हृषिकेश देशपांडे
प्रशासकीय खर्च तसेच सततच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांमध्ये अडथळा येत असल्याचा युक्तिवाद करत देशभरात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मुद्दा मांडला जात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५५ हजार कोटींचा खर्च आल्याचा अंदाज आहे. अर्थात एकाच वेळी अनेक निवडणुकांची अंमलबजावणी सोपी नाही. त्यासाठी राज्यांची संमती तसेच घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. सर्व राजकीय पक्षांची संमती गरजेची आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात…
हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर वारंवार उपस्थित केला. भाजपच्या २०१४ मधील निवडणूक जाहीरनाम्यात याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी २०१६ मध्ये लाल किल्यावरून भाषणात त्याचा उल्लेख केला होता. अर्थात देशातील अनेक राजकीय पक्ष यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे याची अंमलबजावणी सोपी नाही.
हेही वाचा… अदाणी समूहाचा कथित गैरव्यवहार उघड करणारी OCCRP संस्था कुणाची? तिला कुणाचा पाठिंबा आहे?
केंद्र सरकारकडून समिती
या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती सरकारने नेमली आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य आहे काय, याची व्यवहार्यता या समितीला पडताळून पाहायची आहे. कायदेतज्ज्ञ, राजकीय पक्षांशी त्यांना चर्चा करायची आहे. हा विषय पुन्हा चर्चेला येण्याचे कारण सरकारने १८ सप्टेंबरला बोलावलेले संसदेचे विशेष अधिवेशन. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी समाजमाध्यमांवर अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. मात्र कार्यक्रमपत्रिका विशद केलेली नाही. यातून सरकार कोणती विधेयके आणणार याबाबत राजकीय वर्तुळात कयास लावला जात आहे. जी-२०, अमृतकाल, चंद्रयान यशस्वी मोहीम याबाबत चर्चा केली जाणार अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकार चार महिने आधी सार्वत्रिक निवडणूक घेणार काय, हाच कळीचा प्रश्न आहे.
हेही वाचा… संविधानाचा अमृत महोत्सव आणि संविधान बदलाची चर्चा…
कोणत्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका?
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगण, छत्तीसगढ तसेच मिझोराममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पाठोपाठ एप्रिल-मेमध्ये २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आहे. या राज्यांबरोबरच लोकसभा निवडणूक होणार काय, असा एक अंदाज व्यक्त होत आहे. बहुसंख्य सर्वेक्षणांमध्ये भाजपप्रणित सरकार पुन्हा येईल तसेच साडेनऊ वर्षानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात देशातील अनेक भागांत एल-निनोचा प्रभाव असल्याने पाऊस कमी आहे. अशा स्थितीत पुढील एप्रिलपर्यंत पाण्याचा प्रश्न तसेच महागाईचा मुद्दा सरकारसाठी अडचणीचा ठरू शकतो त्यामुळे निवडणूक लवकर होण्याबाबत तर्क लढवला जात आहे.
एकाच वेळी निवडणुकांची संकल्पना कशी?
एका विशिष्ट कालावधीत लोकसभेबरोबच विधानसभा निवडणुका घेण्याची ही संकल्पना आहे. वेगवेगळ्या काळात निवडणुका घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो, तो वाचेल. निवडणुकीसाठी वारंवार आचारसंहिता लागू केल्याने विकासकामांमध्ये अडथळे येतात, हे टाळता येईल असे संकल्पनेच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. कोणतेही सरकार निवडणुकांमध्ये व्यग्र राहते. त्याचा परिणाम प्रशासन तसेच कामकाजावर होतो. कर्मचारी निवडणूक कामामध्ये गुंतून पडतात. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास सुशासनावर लक्ष्य केंद्रित करता येईल. याखेरीज मतदारांचा सहभागही यामुळे वाढेल. कारण एकाच वेळी विविध मतदान यंत्रांवर ते मतदान करू शकतील. १९५० ते ६० च्या दरम्यान चार वेळा याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. १९६७पर्यंत हे सुरू होते. मात्र त्याच दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तसेच १९७०मध्ये लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक झाली. दुसरा मुद्दा म्हणजे, त्यावेळी मतदार कमी होते तसेच राज्येही थोडी होती. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका शक्य झाली. विधि आयोगाने २०१८ मध्ये अशा निवडणुकांची शिफारस केली आहे. यामध्ये एकत्रित निवडणूक घेण्याबाबत विविध पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. त्यावेळी त्यांनी विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी पाठिंबा दिलेले पक्ष आता काय भूमिका घेतात हा मुद्दा आहे.
हेही वाचा… इम्रान खान निवडणूक लढवू शकतील की नाही?
अंमलबजावणीमधील आव्हाने
अनेक ठिकाणी विधानसभांची मुदत वेगळी आहे. या राज्यांमध्ये सरकार कोसळल्यास काय करणार, तसेच विधानसभेत त्रिशंकु स्थिती निर्माण झाल्यावर पाच वर्षे काय करणार, अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. प्रादेशिक पक्ष या संकल्पनेच्या विरोधात आहेत. एकाच वेळी निवडणूक झाल्यास राष्ट्रीय मुद्दे पुढे येतील. स्थानिक मुद्द्यांना दुय्यम महत्त्व राहील याचा परिणाम निवडणुकीतील कामगिरीवर होईल अशी त्यांना धास्ती आहे. पैसा तसेच प्रचार यंत्रणेबाबत ते राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. याखेरीज एकत्रित निवडणुकांसाठी २५ लाख मतदान यंत्रे लागतील. सध्या १२ लाख मतदान यंत्रे आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीने दक्षिण आफ्रिका तसेच स्वीडनमधील दाखले दिले. तेथे देशाची तसेच प्रांतिक सरकारे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात.
राजकीय खेळी?
विरोधकांची एकजूट होत असल्याने लक्ष वळवण्यासाठी ही खेळी आहे काय, अशी एक चर्चा सुरू झाली आहे. कारण भाजपच्या दृष्टीने अशी निवडणूक सोयीची ठरणार आहे. पंतप्रधानांचे लोकप्रिय नेतृत्व भाजपकडे आहे तसेच देशव्यापी संघटना असल्याने भाजपसाठी ते लाभदायक आहे. आता त्यांना मित्रपक्षांशी चर्चा करावी लागेल. कोविंद समितीला चर्चेसाठी अवधी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता या निवडणूक सुधारणांना प्रारंभ झाला असला, तरी पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर त्याची अंमलबजावणी शक्य आहे.
प्रशासकीय खर्च तसेच सततच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांमध्ये अडथळा येत असल्याचा युक्तिवाद करत देशभरात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मुद्दा मांडला जात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५५ हजार कोटींचा खर्च आल्याचा अंदाज आहे. अर्थात एकाच वेळी अनेक निवडणुकांची अंमलबजावणी सोपी नाही. त्यासाठी राज्यांची संमती तसेच घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. सर्व राजकीय पक्षांची संमती गरजेची आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात…
हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर वारंवार उपस्थित केला. भाजपच्या २०१४ मधील निवडणूक जाहीरनाम्यात याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी २०१६ मध्ये लाल किल्यावरून भाषणात त्याचा उल्लेख केला होता. अर्थात देशातील अनेक राजकीय पक्ष यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे याची अंमलबजावणी सोपी नाही.
हेही वाचा… अदाणी समूहाचा कथित गैरव्यवहार उघड करणारी OCCRP संस्था कुणाची? तिला कुणाचा पाठिंबा आहे?
केंद्र सरकारकडून समिती
या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती सरकारने नेमली आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य आहे काय, याची व्यवहार्यता या समितीला पडताळून पाहायची आहे. कायदेतज्ज्ञ, राजकीय पक्षांशी त्यांना चर्चा करायची आहे. हा विषय पुन्हा चर्चेला येण्याचे कारण सरकारने १८ सप्टेंबरला बोलावलेले संसदेचे विशेष अधिवेशन. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी समाजमाध्यमांवर अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. मात्र कार्यक्रमपत्रिका विशद केलेली नाही. यातून सरकार कोणती विधेयके आणणार याबाबत राजकीय वर्तुळात कयास लावला जात आहे. जी-२०, अमृतकाल, चंद्रयान यशस्वी मोहीम याबाबत चर्चा केली जाणार अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकार चार महिने आधी सार्वत्रिक निवडणूक घेणार काय, हाच कळीचा प्रश्न आहे.
हेही वाचा… संविधानाचा अमृत महोत्सव आणि संविधान बदलाची चर्चा…
कोणत्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका?
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगण, छत्तीसगढ तसेच मिझोराममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पाठोपाठ एप्रिल-मेमध्ये २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आहे. या राज्यांबरोबरच लोकसभा निवडणूक होणार काय, असा एक अंदाज व्यक्त होत आहे. बहुसंख्य सर्वेक्षणांमध्ये भाजपप्रणित सरकार पुन्हा येईल तसेच साडेनऊ वर्षानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात देशातील अनेक भागांत एल-निनोचा प्रभाव असल्याने पाऊस कमी आहे. अशा स्थितीत पुढील एप्रिलपर्यंत पाण्याचा प्रश्न तसेच महागाईचा मुद्दा सरकारसाठी अडचणीचा ठरू शकतो त्यामुळे निवडणूक लवकर होण्याबाबत तर्क लढवला जात आहे.
एकाच वेळी निवडणुकांची संकल्पना कशी?
एका विशिष्ट कालावधीत लोकसभेबरोबच विधानसभा निवडणुका घेण्याची ही संकल्पना आहे. वेगवेगळ्या काळात निवडणुका घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो, तो वाचेल. निवडणुकीसाठी वारंवार आचारसंहिता लागू केल्याने विकासकामांमध्ये अडथळे येतात, हे टाळता येईल असे संकल्पनेच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. कोणतेही सरकार निवडणुकांमध्ये व्यग्र राहते. त्याचा परिणाम प्रशासन तसेच कामकाजावर होतो. कर्मचारी निवडणूक कामामध्ये गुंतून पडतात. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास सुशासनावर लक्ष्य केंद्रित करता येईल. याखेरीज मतदारांचा सहभागही यामुळे वाढेल. कारण एकाच वेळी विविध मतदान यंत्रांवर ते मतदान करू शकतील. १९५० ते ६० च्या दरम्यान चार वेळा याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. १९६७पर्यंत हे सुरू होते. मात्र त्याच दरम्यान अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तसेच १९७०मध्ये लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक झाली. दुसरा मुद्दा म्हणजे, त्यावेळी मतदार कमी होते तसेच राज्येही थोडी होती. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका शक्य झाली. विधि आयोगाने २०१८ मध्ये अशा निवडणुकांची शिफारस केली आहे. यामध्ये एकत्रित निवडणूक घेण्याबाबत विविध पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. त्यावेळी त्यांनी विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी पाठिंबा दिलेले पक्ष आता काय भूमिका घेतात हा मुद्दा आहे.
हेही वाचा… इम्रान खान निवडणूक लढवू शकतील की नाही?
अंमलबजावणीमधील आव्हाने
अनेक ठिकाणी विधानसभांची मुदत वेगळी आहे. या राज्यांमध्ये सरकार कोसळल्यास काय करणार, तसेच विधानसभेत त्रिशंकु स्थिती निर्माण झाल्यावर पाच वर्षे काय करणार, अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. प्रादेशिक पक्ष या संकल्पनेच्या विरोधात आहेत. एकाच वेळी निवडणूक झाल्यास राष्ट्रीय मुद्दे पुढे येतील. स्थानिक मुद्द्यांना दुय्यम महत्त्व राहील याचा परिणाम निवडणुकीतील कामगिरीवर होईल अशी त्यांना धास्ती आहे. पैसा तसेच प्रचार यंत्रणेबाबत ते राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. याखेरीज एकत्रित निवडणुकांसाठी २५ लाख मतदान यंत्रे लागतील. सध्या १२ लाख मतदान यंत्रे आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीने दक्षिण आफ्रिका तसेच स्वीडनमधील दाखले दिले. तेथे देशाची तसेच प्रांतिक सरकारे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात.
राजकीय खेळी?
विरोधकांची एकजूट होत असल्याने लक्ष वळवण्यासाठी ही खेळी आहे काय, अशी एक चर्चा सुरू झाली आहे. कारण भाजपच्या दृष्टीने अशी निवडणूक सोयीची ठरणार आहे. पंतप्रधानांचे लोकप्रिय नेतृत्व भाजपकडे आहे तसेच देशव्यापी संघटना असल्याने भाजपसाठी ते लाभदायक आहे. आता त्यांना मित्रपक्षांशी चर्चा करावी लागेल. कोविंद समितीला चर्चेसाठी अवधी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता या निवडणूक सुधारणांना प्रारंभ झाला असला, तरी पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर त्याची अंमलबजावणी शक्य आहे.
