संदीप नलावडे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारत हा ग्लोबल साऊथचा आवाज बनत आहे,’ असे काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. नवी दिल्लीत होणाऱ्या जी-२० शिखर परिषदेत ग्लोबल साऊथ म्हणजेच विकसनशील देशांच्या समस्यांवर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी नुकतेच सांगितले. जी-२० परिषदेचे शेर्पा किंवा निमंत्रक अमिताभ कांत यांनी ही परिषद ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज असेल, असे म्हटले आहे. जपानच्या पंतप्रधानांनीही ‘ग्लोबल साऊथ’चे महत्त्व प्रतिबिंबित केले होते. मात्र ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे नेमके काय? याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे काय?
‘ग्लोबल साऊथ’ ही नावाप्रमाणे भौगोलिक संज्ञा नाही. यामध्ये ‘साऊथ’ या शब्दाचा समावेश असला तरी सर्वच दक्षिणेकडील देश या संकल्पनेत येत नाहीत. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समाविष्ट असलेले अनेक देश उत्तर गोलार्धातील आहेत. जसे की भारत, चीन आणि आफ्रिकेच्या उत्तरेकडील सर्व देश. ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड हे दक्षिण गोलार्धातील देश असले तरी त्यांचा ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जीडीपीवर आधारित उत्तर-दक्षिण गोलार्धातील तफावत दर्शवण्यासाठी १९८० च्या दशकात जर्मनीचे माजी चॅन्सलर विली ब्रांट यांनी ही संकल्पना मांडली होती. ‘ग्लोबल साऊथ ही भौगोलिक, राजकीय, ऐतिहासिक आणि विकासात्मक संकल्पना आहे. गरीब व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना या संकल्पनेचा फायदा होऊ शकतो,’ असे नवी दिल्लीस्थित धोरणात्मक आणि संरक्षण संशोधन परिषदेचे संस्थापक हॅप्पीमन जेकब म्हणतात.
हेही वाचा… ‘आसियान’ भारताच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग का आहे? आसियान परिषदेत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये कोणते देश?
‘ग्लोबल साऊथ’ देशांच्या समूहात दक्षिण व मध्य अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश, आसियान देश, ओशनिया बेट राष्ट्रे, भारतीय उपखंडातील देश, आखाती देश, चीन आदी देशांचा समावेश होतो. ‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्द सामान्यत: लॅटिन अमेरिका, आशिया, आफ्रिका आणि ओशनिया या प्रदेशांना सूचित करतो. युरोपमधील एकाही देशाचा समावेश ग्लोबल साऊथमध्ये केलेला नाही. हा शब्द संयुक्त राष्ट्रांच्या ७७ गटातील देशांना संदर्भित करतो, जे काहीसे गोंधळात टाकणारे आहे. कारण प्रत्यक्षात तेथे १३४ देशांची उपस्थिती आहे, जे प्रामुख्याने विकसनशील देश मानले जातात. परंतु चीनचाही यामध्ये समावेश करण्यात आल्याने याबाबत वादविवाद आहेत. आखाती देशांतील काही श्रीमंत राष्ट्रांचाही ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. ‘जी-७७’ असा संयुक्त राष्ट्रांमधील एक गट असला तरी संयुक्त राष्ट्रे ‘ग्लोबल साऊथ’ अशी संज्ञा वापरत नाही. ‘ग्लोबल साऊथ’ ही बहुधा विकसनशील राष्ट्रांसाठी वापरत असलेली व्याख्या आहे. जानेवारीमध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘व्हाइस ऑफ द ग्लोबल साऊथ’ परिषदेत १२५ देश सहभागी झाले होते. मात्र त्या वेळी चीन व पाकिस्तान गैरहजर राहिले होते.
हेही वाचा… विश्लेषण : ‘आफ्रिका वातावरण शिखर परिषदे’चे महत्त्व काय? या खंडातील देशांच्या व्यथा कोणत्या?
‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्द आपण वापरावा का?
‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्द प्रथम १९६० च्या दशकात वापरला गेला. मात्र त्या वेळी तो फारसा प्रसिद्ध झाला नाही. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर प्रथम जग, दुसरे जग आणि तिसरे जग अशा प्रकारचे शब्द जास्त प्रमाणात वापरले जाऊ लागले. सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर दुसऱ्या जगाचे अस्तित्व संपुष्टात आले आणि तिसरे जग हा शब्दप्रयोग वापरण्यास सुरुवात झाली. मात्र तिसरे जग या शब्दप्रयोगाकडे अनेकदा अवमानास्पद म्हणून पाहिले जाते. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये जगातील बहुसंख्य लोकसंख्या आणि विस्तृत प्रदेशाचा समावेश आहे. काही जण असा तर्क करतात की हा शब्दप्रयोग दिशाभूल करणारा आहे. कारण चीन व भारतासारखे देश ज्यांची लोकसंख्या प्रत्येकी १.४ अब्ज इतकी असून जीडीपी अनुक्रमे १९.३७ लाख कोटी डॉलर आणि ३.७३ लाख कोटी डॉलर आहे. त्यामानाने प्रशांत महासागरातील चिमुकल्या वानुआटू देशाची लोकसंख्या ३० हजारपेक्षा कमी असून जीडीपी ९८.४ कोटी डॉलर आहे. आफ्रिकेतील झांबिया देशाची लोकसंख्या एक कोटी ९० लाख असून जीडीपी ३० अब्ज डॉलर आहे. अशी तफावत असलेले हे देश एकत्र कसे राहू शकतील असे प्रश्न विचारले जात आहेत. काहींना असे वाटते की, चीन आपला जागतिक प्रभाव वाढविण्यासाठी या गटात सहभागी झाला आहे. तो आपले हितसंबंध रेटण्यासाठी गटबाजीचा गैरवापर करू शकतो. मे महिन्यात झालेल्या ‘जी-७’ देशांच्या परिषदेत ‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्दप्रयोग वापरण्यास इतर राष्ट्रांना परावृत्त करण्यावर चर्चा झाली होती. ‘‘ग्लोबल साऊथ हे चीनसारख्या राष्ट्रांच्या हातात शस्त्र बनण्याचा धोका आहे. ग्लोबल साऊथचा आवाज आपल्या हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी चीनला वापरायचा आहे,’’ असे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक हॅप्पीमन जेकब यांचे मत आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : बर्मिगहॅम शहर दिवाळखोरीत का गेले?
‘ग्लोबल साऊथ’बाबत नेते, अभ्यासक यांचे काय मत आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समावेश असलेल्या अनेक देशांच्या समस्यांच्या समानतेवर भर दिला आहे. करोनाकाळानंतर अनेक समस्या उद्भवलेल्या आहेत. त्यात आरोग्य समस्या, वाढते कर्ज आणि अन्न व ऊर्जा सुरक्षा यांचा समावेश आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांनी एकत्र काम करण्याची गरज असल्याचे मत मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. जर्मन मार्शल फंडचे उपाध्यक्ष आणि ब्रुसेल्स कार्यालयाचे संचालक इयान लेसर यांनी नमूद केले आहे की, या शब्दाची सर्वाधिक अस्वस्थता ‘ग्लोबल नॉर्थ’ देशांमधून येते. ग्लोबल साऊथ हा एकसंध दृष्टिकोन असलेला किंवा व्यापक एकरूपता असलेला गट नसला तरी हा समूह स्वत:कडे कसे पाहतो हे प्रतिबिंबित होणे महत्त्वाचे आहे, असे लेसर म्हणतात. काही तज्ज्ञांच्या मते जगाने कसे चालावे किंवा जागतिक व्यवहार कसे असावेत याची रणनीती पाश्चिमात्य देशांनीच ठरविण्याची गरज नाही, अशी समान धारणा ‘ग्लोबल साऊथ’ राष्ट्रांची आहे. ऐतिहासिक स्वातंत्र्य आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महासत्ता असलेल्या देशांपासून अंतर ठेवण्याचा हा मार्ग असल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. अमेरिका आणि युरोप यांच्या परराष्ट्र धोरणांविषयी असलेली नाराजी आणि प्रत्येक जागतिक घटनांमध्ये या राष्ट्रांचा समावेश असल्याने आपली वेगळी भूमिका मांडण्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’ असा गट तयार करण्यात येत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक सांगतात.
sandeep.nalawade@expressindia.com
‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे काय?
‘ग्लोबल साऊथ’ ही नावाप्रमाणे भौगोलिक संज्ञा नाही. यामध्ये ‘साऊथ’ या शब्दाचा समावेश असला तरी सर्वच दक्षिणेकडील देश या संकल्पनेत येत नाहीत. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समाविष्ट असलेले अनेक देश उत्तर गोलार्धातील आहेत. जसे की भारत, चीन आणि आफ्रिकेच्या उत्तरेकडील सर्व देश. ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड हे दक्षिण गोलार्धातील देश असले तरी त्यांचा ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जीडीपीवर आधारित उत्तर-दक्षिण गोलार्धातील तफावत दर्शवण्यासाठी १९८० च्या दशकात जर्मनीचे माजी चॅन्सलर विली ब्रांट यांनी ही संकल्पना मांडली होती. ‘ग्लोबल साऊथ ही भौगोलिक, राजकीय, ऐतिहासिक आणि विकासात्मक संकल्पना आहे. गरीब व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना या संकल्पनेचा फायदा होऊ शकतो,’ असे नवी दिल्लीस्थित धोरणात्मक आणि संरक्षण संशोधन परिषदेचे संस्थापक हॅप्पीमन जेकब म्हणतात.
हेही वाचा… ‘आसियान’ भारताच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग का आहे? आसियान परिषदेत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये कोणते देश?
‘ग्लोबल साऊथ’ देशांच्या समूहात दक्षिण व मध्य अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश, आसियान देश, ओशनिया बेट राष्ट्रे, भारतीय उपखंडातील देश, आखाती देश, चीन आदी देशांचा समावेश होतो. ‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्द सामान्यत: लॅटिन अमेरिका, आशिया, आफ्रिका आणि ओशनिया या प्रदेशांना सूचित करतो. युरोपमधील एकाही देशाचा समावेश ग्लोबल साऊथमध्ये केलेला नाही. हा शब्द संयुक्त राष्ट्रांच्या ७७ गटातील देशांना संदर्भित करतो, जे काहीसे गोंधळात टाकणारे आहे. कारण प्रत्यक्षात तेथे १३४ देशांची उपस्थिती आहे, जे प्रामुख्याने विकसनशील देश मानले जातात. परंतु चीनचाही यामध्ये समावेश करण्यात आल्याने याबाबत वादविवाद आहेत. आखाती देशांतील काही श्रीमंत राष्ट्रांचाही ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. ‘जी-७७’ असा संयुक्त राष्ट्रांमधील एक गट असला तरी संयुक्त राष्ट्रे ‘ग्लोबल साऊथ’ अशी संज्ञा वापरत नाही. ‘ग्लोबल साऊथ’ ही बहुधा विकसनशील राष्ट्रांसाठी वापरत असलेली व्याख्या आहे. जानेवारीमध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘व्हाइस ऑफ द ग्लोबल साऊथ’ परिषदेत १२५ देश सहभागी झाले होते. मात्र त्या वेळी चीन व पाकिस्तान गैरहजर राहिले होते.
हेही वाचा… विश्लेषण : ‘आफ्रिका वातावरण शिखर परिषदे’चे महत्त्व काय? या खंडातील देशांच्या व्यथा कोणत्या?
‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्द आपण वापरावा का?
‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्द प्रथम १९६० च्या दशकात वापरला गेला. मात्र त्या वेळी तो फारसा प्रसिद्ध झाला नाही. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर प्रथम जग, दुसरे जग आणि तिसरे जग अशा प्रकारचे शब्द जास्त प्रमाणात वापरले जाऊ लागले. सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर दुसऱ्या जगाचे अस्तित्व संपुष्टात आले आणि तिसरे जग हा शब्दप्रयोग वापरण्यास सुरुवात झाली. मात्र तिसरे जग या शब्दप्रयोगाकडे अनेकदा अवमानास्पद म्हणून पाहिले जाते. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये जगातील बहुसंख्य लोकसंख्या आणि विस्तृत प्रदेशाचा समावेश आहे. काही जण असा तर्क करतात की हा शब्दप्रयोग दिशाभूल करणारा आहे. कारण चीन व भारतासारखे देश ज्यांची लोकसंख्या प्रत्येकी १.४ अब्ज इतकी असून जीडीपी अनुक्रमे १९.३७ लाख कोटी डॉलर आणि ३.७३ लाख कोटी डॉलर आहे. त्यामानाने प्रशांत महासागरातील चिमुकल्या वानुआटू देशाची लोकसंख्या ३० हजारपेक्षा कमी असून जीडीपी ९८.४ कोटी डॉलर आहे. आफ्रिकेतील झांबिया देशाची लोकसंख्या एक कोटी ९० लाख असून जीडीपी ३० अब्ज डॉलर आहे. अशी तफावत असलेले हे देश एकत्र कसे राहू शकतील असे प्रश्न विचारले जात आहेत. काहींना असे वाटते की, चीन आपला जागतिक प्रभाव वाढविण्यासाठी या गटात सहभागी झाला आहे. तो आपले हितसंबंध रेटण्यासाठी गटबाजीचा गैरवापर करू शकतो. मे महिन्यात झालेल्या ‘जी-७’ देशांच्या परिषदेत ‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्दप्रयोग वापरण्यास इतर राष्ट्रांना परावृत्त करण्यावर चर्चा झाली होती. ‘‘ग्लोबल साऊथ हे चीनसारख्या राष्ट्रांच्या हातात शस्त्र बनण्याचा धोका आहे. ग्लोबल साऊथचा आवाज आपल्या हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी चीनला वापरायचा आहे,’’ असे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक हॅप्पीमन जेकब यांचे मत आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : बर्मिगहॅम शहर दिवाळखोरीत का गेले?
‘ग्लोबल साऊथ’बाबत नेते, अभ्यासक यांचे काय मत आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समावेश असलेल्या अनेक देशांच्या समस्यांच्या समानतेवर भर दिला आहे. करोनाकाळानंतर अनेक समस्या उद्भवलेल्या आहेत. त्यात आरोग्य समस्या, वाढते कर्ज आणि अन्न व ऊर्जा सुरक्षा यांचा समावेश आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांनी एकत्र काम करण्याची गरज असल्याचे मत मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. जर्मन मार्शल फंडचे उपाध्यक्ष आणि ब्रुसेल्स कार्यालयाचे संचालक इयान लेसर यांनी नमूद केले आहे की, या शब्दाची सर्वाधिक अस्वस्थता ‘ग्लोबल नॉर्थ’ देशांमधून येते. ग्लोबल साऊथ हा एकसंध दृष्टिकोन असलेला किंवा व्यापक एकरूपता असलेला गट नसला तरी हा समूह स्वत:कडे कसे पाहतो हे प्रतिबिंबित होणे महत्त्वाचे आहे, असे लेसर म्हणतात. काही तज्ज्ञांच्या मते जगाने कसे चालावे किंवा जागतिक व्यवहार कसे असावेत याची रणनीती पाश्चिमात्य देशांनीच ठरविण्याची गरज नाही, अशी समान धारणा ‘ग्लोबल साऊथ’ राष्ट्रांची आहे. ऐतिहासिक स्वातंत्र्य आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महासत्ता असलेल्या देशांपासून अंतर ठेवण्याचा हा मार्ग असल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. अमेरिका आणि युरोप यांच्या परराष्ट्र धोरणांविषयी असलेली नाराजी आणि प्रत्येक जागतिक घटनांमध्ये या राष्ट्रांचा समावेश असल्याने आपली वेगळी भूमिका मांडण्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’ असा गट तयार करण्यात येत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक सांगतात.
sandeep.nalawade@expressindia.com
