बहुप्रतीक्षित तलाठी भरती परीक्षेची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाली. पण त्यात अनेक उमेदवारांना एकूण २०० गुणांपैकी अधिक गुण मिळाल्याचे निदर्शनास आल्याने ही परीक्षा पद्धतीच पुन्हा वादात अडकली आहे. राज्यातून आठ लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती व त्यांच्यासाठी ही बाब धक्कादायक ठरली. गुण ठरवण्यासाठी सामान्यीकरणचे (नॉर्मलायझेशन) सूत्र वापरल्याने अधिकचे गुण दिसत असल्याचे स्पष्टीकरण महसूल विभागाकडून देण्यात आले. मात्र, या प्रक्रियेने अनेक होतकरू उमेदवारांचे नुकसान झाल्याचा आरोप होत असून परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
तलाठी भरतीमधील गुणवाढीचा वाद काय?
राज्यातील तलाठी भरती परीक्षेसाठी साडेअकरा लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात आठ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी परीक्षा दिली. परीक्षा केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने सुरुवातीपासूनच केला होता. त्यानंतर ५ जानेवारीला गुणवत्ता यादी जाहीर होताच काही उमेदवारांना २०० पैकी अधिक गुण मिळाल्याची बाब निदर्शनास आली. जालना येथील एका उमेदवाराला तलाठी भरतीच्या पंधरा दिवसांआधी झालेल्या एका विभागाच्या परीक्षेत ६६ गुण मिळाले होते. त्याला आता तलाठी भरतीच्या गुणवत्ता यादीमध्ये ‘नॉर्मलायझेशन’नंतर २०१ गुण मिळाले. तर चंद्रपूर येथील एका विद्यार्थिनीला वनविभागाच्या परीक्षेत ५४ गुण असताना तिला तलाठी भरतीमध्ये २१४ गुण मिळाले. नागपूर येथील एका उमेदवाराला वनरक्षक भरतीत ६० गुण असताना तलाठी भरतीमध्ये २०८ गुण मिळाले आहेत. या उमेदवारांचा निकाल बघता गुणवत्ता यादीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा – विश्लेषण: भारताच्या जीडीपीचे पहिले आगाऊ अंदाज: आकडे काय सांगतात?
सामान्यीकरण म्हणजे काय? याचा फटका कुणाला बसला?
२०१८ मध्ये केंद्रीय रेल्वे विभागाच्या परीक्षेनंतर सामान्यीकरण म्हणजे ‘नॉर्मलायझेशन’ हा विषय समोर आला. एक कोटींच्या जवळपास उमेदवारांची वेगवेगळ्या सत्रात रेल्वेची परीक्षा घेण्यात आल्याने यावेळी ‘नॉर्मलायझेशन’चे सूत्र वापरून निकाल जाहीर करण्यात आला होता. हाच नियम आता विविध पदभरतींमध्ये वापरला जातो. तलाठी भरतीसाठी ८ लाखांहून अधिक उमेदवारांची परीक्षा एकापेक्षा अनेक सत्रांत घेण्यात आली. यावेळी भिन्न प्रश्नपत्रिकांची काठीण्य पातळी भिन्न असल्याने ‘नॉर्मलायझेशन’चा नियम वापरण्यात आला. यासाठी ‘मेन्स स्टँडर्ड डिव्हीजन मेथड’ हे सूत्र वापरून प्रत्येक सत्रातील प्रश्नपत्रिकांचा निकाल जाहीर केला जातो. याचा परिणाम असा झाला की, ज्या उमेदवारांना उत्तरतालिका जाहीर केल्यावर अधिक गुण होते त्यांना आता गुणवत्ता यादीमध्ये कमी गुण मिळाले आहेत, तर ज्यांना कमी गुण होते त्यांच्या गुणांमध्ये वाढ झाली. असा प्रकार यापूर्वीही ‘नॉर्मलायझेशन’चे सूत्र वापरलेल्या भरतीप्रक्रियेत झाला आहे. त्यामुळे ‘नॉर्मलायझेशन’च्या विरोधात अनेक याचिका आताही न्यायप्रविष्ट आहेत.
‘सामान्यीकरणा’मुळे अन्य परीक्षांमध्ये कसा गोंधळ झाला?
‘महाज्योती’च्या वतीने ‘एमपीएससी’ आणि ‘यूपीएससी’ या परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. विद्यार्थी संख्या अधिक असल्याने ही परीक्षा विविध सत्रांत घेण्यात आली. याचा निकाल ‘सामान्यीकरणा’चे सूत्र वापरून जाहीर करण्यात आला. यावेळी अनेक उमेदवारांना एकूण २०० गुणांपेक्षा अधिक गुण मिळाल्याने गोंधळ उडाला होता. यामुळे उत्तरतालिकेमध्ये अधिक गुण मिळवणारे उमेदवार ‘सामान्यीकरणा’नंतर मागे पडले होते.
तलाठी भरतीमध्ये ‘सामान्यीकरण’ टाळता आले असते का?
तलाठी भरतीसाठी साडेअकरा लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. उमेदवार संख्या जास्त असल्याने टीसीएस कंपनीने ही परीक्षा राज्यातील ३६ जिल्हा केंद्रांवर ५७ सत्रांत घेतली. यावेळी सर्व सत्रांमध्ये भिन्न प्रश्नपत्रिका असल्याने निकालासाठी ‘नॉर्मलायझेशन’चा नियम वापरण्यात आल्याने सर्व गोंधळ उडाला. ही परीक्षा प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र घेण्यात आली. ३६ जिल्हा केंद्रांपैकी केवळ पाच जिल्ह्यांमध्ये उमेदवारांची संख्या ही ५० हजारांवर होती. त्यामुळे अन्य ३१ जिल्हा केंद्रांवर एकाच सत्रात परीक्षा घेणे शक्य झाले असते व ‘नॉर्मलायझेशन’चा नियम न वापरता सरसकट निकाल जाहीर करता आला असता. तसा पर्याय स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने तलाठी भरती समन्वय समितीला निवेदनाद्वारे सुचवला होता. मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने गोंधळ उडाला.
हेही वाचा – विश्लेषण: शिक्षक भरतीचे घोडे अडले कुठे?
सरकारची भूमिका काय?
वरील सर्व गोंधळानंतर महसूल विभागाने सामान्यीकरण प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती जाहीर केली. त्यानुसार सामान्यीकरण प्रक्रियेत काठीण्य पातळीनुसार उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांमध्ये वाढ किंवा घट करण्यात येते. त्यामुळे काही उमेदवारांचे सामान्यीकृत गुण हे एकूण गुणांपेक्षा जास्त होऊ शकतात. तलाठी भरती परीक्षेमध्ये एकूण ४८ उमेदवारांना २०० पेक्षा जास्त सामान्यीकृत गुण मिळाले आहेत. सामान्यीकृत गुण प्रसिद्ध करणे हे महत्त्वाचे आहे. कारण जेव्हा निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, तेव्हा आरक्षण व सारखे गुण मिळालेल्या अनेक उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांना सर्वाधिक सामान्यीकृत गुण मिळालेले आहेत त्यांची निवड तर्कसंगतीने करता येणे शक्य होईल. यामुळे परीक्षार्थीच्या मनात नेमक्या गुणांबाबत गोंधळ उडणार नाही. गुण सामान्यीकरण ही कार्यपद्धती सर्व प्रकारच्या मोठ्या परीक्षांमध्ये यापूर्वीही वापरण्यात आली आहे. परीक्षेतील या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञता असल्याने हा गैरसमज निर्माण झाला, असा दावा करण्यात आला आहे.
