ठाकरे गटाशी संबंधितांवर ‘ईडी’ची कारवाई; मुंबईतील कोविड सेंटर घोटाळा काय आहे?

कुणाच्या ठिकाणांवर छापे टाकले?

आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे शिवसेनेचे पदाधिकारी सूरज चव्हाण यांचे चेंबूर येथील निवासस्थान आणि खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्या सांताक्रूझ येथील निवासस्थानी ईडीने छापे टाकले. तसेच कोरोना काळात मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या सनदी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनाही ईडीने समन्स बजावून ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या कंपनीला कोरोना काळात विविध कंत्राटे देण्यात आली होती. कंपनीच्या वरळी, सस्मिरा मार्ग येथील कार्यालयावर छापे टाकण्यात आले आहेत. तसेच कंपनीशी निगडित संचालक, मध्यस्थ यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून त्यांच्याही निवासस्थान आणि कार्यालयावर छापे टाकण्यात आले आहेत.

तक्रार कधी दाखल झाली?

भाजपाचे नेते व माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ऑगस्ट २०२२ रोजी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात मुंबई महापालिकेच्या जम्बो कोविड सेंटरसंबंधित घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी तक्रार दाखल केली होती. ऑक्टोबर २०२२ रोजी हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले.

हे वाचा >> करोना जम्बो केंद्र गैरव्यवहार : सनदी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांना ईडीचे समन्स

प्रकरण काय आहे?

कोरोना काळात आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून रुग्णालयाव्यतिरिक्त मोकळ्या जागांवर तात्पुरती आरोग्य सेवा प्रदान करणारी कोविड सेंटर उभी करण्यात आली होती. कोविड सेंटरची कंत्राटे शिवसेनेशी निगडित लोकांना देण्यात आली असून, या कंपन्यांना आरोग्य क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही, असा आरोप भाजपाने त्यावेळी केला होता.

या प्रकरणात कुणाकुणाची नावे घेतली?

२४ ऑगस्ट २०२२ रोजी लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि त्याचे भागीदार सुजित मुकुंद पाटकर, डॉ. हेमंत रामशरण गुप्ता, संजय मदनलाल शाह व राजू नंदकुमार साळुंखे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी २०२३ मध्ये लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेससोबत झालेले कंत्राट आणि त्यांना दिली गेलेली रक्कम यांचा तपशील मिळवला. EOW ने जानेवारीमध्ये लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसशी कोरोना काळात केलेले कंत्राट आणि कंत्राटाच्या रकमेशी संबंधित तपशील प्राप्त केला.

आरोप काय आहेत?

सोमय्या यांनी आपल्या तक्रारीत सांगितले होते की, लाइफलाइन कंपनीने खोटी कागदपत्रे आणि भागीदारी करारासंदर्भात खोटी माहिती सादर करून कोविड सेंटरची कंत्राटे मिळवली होती. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. ती माहिती कंपनीने मुंबई महापालिकेपासून लपवली, असाही आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला.

सोमय्या यांनी आरोप करताना म्हटले होते की, दहिसरमधील १०० खाटांच्या जम्बो सेंटरसाठी २५ जून २०२० रोजी लिलावपूर्व बैठक बोलावण्यात आली आणि २८ जून रोजी इच्छुक असलेल्या कंपन्यांचे अर्ज मागितले गेले. लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कंपनी २६ जून रोजी स्थापन झाली. “भागीदारी संस्था अस्तित्वात येण्याआधीच आरोपीने लिलावपूर्व बैठकीला हजेरी लावली आणि कंत्राट पदरात पाडून घेण्याची तजवीज केली. दहिसर येथील कोविड सेंटरमध्ये आयसीयू खाटांचे व्यवस्थापन करणे आणि कर्मचारीवर्ग गोळ्या करणे यासाठी महापालिकेकडून सात दिवसांचा वेळ मागून घेण्यात आला.

सोमय्या यांनी मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात सत्र न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यात त्यांनी म्हटले की, आरोग्य सेवांचे आणि कर्मचारी वर्ग पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात अनियमितता झाली आहे का? याचा तपास यंत्रणांकडून तपास करण्यात येत आहेत. आर्थिक गुन्हे विभाग या घोटाळ्यातील गुन्हेगारी पैलूंची चौकशी करत आहे. तर या गुन्ह्यामधून मिळालेल्या कथित पैशांचा माग काढण्याचे काम ईडीकडून केले जात आहे.

आतापर्यंत कोणाला अटक करण्यात आली?

आर्थिक गुन्हे शाखेने राजू नंदकुमार साळुंखे ऊर्फ राजीव (वय ४८) व बाळा रामचंद्र कदम ऊर्फ सुनील (वय ५८) यांना अटक केली आहे. साळुंखे हा लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या कंपनीत भागीदारांपैकी एक होता. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासातून समोर आले आहे की, जवळपास ८२ लाखांची रक्कम साळुंखेच्या बँक खात्यातून कदम याच्या बँक खात्यात वळवली गेली आहे. तसेच कंपनीच्या बँक खात्यामधून ८७.३१ लाख आणि ४५ लाख अशी रक्कम कदम यांच्या खात्यात वळवण्यात आली होती. जेव्हा कदम यांची ८७.३१ लाख या व्यवहाराबाबत चौकशी करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी सांगितले की ही रक्कम कंपनीच्या कामासाठी खर्च करण्यात आली. पण, खर्चाला पूरक अशी कागदपत्रे ते सादर करू शकले नाहीत. तसेच ४५ लाखांच्या दुसऱ्या व्यवहाराबाबत विचारणा केली असता, कदम यांनी सांगितले की, ही रक्कम कार्यालयाच्या भाड्यासाठी वापरण्यात आली. पण, जेव्हा कार्यालयाच्या जागेच्या मालकाची चौकशी केली तेव्हा त्यांनी सांगितले की, कदम यांच्याकडून त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत.

या प्रकरणात कुणाकुणाची चौकशी झाली?

आर्थिक गुन्हे शाखेने आतापर्यंत मुंबई महापालिकेचे अधिकारी आणि मुख्य आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची चौकशी केली आहे. सहायक मनपा आयुक्त (सुधार) रमेश पवार हे घोटाळा झाला त्यावेळी महापालिकेचे उपायुक्त होते. त्यांनाही या प्रकरणी प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. “आरोग्य क्षेत्रातील काहीही अनुभव नसताना कुणाच्या सांगण्यावरून पाटकर यांच्या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले याबद्दल पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आले”, अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेला विचारण्यात आली. मात्र या प्रकरणी त्यांना संशयित म्हणून पाहिले जात नाही.