी संस्थांनी एकमेकांना मदत करावी, असे आवाहन केले होते. परंतु, या आवाहनाला राजकीय रंग देण्यात आला. विधानसभा निवडणुका तोंडावरच असल्याने याचे राजकारण करण्यात आले. ‘नंदिनी’ ही कर्नाटक राज्याची स्वतःची दुग्ध संस्था आहे. कर्नाटक कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन लिमिटेड, ‘नंदिनी’ या नावाने नावाने राज्यभरातील २२ हजारांहून अधिक गावांना पुरवठा करते. दूध महासंघामध्ये २४ लाखांहून अधिक दूध उत्पादक आहेत. दररोज ८१ लाख लीटरहून अधिक दूध खरेदी करतात. दररोज ४२ लाख लीटरहून अधिक दूध विकतात. यामध्ये १७, हजार दूध सहकारी संस्थांचा समावेश आहे आणि शेतकऱ्यांना दररोज १७ कोटी रुपयांपर्यंतची देयके देतात. 2022-23 च्या आकडेवारीनुसार कर्नाटक मिल्क फेडरेशनची वार्षिक उलाढाल सुमारे १४ हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. २०२२ मध्ये ‘अमूल ‘ने बंगळुरू येथे आपली दुग्ध उत्पादने विकण्याचे ठरवले. यामुळे अर्थातच ‘नंदिनी’च्या उत्पादनांची विक्री कमी होणार होती. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने भाजपचा स्थानिक दुग्ध संघांना संपवण्याचा डाव असल्याचा दावा केला. स्थानिकांनी केवळ ‘नंदिनी’चीच उत्पादने विकत घ्यावी, असे सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : रविवारनंतर सोमवारच का येतो ? आठवड्याची रचना कोणी केली ?
प्रादेशिक वाद
‘अमूल’ विरुद्ध ‘नंदिनी’ आणि ‘अमूल’ विरुद्ध ‘आवीन’ या दोन्ही संघर्षांमध्ये प्रादेशिकतेला अधिक महत्त्व दिलेले आहे. कर्नाटक काँग्रेसने विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ‘#गो बॅक अमूल’ ‘#सेव्ह नंदिनी’ असा कार्यक्रम राबवला. ‘अमूल’ला भाजपचे प्रतीक आणि ‘नंदिनी’ला काँग्रेसचे प्रतीक समजण्यात येऊ लागले. ‘नंदिनी’ दुधाचे विलिनीकरण ‘अमूल’मध्ये होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका कर्नाटकने घेतल्यामुळे ‘विलिनीकरणाचे आमच्या मनात काही नाही’ अशी भाजपला भूमिका घ्यावी लागली.
तामिळनाडूमध्ये ‘आवीन’ करत असलेल्या दूध खरेदीवर स्थानिक शेतकरी नाराज आहेत. त्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने ते इतर खासगी संस्थांकडे वळत आहेत. अशावेळी प्रादेशिक मुद्दा तामिळनाडू सरकारने उपस्थित केला आहे. ‘कर्नाटक पॅटर्न’ तामिळनाडूमध्ये राबवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ वाद काय आहे ?
गुजरातस्थित असणारी ‘अमूल’ राज्य सहकारी संस्था तामिळनाडू येथील स्थानिक ‘आवीन’ दूध खरेदी केंद्रातून दूध खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामध्ये ‘आवीन’ संघातून दूध खरेदी करून ‘अमूल’चा विस्तार करण्याचा यामागे हेतू होता. याकरिता या ‘अमूल’ बहु राज्य सहकारी परवान्याचा वापर करत आहे. परंतु, यामध्ये स्थानिक दूध संघ ‘आवीन’ची विक्री कमी अथवा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘अमूल’ने बहु-राज्य सहकारी परवान्याचा वापर करून कृष्णागिरी जिल्ह्यात शीतकरण केंद्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी केला आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांमार्फत (FPOs) दूध खरेदी करण्याची योजना आखली. तसेच तामिळनाडूमधील कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लोर, राणीपेठ, तिरुपथूर, कांचीपुरम आणि तिरुवल्लूर जिल्ह्यांतून अ’मूल’ने दूध खरेदी सुरु केली. ‘अमूल’च्या या निर्णयामुळे स्थानिक सहकारी संस्थांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल, जी सहकार क्षेत्राकरिता चांगली नसेल.
भारतामध्ये एकमेकांच्या दुधाच्या क्षेत्राचे उल्लंघन न करता स्थानिक सहकारी संस्थांनी आपला विकास करावा, असा सामान्य नियम आहे. गुजरातस्थित ‘अमूल’ संघ तामिळनाडूमध्ये अशाप्रकारे दूध खरेदी करू लागला तर ही खरेदी नियमबाह्य ठरते. ‘श्वेत क्रांती मोहिमे’च्या (‘ऑपरेशन व्हाईट फ्लड’) नियमांच्याही विरुद्धही हे कृत्य आहे आणि ‘अमूल’चे हे कृत्य ‘आवीन’च्या (टीएन को-ऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन) दूध क्षेत्राचे उल्लंघन करते.
प्रादेशिक सहकारी संस्था या खऱ्या अर्थाने राज्याच्या विकासाला कारण ठरत असतात. तामिळनाडूमध्ये प्रादेशिक पातळीवर दुग्धविकास चांगल्या प्रकारे झाला आहे. अशा वेळी ‘अमूल’ सारखा संघ केवळ बहु राज्य सहकारी परवाना आहे, म्हणून तामिळनाडू येथे येऊन दूध खरेदी करेल आणि आपला व्यवसाय वृद्धिंगत करेल, हे स्थानिक दूध संघांच्या अस्तित्वाकरिता हिताचे नाही. यासाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून ‘अमूल’चा हस्तक्षेप थांबवावा, अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा : टॅम्पॉन कर म्हणजे काय ? महिलांच्या आरोग्यासाठी टॅम्पॉन का महत्त्वाचे आहेत?
‘आवीन’ कोण आहे ?
‘आवीन’ (Aavin) हे तामिळनाडू सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन लिमिटेड, सहकार मंत्रालय, तामिळनाडू सरकारच्या मालकीची सहकारी संस्था आहे. १९८१ पासून ही संस्था ग्रामीण सहकारी संस्थांशी जोडून कार्यरत आहे. ही संस्था दूध, लोणी, दही, आईस्क्रीम, तूप, मिल्कशेक, खवा, चहा, कॉफी आणि चॉकलेटसह विविध उत्पादनांचे उत्पादन करते. आवीन सहकारी संस्थेअंतर्गत, तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात ९,६७३ दूध उत्पादक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ते सुमारे ४.५ लाख सदस्यांकडून ३५ एलएलपीडी दूध खरेदी करतात.
‘अमूल’ कोण आहे ?
१९४६ मध्ये स्थापन झालेली ‘अमूल’ ही आनंद येथे स्थित एक दुग्ध सहकारी संस्था आहे. ‘अमूल’चे व्यवस्थापन गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) द्वारे केले जाते. ‘अमूल’ सुमारे ३६ लाख दूध उत्पादकांच्या संयुक्त मालकीचे आहे. गुजरातमधील १८,६०० गावांमध्ये पसरलेल्या दूध उत्पादकांनी उपक्रमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी १८ सदस्य संघटना स्थापन केल्या आहेत. ‘अमूल’च्या वार्षिक अहवालानुसार दररोज सुमारे २७० लाख लीटर दुधाची खरेदी ‘अमूल’ करते. एप्रिल २०२३ मध्ये एका निवेदनात, ‘जीसीएमएमएफ’ने सांगितले की, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये ५५,०५५ कोटी रुपयांची उलाढाल ‘अमूल’ने नोंदवली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : भारतातील चलनबंदीची गाथा…
कर्नाटकामध्ये झालेला ‘अमूल’ विरुद्ध ‘नंदिनी’ वाद काय होता ?
‘अमूल’ विरुद्ध ‘नंदिनी’ हा वाद डिसेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाला. तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘अमूल’ आणि ‘नंदिनी’ या सहकारी संस्थांनी एकमेकांना मदत करावी, असे आवाहन केले होते. परंतु, या आवाहनाला राजकीय रंग देण्यात आला. विधानसभा निवडणुका तोंडावरच असल्याने याचे राजकारण करण्यात आले. ‘नंदिनी’ ही कर्नाटक राज्याची स्वतःची दुग्ध संस्था आहे. कर्नाटक कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन लिमिटेड, ‘नंदिनी’ या नावाने नावाने राज्यभरातील २२ हजारांहून अधिक गावांना पुरवठा करते. दूध महासंघामध्ये २४ लाखांहून अधिक दूध उत्पादक आहेत. दररोज ८१ लाख लीटरहून अधिक दूध खरेदी करतात. दररोज ४२ लाख लीटरहून अधिक दूध विकतात. यामध्ये १७, हजार दूध सहकारी संस्थांचा समावेश आहे आणि शेतकऱ्यांना दररोज १७ कोटी रुपयांपर्यंतची देयके देतात. 2022-23 च्या आकडेवारीनुसार कर्नाटक मिल्क फेडरेशनची वार्षिक उलाढाल सुमारे १४ हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. २०२२ मध्ये ‘अमूल ‘ने बंगळुरू येथे आपली दुग्ध उत्पादने विकण्याचे ठरवले. यामुळे अर्थातच ‘नंदिनी’च्या उत्पादनांची विक्री कमी होणार होती. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने भाजपचा स्थानिक दुग्ध संघांना संपवण्याचा डाव असल्याचा दावा केला. स्थानिकांनी केवळ ‘नंदिनी’चीच उत्पादने विकत घ्यावी, असे सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : रविवारनंतर सोमवारच का येतो ? आठवड्याची रचना कोणी केली ?
प्रादेशिक वाद
‘अमूल’ विरुद्ध ‘नंदिनी’ आणि ‘अमूल’ विरुद्ध ‘आवीन’ या दोन्ही संघर्षांमध्ये प्रादेशिकतेला अधिक महत्त्व दिलेले आहे. कर्नाटक काँग्रेसने विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ‘#गो बॅक अमूल’ ‘#सेव्ह नंदिनी’ असा कार्यक्रम राबवला. ‘अमूल’ला भाजपचे प्रतीक आणि ‘नंदिनी’ला काँग्रेसचे प्रतीक समजण्यात येऊ लागले. ‘नंदिनी’ दुधाचे विलिनीकरण ‘अमूल’मध्ये होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका कर्नाटकने घेतल्यामुळे ‘विलिनीकरणाचे आमच्या मनात काही नाही’ अशी भाजपला भूमिका घ्यावी लागली.
तामिळनाडूमध्ये ‘आवीन’ करत असलेल्या दूध खरेदीवर स्थानिक शेतकरी नाराज आहेत. त्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने ते इतर खासगी संस्थांकडे वळत आहेत. अशावेळी प्रादेशिक मुद्दा तामिळनाडू सरकारने उपस्थित केला आहे. ‘कर्नाटक पॅटर्न’ तामिळनाडूमध्ये राबवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
