विश्लेषण : न्यायालयाने दोषी ठरवलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे भवितव्य काय? आमदारकी आणि मंत्रिपदही रद्द?

लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद काय आहे?

खासदार वा आमदाराला न्यायालयाने दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी शिक्षा ठोठावल्यास निकाल जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (३) तरतुदीनुसार खासदारकी वा आमदारकी आपोआपच रद्द होते. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया करावी लागत नाही. यामुळे न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याच्या दिवसापासून लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार सदस्यत्व रद्द होते.

कोकाटे यांच्यापुढे पर्याय काय असेल?

शिक्षा ठोठावल्यावर न्यायालयाने कोकाटे यांना जामीन मंजूर केला. आमदारकी वाचविण्यासाठी कोकाटे यांना लगेचच उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीस स्थगिती दिली तरच कोकाटे यांची आमदारकी व मंत्रिपद वाचू शकेल. न्यायालयाने दोषसिद्धीस नकार दिल्यास कोकाटे यांना मंत्रिपदाचाही राजीनामा द्यावा लागेल. तसेच शिक्षेचा कालावधी व त्यापुढे सहा वर्षे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही.

दोषसिद्धीस स्थगिती देणे म्हणजे काय?

न्यायालयात खटला दाखल झाल्यावर त्यावर सुनावणी होते. आरोपी दोषी आढळल्यास त्याला न्यायालयाकडून आधी दोषी घोषित केले जाते. मग संबंधित कलमांतील तरतुदीनुसार शिक्षा दिली जाते. दोषी ठरविणे आणि शिक्षा हे दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत. सुनावणी न्यायालयाच्या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयाने म्हणजे कोकाटे यांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी लागेल. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरच कोकाटे यांची आमदारकी वाचू शकेल. संबंधित निकालातील दोषी ठरविण्याच्या प्रक्रियेस न्यायालयाने स्थगिती दिली तरच कोकाटे यांचे मंत्रिपद कायम राहू शकते.

राहुल गांधी यांचे उदाहरण

दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरातमधील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या विरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या दोषीसिद्धीस स्थगिती दिली. परिणामी राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय रद्द होऊन त्यांना पुन्हा खासदारकी प्राप्त झाली होती. तसेच २०२४ मधील लोकसभेची निवडणूक लढविता आली होती.

आणखी काही प्रकरणे

लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन खासदाराला दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने त्याची खासदारकी रद्द झाली. लोकसभा सचिवालयाने लगेचच अधिसूचना काढत ती जगा रिक्त असल्याचे जाहीर केले. निवडणूक आयोगाने लगेचच या मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर केली. पण या दरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविण्याच्या निकालाला स्थगिती दिली. यामुळे खासदारकी वाचली होती. गेल्या वर्षी नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर मतदारसंघाचे काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. न्यायालयाने केदार यांना जामीन मंजूर केला. पण त्यांना दोषी ठरविण्याच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. परिणामी केदार यांची आमदारकी तर रद्द झालीच पण त्यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेली विधानसभेची निवडणूक लढविता आली नव्हती.

विधिमंडळाची भूमिका काय?

न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली त्या दिवसापासून कोकाटे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत विधिमंडळ सचिवालयाकडे प्राप्त झाल्यावर कोकाटे यांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब करून ते प्रतिनिधित्व करीत असलेली सिन्नरची जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना जारी करावी लागेल. ही अधिसूचना निघेपर्यंत कोकाटे यांची जागा रिक्त होत नाही. अनेकदा सत्ताधारी पक्षाचा आमदार अपात्र ठरल्यास अशी अधिसूचना काढण्यास विलंब लावला जातो, जेणेकरून त्या आमदाराला न्यायालयातून स्थगिती प्राप्त करता यावी. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या एका आमदाराला शिक्षा झाल्यावर दोन महिने विधानसभा अध्यक्षांनी अधिसूचना काढली नव्हती. पण समाजवादी पार्टीचे आझम खान अपात्र ठरताच लगेचच अधिसूचना काढण्यात आली होती. यावरून विरोधकांनी विधानसभा अध्यक्षांवर टीका करकाच भाजप आमदाराच्या अपात्रतेची अधिसूचना काढण्यात आली होती. यामुळेच कोकाटे यांना अपात्र ठरविण्याची अधिसूचना कधी काढली जाते याकडे साऱ्यांचे लक्ष असेल.

मंत्रिपद राहते का?

नाही. विधानसभा आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यावर विधान परिषदेवर नियुक्ती करून मंत्रिपद कायम ठेवण्याचा प्रयत्न कर्नाटकात झाला हता. पण अशा रितीने मंत्रिपदी कायम राहता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

santosh.pradhan@expressindia.com