सर्वोच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल दिला. तेव्हापासून केंद्र सरकार विदा संरक्षण (Data Protection) करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, आता सरकारने दुसरे विधेयक सादर केले आहे. केंद्र सरकारने सुधारित डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयकाचा (The Digital Personal Data Protection Bill, 2022) मसुदा नोव्हेंबर महिन्यात तयार केला होता. २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. बुधवारी (५ जुलै) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुधारीत विधेयकात संसदेत मांडले जाईपर्यंत त्यातील तरतुदी गोपनीय ठेवण्यात येतात. मात्र नोव्हेंबर महिन्यात मसुदा तयार करत असताना तज्ज्ञांनी जे मुद्दे अधोरेखित केले होते, ते वादग्रस्त मुद्दे या विधेयकात कायम ठेवले असल्याची माहिती मिळत आहे. सुधारित विधेयकामध्ये केंद्र सरकार आणि केंद्रीय यंत्रणाकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत आणि विदा संरक्षण मंडळाची (Data Protection Board) भूमिका सौम्य करण्यात आली. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर इतर राष्ट्रांशी व्यापार वाटाघाटी करताना हा कायदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. विशेषतः युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी करताना या कायद्याचा उपयोग होईल. युरोपियन युनियनचे सामान्य विदा संरक्षण नियम (General Data Protection Rules) जगातील सर्वांत परिपूर्ण गोपनीयतेचे कायदे असल्याचे मानले जाते.
हे वाचा >> विश्लेषण : नवे विदासुरक्षा विधेयक कसे आहे?
गोपनीय कायद्याचे महत्त्व काय?
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियमांचा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक, २०२२’ कायद्याकडे पाहिले जात आहे; ज्यामध्ये डिजिटल इंडिया विधेयकाचाही समावेश असणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००, इंडियन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक, २०२२ याचा मसुदा व बिगरवैयक्तिक विदा शासन या तिघांचाही एकत्रित समावेश असलेला कायदा म्हणून प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयकाकडे पाहिले जाते.
मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात वैयक्तिक गोपनीय माहिती – विदा संरक्षण विधेयकाचे आधीचे प्रारूप केंद्र सरकारने मागे घेतले. तब्बल चार वर्षे या मसुद्यावर काम करूनही संसदेत विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकाध्ये अनेक शिफारशी सुचवल्या होत्या. तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या विधेयकातील काही तरतुदींना जोरदार विरोध केला होता.
डिजिटल वैयक्तिक विदाची भारतांतर्गत प्रक्रिया करण्यासाठी आणि वस्तू व सेवा पुरवीत असलेल्या भारताबाहेरील विदा प्रक्रियेसाठी प्रस्तावित कायदा वापरला जाईल. विदा संरक्षण मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. विदाची अचूकता टिकवून ठेवणे, विदाचे संरक्षण करणे आणि हेतू साध्य झाल्यानंतर विदा नष्ट करणे, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या विधेयकामध्ये ‘स्वेच्छा अभिवचन’चा (Voluntary Undertaking) पर्याय दिला गेला आहे. याचा अर्थ, एखाद्या संस्थेने आपल्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास ते स्वतःहून विदा संरक्षण मंडळाच्या लक्षात आणून देऊ शकतात. तडजोड निधी स्वीकारून अशा संस्थेच्या विरोधात काय कारवाई करायचे? हे ठरविले जाऊ शकते. जर त्याच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा घडला, तर मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा >> ‘डेटा’ स्वस्त ‘प्रायव्हसी’ ध्वस्त!
माहितीची (डेटा) चोरी रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या संस्थांना मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. डेटाचोरीच्या प्रत्येक प्रकरणासाठी २५० कोटींचा दंड आकारला जाऊ शकतो. अनौपचारिक चर्चा करीत असताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्येक प्रकरण’ ही वस्तुनिष्ठ संकल्पना आहे. त्यामध्ये डेटाचोरीचे एक प्रकरण असू शकते किंवा एखाद्या डेटाचोरीमुळे किती लोक प्रभावीत झाले आहेत. तेवढ्या पटीत २५० कोटींचा दंड ठोठावला जाईल. हे सर्व ठरविण्याचा अधिकार विदा संरक्षण मंडळाला असेल. प्रत्येक प्रकरणाचे आकलन करून, त्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी मंडळाची असेल.
विधेयकावर कोणते आक्षेप आहेत?
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विधेयकात ज्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या, त्या तरतुदी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात कायम ठेवल्याची माहिती मिळत आहे. आधीच्या विधेयकात केंद्र सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार दिल्याबद्दल वाद निर्माण झाला होता. अनेकांनी या तरतुदीवर टीका केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या विधेयकातही ही तरतूद कायम ठेवण्यात आली असल्याचे कळते आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र सरकारांशी संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारला विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत.
विदा संरक्षण मंडळावरील अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती ही केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसारच केली जाईल. त्यामुळे विदा संरक्षण मंडळाला स्वतंत्र अस्तित्व राहणार नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. विदा संरक्षण मंडळ हे दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करणारी यंत्रणा असून, दोन संस्थांमधील गोपनीयतेबद्दलचे वाद आणि तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम मंडळाकडून करण्यात येईल.
माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद नव्या विदा संरक्षण विधेयकात आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सरकारी यंत्रणेच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण होत असते. जर माहिती अधिकार कायद्याचा अंतर्भाव या कायद्यात केल्यास आरटीआय कार्यकर्त्यांना माहिती उपलब्ध करून देणे अवघड होईल.
नव्या विधेयकात काय बदल केले आहेत?
नव्या विधेयकात सर्वांत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे विदाची देवाणघेवाण कुणासोबत करायची नाही, याची यादी केंद्र सरकार तयार करणार आहे. ‘व्हाइट लिस्टिंग’ धोरणाकडून आता ‘ब्लॅक लिस्टिंग’ (कोणत्या देशांशी डेटा शेअर करायचा नाही, अशी काळी यादी) पद्धतीकडे वाटचाल करण्यात येणार आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या बातमीनुसार, ज्या देशांवर भारताने डेटा शेअर करण्यास बंदी घातली आहे, असे देश सोडून इतर देशांशी डेटा शेअर करण्यास परवानगी असणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात केंद्र सरकारने ज्या देशांमध्ये किंवा परिक्षेत्रामध्ये भारतीय नागरिकांचा डेटा शेअर केला जाणार आहे, याची सादर केली होती. त्या यादीला ‘व्हाइट लिस्ट’ असे म्हटले जाते.
आणखी वाचा >> ‘माहितीतिजोरी’च्या चाव्या सरकारकडेच!
पूर्वीच्या विधेयकात असलेली ‘संमती’ तरतूद या विधेयकात अधिक कडक करण्यात आली आहे. त्याच वेळी सरकारी विभागांना मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकांच्या हितासाठी वैयक्तिक विदा माहितीवर प्रक्रिया करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
भारताचा प्रस्तावित कायदा आणि इतर देशांतील कायदे?
जगातील १९४ देशांपैकी १३७ देशांमध्ये विदा संरक्षण आणि गोपनीयतेशी संबंधित कायदे करण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट या संघटनेने दिली. संयुक्त राष्ट्र सचिवालयामधील ही आंतरसरकारी संघटना आहे.
युरोपियन युनियन मॉडेल : युरोपियन युनियनचे सामान्य विदा संरक्षण नियम (General Data Protection Rules) हा वैयक्तिक विदा प्रक्रियेबाबतचा सर्वसमावेशक विदा संरक्षण कायदा आहे. युरोपियन युनियनचे कायदे खूपच कडक असल्याची टीका अनेकदा झाली आहे. विदा प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांवर अनेक आरोप या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहेत. तरीही जगभरात गोपनीय माहिती किंवा विदा संरक्षण कायदे बनवीत असताना यूके मॉडेलचा विचार केला जातो.
युनायटेड स्टेट्स मॉडेल : यूएसमध्ये गोपनीयतेचे संरक्षण हे स्वातत्र्यांचे संरक्षण मानून नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीची सुरक्षा सरकारकडून करण्यात येते.
चीन मॉडेल : चीनमध्ये नोव्हेंबर २०२१ साली पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ (PIPL) अस्तित्वात आला. वैयक्तिक विदाचा गैरवापर होणार नाही याचे अधिकार या कायद्याद्वारे मिळाले आहेत. तसेच सप्टेंबर २०२१ साली द डेटा सिक्युरिटी लॉ (DSL) च्या माध्यमातून व्यावसायिक विदाची त्याच्या महत्त्वानुसार श्रेणी तयार करण्यात आली आहे. देशाबाहेर डेटा शेअर होण्यावर या कायद्याद्वारे नवी बंधने घालण्यात आली आहेत.
