रिझर्व्ह बँक (RBI) ही देशाची मध्यवर्ती बँक असते. त्यामुळे देशातील सार्वजनिक, खासगी आणि सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे या बँकेकडे असतात. या व्यापारी बँका पतपैसा निर्मिती व पुरवठा करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत असतात. पतनिर्मिती अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असते. मात्र ज्यावेळी चलनवाढ किंवा भाववाढीसारखी स्थिती उद्भवते, त्यावेळी संख्यात्मक आणि गुणात्मक उपायांच्या साहाय्याने मध्यवर्ती बँक पतपुरवठा नियंत्रण करीत असते. यालाच पतधोरण किंवा क्रेडिट पॉलिसी असे म्हणतात. पतपुरवठा नियंत्रित झाल्याचा परिणाम बँका आणि अर्थव्यवस्थेतील रोकड प्रमाणावरही होत असतो. त्यामुळे पतधोरणबरोबरच चलन धोरणही (मॉनेटरी पॉलिसी) स्पष्ट होत असते. शिवाय पतपुरवठ्याचा प्रवाह बदलण्याचा अधिकारदेखील रिझर्व्ह बँकेला असतो. चलन आणि पत किंवा कर्ज यांचा योग्य समन्वय साधून आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेचे असते.
रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण
रिझर्व्ह बँकेच्या विविध कार्यांपैकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपैशाची निर्मिती करीत असते. देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; कारण पैसा आणि पतपैसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत अधिक झाल्यास महागाईने आमंत्रण मिळते. थोडक्यात चलनवाढ होते आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक ते करू शकते.
पतनियंत्रणाची साधने कोणती?
पत नियंत्रणात्मक साधनांचा वापर करून प्रत्यक्ष चलनाचा किंवा चलनातील पतपैशाच्या प्रमाणात वाढ किंवा घट करता येते. या साधनांच्या वापरामुळे बँकेकडील व देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेत वाढ आणि घट करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.
पत नियंत्रणाची प्रभावी साधने – रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर, रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर)
रेपो दर (repo rate) म्हणजे काय?
बँकांना पत निर्मितीसाठी म्हणजेच दररोजच्या व्यवहारांसाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो दर म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. या उलट रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना ज्यादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढवतात.
रिव्हर्स रेपो दर (reverse repo rate) म्हणजे काय?
सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील बँका आपल्याकडील अतिरिक्त निधी अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने व्याज दिले जाते, त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक व्याजदर देण्यात आले म्हणजेच रिव्हर्स रेपो दर वाढविण्यात आला तर बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त निधी बँकेकडे जमा करतात. यामुळे बँकेतील पैसा कमी झाल्याने बाजारात येणारा पैसा कमी होतो. म्हणजेच तरलता नियंत्रित करण्यासाठी म्हणजेच आवश्यकतेनुसार कमी-जास्त करण्याचे कार्य रिव्हर्स रेपो रेट करत असतो.
जेव्हा बाजारात जास्त तरलता म्हणजेच अधिक पैसा असतो तेव्हा रिझर्व्ह बँका तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट वाढविते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडील निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात.
रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर)
‘आरबीआय कायदा १९३४’च्या कलम ४२ (आय)नुसार सर्व व्यापारी बँकांवर रोख राखीव निधीचे बंधन टाकण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला रोख राखीव निधी म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात वाढ केल्यास बँकांना जास्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता घटते. त्यामुळे पतसंकोच घडून येतो. याउलट रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीचे प्रमाण कमी केल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्याने बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते, त्यामुळे पतविस्तार घडून येतो.
पतधोरण समिती म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेकडून महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात येते. तो महागाईचा दर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पूरक पातळीवर राखण्यासाठी निर्धारित केलेल्या पातळीवर राखण्यासाठी म्हणजेच महागाईचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले व्याजदर धोरण पतधोरण समिती निश्चित करत असते. यासाठी महागाई दराचा अंदाज घेऊन दर दोन महिन्यांनी म्हणजेच द्विमाही पद्धतीने हे धोरण निश्चित करण्यात येत असते. २९ सप्टेंबर २०१६ मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सातत्य रहावे म्हणून मध्यवर्ती बँकेने पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे.
समितीमध्ये किती सदस्य असतात?
या समितीमध्ये एकूण सहा सदस्यांची निवड करण्यात करण्यात येते. समितीवर तीन सदस्य सरकारचे आणि तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात. सहा सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी- पदसिद्ध सदस्य असतात. रिझर्व्ह बँकेतील आणखी एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो. रिझर्व्ह बँकेतील तीन अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. या रिझर्व्ह बँकेतील तीन अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त तीन सदस्यांची चार वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत या समितीत नियुक्ती केली जाते.
येथेही बहुमत आवश्यक…
धोरण निश्चितीसाठी सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. त्यामुळे पतधोरण निश्चित करण्यासाठी बहुमत घेतले जाते. पतधोरणात बदल करण्यासाठी सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते.
रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण
रिझर्व्ह बँकेच्या विविध कार्यांपैकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपैशाची निर्मिती करीत असते. देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; कारण पैसा आणि पतपैसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत अधिक झाल्यास महागाईने आमंत्रण मिळते. थोडक्यात चलनवाढ होते आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक ते करू शकते.
पतनियंत्रणाची साधने कोणती?
पत नियंत्रणात्मक साधनांचा वापर करून प्रत्यक्ष चलनाचा किंवा चलनातील पतपैशाच्या प्रमाणात वाढ किंवा घट करता येते. या साधनांच्या वापरामुळे बँकेकडील व देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेत वाढ आणि घट करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.
पत नियंत्रणाची प्रभावी साधने – रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर, रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर)
रेपो दर (repo rate) म्हणजे काय?
बँकांना पत निर्मितीसाठी म्हणजेच दररोजच्या व्यवहारांसाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो दर म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. या उलट रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना ज्यादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढवतात.
रिव्हर्स रेपो दर (reverse repo rate) म्हणजे काय?
सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील बँका आपल्याकडील अतिरिक्त निधी अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने व्याज दिले जाते, त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक व्याजदर देण्यात आले म्हणजेच रिव्हर्स रेपो दर वाढविण्यात आला तर बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त निधी बँकेकडे जमा करतात. यामुळे बँकेतील पैसा कमी झाल्याने बाजारात येणारा पैसा कमी होतो. म्हणजेच तरलता नियंत्रित करण्यासाठी म्हणजेच आवश्यकतेनुसार कमी-जास्त करण्याचे कार्य रिव्हर्स रेपो रेट करत असतो.
जेव्हा बाजारात जास्त तरलता म्हणजेच अधिक पैसा असतो तेव्हा रिझर्व्ह बँका तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट वाढविते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडील निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात.
रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर)
‘आरबीआय कायदा १९३४’च्या कलम ४२ (आय)नुसार सर्व व्यापारी बँकांवर रोख राखीव निधीचे बंधन टाकण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला रोख राखीव निधी म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात वाढ केल्यास बँकांना जास्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता घटते. त्यामुळे पतसंकोच घडून येतो. याउलट रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीचे प्रमाण कमी केल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्याने बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते, त्यामुळे पतविस्तार घडून येतो.
पतधोरण समिती म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेकडून महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात येते. तो महागाईचा दर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पूरक पातळीवर राखण्यासाठी निर्धारित केलेल्या पातळीवर राखण्यासाठी म्हणजेच महागाईचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले व्याजदर धोरण पतधोरण समिती निश्चित करत असते. यासाठी महागाई दराचा अंदाज घेऊन दर दोन महिन्यांनी म्हणजेच द्विमाही पद्धतीने हे धोरण निश्चित करण्यात येत असते. २९ सप्टेंबर २०१६ मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सातत्य रहावे म्हणून मध्यवर्ती बँकेने पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे.
समितीमध्ये किती सदस्य असतात?
या समितीमध्ये एकूण सहा सदस्यांची निवड करण्यात करण्यात येते. समितीवर तीन सदस्य सरकारचे आणि तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात. सहा सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी- पदसिद्ध सदस्य असतात. रिझर्व्ह बँकेतील आणखी एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो. रिझर्व्ह बँकेतील तीन अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. या रिझर्व्ह बँकेतील तीन अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त तीन सदस्यांची चार वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत या समितीत नियुक्ती केली जाते.
येथेही बहुमत आवश्यक…
धोरण निश्चितीसाठी सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. त्यामुळे पतधोरण निश्चित करण्यासाठी बहुमत घेतले जाते. पतधोरणात बदल करण्यासाठी सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते.
