-सुनील कांबळी
निवडणूक रोखे योजना पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या योजनेत अलिकडेच करण्यात आलेला बदल आणि या योजनेबाबत ६ डिसेंबरला होणारी सुनावणी ही त्यामागची कारणे. यानिमित्ताने नव्या बदलासह या वादग्रस्त योजनेचा आतापर्यंतचा आढावा क्रमप्राप्त ठरतो.
योजना आणि तिची पार्श्वभूमी काय?
केंद्रातील मोदी सरकारने २०१७ मध्ये वित्त विधेयकात या योजनेची कल्पना मांडली. राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणगीत पारदर्शकता आणणे या योजनेमागचा हेतू. २०१८च्या सुरुवातीला ही योजना लागू करण्यात आली. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षांतील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.
रोख्यांद्वारे देणगी मिळवण्यास पात्र कोण?
निवडणूक रोखे योजनेतील तरतुदीनुसार, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या २९ (अ) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षांनाच रोख्यांद्वारे देणगी मिळवता येते. शिवाय गत लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत एक टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळवणारे पक्षच अशी देणगी मिळवण्यास पात्र ठरतात.
आतापर्यंत एकूण रोखेविक्री किती?
निवडणूक रोखे योजनेची मार्च २०१८मध्ये सुरुवात झाल्यापासून ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत एकूण १०, ७९१.४७ कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री झाली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २९ शाखांमध्ये रोखेविक्रीला परवानगी आहे. मात्र, १७ शाखांमध्येच निवडणूक रोखेविक्री झाल्याचे दिसते.
सर्वाधिक रोखेविक्री कुठे?
निवडणूक रोख्यांची सर्वाधिक विक्री मुंबईत झाली. २०१८मध्ये निवडणूक रोखे योजना अमलात आल्यापासून ऑक्टोबर २०२२पर्यंत मुंबईत २,७४२.१२ कोटी रुपयांची रोखेविक्री झाली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुंबई, कोलकाता आणि हैदराबाद या शाखांमधून ६५ टक्के रोखेविक्री झाली. मात्र, सर्वाधिक म्हणजे ६५ टक्के रोखे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या दिल्ली शाखेतून वटवण्यात आल्याचे नुकतेच माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले.
कोणत्या रोख्यांना पसंती?
गेल्या चार वर्षांतील रोख्यांच्या एकूण मूल्यामध्ये कमाल रकमेच्या एक कोटी रुपयांच्या रोख्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. चार वर्षांत एक कोटी मूल्याच्या २४,६५० रोख्यांची छपाई करण्यात आली. दहा लाख मूल्याच्या २६,६०० आणि एक लाख मूल्याच्या ९३,००० रोख्यांची छपाई करणात आली. निवडणूक रोख्यांच्या एकत्रित रकमेत एक कोटीच्या रकमेचे सर्वाधिक म्हणजे ९३.६७ टक्के रोखे आहेत.
योजनेत बदल काय?
वर्षभरात रोखेविक्रीला अधिक कालावधी देणारा बदल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकताच केला. मूळ योजनेनुसार वर्षातून चार वेळा प्रत्येकी दहा दिवस निवडणूक रोखेविक्रीला परवानगी आहे. म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांत दहा दिवस रोखेविक्रीची मुभा होती. आता विधानसभा निवडणुकांसाठी आणखी १५ दिवस रोखेविक्री करता येईल, असा बदल करण्यात आला. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने त्यावर विरोधकांनी टीका केली. या बदलासही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. देशात वर्षभर कुठेना कुठे निवडणुका सुरू असतात. त्यामुळे आता रोखेविक्री वर्षभर सुरू ठेवणार का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने पुढे आला.
सत्ताधाऱ्यांनाच लाभ?
निवडणूक रोखे योजनेद्वारे देणगीदारांनी २०१८मध्ये १,०५६.७३ कोटी, २०१९मध्ये ५,०७१.९९ कोटी, २०२०मध्ये ३६३.९६ कोटी, २०२१मध्ये १५०२.२९ कोटी आणि २०२२मध्ये २७९७ कोटींची देणगी राजकीय पक्षांना दिली. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ६५ टक्के देणगी भाजपला मिळाली, असा असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफाॅर्मचा अहवाल सांगतो. निवडणुका सुरू असलेल्या गुजरातचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास गेल्या चार वर्षांत या राज्यात राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे १७४ कोटींची देणगी मिळाली. त्यातील सर्वाधिक १६३ कोटी म्हणजे ९४ टक्के रक्कम भाजपला मिळाली. काँग्रेसला १०.५ कोटी आणि आम आदमी पक्षाला ३२ लाखांची देणगी मिळाली.
बहुप्रतीक्षित सुनावणीत काय होणार?
निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने योजनेच्या स्थगितीस नकार दिला होता. मात्र, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. ही योजना पारदर्शक असल्याचा दावा केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत केला होता. या प्रकरणावर जानेवारीत सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने केली होती. मात्र, अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या याचिकांवर लवकर सुनावणीची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. अखेर न्यायालयाने ६ डिसेंबरला सुनावणी निश्चित केली. त्यावेळी या योजनेतील बदलाचा मुद्दाही उपस्थित होईल. पारदर्शकता हा या योजनेतील कळीचा मुद्दा आहे. शिवाय या योजनेमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत असल्याने हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे सोपविण्याची मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली होती. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय घेते यावर योजनेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
